सन्मान करताना त्या व्यक्तीबद्दल योग्य भाव मनात नसेल आणि केवळ आपल्याच फायद्यातोट्याचा हिशोब अधिक असेल तर त्या पुरस्काराचा मान राखला जातो का? त्यात तो देशातला सर्वोच्च सन्मान असताना त्याच्या पावित्र्याची जास्त काळजी घ्यायला हवी ना! बाजारात सेल लागतो तसा राजकीय बाजारात हा भारतरत्नचा सेल लावून मतांची खरेदी चालू असल्याचं चित्र दिसतं आहे.
– – –
भारतरत्न हा देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे. ही सर्वांनाच माहिती असलेली गोष्ट पुन्हा का सांगतोय असं तुम्हाला वाटेल… तर याचं कारण आहे गेल्या आठवडाभरात पाच जणांना भारतरत्न पुरस्कार जाहीर झालेला आहे. इतक्या घाऊक पद्धतीनं अचानक पुरस्कारांची खैरात पाहून कदाचित कुणाला शंका येऊ शकते की अजूनही देशातला हाच सर्वोच्च सन्मान आहे की दुसर्‍या एखाद्या पुरस्कारानं याची जागा घेतली आहे… तर अद्याप तरी असे झालेले नाही. २०२४ हे वर्ष निवडणुकीचं आहे आणि या वर्षात भारतरत्न पुरस्कारांची ही घोषणा फटाक्याची माळ लावल्याप्रमाणे सुरू आहे. हा लेख लिहित असतानाही मला धास्ती आहे की कदाचित वाचकांच्या हाती अंक पडेपर्यंत या मालिकेत अजून भर तर पडणार नाही ना… कारण तसं झाल्यास हे विश्लेषण अपुरं पडेल…
ज्या ज्या ठिकाणी राजकीय जमीन मजबूत करायची आहे, त्या त्या प्रदेशात हे वाटप झाल्याचं दिसतं आहे. आता महाराष्ट्रातही भाजपची स्थिती चांगली नसल्याचे सर्व्हे येत आहेत. त्यामुळे निवडणूक जाहीर होईपर्यंत तीनचार आठवडे बाकी असताना नवीन नावाची भर पडणारच नाही याची खात्री कुणी देऊ शकत नाही. ज्या स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करा म्हणून शेतकरी रस्त्यावर येतात, त्या शिफारशी लागू करण्याबद्दल काही बोलायचं नाही. पण स्वामीनाथन यांना भारतरत्न पुरस्कार मात्र जाहीर करून हे सरकार मोकळं झालं आहे. हे म्हणजे, आपल्याला काय बोलून मोकळं व्हायचं, असे उद्गार काढणार्‍या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसारखंच झालं. आपल्याला काय पुरस्कार देऊन मोकळं व्हायचं याच भावनेतून तर ही खैरात वाटली नाही ना अशी स्थिती आहे.
यावेळी भारतरत्नसाठी पहिलं नाव २४ जानेवारी रोजी जाहीर झालं, ते होतं बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांचं. त्यानंतर तीन फेब्रुवारी रोजी लालकृष्ण आडवाणी यांच्या नावाची घोषणा झाली. खरंतर एरवी प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर हा सोहळा सुरू होण्याच्या आधीच ही नावं घोषित होत असतात. पण आडवाणींचं नाव एक आठवडाभरानंतर जाहीर झालं. हे असं का झालं असावं या विचारात सगळे होते, तोवरच अचानक नऊ फेबुवारी रोजी अजून तीन नावांची यात भर पडली. माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह, माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन. मोदी सरकार २०१४पासून सत्तेत आहे. गेल्या नऊ वर्षांत पाच भारतरत्न देण्यात आले होते. यातले दोन सत्तेत आल्यानंतर लगेच २०१५ रोजी आणि उरलेले तीन २०१९ या निवडणूक वर्षात… पण मग अचानक यावेळी पाच भारतरत्न पुरस्कार का जाहीर झालेत? त्या प्रत्येक पुरस्कारामागे काही राजकीय गणितं आहेत. यावेळच्या पाच नावांपैकी लालकृष्ण आडवाणी हे एकच नाव भाजपच्या विचारसरणीतलं आहे. बाकीच्या चार नावांमधून काही ना काही राजकीय मेसेज देण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारनं केलेला आहे.
मोदी सरकारनं आत्ता जे भारतरत्न दिले आहेत, त्याची समीक्षा करायची असेल तर त्यासाठी मोदी सरकारनं आधी दिलेल्या पुरस्कारांवर नजर टाकावी लागेल. २०१५मध्ये पंडित मदनमोहन मालवीय आणि माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना भारतरत्न पुरस्कार दिलेला होता. पंडित मदनमोहन मालवीय हे काँग्रेसचे तीन वेळा अध्यक्ष होते, पण काँग्रेसमधल्या हिंदू विचारप्रवाहाचे ते नेते होते आणि अखिल भारतीय हिंदू महासभेची स्थापनाही त्यांनीच केली होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांना भारतरत्न हा तर भाजपच्या पहिल्या पंतप्रधानांचा यथोचित सन्मान होता. ही दोन्ही नावं भाजपविचारसरणीच्या वर्तुळातली होती.
पण २०१९मध्ये निवडणुकीच्या वर्षात मात्र मोदी सरकारनं एक वेगळाच धक्का दिला. या वर्षात तीनपैकी एक नाव होतं काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचं. या पुरस्काराच्या एक वर्ष आधीच मुखर्जी यांनी राष्ट्रपती म्हणून संघाच्या नागपुरातल्या कार्यक्रमाला हजेरीही लावलेली होती. काँग्रेस पक्ष गांधी कुटुंबापलीकडच्या कर्तृत्ववान नेत्यांची कशी कदर करत नाही हा मेसेज देण्याचा हा सर्वात मोठा प्रयत्न होता. याच वर्षात भारतीय जनसंघाचे नेते आणि ग्रामीण व्यवस्थेत आत्मनिर्भरतेसाठी काम करणारे नानाजी देशमुख, ईशान्य भारताचे सांस्कृतिक दूत अशी ओळख असलेले गायक भूपेन हजारिका या दोन नावांचाही समावेश होता. पण काँग्रेसच्या नेत्याचा सन्मान करून मोदी सरकारनं राजकीय चालींची चुणूक तेव्हा दाखवलेली होतीच.
या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या भारतरत्न पुरस्कारांचा आकडा आणि नावं पाहिली तर बरंच काही लक्षात येईल. ज्या दिवशी कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्न पुरस्कार जाहीर झाला, त्या दिवसापर्यंत नितीशकुमार हे इंडिया आघाडीचा भाग होते. पुढच्या चार पाच दिवसांतच नितीशकुमार भाजपसोबत सत्तेत सामील होऊन पुन्हा मुख्यमंत्री बनले. बिहारमधे मागास जातींसाठी आरक्षण लागू करणारे नेते म्हणून कर्पूरी ठाकूर यांची ओळख. नितीश-लालू या दोघांचेही ते तसे राजकीय गुरू. नितीशकुमार, तेजस्वी यादव यांच्या सरकारनं बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करून वाढीव आरक्षणही दिलं. २०१९च्या निवडणुकीसाठी हा सर्वात मोठा मुद्दा असेल असं वाटत असतानाच नितीशकुमार यांनीच बाजू पलटली. ओबीसींच्या हिताचं रक्षण करणार्‍या व्यक्तीचा काँग्रेसनं कायम दुस्वास केला, पण आम्ही सन्मान करतोय हा मेसेजही द्यायचा प्रयत्न भाजपनं केला आहे या भारतरत्न पुरस्कारातून. त्यातून नितीश कुमारांना पलटी मारण्यासाठीची सोय उपलब्ध करून दिली.
तशीच चर्चा आता राष्ट्रीय लोक दलाचे जयंत चौधरी यांच्या बाबतीत आहे. माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह यांचे हे नातू इंडिया आघाडीत सहभागी आहेत, पण या पुरस्कारानंतर ‘दिल जीत लिया’ असं म्हणत ते पुन्हा भाजपकडे आकर्षित झाल्याचं दिसतंय. ‘दिल जीत लिया’ या शब्दांमध्ये भाजपने ‘दल भी जीत लिया’ हा गर्भित अर्थ आहे. चौधरी चरणसिंह आणि एमएस स्वामीनाथन या दोघांना दिलेला पुरस्कार म्हणजे शेतकर्‍यांसाठी काम करणार्‍या व्यक्तींचा सन्मान. मोदी सरकारविरोधात याच शेतकर्‍यांचा मोठा रोष कृषी कायद्यांच्यावेळी रस्त्यावर पाहायला मिळालेला होता. त्यात चौधरी चरणसिंह यांचा प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेशातल्या जाटांमध्ये अधिक आहे. जयंत चौधरी यांना भाजप सातत्यानं आपल्या बाजूला ओढते आहे, कारण हाच जाट समुदाय सध्या भाजपविरोधात नाराज असल्याची चर्चा आहे. उत्तर प्रदेशातल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्याचा फारसा फटका भाजपला दिसलेला नसला तरी हरियाणात मात्र जाट २०१४ सालाइतके भाजपच्या पाठीशी मजबुतीनं दिसत नाहीत. त्यामुळेच जाट मतांवर नजर ठेवत जयंत चौधरी यांचा राष्ट्रीय लोक दल हा पक्ष आपल्या बाजूनं वळवण्यासाठी भारतरत्नने वाट किलकिली करून दिली आहे.
एकीकडे शेतकरी असंतोषाला गोंजारण्याचा प्रयत्न करताना माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनाही भारतरत्न पुरस्कार देणं म्हणजे दक्षिणेत संदेश देण्याचा प्रयत्न मानला जातोय. नरसिंह राव हे पुन्हा मुखर्जींप्रमाणे असे नेते ज्यांचे गांधी कुटुंबाशी काहीसे मतभेद होते. काँग्रेस हा केवळ एका कुटुंबाभोवती फिरणारा पक्ष आहे, इतर कर्तृत्ववान नेत्यांसाठी तिथे स्थान नाही हा संदेश बिंबवण्यासाठी या भारतरत्न पुरस्काराचा उपयोग भाजपला करायचा आहे. रामजन्मभूमीसाठी आंदोलन करणारे लालकृष्ण आडवाणी आणि ज्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात बाबरी मशीद पडली, असे नरसिंह राव या दोघांनाही एकाच वर्षी भारतरत्न पुरस्कार मिळणं हा पण एक अजबच योगायोग म्हणायला हवा. याआधी वाजपेयी सरकार देशात सत्तेत होतं, तेव्हा त्यांच्या पाच वर्षांच्या काळात आणीबाणीविरोधातल्या लढ्याचं नेतृत्व करणारे जयप्रकाश नारायण, अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, लता मंगेशकर, यांना भारतरत्न दिलेला होता. काँग्रेसच्या काळात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना १९५५मध्ये भारतरत्न, १९७१च्या बांग्लादेश निर्मितीनंतर इंदिरा गांधींना भारतरत्न, लाल बहादूर शास्त्रींच्या आकस्मिक निधनानंतर १९६६मध्ये त्यांना मरणोत्तर भारतरत्न दिले गेले होते. देशाच्या राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतरत्न पुरस्कार मिळण्यासाठी १९९० साल उजाडावं लागलं. ज्यावेळी व्ही. पी. सिंह यांचं सरकार होतं, तेव्हा हा पुरस्कार दिला गेला याची आठवण भाजप करून देत असतंच. त्याच मालिकेत आता नरसिंह राव, कर्पूरी ठाकूर, चौधरी चरण सिंह यांच्याही भारतरत्न पुरस्कारांचा राजकीयदृष्ट्या वापर भाजप करत राहीलच. पुरस्कार घ्या, पक्ष द्या असं म्हणत एक घाऊक भारतरत्न योजनाच भाजपने आणलेली आहे. त्यात नितीशकुमार यांचा जेडीयू, जयंत चौधरी यांचा राष्ट्रीय लोकदल यांच्यावर जाळं टाकलेलं आहे.
सन्मान करताना त्या व्यक्तीबद्दल योग्य भाव मनात नसेल आणि केवळ आपल्याच फायद्यातोट्याचा हिशोब अधिक असेल तर त्या पुरस्काराचा मान राखला जातो का? त्यात तो देशातला सर्वोच्च सन्मान असताना त्याच्या पावित्र्याची जास्त काळजी घ्यायला हवी ना! बाजारात सेल लागतो तसा राजकीय बाजारात हा भारतरत्नचा सेल लावून मतांची खरेदी चालू असल्याचं चित्र दिसतं आहे.
