काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करणारे पत्र २४ मार्च रोजी लोकसभा सचिवालयाने जारी केले आणि भारतीय जनता पक्षाच्या गोटात जितं मया असा आनंदजल्लोष झाला… त्यांचे विश्वगुरू पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मुळात कोणी (आंबे सोलून खाता की चोखून यापेक्षा वेगळे) प्रश्न विचारलेले चालत नाहीत; तिथे त्यांना अडचणीत आणणारे, झटकून टाकणंही अवघड झालेले प्रश्न सातत्याने विचारणार्या राहुल गांधी यांचा आवाज बंद करणं गरजेचं होतं. त्यांचा आवाज संसदेत दाबला होताच सत्ताधार्यांनी. पण, खुनशी वृत्ती इतकी की संसदेतूनच राहुल यांची हकालपट्टी करून धडा शिकवण्याचा चंग त्यांनी बांधला होता. पण, या निर्णयाने सगळ्या देशात संतापाचा जो उद्रेक झाला आणि खुद्द राहुल यांनी ज्या प्रकारे माफी मागण्यास नकार देऊन आपण कोणालाही घाबरत नाही, हा संदेश दिला त्यातून भाजपचा हा बार पार फुसका निघणार, उलट त्यांच्यावरच उलटणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले.
भाजपने आणि खासकरून मोदी यांनी त्यांच्या पक्षाच्या खासदारांचं रूपांतर आपण सांगू त्यावर बाके वाजवणार्या आणि नंदीबैलाप्रमाणे माना डोलावणार्या होयबांमध्ये करून टाकलेलं आहे. ज्या संसदेच्या पायर्यांवर डोकं वगैरे टेकवून प्रवेश करण्याचं नाटक मोदींनी केलं होतं, त्या संसदेची, लोकशाही यंत्रणांची आणि संविधानाची गरिमा कमी कशी होत जाईल, हेच त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात पाहिलं आहे. खासदारकीची किंमत मोदींनीच इतकी कमी करून ठेवली आहे की खासदारकी गेल्याने राहुल यांचे काही खास बिघडणार नाही. दुसर्याच दिवशी म्हणजे २५ मार्चला राहुल पत्रकारांना सामोरे गेले आणि त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की मोदी आणि अदानी यांचे संबंध या महत्त्वाच्या विषयावरून देशाचे लक्ष भरकटवण्याचाच हा प्रकार आहेत. ज्यांना पप्पू म्हणून हिणवले ते राहुल आता भाजपाच्या तथाकथित थिंक टँकला वरचढ झाले आहेत. त्यांच्यामागे हळुहळू देशातली जनता एकवटते आहे, ते मोदींना घाबरत नाहीत, हे पाहून त्यांच्याविषयी आदर निर्माण होतो आहे, हे भाजपचं खरं दुखणं आहे. या विचारधारेने गांधीहत्येपासून नेहरूंच्या बदनामीपर्यंत सगळे उपाय करून देखील देशातील जनतेच्या मनातील नेहरू-गांधी पूर्णपणे संपवता आलेले नाहीत, हे खरं दुखणं आहे.
गांधी घराण्याला या सगळ्याची सवय आहे. १९७८ साली चिक्कमंगळूर पोटनिवडणुकीत लोकसभेवर ७० हजार मताधिक्य घेऊन निवडून आलेल्या इंदिरा गांधीना संसदेत प्रवेश करताच कारवाईला सामोरे जावे लागले होते ते या द्वेषामुळेच. काही दिवसांत त्यांचीही खासदारकी रद्द करण्यात आली होती आणि त्यांना तिहार जेलमध्ये टाकण्यात आलं होतं. आज त्या घटनेला पंचेचाळीस वर्षे झाली. देश बदलला, काळ बदलला, राजकारण बदलले, कायदे बदलले, पण, गांधी घराण्याला राजकारणातून हद्दपार करण्यासाठी या परिवाराची अव्याहत तडफड काही थांबली नाही. त्यातूनच राहुल यांना अपात्र ठरवून मानहानीच्या गुन्ह्यात त्यांना दोन वर्ष कैद देखील सुनावण्यात आली आहे. खासदारकी रद्द झाल्याने राहुल कोलमडून जातील, संपतील असा भाबडा विचार फक्त नवचाणक्यच करू शकतात. ज्यांचं घराणंच शहिदांचं आहे, ते गांधी अशा चिरकुट गोष्टींनी संपत नसतात.
भाजपने मुळात २०१९ची निवडणूक जिंकणेच आश्चर्यकारक होते. २०२४ तर अवघडच आहे. त्यामुळे, निवडणूक होण्याआधीच विरोधकांवर वेगवेगळ्या शिखंडींच्या आडून हल्ले चढवून त्यांना विकलांग करायचे आणि मग त्यांच्यावर लुटुपुटूच्या निवडणुकीत विजय मिळवून दाखवायचा, अशी रणनीती आखण्यावाचून त्यांच्याकडे गत्यंतर उरलेले नाही. यत्र, तत्र, सर्वत्र फक्त भाजप हा एका हुकूमशहाचा अहंकारी अट्टाहास १० वर्षांपूर्वीपर्यंत बर्यापैकी लोकशाहीवादी असलेल्या या पक्षाच्या गळ्यात पडलेला आहे आणि आता तो आवळत चाललेला फास आहे. एकीकडे कर्नाटकात भाजपाला सत्ता टिकवणे सोपे नाही. काँग्रेस बाजी मारणार असे वातावरण आहे. दुसरीकडे अदानी मुद्द्यावरून भाजपा आणि कार्यकाळात बहुदा प्रथमच साक्षात नरेंद्र मोदी कोंडीत सापडले आहेत. त्यांना खिंडीत गाठणार्या राहुल गांधींची आक्रमकता सर्व उपाय योजूनही थोपवता येत नाही अशी परिस्थिती आहे. राहुल आता जड जाणार आहे, हे भाजपच्या लक्षात आले ते भारत जोडो यात्रेच्या वेळी. हुकमी ट्रोलिंगही तिथे फेल गेलं आणि मोदीचरणी निष्ठा वाहिलेल्या माध्यमांनाही यात्रेचं कव्हरेज करावं लागलं होतं. राहुल यांच्या आक्रमक रूपापुढे भाजपची प्रवक्ते आणि नेत्यांची नेहमीची हाय डेसिबल टोळीही निष्प्रभ ठरली. विरोधात असताना यांनी तेव्हाचे कॅग विनोद राय यांच्या साथीने यांनी मनमोहन सिंग सरकारवर बेछूट आरोप केले होते. त्यातले बहुतेक सिद्ध झाले नाहीत. मोदी सत्तेत आल्यावर गांधी परिवार गाशा गुंडाळून इटलीला पळणार, अशा वावड्या कुजबूज आघाडीने पसरवल्या होत्या. त्या आरोपांचे चौकशीत रूपांतर करता आलेले नाही. कितीही खणले तरी कोणत्याच गुन्ह्यात राहुल गांधींचा साधा नामोल्लेख करता येत नाही. सीबीआय, ईडी सगळे शेपटी हलवत परत गेल्यावर अखेर दिल्लीपतींनी त्यांच्या प्राणप्रिय गुजरातकडे ही कामगिरी सोपवली. दिल्लीपतींच्या आदेशाची पुंगी वाजल्यावर तिथल्या सगळ्या संस्था डोलू लागतात, नियम वाकू लागतात. हे चार वर्षांपूर्वीचे प्रकरण संसदेत त्यांनी अदानी-मोदी संबंध काय, हे विचारल्यावर उकरून काढले जावे, यात आश्चर्यकारक काही नाही. कायद्यानुसार कर्नाटक राज्यात झालेल्या फौजदारी गुन्ह्याची गुजरातमध्ये सुनावणी करता येत नाही. साधे पैशाचे पाकीट हरवले तरी पोलीस आधी कोठे गुन्हा झाला ते विचारतात ते यासाठीच. राहुल गांधींच्या बाबतीत मात्र खास पळवाट शोधली जाते आणि सुनावणी कर्नाटकऐवजी गुजरातमध्येच घेतली जाते, ही एक गंमत. मानहानीच्या खटल्यात ज्याचे प्रत्यक्ष नाव घेतले गेले, त्याने सर्वात आधी खटला दाखल केला पाहिजे. पण इथे त्यांनी नाव घेतलेल्या निरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी यांच्यातील कोणीच व्यक्ती तक्रारदार म्हणून पुढे आलेले नाहीत तर भलतेच एक पूर्णेश मोदी नावाचे आगंतुक गृहस्थ मानहानी झाली म्हणून पुढे आले. हा मनुष्य भाजपचा सुरतमधील आमदार आहे, हा विलक्षण योगायोग. या खटल्यात काही दम नसल्याने खरेतर न्यायालय तो फेटाळणार असेच वाटत होते. त्यामुळेच की काय पूर्णेश मोदीने स्वतः केलेल्या तक्रारीवर सुनावणी टाळण्यासाठी स्वतःच उच्च न्यायालयात धाव घेत स्थगिती मिळवली आणि त्यामुळेच २०१९ सालच्या या खटल्यात दोन वर्षे सुनावणीच होत नव्हती. सुरत न्यायालयात आधीचे न्यायमूर्ती होते ते बदलले आणि नवीन न्यायमूर्ती येताच पूर्णेश मोदींनी उच्च न्यायालयातून माघार घेत खालच्या न्यायालयात सुनावणीचा मार्ग खुला केला. फास्ट ट्रॅक सुनावणी झाली आणि जी तक्रार खोडसाळ ठरवून फेटाळली जाणार असे आधी वाटत होते त्यावर चक्क जी जास्तीजास्त शिक्षा आहे ती राहुल गांधी यांना दिली गेली. पहिलाच गुन्हा असेल, तो अनवधानाने झाला असेल, हेतूपुरस्पर केला नसेल तर अगदी खुनाच्या गुन्ह्यात देखील कमीत कमी शिक्षा दिली जाते. पण इथे मानहानीच्या गुन्ह्यात उलटे झाले आणि जास्तीत जास्त शिक्षा दिली आहे. दोन वर्षांपेक्षा एक दिवस जरी कमी शिक्षा झाली असती तरी राहुल यांची खासदारकी रद्द करता आली नसती, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे.
२३ मार्चचा सुरत न्यायालयाचा निकाल योग्य का अयोग्य, हे उच्च न्यायालयात ठरेलच. पण त्याची वाट पाहण्याआधी २४ मार्चला राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केल्याचे पत्र लोकसभा सचिवालयाने जारी केले आहे. ते योग्य आहे का अयोग्य या वादात जाणे निरर्थकच आहे, कारण ते देशातील लोकशाहीचेच मृत्यूपत्र ठरणार आहे की काय अशी शंका उपस्थित करणारे घटनाक्रम वेगाने घडत आहेत. २०२४ला निवडणुक असल्याने २०२३ला राजकीय वातावरण तापणार होतेच, पण निकोप, स्पर्धात्मक वातावरण राहिलेले नाही, तांत्रिक बाबी, दमनयंत्रणा वापरून देशातील विरोधी पक्ष संपवण्याचे काम अव्याहत सुरू आहे. देशातील सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक आणि धार्मिक विविधता घालवून त्याला एकांगी, एकरंगी करण्यासाठी लोकशाही संपवून टाकण्याचा हा टप्प्याटप्प्याने सुरू असलेला कार्यक्रम आहे. भ्रष्ट भांडवलदारी व्यवस्थेतून देश लुटण्याचे व्यापक कारस्थान उभा राहात आहे. ज्या वेगाने रुपया घसरतो आहे, व्याजदर, महागाई वाढत आहे. धर्मांधतेची पट्टी डोळ्यावर बांधल्याने ज्यांना स्वतःची बरबादी देखील दिसत नाही अशांच्या देशात लोकशाही आता शेवटचे आचके देत आहे की काय, असे वाटण्याइतके २०२३चे घटनाक्रम गंभीर आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या गुजरात दंगलीतील भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभा करणारा माहितीपट बीबीसीसारख्या नामवंत वृत्तवाहिनीने प्रसारित केला, पण त्यावर मोदी सरकारने बंदी आणली. पंतप्रधान मोदींचे आणि अदानींचे संबंध असल्याचे आरोप राहुल गांधी यानी लोकसभेतील घणाघाती भाषणात केल्यावर ते संपूर्ण भाषण कामकाजातून काढून टाकले गेले. भाषण वगळणे हे देखील लोकशाहीचा गळा आवळण्याचेच काम. यानंतर राहुल गांधीनी केंब्रिज विश्वविद्यालयात केलेल्या भाषणावरून हक्कभंग आणण्याचा प्रकार झाला. ईडीच्या कार्यालयावर विरोधकांना मोर्चा काढू दिला गेला नाही. मोर्चाबंदी, भाषणबंदी, माध्यमांवर बंदी, हे सर्व कशासाठी?
अदानी-मोदी संबंध हे भाजपचे नाजुक जागी ठसठसणारे गळू होऊन बसले आहे. त्यावर राहुल गांधी आक्रमक होऊ लागल्यावर भाजप पूर्ण हताश झाली आहे. गेल्या आठ महिन्यांत राहुल यांनी भाजप आणि पंतप्रधान मोदींना सावरूच दिले नाही. त्यांना सरळ मात देता येत नाही म्हणून ही कारस्थानबाजी करण्यात आली आहे. यातून राहुल यांचे नुकसान होण्याऐवजी भाजपचा खरा चेहरा समोर आला.
कर्नाटकातील कोलार शहरात २०१९ला निवडणूक प्रचारात केलेल्या भाषणात राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावावरून केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याचे समर्थन करता येणार नाही. त्यांनी आडनाव, जात, रंगावरून टिप्पणी करणे चूक आहे. अर्थात याहून भयंकर वादग्रस्त वक्तव्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा देखील सर्रास करत असतात, त्यांचे चंगू मंगूही करत असतात. त्यावरून टोकाची कारवाई कधी आजवर झाली नाही आणि होत नाही कारण अशी कारवाई करायची ठरवली, तर प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख देतो सांगुन ते न देणार्या राजकारण्यांवर कलम ४२० खाली गुन्हा दाखल करावा लागेल. २३ मार्चला सुरतच्या न्यायालयाने २७ मिनिटांत हे निकालपत्र गुन्ह्यातील आरोपी राहुल गांधींना वाचून दाखवले. यानंतर या निकालावर याच न्यायालयाने तीस दिवसांची स्थगिती दिली. याच न्यायालयाने जाहीर माफी मागून हा विषय संपवावा अशी सूचना राहुल गांधींना केली होती, पण ते म्हणाले की, आपण भ्रष्टाचाराच्या आणि पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात ते विधान केले असून इतर कोणाही मोदींबाबत ते विधान नाही हे ते संपूर्ण भाषण ऐकून लक्षात येईल आणि म्हणूनच मी माफी मागणार नाही.
राहुल गांधी यांना दोन ओळींची माफी मागून विषय संपवता आला असता, पण त्यांनी तसे केले नाही, हे विशेष. राहुल गांधीना शिक्षा झाली ते कलम ४९९ आणि कलम ५०० या मानहानीसाठीच्या दोन फौजदारी कलमांच्या अंतर्गत आजवर बरेच गुन्हे दाखल झाले आहेत व त्यात सुप्रिम कोर्टाचे दिशानिर्देश करणारे निकाल देखील आहेत. मानहानीला फौजदारी गुन्हा बनवल्यास ते अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला बाधक आहे असे जगातील अनेक देशांनी मान्य केले आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने स्वतःच्या अधिकारकक्षेत असलेली जास्तीजास्त अशी शिक्षा देणेही विशेषच आहे. एका किरकोळ आणि तांत्रिक गुन्ह्यातील शिक्षेसोबत खासदारकी जाण्याची अजून एक जास्तीची शिक्षा होत असेल तर मग तो मूळ शिक्षा वाढवण्याचाच प्रकार ठरत नाही का? न्यायालयीन तरतुदींचा सर्रास राजकीय वापर केला जातो आहे तो कशासाठी?
या देशात राजेशाही होती तेव्हा राजा विरोधकाला ठार मारायचा. त्यानंतर देशात ब्रिटिश सरकार आले, ते आव्हान देणार्या व्यक्तींवर खोटेनाटे गुन्हे दाखल करून त्याना फासावर लटकवायचे अथवा जन्मठेप द्यायचे. दीडशे वर्ष झुंज देत ब्रिटीश सरकारला आपण हुसकावून लावले व हक्काची लोकशाही या देशात आणली, गेली पंचाहत्तर वर्ष ती नांदली. दलित, मागास, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मजूर, शेतकरी यांसारख्या पिचलेल्या वर्गासाठी ही पंचाहत्तर वर्षे त्या वर्गाचा सामाजिक स्तर उन्नत करणारी ठरली. भारत आज विकसित आहे ते त्या सामाजिक उत्थानामुळे. यासाठीच घटनादत्त भारतीय लोकशाही अबाधित ठेवण्यातच देशहित आहे. लोकशाही नुसत्या लिखित घटनेने अबाधित नाही राहिली तर ती कायदे मंडळ, न्यायव्यवस्था, कार्यकारी व्यवस्था यांच्या एकत्र प्रयत्नाने टिकली आहे. या सर्वांची अभद्र कारणांसाठी युती झाली तर देश टिकेल का?
मेनका गांधी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया खटल्यामध्ये १९७८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या २१ व्या कलमाचे विवेचन करताना त्याला नवीन पैलू दिला. घटनेने व्यक्तीला दिलेला राइट टू लाइफ म्हणजेच जगण्याचा अधिकार हा केवळ भौतिक अधिकार नसून समाजात प्रतिष्ठेने जगण्याचा तो मानवी अधिकार आहे असे न्यायालयाने नमूद केले. याचा आधार मानहानीसाठीच्या बर्याच फौजदारी गुन्ह्यातील खटल्यात आज देखील घेतला जातो.
एकीकडे व्यक्तीला नुसता जगण्याचा नाही तर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मान्य करताना दुसरीकडे विरोधी पक्षाची मानहानी आणि छळ करून त्यांनी आवाज न करता फक्त शोभेपुरते अस्तित्त्वात राहावे, हे देशात जाणीवपूर्वक केले जात असेल, तर देशात लोकशाही आहे असे मानणे चुकीचे ठरेल. विरोधकांना गोळ्या घालून ठार केले जात नाही म्हणून लोकशाही शिल्लक आहे अशी लोकशाहीची व्याख्या होऊ नये असे वाटत असेल, तर जनतेने लोकशाहीच्या मृत्यूपत्रावर सही न करता ते फाडून टाकावे.
