मुंबईकरांनो, गद्दारांपासून सावधान!

मुंबई वेगळी काढली जावी किंबहुना गुजरातमध्ये ती सामील केली नाही तरी ती महाराष्ट्रात जाऊ नये एवढ्यासाठी सोयीचे युक्तिवाद मांडणारे प्रा. वकील, प्रा. दांतवाला आणि प्रा. घीवाला यांच्या वरवर पाहाता विद्वत्तापूर्ण वाटू शकणार्‍या कथनाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कशा चिंध्या उडवल्या हे त्यांच्याच शब्दांत वाचण्यासारखे आहे.
‘मुंबई स्वतंत्र प्रांत म्हणून जरी जाहीर झाली तर प्रा. वकील महाराष्ट्राचा त्यातील हिस्सा कसा थांबवू शकतील हे मला कोडेच पडले आहे. मुंबई स्वतंत्र झाली तरीही आयकर आणि इतर कर केंद्राकडे भरावेच लागतील आणि मिळालेल्या महसुलातील काही भाग महाराष्ट्राकडे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रुपाने वळेलच. मी पुन्हा म्हणेन, त्यांचा हा युक्तिवाद तथ्यावर आधारित नव्हे तर दुष्ट हेतूने प्रेरित आहे.
या दोन प्राध्यापकांच्या युक्तिवादांचा सारांश सांगायचा तर भाषावार प्रांतरचना वाईट आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. भाषावार प्रांतरचनेविरुद्ध रड लावण्यास आता फार उशीर होऊन चुकला आहे. या प्राध्यापकद्वयीचे हे मत केव्हापासून बनले याची काही कल्पना नाही. गुजरातची भाषावार निर्मिती होणेही त्यांना चूक वाटत होते काय? स्पष्ट होत नाही. की मुंबई महाराष्ट्राची होणार हे कळताच त्यांनी घाईघाईने भाषावार प्रांतरचनेला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला? कधीकधी असे होते की आपल्याला सोयीचा युक्तीवाद सापडला नाही तर ती व्यक्ती दुसरा युक्तिवाद पुढे सरकवून आपले उद्दिष्ट गाठू पाहाते. पण तरीही त्यांच्या युक्तिवादातील तथ्य तपासून पाहाण्यास मी तयार आहे.’
बुद्धिभेद करण्यासाठी जे खोटे युक्तिवाद मांडले जातात त्यांना वजन प्राप्त व्हावे म्हणून काहीतरी उद्घृतांची कुबडी घेण्याची लबाड प्रथाही जुनीच आहे. आज आपण पाहतो, आजचे अनेक लबाड संपादकही चुकीची बाजू लावून धरताना आपली बौद्धिक क्षमता उच्च दर्जाची आहे हे दाखवण्यासाठी असल्या कुबड्या घेत असतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही क्लृप्ती उघडी पाडली.
लॉर्ड अ‍ॅक्टन यांचे एक विद्वज्जड अवतरण योग्य संदर्भ नसतानाही या प्राध्यापक द्वयाने वापरले आहे असे त्यांनी स्पष्टच सुनावले.
लॉर्ड अ‍ॅक्टन यांनी लिहिलेल्या ‘द हिस्ट्री ऑफ फ्रिडम अँड अदर एसेज’ या गाजलेल्या पुस्तकातील ‘एसे ऑन नॅशनॅलिटी’ या निबंधातील एकच वाक्य या दोघांनी उद्धृत केले. ते अवतरण पुढीलप्रमाणे…
‘समाजात नागर जीवन जगणारे लोक एकत्र येण्यासाठी अनेक राष्ट्रांचा मिळून एक देश होणे ही आवश्यकता आहे.’
डॉ. बाबासाहेब म्हणतात- ‘हे अवतरण अशा प्रकारे देऊन लॉर्ड अ‍ॅक्टनच्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ लावला गेला आहे असे मी खेदाने म्हणेन. हे अवतरण एका बर्‍याच मोठ्या परिच्छेदाचे सुरुवातीचे वाक्य आहे. संपूर्ण परिच्छेद असा आहे, ‘समाजात नागर जीवन जगणारे लोक एकत्र येण्यासाठी अनेक राष्ट्रांचा मिळून एक देश होणे ही आवश्यकता आहे. निम्न स्तरातील वंश हे राजकीयदृष्ट्या एकवटलेल्या देशात उच्च प्रतीच्या बौद्धिक क्षमता असलेल्या वंशांसोबत राहून वर येतात. पराभूत मानसिकतेत अडकलेली म्लान झालेली राष्ट्रे नवीनतेच्या स्पर्शाने पुन्हा सळसळू लागतात. ज्या राष्ट्रांत दमनकारी सत्तेमुळे किंवा लोकशाही व्यवस्था ढासळत गेल्यामुळे संघटन आणि शासन कौशल्य हरपत चालले होते, ती राष्ट्रे पुन्हा एकदा नवीन बांधणी करण्यास सज्ज होतात; शिस्तबद्ध आणि कमी भ्रष्ट अशा नव्या व्यवस्थेत ती नवशिक्षित होतात. अशा प्रकारचे पुनरुज्जीवन केवळ एकाच शासनाखाली आल्यामुळे शक्य होते. अशा प्रकारे अनेक राज्ये एकाच मुशीत एकत्र येऊन घट्ट मिश्रण होताच, त्यांचे तेज वाढते, ज्ञान वाढते, मानवजातीच्या एका भागात झालेला क्षमताविकास इतरांकडेही पारित होतो.’
या परिच्छेदातील एकच वाक्य देतानाही या प्राध्यापकांच्या जोडीने सूचित केलेली गुजराती वंशाच्या श्रेष्ठत्वाची कल्पना बाबासाहेबांना सहजच कळली. ते लिहितात, ‘हे अवतरण प्राध्यापक महोदयांनी का वापरले मला समजत नाही. हे तर खरे आहेच की निम्न दर्जाचे वंश उच्च दर्जाच्या वंशांसोबत राहू लागले तर त्यांत सुधारणा होते. पण येथे निम्न कोण आणि उच्च कोण? गुजराती हे महाराष्ट्रीयांपेक्षा निम्न दर्जाचे की महाराष्ट्रीय गुजरात्यांपेक्षा निम्न दर्जाचे? दुसरे म्हणजे गुजराती आणि महाराष्ट्रीय यांच्यातील संपर्काचे कोणते माध्यम दोहोंची समरसता साध्य करील?
प्रा. दांतवाला यांनी याचा काही विचार केलेला दिसत नाही. त्यांना लॉर्ड अ‍ॅक्टनचे एक वाक्य सापडले आणि त्यांनी ते आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ इतर काही मिळेना म्हणून तसे वापरून टाकले. मुद्दा एवढाच आहे की या अवतरणातच नव्हे तर संपूर्ण परिच्छेदातही भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वासंदर्भात काहीही नाही.’
प्रा. घीवाला यांचेही युक्तिवाद त्यांनी असेच खोडून काढले. ते लिहितात, ‘प्रा. घीवाला यांनीही लॉर्ड अ‍ॅक्टन यांचाच आधार घेतला आहे. त्यांनीही लॉर्ड अ‍ॅक्टन यांच्या ‘एसेज ऑन नॅशनॅलिटी’ या निबंधातील परिच्छेदातून काही वाक्ये उद्घृत केली आहेत. मी तो संपूर्ण परिच्छेद संदर्भासाठी देत आहे.
‘राष्ट्रीयत्वाच्या हक्काचा सर्वात मोठा शत्रू आहे राष्ट्रीयत्वाचा आधुनिक सिद्धांत. राज्य आणि राष्ट्र एकमेकांशी पूरक ठरवत हा सिद्धांत एका सीमेत बद्ध असलेल्या विविध राष्ट्रीयत्वांनी एकाच राष्ट्रात दुय्यम प्रजा म्हणून असावे असे मांडतो. जे सत्ताधारी राष्ट्र शासनकर्ते आहे त्यासमोर ही बाकी सारी राष्ट्रे समतेची मागणीच करू शकत नाही, कारण तसे झाल्यास शासन हे राष्ट्रीय असणार नाही, म्हणजेच त्याचे अस्तित्वच मिटेल. त्यानुसार, म्हणूनच ती बलाढ्य शासनसंस्था सर्व समाजांचे हक्क काढून घेईल, निम्न स्तरातील वंशांचा नाश करील किंवा त्यांना गुलामीत लोटून देईल किंवा बेकायदा ठरवेल किंवा कोणत्याही प्रकारे त्यांना पारतंत्र्यात ढकलून देऊन मानवता किंवा नागर संस्कृतीचे मूल्य कमी करेल.’
या बौद्धिक कोलांटउड्या किंवा हे तेव्हाचे कॉपीपेस्ट पाहून आजही आपल्याला कळते की काहीही संबंध नसताना जडजड वाक्ये फेकून छाप पाडण्याचा हा प्रकार होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्पष्टच म्हणतात, की या लोकांच्या मनात एकच गोष्ट प्रामुख्याने असावी. त्यांना वाटते की मुंबई जर महाराष्ट्र प्रांतात सामील केली गेली तर महाराष्ट्रात दोन राष्ट्रीयत्वे निर्माण होतील- एक मराठी भाषक राष्ट्रीयत्व आणि दुसरे गुजराती भाषक. मराठी भाषक हे वरचढ वर्गाचे असतील आणि ते गुजराती भाषकांना आपली दुय्यम प्रजा असल्यासारखे वागवतील.’
याच भावनेतून असुरक्षित झालेल्या गुजराती लोकांनी ‘मुंबई तुमची भांडी घासा आमची’ ही उन्मत्त घोषणा द्यायला सुरुवात केली हे स्पष्टच आहे. कुठल्याही देशात, कुठल्याही समाजात प्रबळ समूह आणि इतर हा संघर्ष कधी ना कधी उभा राहतोच. आणि असे होईल म्हणून मूळ जमीन ज्यांच्या भागातील आहे त्यांना तिच्यापासून विलग करण्याचा राजकीय निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. डॉ. आंबेडकर लिहितात, ‘एक गोष्ट स्पष्ट आहे, ती म्हणजे, भारतासारख्या देशात समाज अनेक जमातींमध्ये विखुरला गेला असताना प्रशासकीय हेतूंसाठी तिचे वर्गीकरण कितीही केले, तरी कोठे ना कोठे एका जातीजमातीच्या व्यक्तींचे प्राबल्य असतेच. एका प्रबळ जातीचे लोक म्हणून त्यांच्या हाती सर्व स्थानिक राजकीय सत्ता एकवटते हे सत्य आहे. एकीकरण झालेल्या महाराष्ट्रात मराठी भाषकांसोबत मुंबई सामील झाल्यास मराठी लोक गुजरात्यांपेक्षा प्रबळ होतील, पण हे केवळ महाराष्ट्रापुरतेच मर्यादित आहे का? मराठी भाषकांमध्येही हाच प्रश्न होऊ शकतोच ना? गुजरात स्वतंत्र प्रांत झाल्यानंतर गुजरातमध्ये हीच प्रक्रिया होणार नाही असे थोडेच आहे? मराठी भाषकांतही मराठा आणि मराठेतर असा तीव्र भेद उत्पन्न होणारच आहे. यातील मराठा जातीचे लोक अधिक प्रबळ असतील आणि ते गुजराती तसेच मराठेतर जातींना दुय्यम समजतीलच. गुजरातच्या काही भागांत अनाविल ब्राह्मणांची जात प्रबळ आहे. इतर काही भागांत पाटीदार समाज प्रबळ आहे. अनाविल आणि पाटीदार समाजाचे लोक इतर जातींच्या लोकांना दुय्यम दर्जाचे वागणूक देतील हे सर्वस्वी शक्य आहे. त्यामुळे ही समस्या आहे खरी, पण ती केवळ महाराष्ट्राबाबत लागू नाही.’
या प्राध्यापकांनी सामाजिकदृष्ट्या राष्ट्रीयत्व आणि राजकीय, कायदेशीरदृष्ट्या राष्ट्रीयत्व यात गोंधळ केला आहे तो विशद करताना डॉ. आंबेडकर लिहितात, ‘लोक भाषावार प्रांतरचनेच्या संदर्भात राष्ट्रीयत्वाची चर्चा अनेकदा करतात. या संदर्भात या शब्दाचा वापर कायदा किंवा राजकीय अंगाने केला गेलेला नसतो. माझ्या योजनेमध्ये प्रांतीय राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेच्या वाढीसाठी थाराच ठेवलेला नाही. या प्रस्तावात तशी शक्यता मुळातच खुडून टाकलेली आहे. पण भाषावर प्रांतरचनेमध्ये अधिकृत भाषा म्हणून प्रांतीय भाषा वापरण्यास परवानगी दिली तरीसुद्धा प्रांतांकडे स्वतंत्र राष्ट्रे होण्यासाठी लागणारी सार्वभौमत्वाची सगळी वैशिष्ट्ये नाहीत.
भारताचे नागरिकत्व संपूर्ण भारतात लागू आहे. प्रांतीय नागरिकत्व अशी काही संकल्पनाच नाही. महाराष्ट्रातील गुजरात्यांना महाराष्ट्रातील महाराष्ट्रीयनांना जे नागरी हक्क आहेत तेच मिळतात.’
मुंबईवर गुजरातचा हक्क आहे किंवा तो स्वतंत्र प्रांत आहे म्हणणारांनी प्रांताची पुनर्रचना भाषेच्या नव्हे, तर विवेकाच्या आधारे व्हावी, असे गोलमाल युक्तिवाद केले. त्याला उत्तर देताना डॉ. आंबेडकरांनी लिहिले आहे, ‘भारताची आर्थिक साधनसंपत्ती विवेकाने वापरण्याआड भाषावार प्रांतरचना कशी येते हे मला काही दिसू शकत नाही. प्रांतांच्या सीमा केवळ प्रशासकीय सीमा आहेत. जर प्रांतांतील साधनसामग्री केवळ त्याच प्रांतांतील लोकांसाठी खुली आहे असे म्हटले असते तर अर्थातच ही प्रांतरचना खोडसाळ आहे असेच म्हणावे लागले असते. पण तसे नाही. आर्थिक साधनसामग्रीचा वापर करून संपत्ती निर्माण करण्यावर प्रांतवार बंधने असती तर प्रश्न होता, पण तसे नाही. म्हणजेच ‘विवेकाने निर्माण’ केलेल्या प्रांतरचनेइतकाच विवेक भाषावार प्रांतरचनेतही असणार आहे.’
डॉ. आंबेडकरांनी या गुजरातवाद्यांच्या युक्तिवादांचा अतिशय अभ्यासपूर्ण प्रतिवाद केला होता. विद्यापीठाचे अधिष्ठान लाभलेले दोन प्राध्यापक जे काही मांडत होते त्याचा साजेशा गांभीर्याने विरोध करणे त्यांना महत्त्वाचे वाटले होते. त्यामुळे त्यांनी लिहिलेली ही पुस्तिका आजही अतिशय महत्त्वाची आहे.
मूळ पुस्तिका न वाचली तरीही महत्त्वाचे मुद्दे संदर्भासाठी समोर रहावेत म्हणून ‘महाराष्ट्र आणि मुंबई’ या प्रकरणातील शेवटचे काही परिच्छेद तसेच्या तसे पुढे देत आहे.
समारोप करताना डॉ. आंबेडकर लिहितात, ‘मुंबईचा महाराष्ट्रात समावेश होण्यासंबंधी निर्णय घेताना, आयोगाने कलकत्त्याचे उदाहरण लक्षात घ्यावे. मुंबईप्रमाणेच तेही पूर्व भारतातील महत्त्वाचे व्यापारकेंद्र आहे. मुंबईत जसे महाराष्ट्रीयन अल्पसंख्य आहेत तसेच कलकत्त्यात बंगाली अल्पसंख्य आहेत, म्हणजे तेथील व्यापारउदीम बंगाल्यांच्या ताब्यात नाही. मुंबईत महाराष्ट्रीयनांची जी स्थिती आहे, त्यापेक्षा काहीशी वाईटच स्थिती कलकत्त्यात बंगाल्यांची आहे. कारण महाराष्ट्रीयन लोक निदान मुंबईच्या व्यापार उद्योगात भांडवल पुरवठादार नाहीत, तरी श्रमिक म्हणून सहभागी आहेत; बंगाल्यांचे ते ही नाही. मुंबई महाराष्ट्रात नसण्यासाठी आयोगाने वर मांडलेले युक्तिवाद लागू केलेच तर त्यांना प. बंगालमधून कलकत्ता वगळण्याचाही निर्णय त्याच तत्त्वांआधारे घ्यावा लागेल. कारण ज्या कारणांमुळे मुंबई महाराष्ट्रापासून अलग करण्याचे घाटते त्याच कारणांमुळे कलकत्ताही प. बंगालपासून वेगळे काढले पाहिजे.
मुंबई वेगळी काढण्याचा निर्णय घेण्याआधी मुंबई हा स्वतंत्र प्रांत होण्यायोग्य प्रदेश आहे का ते तपासले पाहिजे. खर्च आणि महसूल यांचा मेळ घालणारा लेखाजोखा मांडल्यास सध्याच्या कर आकारणीआधारे मुंबईला स्वयंपूर्णता नाही हे मी आधीच म्हटले आहे. तसे असल्यास, मुंबई स्वतंत्र प्रांत करण्याची योजना तोंडावर आपटते. मुंबईची तुलना ओरिसा, आसाम या प्रांतांशी होऊ शकत नाही. प्रशासनाचा दर्जा, जीवनमान, आणि मुंबईतील वेतनमान हे सारे इतके अधिक आहे की भरमसाठ करआकारणी केली तरीही निर्माण होणारा महसूल खर्चाची हातमिळवणी करू शकणार नाही.
मुंबई स्वयंपूर्ण होईल हे दर्शवण्यासाठी घाईघाईने मुंबईच्या लगत असलेला महाराष्ट्राचा भाग बृहन्मुंबई म्हणून मुंबईच्या शासनाने घोषित केला, यावरूनच मुंबई स्वयंपूर्ण असल्याबद्दल शंका आहे हे दिसते. ते क्षेत्र मुंबईत अंतर्भूत करून मुंबई स्वयंपूर्ण होऊ शकते असा आभास निर्माण करण्याचा हेतू त्यामागे नाही तर काय आहे? मुंबई जर महाराष्ट्राचा भाग असेल तर प्रशासकीय क्षेत्राचा कुठला भाग मुंबईला जोडला याने महाराष्ट्रीयनांना फरक पडणार नाही. पण मुंबई स्वतंत्र प्रांत होणार असेल तर महाराष्ट्राने स्वतःच्या अखत्यारीतील कोणताही प्रदेश मुंबई स्वयंपूर्ण आहे असे दर्शवण्यासाठी का म्हणून द्यावा हा प्रश्न महाराष्ट्रीयनांना पडणारच आहे. या बृहन्मुंबई योजनेतील सर्वात कळीचा मुद्दा असा आहे की त्याची जबाबदारी भाषावार प्रांतरचना आयोगावर पडते- गुजरात्यांच्या मागणीपुढे झुकून मुंबईही सोडायची आणि तिला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आपल्या मालकीचा काही भागही मुंबईला द्यायचा- या कृतीची जबाबदारी भाषावार प्रांतरचना आयोगावरच राहील.
महाराष्ट्र आणि मुंबई हे दोन्ही एकमेकांवर अवलंबून आहेत एवढेच नव्हे, तर ते एक आहेत, अविभाज्य आहेत. दोघांना एकमेकांपासून तोडणे हे दोघांच्याही दृष्टीने मारक ठरेल. मुंबईच्या वीज आणि पाणी यांचे स्रोत महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्राचा बुद्धीजीवी वर्ग मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर रहातो आहे. मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडल्याने मुंबईचे अर्थजीवन अवघड होईल आणि मराठी जनसामान्यांपासून मराठी भाषक बुद्धीजीवींची फारकत होईल. या नेतृत्वाशिवाय महाराष्ट्र दिशाहीन होईल.
मुंबईची समस्या लवादासमोर बोलणी करून सोडवावी असा एक प्रस्तावही मी ऐकला. याच्या इतका विचित्र प्रस्ताव मी आजतागायत ऐकलेला नाही. वैवाहिक समस्या लवादासमोर नेण्याइतकेच हे विचित्र आहे. वैवाहिक संबंध इतके वैयक्तिक असतात की तिसर्‍याच पक्षाने युक्तिवाद करून तोडावेत हे उद्भवतच नाही. मुंबई आणि महाराष्ट्राची गाठ- बिब्लिकल वाक्प्रचार वापरायचा तर देवासमोर बांधलेली आहे. ती कुणीही लवाद सोडवू शकत नाही. ते करण्याचा अधिकार फक्त या आयोगाला आहे. आयोगालाच ठरवू दे.
अर्थातच आज लबाडीचे मार्ग बदलले आहेत. मुंबई गुजरातच्या स्वाधीन करायचा स्वप्नभंग झाल्यानंतर आज कपटाने मुंबई किंवा महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे, व्यापार अहमदाबादेत राजरोस नेले जात आहेत. त्याला दिल्लीचे तख्त सामील आहे यात नवल नाही, पण मुंबई, बृहन्मुंबईतले महाराष्ट्रद्रोही गद्दार त्याला सामील आहेत हे पाहायला हवे. डॉ. बाबासाहेबांनी या लबाडीविरुद्धचा लढा बौद्धिक पातळीवर दिला होता आणि नंतर अखिल महाराष्ट्राने तो लढा रस्त्यावर लढला आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला‘च’.

(Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches; Chapter- Maharashtra as a Linguistic Province- Statement submitted to the Linguistic Province Commission या टिपणाच्या अनुवादावर आधारित)