विदेशी गुंतवणुकीसाठी मॅग्नेटिक ठरला महाराष्ट्र!

महाराष्ट्राने दावोसमध्ये गुंतवणूक मिळवली हे महत्त्वाचे आहेच. पण, आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली प्लास्टिक प्रदूषण कमी करण्यासाठीचा केलेला करारही फार महत्वाचा आणि अधिक कौतुकास्पद आहे. पर्यावरणपूरक विकास हेच महाविकास आघाडीचे ध्येयधोरण आहे हेच यातून सिद्ध होते. हृदयात राम, हाताला काम आणि निसर्गाचा सांभाळ ही त्रिसूत्रीच राज्याच्या आणि पर्यायाने देशाच्या संतुलित विकासासाठी कळीची ठरणार आहे.
– – –

स्वित्झर्लंडमधील दावोस शहरात रिमझिम पाऊस पडतो आहे… महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री आणि युवासेना अध्यक्ष, शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांची मुलाखत बिझनेस टुडे या चॅनेलतर्फे राहुल कँवल हे पत्रकार घेत आहेत… दोघे छत्र्या घेऊन चालत आहेत… राहुल कँवल दावोसमधील महाराष्ट्राच्या कामगिरीविषयी जुजबी माहिती घेऊन आपल्या मुख्य अजेंड्याकडे वळतात… इथे आपल्या देशातल्या इतक्या राज्यांचे प्रतिनिधी आहेत. तिकडे देशात फार वेगळे राजकारण आहे. सर्व राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांची सत्ता आहे, तर मग इथे गुंतवणूक मिळवताना कुरघोड्या होतात की नाही, असा राहुल यांच्या प्रश्नाचा रोख आहे… आदित्य सांगतात, निरोगी स्पर्धा निश्चित आहे. पण, आम्हा सर्वांना याचे भान आहे की शेवटी इथून जी काही गुंतवणूक ज्या कोणत्या राज्यात होईल, ती सरतेशेवटी भारतात, आपल्या देशातच गुंतवणूक होणार आहे आणि त्याचा महाराष्ट्राला आनंदच होणार आहे… मग राहुल आदित्य यांना ईडीच्या महाराष्ट्रातल्या एकांगी कारवाया, हिंस्त्र होत चाललेलं राज्याचं राजकारण आणि मंदिर, मशीद वाद वगैरे गोष्टींवर प्रश्न विचारू पाहतो… आदित्य सांगतात, या विषयांवर इथे चर्चा नको. मायदेशात आपण खूप राजकारण करतोच आहोत. इथे देशात उद्योग नेण्याचा, सामान्य माणसांच्या हाताला काम देण्याचा विचार व्हायला हवा आणि तुम्हीही त्यावरच भर दिला पाहिजे.
ही मुलाखत सुरू असताना वाटेत काही भारतीय प्रतिनिधी आदित्य यांना पाहून थांबतात, त्यांच्याशी हस्तांदोलन करतात, काही दोन शब्द बोलतात… राहुल अस्वस्थ होतात… लाइव्ह इंटरव्ह्यूमध्ये हे काय ‘स्वाक्षरी घेणे’ सुरू आहे, अशी टिप्पणी करतात आणि वर त्या माणसांना विचारतात, अशी मुलाखत सुरू असताना वाटेत थांबायचं आणि आदित्य यांना थांबवून त्यांच्याशी बोलायचं, असं तुम्ही आधीच ठरवलं होतं का? म्हणजे ही भेट खोटी आहे का, अशीच ही विचारणा असते… तो माणूस म्हणतो, छे छे, पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवू या… आदित्य हे तरूण आणि हुशार राजकारणी आहेत… यांच्यासारखे नेते हे देशाचं भवितव्य आहे, त्यामुळे त्यांना मनापासून भेटावेसे वाटले आम्हाला…
दावोसमध्ये झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममधला हा प्रसंग फार बोलका आहे… महाराष्ट्र, महाविकास आघाडीच्या नेतृत्त्वाखालचा महाराष्ट्र, महाराष्ट्राचं उगवतं नेतृत्त्व आणि मराठी माणूस आपल्या देशाचा कशा पद्धतीने विचार करतो, हे त्या दिवशी राहुल कँवल यांना कळले असेल… बीकेसी ग्राऊंडमध्ये झालेल्या शिवसेनेच्या अतिविराट सभेत शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधकांची पिसं काढताना फार मोलाची आणि दिशादर्शक भूमिका मांडली होती… आपले हिंदुत्व भारतीय जनता पक्षाच्या बेगडी हिंदुत्वासारखे द्वेषावर आधारलेले नाही आणि ते लोकांना भलत्या गोष्टींमध्ये गुंतवणारे नाही, हे सांगताना उद्धवजी म्हणाले होते की हृदयात राम आणि हाताला काम ही शिवसेनेची हिंदुत्वाची व्याख्या आहे. दावोसच्या परिषदेतही महाराष्ट्राची हीच भूमिका झळाळून दिसली. देशात अनेक राज्यांनी नवनवीन सोयीसुविधा उभ्या केल्या आहेत. काहींकडे नुसतेच देखावे उभे झालेले आहेत. मात्र, उद्योगधंदे आकर्षित करून घेण्यासाठी त्या राज्यातल्या नागरिकांमध्ये सामंजस्य, सौहार्द असावे लागते, द्वेषाने खदखदणार्‍या प्रांतांमध्ये गुंतवणूक करून कोणीही गुंतवणूकदार हात पोळून घेत नाही. त्यामुळेच देशात प्रथमपासूनच नंबर वन असलेल्या महाराष्ट्राने प्रागतिक, पुरोगामी राज्य असण्याच्या बळावर राज्यात मोठी गुंतवणूक खेचून आणली. लोकांच्या हाताला काम आणले.
याआधीच, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० या महाविकास आघाडीने हाती घेतलेल्या उपक्रमातून १.१५ लाख कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे व त्यातून अडीच लाख रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. यानंतर गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाटी अजून एक दमदार पाऊल महाराष्ट्र सरकारने दावोसमध्ये टाकले. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम २०२२मध्ये महाराष्ट्र राज्याने २३ कंपन्यांसोबत तब्बल ८० हजार कोटी रुपयांचे करार केले, ही अभिमानास्पद माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. यातून महाराष्ट्रात तब्बल साठ हजार नोकर्‍या निर्माण होणार आहेत. रिन्युएबल एनर्जी ही कंपनी महाराष्ट्रात १० ते १२ हजार मेगावॉट पर्यावरणपूरक वीज निर्माण करणार आहे. त्याचबरोबर, महाराष्ट्र सरकारने ग्लोबल प्लास्टिक अ‍ॅक्शन पार्टनरशिपसोबत करार करून महाराष्ट्र प्लास्टिक अ‍ॅक्शन पार्टनरशिपची स्थापना केली आणि याद्वारे प्लास्टिक प्रदूषण कमी करण्यासाठी एक मोठे पाऊल टाकले. महाराष्ट्र पर्यावरणपूरक शाश्वत विकासाच्या कल्पनेवर किती ठाम आहे, याचे दर्शन यातून घडले. यूपीएल या रसायन निर्माण करणार्‍या कंपनीने रायगड जिल्ह्यात अडीचशे एकर जागेत प्रकल्प उभारण्याबाबत करारपत्र केले. तर सनटोरी या कंपनीने पर्यावरणपूरक पॅकेजिंगसाठी उद्योग उभारण्याचा करार केला. बायजूज या ऑनलाइन शिक्षण देणार्‍या जगप्रसिद्ध कंपनीतर्पेâ महाराष्ट्रात सरकारी शाळातून ऑनलाइन शिक्षणप्रणाली राबवण्यात येणार आहे. हेही देशातील एक क्रांतिकारक पाऊल ठरेल. सिंगापूर, अमेरिका, जपान येथून महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रांत गुंतवणूकदार आले आहेत. थोडक्यात सांगायचे, महाराष्ट्र सरकारची यावेळच्या दावोसमधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममधली कामगिरी फारच कौतुकास्पद आहे.
कोविड संकटामुळे हे संमेलन दोन वर्षे झालेच नव्हते. त्यानंतर प्रथमच २२ ते २६ मे या काळात संमेलन पार पडले. जगभरातील दोन हजार उद्योगपती, राजनीतीज्ञ, पर्यावरणवादी, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ यांनी फोरममध्ये सहभाग घेतला. १९७१ साली प्रोफेसर क्लॉस एम. श्वाब यांनी विना नफा तत्त्वावर वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची स्थापना केली आणि गेली तीस वर्षे ते ही संस्था सांभाळतात. ही संस्था हवामानबदल, पर्यावरण, अर्थकारण, राजकारण व मानवी हक्क या क्षेत्रात अत्यंत प्रभावी आणि दूरगामी ठरणार्‍या, निर्णयांना प्रभावित करत आली आहे. वार्षिक बैठकीला १०० देशांतून नामवंत लोक येतात. जगभरातील सर्व नामांकित कंपन्यांशी ही संस्था जोडलेली आहे. विविध देशांतून व क्षेत्रांतून निवडलेली अनुभवसंपन्न तज्ज्ञांची समिती या संस्थेला मार्गदर्शन करते. आपल्याकडचे मोठे उद्योगपती मुकेश अंबानी या समितीचे सदस्य आहेत. जगभरातील सरकारे, उद्योग व पर्यावरणवादी यांच्यात संवाद साधणारी सर्वात प्रभावी संघटना असल्यामुळेच तिच्या वार्षिक बैठकीचे महत्व अनन्यसाधारण आहे आणि ते ओळखत महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीने यासाठी यंदा जय्यत तयारी केली होती. त्याचाच परिणाम म्हणून प्रचंड मोठी गुंतवणूक आज महाराष्ट्राने खेचून आणली. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दावोसमधील यंदाच्या महाराष्ट्राच्या दालनाचे उद्घाटन केले होते.
महाराष्ट्राला औद्योगीकरणाची एक मोठी परंपरा आहे आणि साहजिकच महाराष्ट्र तसेच तामिळनाडू ही देशातील औद्योगिक क्षेत्रात सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करून देणारी राज्ये आहेत. या राज्यांना आता इतर काही राज्ये जोरदार स्पर्धा देत आहेत. या स्पर्धात्मक जगात टिकाव धरणे महाराष्ट्र राज्यासाठी फार महत्वपूर्ण आहे आणि त्यामुळेच आलेली गुंतवणूक विशेष उल्लेखनीय आहे. राज्याराज्यांत निकोप स्पर्धा असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. केंद्राने त्यासाठी नियमावली केली तर इतरांपेक्षा जास्त सबसिडी देऊन उद्योग पळवणे बंद होईल. उद्योगासाठी जमीन, पाणी, वीज आणि कुशल कामगार लागतात. पण सर्वात महत्वाचे असते ते निकोप वातावरण. महाराष्ट्रातील औद्योगिक परिसरात प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिक यांच्या दबावात राहावे लागत असल्याची तक्रार अनेक उद्योजक करत असतात. त्यातील सत्य-असत्य काय आहे हे राज्य सरकाराने पाहायला हवे. प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य मागण्यांचा विचार केलाच पाहिजे पण त्याचवेळी उद्योगधंदा सतत स्थानिक दबावात राहू लागला तर ते देखील निकोप म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने आता व्यापक भूमिका घेत उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधांपलिकडे जात उद्योगमित्राची भूमिका वठवावी लागेल आणि महाविकास आघाडी सरकार ते नक्कीच करेल, अशी उद्योजकांना खात्री आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय पातळीबरोबरच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही महाराष्ट्रात गुंतवणूक करायला उद्योजक उत्सुक असतात.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची ‘मोठ्या गर्भश्रीमंतांनी त्याहून कमी श्रीमंतांना अल्प उत्पन्न गटासाठी काय हवे आहे हे सांगणारी संघटना’ अशी खोचक व्याख्या टीकाकर करतात, ते अगदीच तथ्यहीन नाही म्हणता येत; कारण हजारो चार्टर विमाने लाखो लिटर इंधन जाळत तिथे आणली जातात आणि कार्बन फुटप्रिंट सर्वाधिक प्रमाणात वाढवणारा वर्ग तिथे एअर कंडिशन्ड सभागृहांमध्ये बसून पर्यावरण वाचवण्यासंदर्भात गंभीरपणे चर्चा करतात हे विरोधाभासाचे आहे. पण, सद्यस्थितीत याला वेगळा पर्याय दिसत नाही. यावेळची दावोसची थीम ‘यू विल ओन नथिंग अँड स्टिल बी हॅपी’ अशी होती. आजचे उद्योधंदे हे अ‍ॅसेट फ्री मॉडेलकडे वळत आहेत आणि त्याप्रकारे सरकार चालवता येईल का, हे राज्य सरकारने देखील गंभीरपणे आजमावले पाहिजे.
महाराष्ट्राने दावोसमध्ये गुंतवणूक मिळवली हे महत्त्वाचे आहेच. पण, आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली प्लास्टिक प्रदूषण कमी करण्यासाठीचा केलेला करारही फार महत्वाचा आणि अधिक कौतुकास्पद आहे. पर्यावरणपूरक विकास हेच महाविकास आघाडीचे ध्येयधोरण आहे हेच यातून सिद्ध होते. हृदयात राम, हाताला काम आणि निसर्गाचा सांभाळ ही त्रिसूत्रीच राज्याच्या आणि पर्यायाने देशाच्या संतुलित विकासासाठी कळीची ठरणार आहे.