मुंबईतील विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिवेशन काळात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या या ऐतिहासिक खटल्यात राज्याची बाजू अधिक भक्कमपणे मांडण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती समोर आली. या बैठकीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य ठरले ते म्हणजे तब्बल ३४ वर्षांनंतर शरद पवार यांनी विधानभवनात पाऊल ठेवले हे. त्यांच्यासोबत नारायण राणे, एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा अजित पवार, चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक मंत्री आणि आमदार या बैठकीला उपस्थित होते. वरकरणी ही बातमी सीमाभागातील मराठी बांधवांसाठी दिलासादायक वाटावी, अशीच आहे. पण या बैठकीच्या उपस्थितांच्या यादीकडे बारकाईने पाहिलं की एक प्रश्न मनात रुतून बसतो- ज्या शिवसेनेने सीमाप्रश्नाची मशाल पिढ्यानपिढ्या तेवत ठेवली, त्या शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) एकाही प्रतिनिधीला या बैठकीत स्थान का नाही?
इतिहास विसरलात का?
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न हा केवळ प्रशासकीय किंवा कायदेशीर वाद नाही. तो मराठी अस्मितेचा, हुतात्म्यांच्या बलिदानाचा आणि एका न संपणार्या संघर्षाचा प्रश्न आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह ८६५ गावांतील मराठी भाषिकांना महाराष्ट्रात सामील करून घेण्यासाठी गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळ लढा सुरू आहे. या लढ्याचा इतिहास लिहायचा झाला, तर शिवसेनेचे नाव वगळताच येणार नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सीमाभागातील मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी शिवसेनेला रस्त्यावर उतरवले. सीमाभागात अनेक आंदोलने, मोर्चे, सत्याग्रह शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली झाले. अनेक शिवसैनिकांनी या लढ्यात हौतात्म्य पत्करले. आजही बेळगावात दरवर्षी होणार्या हुतात्मा स्मृतिदिनाच्या कार्यक्रमांना शिवसेनेचा सहभाग महत्त्वाचा मानला जातो. अशा पार्श्वभूमीवर, आजच्या महायुती सरकारने बोलावलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांना निमंत्रणच नाही, हे केवळ
प्रोटोकॉलचे वगळणे नाही, तर तो एका राजकीय इतिहासाला जाणीवपूर्वक बगल देण्याचा प्रयत्न वाटतो.
सीमाप्रश्नाचा जिवंत आवाज : दिवाकर रावते
या यादीत आणखी एक ठळक अनुपस्थिती जाणवते ती म्हणजे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते दिवाकर रावते यांची. रावते हे केवळ पक्षाचे एक नेते नाहीत, तर सीमा प्रश्नावर वर्षानुवर्षे विधिमंडळात आणि रस्त्यावर आवाज उठवणारे मोजक्या नेत्यांपैकी एक आहेत. मराठी भाषा, मराठी अस्मिता आणि सीमा भागातील बांधवांचे प्रश्न यावर रावते यांनी सत्ताधार्यांनाही अनेकदा निःसंकोच जाब विचारला आहे. सत्तेत असतानाही स्वपक्षाला सुनावण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले आहे. हुतात्म्यांचे स्मरण जागवत सीमा प्रश्न धगधगत ठेवणार्या अशा नेत्याला उच्चाधिकार समितीत स्थान न मिळणे, हे या समितीच्या गांभीर्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.
निमंत्रितांची यादी काय सांगते?
या बैठकीला उपस्थित असलेल्यांची यादी पाहिली, तर एक वेगळेच चित्र समोर येते. सीमा प्रश्नाशी किंवा या प्रश्नावरील थेट लढाईशी दीर्घकालीन संबंध नसलेले, किंवा आपल्या प्रदीर्घ राजकीय कारकीर्दीत हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी विशेष सक्रिय भूमिका न बजावलेले अनेक चेहरे या समितीत दिसतात. अर्थात, राज्याचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा सीमा प्रश्नाशी जुना संबंध नाकारता येत नाही. त्यांनी मुख्यमंत्री असताना आणि नंतरही या विषयावर ठोस भूमिका घेतली आहे. नारायण राणे यांनीही मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात म्हणजे मूळ शिवसेनेत असताना या प्रश्नावर भाष्य केले आहे. पण प्रश्न असा आहे की या समितीची रचना जर खरोखर सीमा भागातील मराठी माणसाच्या हितासाठी असेल तर या लढ्याला सीमाभागात आणि महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी थेट रस्त्यावर उतरून, आंदोलने करून बळ देणार्या शिवसेनेच्या नेतृत्वाला वगळून ती पूर्ण कशी होऊ शकते?
राजकीय सोय की खरी तळमळ?
महायुती सरकारने ही समिती स्थापन करताना तिच्या सदस्यांची निवड नेमकी कोणत्या निकषांवर केली, हे स्पष्ट व्हायला हवे. सत्ताधार्यांच्या दृष्टीने अशा उच्चस्तरीय बैठका बोलावणे ही एक राजकीय संधी असते. राज्यातील प्रमुख विरोधी नेत्यांना बैठकीत सामावून घेत ‘आम्ही सर्वपक्षीय एकजुटीने काम करतो’ असा संदेश देणे, हा त्यामागचा एक हेतू असू शकतो. शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीने बैठकीला प्रसिद्धी आणि वजनही मिळते. पण त्याच वेळी, ज्यांनी हा प्रश्न सातत्याने जिवंत ठेवला, रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली, त्यांना डावलणे हे निव्वळ योगायोगाने घडले असेल, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
राजकारणात प्रतिस्पर्ध्याला संपवण्याचे अनेक मार्ग असतात- कधी सत्तेच्या माध्यमातून, कधी आमदार-खासदार फोडून, तर कधी अशा प्रतीकात्मक पण महत्त्वाच्या व्यासपीठांवरून त्यांना वगळून. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मूळ शिवसेनेला अलीकडच्या काळात अनेक धक्के बसले आहेत आमदार, खासदार यांची फूट, संघटनात्मक बळ कमी होणे, अशा स्थितीत सीमा प्रश्नासारख्या भावनिक विषयावरील अधिकृत व्यासपीठावरूनही त्यांना बाजूला ठेवणे, हे त्यांचे राजकीय अस्तित्व अधिकाधिक क्षीण करण्याच्या प्रयत्नाचा भाग वाटतो.
इतिहासाचा अपमान
सीमा प्रश्न हा महाराष्ट्राच्या भावनिक ऐक्याचा विषय आहे. यावर राजकारण होऊ नये, अशी अपेक्षा वारंवार व्यक्त होते. पण प्रत्यक्षात या प्रश्नाचा वापर सोयीनुसार राजकीय श्रेय घेण्यासाठी आणि प्रतिस्पर्ध्यांना बाजूला सारण्यासाठी होताना दिसतो हे दुर्दैवी आहे. ज्या पक्षाने हुतात्म्यांचे रक्त सांडलेल्या भूमीसाठी दशकानुदशके संघर्ष केला त्या पक्षाच्या वर्तमान नेतृत्वाला अधिकृत चर्चेतून वगळणे, हा केवळ राजकीय अपमान नाही, तर तो त्या हुतात्म्यांच्या बलिदानाचाही एका अर्थी अनादर आहे.
आज सत्तेत असलेल्यांनी हे लक्षात ठेवायला हवे की सीमा प्रश्नाची लढाई कोणा एका सरकारची किंवा एका पक्षाची मक्तेदारी नाही. ती महाराष्ट्रातील प्रत्येक मराठी माणसाची लढाई आहे. अशा प्रश्नांवर तात्पुरत्या राजकीय सोयीसाठी इतिहासाला बगल देणे, हे भविष्यात या लढ्याच्या विश्वासार्हतेलाच तडा देणारे ठरू शकते. सर्वोच्च न्यायालयातील खटला जिंकायचा असेल, तर त्यासाठी केवळ कायदेशीर रणनीती पुरेशी नाही, सीमा भागातील मराठी माणसाचा आणि या लढ्यासाठी योगदान दिलेल्या प्रत्येक घटकाचा विश्वास तितकाच महत्त्वाचा आहे. तो विश्वास असे निवडक निमंत्रण देऊन कमावता येणार नाही. सत्ताधार्यांनी आता तरी आत्मपरीक्षण करावे. सीमा प्रश्नाची समिती व्यापक आणि सर्वसमावेशक करायची असेल, तर या लढ्याचा खरा वारसा ज्यांच्याकडे आहे, त्यांना डावलून ते शक्य नाही. अर्थात भाजपा आणि महायुती सरकार हे महाराष्ट्रात केवळ संकुचित मनोवृत्तीचं राजकारण करतायत त्यांना उद्धव ठाकरे आणि ठाकरे घराण्याचं महत्व कधी कळणार नाही म्हणा. पण माजी मुख्यमंत्री म्हणून तरी उद्धव ठाकरे यांना या बैठकीचे आमंत्रण द्यायला हवं होतं. देवेंद्र फडणवीस यांना त्यातही राजकारण सुचलं आणि शरद पवार कसे सत्ताधार्यांच्या जवळ येतायत हे दाखवण्यात त्यांनी धन्यता मानली. राज्याच्या नशिबी संकुचित मनोवृत्तीचं सरकार आलं हे सीमावासीयांचं आणि राज्यातील जनतेचं दुर्दैव.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
