आज शेतकर्यांना कर्जमाफीपेक्षाही अधिक गरज आहे ती शेतमालास बाजारपेठेच्या दराने रास्त भाव मिळवून देण्याची. देशोदेशींचे शेतकरी कोणत्या देशाला कोणत्या मालाची किती आवश्यकता आहे, याचा अभ्यास करून शेती करतात. त्यासाठी हवामानापासून ते शेतीच्या उत्पादन पद्धतीतील नव्या तंत्रज्ञानासह आणि नव्या वाणांपासून ते खतांपर्यंत अनेक तज्ज्ञांची मदत घेतात. भारतातही हे व्हायला हवे.
– – –
शेतीवर अवलंबून असलेल्या आपल्या देशातील जवळपास निम्म्या लोकसंख्येची ढासळती आर्थिक स्थिती आणि देशवासियांना परवडण्याजोग्या सकस अन्नाची उपलब्धता यांचा थेट संबंध कृषी क्षेत्राशी आहे. भारतीय शेती संकटात आहे हे जवळपास प्रत्येकजण मान्य करेल, परंतु भारतीय शेतकर्यांना भेडसावणार्या समस्यांचे स्वरूप आणि उपाय यांवर मात्र फारशी सहमती दिसून येत नाही.
आपल्याकडे राज्यकर्ते एक दिवस भारतीय शेतीने जगाचे पोषण करावे असा निर्धार व्यक्त करतात; पण दुसर्याच दिवशी देशातील अन्न असुरक्षिततेच्या भीतीने निर्यातीवर बंदी घातली जाते. एके दिवशी आपण कृषी उत्पादनात अग्रेसर असल्याची घोषणा केली जाते; दुसर्याच दिवशी शेतकर्यांना थेट लाभ हस्तांतर केल्याचे अभिमानाने मिरवलेही जाते. एक दिवस बाजारपेठ शेतकर्यांसाठी मुक्त करण्याचा मानस जाहीर केला जातो, पण दरनियंत्रणापासून, शेतीकरता वापरायच्या उत्पादनांवर नियंत्रण, तंत्रज्ञान नियंत्रण, पिके अथवा बागायती उत्पादनांवर नियंत्रण, निर्यातीवर प्रतिबंध, जमीन वापर आणि हस्तांतर नियंत्रण हे सगळे ‘जैसे थे’ असते… कसा मुक्त होणार शेतकरी? एकीकडे आपण शेतीतील आधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेचे स्वागत करतो, तर दुसरीकडे बहुतांश भारतीय शेतकरी पिढ्यानपिढ्या सेंद्रिय शेती करत असल्याचा दावा करतो. भारतीय शेतीतला हा गोंधळ अचंबित करणारा आहे.
भारतीय शेतीच्या कमी उत्पादकतेमुळे स्थिती अधिक चिंताजनक बनते. इतर काही प्रमुख कृषी उत्पादक देशांच्या तुलनेत, आपल्याकडे जमिनीची प्रति युनिट कृषी उत्पादकता कमी आहे. इतकेच नाही तर, भारतातील शेतीतील श्रम उत्पादकता तर जगात सर्वात कमी आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे ‘जीडीपी’मध्ये शेतीचे योगदान सुमारे १५ टक्के असून त्यात घसरण होत आहे. असे असूनही शेतीवर देशाची अर्धी लोकसंख्या अवलंबून आहे. कोरोना साथीच्या काळात शहरांकडून खेड्यांमध्ये उलटे स्थलांतर झाल्याने शेती समस्या अधिकच बिकट बनली आहे.
भारतीय शेतीला भेडसावणारी मूलभूत समस्या ही खरे तर शेतीत नसून, शेतीतील अतिरिक्त लोकांना सामावून घेण्यात आणि त्यांना रोजीरोटी पुरविण्यात बिगर कृषी क्षेत्रे अपयशी ठरली आहेत, त्यात आहे. बहुतेक भारतीय आजही शेती करतात, याचे कारण त्यांना रोजीरोटी मिळविण्याचा इतर पर्याय उपलब्ध नाही. भारतीय कृषी क्षेत्र हे देशातील सर्वात मोठे खासगी क्षेत्र आहे; तरीही, हे अर्थव्यवस्थेतील सर्वात नियमन केले जाणारे, प्रतिबंधित आणि कायद्यांनी जखडलेले क्षेत्र आहे. आपल्या देशात शेतीला दिल्या जाणार्या अनुदानापेक्षा लादल्या गेलेल्या निर्बंधांमुळे शेतकर्यांचे झालेले नुकसान खूप मोठे असते आणि तरीही शेतकर्यांवर अनुदान लाटण्याचा आरोप केला जातो. शेतकर्यांना अन्नदाता म्हणून संबोधताना त्यांनी उत्पादनखर्चापेक्षा कमी किमतीत शेतमाल विकावा, अशी चुकीची अपेक्षाही केली जाते. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील इतर कोणत्याही क्षेत्राला कृषी क्षेत्राइतक्या नियमनांचा आणि मर्यादांचा सामना करावा लागत नाही.
अनेक सर्वेक्षणांतून दिसते की बहुसंख्य शेतकरी शेती करू इच्छित नाहीत, त्यांना शेतीतून काढता पाय घ्यायचा आहे अथवा आपल्या मुलांनी शेती करू नये, असेच त्यांना वाटते. ‘शहरात रोजगार संधी मिळाल्यास शेती सोडून द्याल का, असे विचारल्यावर ६१ टक्के शेतकर्यांनी होकारार्थी उत्तर दिले’, असे ‘सेंटर फॉर दी स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज स्टेट ऑफ इंडियन फार्मर्स, २०१४’ या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ‘तुमच्या मुलांनी शहरात स्थायिक व्हावे, असे वाटते का,’ या प्रश्नावर सुमारे ६० टक्के शेतकर्यांनी ‘मुले शहरात स्थायिक व्हावीत,’ असे वाटत असल्याचे सांगितले. मात्र अर्थव्यवस्थेतील बिगरशेती क्षेत्रात त्यांच्याकरता फारच कमी आर्थिक पर्याय उपलब्ध आहेत.
भांडवलावर नियंत्रण
जमीन ही कुठल्याही शेतकर्याची प्रमुख मालमत्ता आहे. परंतु, आपल्या जमिनीची विक्री करण्याचे, भाडेपट्टीवर देण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्याला नाही. जमिनीच्या नोंदींची स्थिती दयनीय आहे. शेतकरी त्याची जमीन केवळ शेतीसाठी वापरू शकतो आणि केवळ शेतकर्यालाच विकू शकतो. जमीन खरेदी करण्याची क्षमता आणि इच्छा असलेले शेतकरी अभावानेच आढळतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अन्य कोणत्याही क्षेत्रातील भांडवली मालमत्तेवर इतके कठोर नियंत्रण ठेवण्यात आलेले नाही.
शेतकर्याला गरजेच्या असलेल्या पाणी, बियाणे, खत, वीज या प्रत्येक बाबीचा तुटवडा शेतकर्याला भासतो किंवा किमतीमुळे अथवा नियामक नियंत्रणांमुळे या सर्व गोष्टींचा दर्जा अत्यंत खालावलेला असतो.
दर नियंत्रण
दर नियंत्रणसरकार सुमारे २०-२५ पिकांचा हमी भाव निश्चित करते, पण सरकार तांदूळ, गहू यांसारख्या केवळ पाच-सहा मुख्य पिकांची खरेदी शेतकर्यांकडून करते आणि मग नगण्य भावात ते पीक व्यापार्यांना विकण्यावाचून शेतकर्यांपाशी काही पर्याय उरत नाही. भरपूर पीक आले तर नफा कमावण्याऐवजी त्यांच्यावर संकट कोसळते. २०१७ आणि २०१८ साली दर घसरण अर्थात किंमती साफ कोसळणे हे शेतकर्यांच्या दु:खाचे कारण होते.
तंत्रज्ञान नियंत्रण
२००२-२००६ या वर्षांच्या दरम्यान मंजूर झालेल्या बीटी कापसाच्या वाणाच्या प्रारंभीच्या यशानंतर, नंतरच्या सरकारांनी जीएम पिकांना दूर लोटले. यामुळे भारतीय शास्त्रज्ञांनी विकसित केलेल्या जीएम मोहरी आणि वांगी अशा दोन नवीन जीएम पिकांनी सर्व नियामक टप्पे पार केल्यानंतरही, ही वाणे अद्यापही सरकारच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. याचबरोबर, सध्या जगभरात चार प्रमुख जीएम पिके घेतली जातात. मात्र, गेल्या दशकभरापासून भारतीय शेतकर्यांना नव्या वैज्ञानिक विकासाचा उपयोग करून घेण्यास मज्जाव केला जात आहे. गेली अनेक वर्षे नव्या जीएम कापसाच्या वाणाला मंजुरी मिळावी, या कापूस उत्पादकांच्या मागणीचा दबाव वाढविण्यासाठी हजारो कापूस शेतकरी गेली काही वर्षे धोका पत्करून मंजुरी न मिळालेल्या जीएम कापसाच्या वाणाची पेरणी करत आहेत. जीएम वाणांमध्ये पर्यावरणीय हानी कमी होण्याची आणि शेतकर्यांचा उत्पादनखर्च कमी करण्याची शक्यता आहे आणि प्रामुख्याने कापूस, मका आणि सोयाबीन पिकविणार्या शेतकर्यांचे उत्पन्न आणि भारतीय कृषीमधील स्पर्धात्मकता दुणावण्याची क्षमताही जीएम वाणांमध्ये आहे. मात्र, मूळ मुद्दा तंत्रज्ञान निवडीसंबंधीच्या शेतकर्यांच्या स्वातंत्र्याविषयी आहे, नैसर्गिक शेती असो, सेंद्रिय शेती असो, अनुवांशिक अभियांत्रिकी असो किंवा इतर काहीही… स्पर्धात्मक जगात व्यापार करण्याची क्षमता संबंधित तंत्रज्ञान निवडीच्या स्वातंत्र्यावर अवलंबून असते.
शेतकर्यांच्या दारुण स्थितीची कारणे
आपले उत्पादन कुठे, कुठल्या दराने विकावे, याचे स्वातंत्र्य एकीकडे शेतकर्यांना नाकारायचे, तर दुसरीकडे सवलती आणि साह्य देण्याच्या घोषणा करीत त्यांना भिकेचे दान द्यायचे हा खेळ देशातले राजकारणी वर्षानुवर्षे खेळत आहेत. सर्वात मोठा पाखंडीपणा म्हणजे शेतकर्यांना सवलती आणि साह्य देण्याचे ओझे करदात्यांना सहन करावे लागते, यासाठी शेतकर्यांना जबाबदार ठरवणे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या २०१९ सालच्या सर्वेक्षणाचे आकडे सांगतात की, शेतकरी कुटुंबांचे सरासरी मासिक उत्पन्न ८,३३७ रुपये आहे. मात्र, विविध राज्यांमध्ये या उत्पन्नात मोठी तफावत आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. झारखंड आणि ओडिशात शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न सर्वात कमी- अनुक्रमे ४,९८५ रुपये आणि ५,११२ रुपये प्रति महिना आहे, तर पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांतील शेतकर्यांचे सर्वाधिक मासिक उत्पन्न अनुक्रमे २६,७०१ रुपये आणि २२,८४१ रुपये आहे. २०१९च्या या सर्वेक्षणात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, ५०.२ टक्के शेतकर्यांची घरे कर्जाच्या विळख्यात अडकली आहेत आणि शेतकरी कुटुंबांचे सरासरी थकित कर्ज ५८ टक्क्यांनी वाढून सुमारे ७४ हजार रुपये इतके झाले आहे.
समाज आणि अर्थव्यवस्थेकडे अधिक समग्रपणे पाहिल्याशिवाय भारतीय शेतीचे स्वरूप आणि संदर्भ समजून घेणे अशक्य आहे, याचे कारण शेती हा व्यापक कोड्याचा केवळ एक पैलू आहे. शेतकर्यांना आत्महत्या कराव्या लागतात, त्यामागील मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्या गुंतवणुकीवर मिळणारा अपुरा परतावा. त्यात त्याची ही गुंतवणूक खासगी कर्ज काढून झालेली असेल तर त्याच्या दु:खाला पारावार राहात नाही.
एखाद्या उद्योजकाला उपलब्ध असतात तसे पतपुरवठ्याचे पर्याय शेतकर्यांना उपलब्ध नाहीत. बँकांचे नियम असे की, कर्जे मिळत नाहीत आणि खासगी क्षेत्रातील संघटित यंत्रणा शेतकर्यांसाठी नाहीत. तेव्हा त्यांना सावकार या व्यवस्थेवरच अवलंबून राहावे लागते. त्याने दिलेल्या कर्जाचे व्याजदर जीवघेणे असतात आणि त्यात जर पीकच फसले तर ते शब्दश: जीव घेतात. शेतकर्यास सावकारापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी आत्महत्येखेरीज अन्य पर्याय राहात नाही.
कर्जमाफीऐवजी आवश्यक शिफारसी
कर्जमाफीऐवजी आवश्यक शिफारसीकर्जमाफीमुळे पतशिस्त बिघडते, बँकांच्या बुडीत खात्यात निघालेल्या कर्जाच्या आकड्याने सहा लाख कोटी रुपयांचा पल्ला कधीच पार केला आहे. या कर्जमाफीचा थेट फटका बँकांना बसणार नसला तरी सरकारला बँकांसाठी या रकमेची तरतूद करावीच लागते.
आज शेतकर्यांना कर्जमाफीपेक्षाही अधिक गरज आहे ती शेतमालास बाजारपेठेच्या दराने रास्त भाव मिळवून देण्याची. देशोदेशींचे शेतकरी कोणत्या देशाला कोणत्या मालाची किती आवश्यकता आहे, याचा अभ्यास करून शेती करतात. त्यासाठी हवामानापासून ते शेतीच्या उत्पादन पद्धतीतील नव्या तंत्रज्ञानासह आणि नव्या वाणांपासून ते खतांपर्यंत अनेक तज्ज्ञांची मदत घेतात. भारतातही हे व्हायला हवे.
सरकारने शेतकर्यांना व्यावसायिक पातळीवर उभे राहण्यासाठी मदत करणे अपेक्षित आहे. ग्राहकांना अन्नधान्य स्वस्तात हवे असते आणि शेतमालाची मूळ किंमत त्या किमतीच्या तुलनेत अधिक असते. हा तिढा सोडवण्यासाठी बाजारपेठ विस्तारित करणे आणि त्यासाठी पूरक ठरणार्या योजनांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. शेतीखाली येणार्या जमिनीत झपाट्याने होत असलेली घट, शेती करण्यास अनुत्सुक असलेला युवक, बाजारातील अस्थिरता, जागतिक शेती उत्पादनाचा वाढता रेटा अशा अनेक प्रश्नांचा मूलभूत पातळीवर विचार करून तातडीची आणि दीर्घकालीन योजना आखणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
