खदखद राजापूरच्या तेल प्रकल्पाची

राजापूरचा (रिफायनरी) तेल प्रकल्प पुन्हा चर्चेत आला आहे. फरक एवढाच पडला आहे की, ‘नाणार’ऐवजी आता गोवळ-शिवने परिसर विरोधकांनी आपले केंद्र केले आहे. तालुक्यातील वातावरण प्रकल्प समर्थनाला अनुकूल बनत असताना काही उतावळ्या समर्थकांनी चुकीची पावले उचलली. प्रकल्पाला समर्थन घराघरांतून मिळेल ही समजूत करून घेऊन सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून बारसू परिसरात चक्क जनतेचा कौल आयोजित केला. गुडघ्याला बााशिंग बांधलेले हे उतावळे नवरे तोंडघशी पडले. एका समर्थकाला तीन विरोधक अशा प्रमाणात जनमताचा कौल व्यक्त झाला. समर्थकांनी आपल्याच पायावर अशा प्रकारे दगड वा धोंडा मारुन घेतला. प्रशासनाने तरी आपल्या निर्णयावर खोल विचार केला होता का? की प्रशासनातील काहींचा प्रकल्पाला विरोध आहे? त्यांनी असे ‘मतदान’ जिल्हाधिकार्‍यांच्या संमतीने आयोजित केले होते का? ज्यावेळी एखादा प्रकल्प खेडेगावात आणायचा त्यावेळी शेतकरी मजूर, शेतमालक (स्थानिक तसेच शहरी), एकूण वस्ती, प्रकल्पबाधित, व्यावसायिक, उपलब्ध मजूर, पर्जन्यमान, शेती-बागायती उत्पन्न आणि सर्वात महत्वाचे असते ते विस्थापन आणि प्रकल्पग्रस्तांना मिळणारी जमिनीची किंमत, नोकरी तसेच नोकरीऐवजी मिळणारे एकरी अनुदान. ज्या प्रशासनाने हा कौल आयोजित केला त्यांना तालुक्यातील जैतापूरच्या आंदोलनाची माहिती नाही किंवा फिकीर नाही.
जैतापूर अणुवीज प्रकल्पाला विरोध तीव्र असताना मच्छिमार व्यावसायिकांचे गाव म्हणून ओळख असलेल्या साखरीनाटे परिसरात एक जाहीर मेळावा झाला होता. माजी आमदार गणपतराव कदम (शिवसेनेतून काँग्रेस-राणे समर्थक) यांनी समोर बसलेल्या प्रेक्षकांना गृहीत धरुन एक प्रश्न विचारला, ‘तुम्हाला अणुऊर्जा प्रकल्प हवा की नको?’ समोरून ‘नको-नको’चा मोठ्ठा भोंगा वाजला. खुद्द राणेंनी गणपतराव कदमांचा माईक आपल्या हातात घेतला आणि अनर्थ टाळला. भू अधिग्रहण ही एकाचवेळी सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. राज्य सरकार, केंद्र सरकारच नव्हे, तर परराष्ट्रांशीही अशा प्रक्रियांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असतो.
मला वाटते रिफायनरीसंदर्भात अलीकडे ज्या घडामोडी सुरु आहेत त्यात संबंधितांना प्रशिक्षण नसल्याचे उघड झाले आहे. अनुभवही नसावा. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देशाच्या पंतप्रधानांना राजापूर तालुक्यातील (बारसू-धोपेश्वर) परिसरात रिफायनरी प्रकल्पासाठी भूअधिग्रहण करायची पत्राद्वारे तयारी दर्शवतात. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळाने २५ मे २०२२पासून परिसरात भूमि अधिग्रहण करण्यापूर्वी भूपृष्ठानजीक आणि खोल जाऊन जी पाहणी करावी लागते त्या कामाला सुरुवात केली. इंजिनिअर्स इंडिया आणि गावेशण जिओ सायन्सेस या भारत सरकारच्या प्रसिद्ध अनुभवी कंपन्यांमार्फत हे काम सुरु झाले. परिसरातील गोवळ गावात (बेडेकर मसालेवाल्यांचे मूळ गाव) जमीनमालकांच्या संमतीने ही तपासणी सुरु होणार होती. वरील कंपन्यांचे अधिकारी सामग्री घेऊन जागेवर पोचल्यानंतर काम सुरु असताना राजापूर तालुक्यातील (गोवळ गावचे नसलेल्या) दोघांनी या कामात अडथळा आणला. व्यत्यय आणणारे दोघे रिफायनरीचे विरोधक म्हणून प्रसिद्ध आहेत. या पाहणीचा एक भाग होता माती परीक्षण, मातीचे वरचे थर तसेच खोलवरचेही. जमिनीची सपाटी, उंच सखलता, चढउतार इ. कामांसाठी ड्रोनची व्यवस्था होती.
ही केवळ जमीन मोजणी नसून प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाचीच पूर्वतयारी आहे असे वाटल्याने वरील दोघांनी सरकारी कामात अडथळा आणला. शेवटी दोन अधिकारी आणि दोघा जमीन मालकांना गावकर्‍यांच्या (देवीचे १२/५वाले पुजारी गुरव-गावकार) घरी नेले गेले. एमआयडीसीने केलेल्या तक्रारीत ‘डांबून ठेवले’ असा शब्दप्रयोग आहे. जमिनीवरची मालकी तीन फुटांखाली नसते हे शेतकर्‍यांना समजून सांगणे ही गरजेचे आहे.
मुद्दा असा की भारतभर सरकारच्या कर्मचार्‍यांकडे ओळखपत्र होते की नव्हते? स्थानिक पोलिसांना वा ग्रामपंचायतीला या कामकाजाची पूर्वसूचना दिली गेली होती का? ग्रामस्थांचा राग यावरच आहे. पूर्वकल्पना न देता असे अनोळखी लोक कुठेही जाऊन सर्वेक्षण करताना जर काही गैर घडले तर जबाबदारी कोणाची? ग्रामस्थांपैकी काहींचे म्हणणे असेही आहे की आमचा रिफायनरीला असलेला तीव्र विरोध आम्ही सर्व संबंधित सरकारी अधिकार्‍यांना लेखी कळवलेला आहे. त्यामुळे प्रकल्पविरोधक अधिकार्‍यांच्या या पाहणीला ‘घुसखोरी’ म्हणतात. स्थानिकांचा एमआयडीसीला विरोध नाही. आमदार खासदारांनीच ज्याला प्रदूषणकारी, विनाशकारी ठरवले होते तो प्रकल्प आता ‘हरित’ किंवा ग्रीन कसा व कशामुळे झाला? असे ग्रामस्थांनी विचारले तर चुकले काय?
गोवळ-शिवनेच्या सड्यावर रात्री लोकांनी ठिय्या आंदोलन केले. त्यात स्त्रियाही होत्या. आता या सड्यावरच्या आंदोलनाला जमलेल्या लोकांची संख्या किती (५००ते ४०००) हा तपशीलाचा भाग आहे. मुद्दा असा की या सर्वेक्षण किंवा तपासणीला प्रशासनाने ‘गुपचूप’ उरकायचे काम असे स्वरुप का दिले?
प्रकल्प समर्थन हळूहळू वाढत होते. काही प्रतिष्ठित व्यक्तीच नव्हे तर यशस्वी व्यावसायिक, संघटित संस्था, नगरपरिषद, काही ग्रामप्ांचायतींचाही वाढता पाठिंबा होता. आम्ही आमच्या जमिनी द्यायला तयार आहोत, असे कित्येकजण म्हणतात हेही वास्तव आहे. जवळजवळ सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष, केंद्र-राज्य सरकारही प्रकल्प हवा म्हणत असताना वरील प्रकार टाळता आला असता. पाठिंबा केवळ सयर्थनापुरता कागदावर नव्हता. चक्क प्रकल्पाचे ‘स्वागत’ करणारा मेळावा झाला. तो एका पक्षापुरता (भाजप) मर्यादित राहिला. हा कुरघोडीच्या राजकारणाचा भाग झाला. असे प्रयत्न सर्वपक्षीय स्वरुपाचे एकजुटीने व्हायला हवेत. अजूनही राज्यकर्त्या महाविकास आघाडीने उघडपणे गावोगाव मेळावे घेतले तर जनमत प्रकल्प समर्थनार्थ एकवटू शकते.
प्रकल्पविरोधक समर्थकांना ‘कंपनीचे दलाल’ म्हणतात. याचा अर्थ समर्थक लाच खाणारे, जमिनीची दलाली करणारे जनहितविरोधी आहेत, असेच ते म्हणत असतात. जैतापूरला आम्ही जेव्हा समर्थनार्थ ठाम भूमिका घेतली तेव्हाही आम्हाला वरील विशेषणे बहाल केली गेली होती. आम्ही एकही गोष्ट गुपचूप केली नाही. मेळावे भरवले. लेख लिहून जनमत तयार केले.प्रबोधन केले. धमक्यांना भीक घातली नाही. आम्हाला भिकारी म्हणणारेच मोबदल्यासाठी रांगेत उभे राहिले. मग काय? बहुसंख्यच भिकारी झाले.
नारळाला हात लावायला लावून, लोकांना देवाची वा भुतांची भीती दाखवून, कोंबडी बकरीचे रक्त शिंपडून, समर्थकांच्या कुळक्षयाची गार्‍हाणी घालूनही आम्ही डगमगलो नाही. त्याचे एक कारण असे होते की आम्ही म्हणजे जैतापूर अणुवीज प्रकल्प समर्थकांनी जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या माफियांना जवळ येऊ दिले नाही. रिफायनरी समर्थक स्थानिक पुढारी यात कमी पडतात का? स्थानिकांना रोजगार हवा, आरोग्य सुविधा, हव्यात, उत्तम शिक्षण हवे इ. प्रायोजक कंपनीतर्पेâ विविध उपक्रम कसे राबवायला हवेत, यांची चर्चा खुलेपणाने करायला हवी. जमिनीचे सर्वेक्षण करणारी कंपनी आपली कंत्राटे वशिल्याने कुणाला देते का? अशी शंका काहींनी व्यक्त केली. स्थानिकांना अशी कंत्राटे मिळायला तत्वत: विरोध असायचे कारण नाही. व्यवहार खुलेपणाने, पारदर्शक पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. नाहीतर समाजस्वास्थ्य बिघडते. समर्थकांवर दलालीचा सरसकट शिक्का बसतो.
कोकण रेल्वेला जशी अनुकूलता तयार झाली होती तशीच आत्ता परिस्थिती आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचा पाठिंबा. विरोधी पक्षांसह राज्यात सर्व राजकीय पक्षांचा पाठिंबा. मग गाडे अडले कुठे? ते अडले आहे ते बहुसंख्य असलेल्या कुणबी समाजाचा पुरेसा पाठिंबा मिळवता येत नाही इथे. त्याचाच सहानुभूतीपूर्वक विचार होणे गरजेचे आहे. सहानुभूती कुणाला? कष्टकरी, शेतकर्‍याला. जो कुणबी समाज आहे. कूळ कायद्यामुळेच हा समाज गावात आजवर टिकून राहिला आहे. नाहीतर कधीचाच परागंदा झाला असता. हा कूळ कायदा झाल्याला आता तीन पिढ्यांचा काळ लोटला आहे. परिणामी एक ते दहा गुंठे मालकीचे भूधारक ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहेत. जैतापूर लढ्यात हे मी सप्रमाण सिद्ध केले होते. असा अभ्यास रिफायनरी समर्थक का करवून घेत नाहीत? प्रकल्पग्रस्तांची भूधारणा समजली की नेमके मर्म सापडते.अत्यल्प भूधारक, बडे जमीनमालक कोण याची चर्चा होते. समर्थक आणि विरोधकांची जमीन धारणा कळते. कोणाचे हितसंबंध जमीनधारणेशी कसे आहेत, हे सर्वांना कळते. जैतापूरला खोटे नाटे व्यवहार जेव्हा आम्ही चव्हाट्यावर आणले तेव्हा आमचा पाठिंबा वाढत गेला. आमच्या बाजूने म्हणजे प्रकल्पसमर्थकांची संख्या ५० टक्क्यांहून वाढली आणि लोकशाहीचा कौल समर्थकांच्या बाजूने सिद्ध झाला. विरोधक ‘समन्वय’ या भूमिकेवर आले. त्यांनी आंदोलन बंद झाल्याचे जाहीर केले. हे असेच्या असे बारसूला घडवून आणता येईल.
कुणबी समाजातील दुसरी पिढी आता पदवीधर होऊ लागली आहे. चौथी सातवी शिक्षण पूर्ण करून या समाजातले युवक तरुण मुंबईत येत होते.१९८०-९० काळात कुणबी तरुण पदवीधर झाला की गावातला हिरो व्हायचा. आता मुली पदवीधर होत आहेत. तरीही बारा पाचाचा गावकर, देवीला कौल, गार्‍हाण्यांचे माहात्म्य, नारळाला हात लावून सामाजिक प्रश्नांची चर्चा इ. प्रभाव अन्य जातीतही आढळतो… पण कुणबी समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोनापासून अधिक दूर आहे. त्याचाच गैरफायदा पर्यावरणाच्या नावाने काही प्रकल्पविरोधी पुढारी घेत आहेत.
काही समर्थकांनी जमिनीचा भाव हेक्टरी एक कोटी रुपये, नोकरी न मिळाल्यास प्रत्येक १२/२ भूधारकास पंचवीस लक्ष रु., एका हापूस आंब्याच्या झाडास लक्ष दीड लक्ष रु. अशा मागण्या जाहीरपणे केल्या आहेत. ही रक्कम भारतीय जनतेला द्यावी लागते. म्हणून या मागण्यांचे आर्थिक समर्थन मागणी करणार्‍यांनीच करायला हवे. तुलना करायची तर सहज लक्षात येते की जैतापूरच्या भूधारकांना जे काही मिळाले त्याच्या चारपाच पट ही मागणी आहे. याची नोंद करणे गरजेचे आहे.
प्रकल्पसमर्थकांना कुणबीबहुल तालुक्यातील तरुण तरुणींना रोजगारक्षम बनवणे हा सर्वात महत्वाचा कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. राज्यकर्त्या महाविकास आघाडीने धडाडीने प्रकल्प समर्थनासाठी नेतृत्व करायला हवे. राहत्या घरांचे विस्थापन होत नाही ही या प्रकल्पाची सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे. प्रशासक अधिकार्‍यांचे अभ्यास मंडळ घेऊन त्यांना प्रकल्प समजावून सांगायला हवा. तहसीलदार आणि प्रांताधिकार्‍यांना असे भूमापन किंवा माती परीक्षण होत आहे याची माहिती नव्हती, असे पुढे आले आहे. हे भूषणावह नाही. हा प्रकल्प रोजगार निर्माण करणारा, कुणबी तरुण तरुणींचे उज्वल भविष्य घडवणारा आहे. अशा संधी वारंवार येत नाहीत.