तारुण्यात भिक्षा मागून पोट भरण्याचा दावा करणारे नरेंद्र मोदी एका मोठ्या नाट्यमय आणि कारस्थानस्वरूप आंदोलनाच्या इव्हेंटनंतर १२ वर्षांपूर्वी पंतप्रधान झाले. त्यानंतर त्यांनी स्वतःचे कधी चौकीदार तर कधी प्रधान सेवक असे सादरीकरण केले. देशातील वेगवेगळ्या राज्यात गेल्यावर ‘अस्माकं बदरीचक्रं युस्माकं बदरीतरुः। बादरायणसंबंधो यूयं यूयं वयं वयम् ।।’ असं कुठून ना कुठून नातं जोडणारे हे बहुरूपी कलावंत नंतर आपणच विश्वगुरू असल्याचे भासवायला लागले. त्यांच्या भक्तगणांनी तर ती पदवी फारच गांभीर्याने घेतली. त्यांना ते साक्षात देवाचा अवतार वाटू लागले. खुद्द त्यांचाही आपण ‘नॉन बायॉलॉजिकल’ असल्याचा समज झाला. परंतु एपस्टीन फाईल्समधल्या गुपितांची भीती, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापुढे कायम थरकाप सुटणे आणि आता इराण-इस्रायल/अमेरिका युद्धात फक्त बघ्याची भूमिका घेत देशावर तेल, गॅसचे संकट ओढवून घेणे या मालिकेचा कळसाध्याय झाला तो पाकिस्तानच्या मध्यस्थीमुळे. अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात शस्त्रसंधीसाठी मध्यस्थी करण्यासाठी दोघांचाही ‘मित्र’ असलेल्या भारताची भूमी सर्वात योग्य होती. इथे साक्षात विश्वगुरूही होते. पण त्यांच्याच बोटचेपेपणामुळे अमेरिका पाकिस्तानची मध्यस्थी स्वीकारून मोकळी झाली, यात काही आश्चर्य नाही. पण, इराणसारख्या काही हजार वर्षांचे मैत्रीचे संबंध असलेल्या देशाने ज्या पाकिस्तानविरुद्धच्या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारताची पाठराखण केली होती, त्याच पाकिस्तानची मध्यस्थी मान्य करावी, यामुळे ‘विश्वगुरू’ या स्वघोषित बिरुदाच्या चिंध्या चिंध्या झाल्या आहेत. स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्र धोरणातला आजवरचा सगळ्यात नाचक्कीचा काळ म्हणून या काळाकडे पाहिले जाईल, यात शंका नाही.
तुम्हाला आठवते का? रशिया-युक्रेन युद्धातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारतीय विद्यार्थ्यांना सुरक्षित बाहेर काढल्याचा दावा करणारा एक व्हिडीओ लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान मार्च २०२४मध्ये मोदींच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर प्रसारित झाला. त्यात एक मुलगी आपल्या वडिलांना सांगते, ‘मैंने कहा था ना, वैâसी भी सिचुएशन हो, मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा.’ नंतर या व्हिडीओतील संवादाचे फॅक्ट चेक करण्यात आले. तसे काही झालेच नव्हते, हे उघड झाल्यावर या व्हिडीओवरून खूप सारे मिम्स बनले. विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळाले होते. आता याच व्हिडिओवरून पुन्हा प्रश्न विचारले जाऊ लागले, मोदींच्या एका फोनने रशिया-युक्रेन युद्धाला पूर्णविराम मिळतो तर इराण-इस्रायल/अमेरिका युद्धात मोदींची भूमिका ‘हाताची घडी, तोंडावर बोट’ अशी का आहे ?’. मित्रदेश असलेल्या इराणच्या मदतीला धावून जाऊ शकत नाहीत, असले कसले विश्वगुरू? ५६ इंची छातीचे विश्वगुरू ऐन युद्धात कणखर भूमिका मांडतील अशी तमाम भारतीयांची अपेक्षा होती. परंतु मोदींना पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तमिळनाडू, आणि पुदुचेरी या राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार महत्वाचा वाटला. देशभर घरगुती गॅससाठी रांगा लागलेल्या असताना मोदी प्रचारात नेहमीप्रमाणे विरोधकांवर तोंडसुख घेताना दिसले.
देशातील सामान्य जनतेला रांगेत उभे करत त्यांची परेड घेणे हा मोदींचा आवडता छंद आहेच म्हणा! पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या तेल, गॅस, खते, पुरवठा साखळी या जागतिक संकटामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल याबाबत मोदींनी २३ मार्च २०२६ रोजी संसदेत भाषणात सांगितले की ‘आपल्याला प्रत्येक आव्हानासाठी तयार राहावे लागेल… युद्धाचे दुष्परिणाम दीर्घकाळ टिकण्याची मजबूत शक्यता आहे. कोरोना महामारीच्या काळात देश जसा एकत्र उभा राहिला, तशीच तयारी आणि एकजूट ठेवावी.’ देशासाठी इतके भयावह परिणाम घडवणार्या युद्धात शस्त्रसंधीसाठी मोदींनी पुढाकार का घेतला नाही? अमेरिकेपुढे त्यांची भीतीने का गाळण उडते? शेजारील छोटे देशही आता मोदींवर अप्रत्यक्ष टीका करायला लागले आहेत. याआधी प्रतिकूल परिस्थितीतही भारताच्या पंतप्रधानांनी महासत्ता असलेल्या अमेरिकेला वेळप्रसंगी डोळे दाखवत देशाची भूमिका कणखरपणे मांडत भारतीय बाणा जपला होता. लाल डोळे दाखवू असे तोंडाच्या वाफेने सांगून डोळे मिटून घेतले नव्हते. गेल्या चार-सहा महिन्यात आधीच्या पंतप्रधानांनी कोणती भूमिका घेतली होती याबाबत देशातील लोक इतिहासातील पाने चाळताना दिसत आहे. कोणतीही गोष्ट पंडित नेहरूंवर ढकलून देण्याचाही जनतेला वीट आला आहे.
इंदिरा गांधींच्या काळात विशेषतः १९६६-१९७७ मध्ये भारताने नॉन-अलाइनमेंट (गटनिरपेक्षता) धोरणाचा आदर्शवादी आधार घेत अमेरिकेच्या दबावाला खुल्या शब्दांत विरोध केला. याने भारताची जगातील प्रतिमा स्वतंत्र, शक्तिशाली आणि नैतिक अशी उंचावली होती. १९७१मध्ये बांगलादेश मुक्तिसंग्रामच्या वेळेस अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन आणि परराष्ट्र मंत्री हेनरी किसिंजर यांनी पाकिस्तानला पाठिंबा दिला होता. पूर्व पाकिस्तानातील नरसंहार आणि एक कोटी निर्वासितांच्या भारतावरील भाराला अमेरिकेने ‘अंतर्गत बाब’म्हटले होते. डिसेंबर १९७१मध्ये निक्सनने भारताला धमकी देण्यासाठी यूएसएस एंटरप्राइजच्या नेतृत्वाखालील ७व्या फ्लीटला बंगाल उपसागरात पाठवले. पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी याला थेट विरोध केला. मोदींप्रमाणे लष्कराला ‘जो उचित समजो वो करो’ असा संदेश दिला नाही. त्यांनी ऑगस्ट १९७१ मध्ये ‘इंडो-सोव्हिएत ट्रीटी’ करून अमेरिकेच्या विरोधात सोव्हिएत युनियनची साथ घेतली. डिसेंबर १९७१मध्ये त्यांनी निक्सनला पत्र लिहिले, ‘मी अभिमान, पूर्वग्रह बाजूला ठेवून सांगते की, पूर्व बंगालातील नरसंहार हा भारताचाही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रश्न आहे.’ त्यात त्यांनी अमेरिकेच्या ‘दुहेरी मानदंडा’वर टीका केली. भारताने युद्ध लढले. १६ डिसेंबरला पाकिस्तानने शरणागती स्वीकारली आणि बांगलादेश स्वतंत्र झाला. अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता इंदिरा गांधींनी एकतर्फी युद्धविराम जाहीर केला. ही बाब आदर्शवादी ठरली. जगात भारत ‘दुर्बल देश’नव्हे, तर सुपरपॉवरला डावलणारा शक्तिशाली देश म्हणून ओळखला गेला. अमेरिकेने भारताला ‘न्यूक्लियर पाथ’सोडण्याची स्पष्ट धमकी दिली होती. इंदिरा गांधींनी १८ मे १९७४ रोजी ‘शांततापूर्ण अणुस्फोट’केला. अमेरिकेने निर्बंध लादले, पण भारताने स्वावलंबन दाखवले. यामुळे भारताची प्रतिमा स्वतंत्र वैज्ञानिक शक्ती म्हणून उंचावली. गेल्या १२ वर्षातील मोदींचे एखादे उदाहरण देता येईल का, ज्यामुळे प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी प्रमाणे आमचा उर भरून येईल! की नुसते फेकाफेकीचे व्हिडीओ पाहून असे कसे हे विश्वगुरू म्हणून डोके आपटत राहायचे?
पाकिस्तान शांतता दूत?
इराण-इस्रायल/अमेरिका युद्धाची शस्त्रसंधी व्हावी म्हणून मोदींना प्रयत्न करता आले असते. त्यामुळे जगात भारताची मान उंचावली असती. परंतु भारताला सतत पाण्यात पाहणारा शेजारी पाकिस्तान यात हुशार निघाला. हा देश शस्त्रसंधीसाठी पुढाकार घेऊ शकतो असा विचारही कोणाच्या डोक्यात शिवला नाही. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी मध्यस्थीची भूमिका घेतल्याने काही प्रमाणात भारताचे हसे झाले आहे. फेब्रुवारीपासून अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणवर मोठ्या प्रमाणात हवाई हल्ले सुरू केल्यानंतर पाकिस्तानने युद्ध होऊ नये अशीच भूमिका घेतली होती. पंतप्रधान शरीफ आणि लष्कर प्रमुख असीम मुनीर यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणशी बोलून ८ एप्रिलला शस्त्रसंधी जाहीर केली आणि इस्लामाबादमध्ये १० एप्रिलला चर्चा बोलावली. जो देश सतत भारतात दहशतवादी हल्ले घडवण्याचा अतिरेकी विचारात असतो तो शांतता दूत बनण्यासाठी पाऊले उचलतो, हे केवढे मोठे राजनैतिक, कूटनीतीक अपयश.
हे युद्ध सुरू झाल्यापासून भारताने ठोस अशी काहीही भूमिका घेतली नाही. आपल्याला मध्यस्थीची संधी नाही हे कळल्यावर महाविद्वान परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत ‘भारत हे दलाल राष्ट्र नाही’असे कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट पद्धतीचे उद्गार काढून देशाचे आणखी हसे करून घेतले. ही भाषा निश्चितच अपरिपक्व आणि अराजनैतिक होती.
काय झाले बैठकीत?
पाकिस्तानच्या इस्लामाबादेत ११ एप्रिल २०२६ रोजी सुरू झालेल्या इराण-अमेरिका बैठकीत कायमस्वरूपी शांतता आणि शस्त्रसंधी मजबूत करण्यासाठी त्रिपक्षीय चर्चा झाली. १९७९नंतरची अमेरिका-इराणमधील पहिली थेट उच्चस्तरीय चर्चा होती. ११ एप्रिल २०२६ रोजी ही चर्चा सुरू झाली. १४ तासात चर्चेच्या तीन फेर्या झाल्या. रविवारी पहाटेपर्यंत बोलणी सकारात्मक वातावरणात झाली असली तरी काही गंभीर मतभेद राहिले. तरी चर्चा पुढे चालू ठेवण्याचे ठरले आहे.
होर्मूझ सामुद्रधुनी ही जगाच्या ऊर्जा सुरक्षिततेची धमनी आहे. ती बंद झाली तर भारत, चीन, जपान, युरोपसारख्या देशांना मोठा फटका बसेल. या देशांना येथूनच बहुतेक तेल मिळते. युद्धविराम लेबनॉनपर्यंत वाढवण्यावर इराणचा आग्रह आहे. परंतु इस्रायल/ अमेरिका यांची भूमिका स्पष्ट झाली नाही. यासोबतच इराणचे अणु कार्यक्रम, क्षेपणास्त्रे, क्षेत्रीय गटांना पाठिंबा, युद्ध नुकसान भरपाई, सुरक्षा मुद्दे यावर चर्चा झाली. इराणने १० मुद्द्यांचा प्रस्ताव दिला. अमेरिकेकडून अण्वस्त्रबंदी आदी मागणी होती. अनेक मुद्द्यांवर मतभेद असल्याचे वृत्त आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी दिले. दोन आठवड्यांचा शस्त्रसंधी अजूनही कायम आहे, पण लेबनॉनमधील इस्रायल हल्ल्यांमुळे चर्चेचा विषय नाजूक वळणावर गेला आहे.
युद्धाचे भारतावर होणारे परिणाम!
युद्धात इराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ बंद केल्याने जगातील २० टक्के तेल पुरवठा थांबला. भारताला याचे थेट परिणाम भोगावे लागत आहे. भारत ९० टक्के कच्चे तेल आयात करतो, त्यातील ६० टक्के आखातातून येते. युद्धात तेलाच्या किमती १२०-१७५ डॉलरपर्यंत गेल्या. भारतीय रुपया कमकुवत झाला. एका डॉलरसाठी ९४ रुपये मोजावे लागतात. स्टॉक मार्वेâट ७ टक्के खाली गेले. अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढला. आखाती भारतीय कामगारांकडून येणारे पैसे (रेमिटन्स) प्रभावित झाले. एअरलाइन्सनी भाडे वाढवले. भारताने एलपीजी व्यावसायिक बंद करून फक्त घरगुती वापरासाठी अटी, शर्तींसह सुरू ठेवला आहे. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. युद्ध आणि होर्मुझ स्ट्रेटमधील अडथळा पुढेही चालला तर एलपीजीचा बफर संपुष्टात येऊ शकतो. जर युद्धविराम मोडला गेला आणि युद्ध दीर्घकाळ चालले तर भारताची अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल. जीडीपी वाढ ७ टक्के ऐवजी ६ टक्के किंवा त्याहून खाली जाईल. महागाई दर ४-५ टक्क्यांवर जाईल.
तेल आयात खर्च १०० डॉलर प्रति बॅरल राहिल्यास सरकारला सबसिडी वाढवावी लागेल, ज्यामुळे बजेट डेफिसिट वाढेल.
डॉलरच्या तुलनेत रुपया शंभरी पार करू शकतो. स्टॉक मार्वेâट आणखी घसरेल. निर्यात (कृषी, सेवा) प्रभावित होईल. आखाती कामगार परत आल्यास बेरोजगारी वाढेल. दीर्घकाळात ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात येईल. सध्या शस्त्रसंधीमुळे थोडा दिलासा मिळाला आहे, पण पूर्ण शांतता न झाल्यास २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय वर्षात जीडीपी एक टक्का नुकसान करू शकते. आधीच तेल आणि गॅसच्या किमतींमुळे नागरिकांना सर्वांत जास्त फटका बसला आहे. वाहतूक खर्च वाढल्याने भाजीपाला, दूध, किराणा महागले.
भारतालाही हवी शांतता
युद्ध सुरू झाल्यावर मोदी सरकारने गल्फ नेत्यांशी फोनवर बोलणे केले, इराणच्या उत्तरावर निषेध केला, पण अमेरिका-इस्रायल हल्ल्यांवर मौन बाळगले. भारताने प्रखर भूमिका घेतली असती तर ‘विश्वगुरू’ही बनावट प्रतिमा मजबूत झाली असती आणि देशाचे आर्थिक हित सांभाळले असते. २०२६ चे इराण युद्ध भारतासाठी ‘ऑइल शॉक’ठरले. पाकिस्तानने डिप्लोमॅटिक स्कोअर केला. भविष्यात भारताने सक्रिय डिप्लोमसी वापरून शांतता आणि देशहित दोन्ही सांभाळणे गरजेचे आहे. पाकिस्तानचे इराणशी मैत्रीचे संबंध आहेत त्यासोबतच ते अमेरिकेसोबतही सख्य ठेवतात. २१ जून २०२५ रोजी पाकिस्तान सरकारने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना २०२६च्या नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी औपचारिक शिफारस केली. मे २०२५मध्ये भारत- पाकिस्तान यांच्यातील तणाव आणि सीमेपलीकडील हल्ल्यांमुळे निर्माण झालेल्या युद्धसदृश स्थितीत ट्रम्प यांनी राजनैतिक हस्तक्षेप करून शस्त्रसंधी घडवून आणल्याचे श्रेय पाकिस्तानने त्यांना दिले होते. त्यानंतर ट्रम्पने पाकिस्तानला मित्र म्हटले होते. हे संबंध अधिक दृढ होत गेल्याचे शस्त्रसंधीच्या निमित्ताने दिसून आले. दुसरीकडे ट्रम्प मोदींवर अनेकदा टीका करताना दिसले. भारताचे निर्णय ते स्वतःच जाहीर करायला लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र यावर सतत तोंडावर बोट ठेवून शांत दिसले. ही शांतता म्हणजे शांतिदूत होणे असे नाही तर ते भयापोटी शांत आहेत हे स्पष्ट दिसून येते.
