गेले एक दशकभर वैद्यकीय इच्छापत्रावर चर्चा, परिसंवाद, मार्गदर्शनपर लेख वाचत आलो आहे .यातील काही प्रसंगी यात श्रोता होणे याचाही अनुभव घेतला आहे. १ सप्टेंबर २०२४मध्ये पार्ले येथे झालेल्या ‘आजार, उपचार, मर्यादा’, या विषयावरील एका परिसंवादात डॉ. निखिल दातार, डॉ. सुहास पिंगळे आणि मी वक्ते म्हणून उपस्थित होतो. डॉ.दातार यांनी वैद्यकीय इच्छापत्रावर सविस्तर मार्गदर्शन केले होते आणि त्याच वेळेला स्वतः केलेल्या वैद्यकीय इच्छापत्राबद्दल नेमकी माहिती दिली होती. पुण्यातील डॉ. दिलीप देवधर, प्रसिद्ध कार्यकर्त्या विद्याताई बाळ यांनी ही चळवळ पुढे नेण्यासाठी खूप प्रयत्न केले आहेत. पण यातील नेमके नोटिफिकेशन महाराष्ट्र सरकारने गॅझेटमध्ये ७ एप्रिल २०२६ला प्रसिद्ध केले आहे, जे सुप्रीम कोर्टाच्या नियमावलीच्या आदेशानुसार अमलात आले आहे. त्यातील तीन गोष्टी खास सरकारी व्यवस्थेनुसार अमलात आणायच्या आहेत.
पहिली गोष्ट ऑनलाइन अर्ज करायचा आणि प्रत्येक जिल्ह्यानुसार नियुक्त केलेल्या कस्टोडियनकडे पाठवून त्याची भेट मागायची. दुसरी गोष्ट त्यांनी वेळ दिल्यावर समक्ष भेट घेऊन स्वतःची ओळख पटवून, कागदपत्रे सादर करायची. सर्व कागदपत्रे साक्षांकित म्हणजे नोटराईज केलेली हवी. तिसरी गोष्ट म्हणजे त्यांची संमती मिळाली असे त्यांनी सही आणि शिक्कामोर्तब केल्यानंतर रु.१००० फक्त (शहरी भागासाठी) इच्छापत्र कायमस्वरूपी डिजिटल मोडमध्ये सांभाळण्यासाठी ट्रेझरीमध्ये भरायचे. ही रक्कम डिजिटल प्लॅटफॉर्म कायमस्वरूपी राखण्याकरता येणार्या सात लाख रुपयांच्या मुद्दलासाठी वापरली जाणार आहे, असे गॅझेटमध्ये नमूद केले आहे. ज्यांना हे शक्य नाही त्यांच्यासाठी ऑफलाइन हीच व्यवस्था म्हणजे, दोनदा जाण्यायेण्याचा खर्च करून उपलब्ध राहील.
प्रत्येक माणसाची एकच इच्छा असते, शेवट गोड व्हावा. त्यासाठी तो धडधाकट असताना किंवा मोठ्या आजाराची चाहूल लागल्यावर, बुद्धी शाबूत असताना किंवा वृद्धापकाळमुळे परावलंबी होण्यापूर्वी वैद्यकीय इच्छापत्राचा विचार करतो. हॉस्पिटलचा खर्च, आयसीयूमध्ये होणारी फरपट याच्या अनेक बातम्या वाचून जाणकार, सुशिक्षित या इच्छापत्राचा विचार करतात. अनेक वृद्धही याची चौकशी करतात. विविध ज्येष्ठ नागरिक कट्ट्यांवर याची चर्चाही कायम ऐकू येते. दरवर्षी विनोदही सोशल मीडियावर फिरत असतात. सर्वात जास्त फिरलेली कॉमेंट म्हणजे, आयसीयू हा वैकुंठाला जाण्यापूर्वीचा टोल नाका आहे.
वैद्यकीय इच्छापत्रातील व्यावहारिक अडचणी कोणत्या आणि त्यामुळे हे मृगजळ कसे ठरणार आहे, हे माझ्या ५५ वर्षाच्या वैद्यकीय अनुभवाधारित काही उदाहरणांतून लिहीत आहे.
निवृत्त झालेला ६३ वर्षाचा जाणकार बँक अधिकारी आणि त्याच्या पत्नीने पाच वर्षे विचार करून वैद्यकीय इच्छापत्र तयार केले होते. पत्नी युरोपच्या ट्रिपला मैत्रिणींबरोबर गेली असताना पतीच्या मेंदूमध्ये अचानक गुठळी झाली म्हणून शेजार्यांनी मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. मुलगा व मुलगी परदेशात असली तरीही उत्तम वैद्यकीय मदतीमुळे जिवावरचे शेपटावर निभावले, पण विकलांग अवस्थेत रुग्णालयात तीन आठवडे काढल्यानंतर शरीरात ठिकठिकाणी घातलेल्या नळ्यांसकट घरी रवानगी झाली. बिल झाले बारा लाख. नंतर दोन वर्षे पूर्ण अंथरुणात काढल्यानंतर देवाने त्यांना बोलावून घेतले. घरगुती सेवेचा महिना ८० हजार रुपयांचा खर्चाचा बोजा आयुष्यभराच्या बचतीतून बायकोने केला. तिने एकटीने मुलांच्या मदतीशिवाय केलेल्या सेवेचे मोल कशातच मोजता येणार नाही. त्यांच्या इच्छापत्रात मला विनाकारण विकलांग अवस्थेत जगणे नको असा स्पष्टपणे उल्लेख होता. मात्र उपयोग शून्य.
६५ वर्षांचे निवृत्त सैन्य अधिकारी एकटेच राहत होते. दहा वर्षांपूर्वी पत्नी कॅन्सरने वारली. त्या सर्व दुर्दैवी अनुभवातून त्यांनी वैद्यकीय इच्छापत्र तयार करून ठेवले होते. सर्व वैद्यकीय इलाज मिलिटरी हॉस्पिटलमध्ये फुकट असले तरी पत्नीची झाली तशी फरपट होऊ नये एवढीच त्यांची इच्छा. अचानक रात्री छातीत दुखू लागले, अॅम्बुलन्समधून त्यांना मिलिटरी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले गेले. इमर्जन्सी बायपास ऑपरेशन करण्याची गरज असल्यामुळे परदेशातील मुलीने फोनवरून होकार दिल्याने बायपास पण झाली. त्यानंतर गरज म्हणून लावलेला व्हेंटिलेटर मात्र ते गेल्यानंतरच काढला गेला. वैद्यकीय इच्छापत्र घरातील लॉकरमध्ये पडून अंमलबजावणीची वाट पहात होते. तेराव्याला मुलीने ते वाचून हंबरडा फोडला.
सत्तरी पार करतानाच लिव्हर सिरोसिसमुळे पोटात प्रचंड दुखणे आणि पोटातील पाणी काढणे यामुळे हैराण झालेल्या जाणकार प्राध्यापिकेने वैद्यकीय इच्छापत्र तयार केले होते. फक्त वेदनाशामक औषधे देऊन मला उपचार द्यावेत. कोणतेही कृत्रिम मशीन लावून म्हणजे व्हेंटिलेटरवर ठेवून जिवंत ठेवू नये, असे तिने स्पष्ट लिहून ठेवले होते. प्राध्यापिकेला डायबेटीस होता. एका रात्री झोपेतच ती हायपोग्लेसिमियामध्ये गेली आणि बेशुद्ध अवस्थेत घरून हॉस्पिटलमध्ये आणली गेली. इच्छापत्र घरीच राहिले आणि नातेवाईकांनी लागेल ते करण्याची मुभा रुग्णालयातील संबंधित डॉक्टरला दिली. रक्तातील साखर कमी झाल्यामुळेच इतर गुंतागुंत वाढत गेली आणि एका क्षणी श्वास अपुरा पडल्यामुळे डॉक्टरांनी तिला व्हेंटिलेटर लावला. दहा दिवस कोमामध्ये काढल्यानंतर १८ लाखांचे बिल भरून तिचा अंत झाला. यावरती नातेवाईकांचे म्हणणे असे की आम्ही रक्तातील साखर कमी झाली तेवढीच दुरुस्त करायला तिला रुग्णालयात घेऊन गेलो होतो. तिने केलेल्या वैद्यकीय इच्छापत्राची आम्हाला पूर्ण कल्पना होती. पण दुखण्यात तासातासाला झालेले बदल आमच्या आकलनाच्या पलीकडचे होते. म्हणून इच्छापत्राची माहिती त्यामुळे आम्ही डॉक्टरना देऊ शकलो नाही.
एका असाध्य कॅन्सरच्या ७२ वर्षांच्या एका जुन्या डॉक्टर रुग्णाने मित्र डॉक्टरना विनंती केली होती की जर काही कारणाने मला रुग्णालयात इलाज करताना अचानक मृत्यू आला तर पुन्हा जिवंत करण्यासाठीचे तातडीचे उपचार म्हणजे रिससिटेशन, सीपीआर वगैरे देऊ नका. त्या दयाळू कन्सल्टंटने अशा लेखी सूचना केसपेपरवर लिहूनही ठेवल्या होत्या. दुर्दैवाने रुग्णाशेजारी नातेवाईकांच्या ऐवजी रात्री झोपायला एक केअर टेकर होता. रुग्णाचा चमत्कारिक आवाज ऐकून त्याने कॉल बेल दाबली, आलेल्या सिस्टरने ‘इमर्जन्सी ब्ल्यू कोड’चे बटन दाबले आणि सर्व अ-संबंधित डॉक्टर्स जमा होऊन रुग्णाची रवानगी तातडीने आयसीयूमध्ये झाली. यामध्ये चूक कोणाचीच नव्हती, पण आयसीयूमध्ये दाखल झाल्यावर ज्याला जे करावे वाटले ते क्रमप्राप्त म्हणून केले गेले. कृत्रिम उपचारांना दाद न दिल्यामुळे वृद्ध डॉक्टर बेशुद्ध अवस्थेत तीन दिवसांनी गेले. भारतीय शहरातील कोणत्याही कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये राजरोस घडणारी ही घटना आहे.
ही अशी उदाहरणे दर आठवड्याला भारतातील विविध मोठ्या रुग्णालयांत घडत असतात. या सर्व मंडळींना वैद्यकीय इच्छापत्राचा खरा उपयोग होईल काय? दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्याची अंमलबजावणी करण्याकरता सरकारने नेमलेले दोन डॉक्टर्स येऊन पुन्हा तपासणी करतील आणि त्यांच्या निष्कर्षानुसार इच्छापत्राच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला जाईल अशीही अट सुप्रीम कोर्टाने घालून ठेवली आहे.
आत्महत्या करणे हा गुन्हा आहे, या कायद्यातच जसा दुजाभाव दडलेला होता. तीच वेळ या इच्छापत्राच्या अंमलबजावणी मध्ये येऊ शकते.जीव नकोसा झाला म्हणून आत्महत्या करणारा जगला वाचला तर त्याच्यावर पोलीस गुन्हा दाखल करत असत आणि त्याची शिक्षा त्याला भोगायला लागे. वेदना असह्य झाल्या म्हणून जीव नकोसे झालेली शेकडो माणसे विविध रुग्णालयातील खाटांवर तळमळत पडलेली असतात. त्यांची मागणी फक्त उपचार थांबवण्याची असेल तर त्यामध्ये वावगे ते काय? नुकताच एका तज्ज्ञ डॉक्टरने फुफ्फुसाच्या कॅन्सरने वेदना असह्य झाल्यामुळे स्वतःच्या पिस्तुलाने डोक्यात गोळी झाडून घेऊन जीव संपवला. दुसरी बाजू म्हणजे स्वतःच्या घरात सुखाने मरणारी लोक ऐकायला वा पाहायलाही मिळत नाहीत. आजारी अत्यवस्थ झालेली कोणतीही व्यक्ती रुग्णालयाच्या दारात प्राण सोडते. ज्यांना ‘ब्रॉट इन डेड’ असे म्हटले जाते अशा घटना प्रत्येक मोठ्या रुग्णालयाच्या तातडीच्या विभागात आठवड्यातून दोनदा तरी घडतात.
इच्छामरणाचे जगभरचे कायदे बदलत असताना भारतीय कायदेमंडळ त्यात बदल करू इच्छित नाही. हा डेड लॉक गेली ३० वर्षे जसाच्या तसा आहे. वैद्यकीय खर्चाची बिले अमाप वाढत असताना यापुढे तरी आजारी माणसाला आणि त्याच्या कुटुंबाला खर्चामुळे कर्जाच्या खाईत ढकलणे थांबवण्यासाठी वैद्यकीय इच्छापत्राचा सन्मान होणे, त्यात सुलभीकरण करणे ही प्राथमिक गरज आहे. सात एप्रिल २०२६ला निघालेले सरकारी परिपत्रक त्या दृष्टीने अपूर्ण असल्यामुळे वैद्यकीय इच्छापत्र यापुढेही मृगजळ ठरण्याची शक्यता आहे.
