भारताच्या निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतील १६ जागांसाठी द्वैवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून १८ जून रोजी मतदान आणि २२ जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. ही निवडणूक केवळ विधान परिषदेतील संख्याबळापुरती मर्यादित नाही, तर ती महाराष्ट्राच्या स्थानिक राजकारणाचा खरा कस लावणारी आहे.
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषद निवडणूक बिनविरोध व्हावी असे म्हणून पाहिले. का? तर म्हणे महानगरपालिका निवडणुकांत महायुतीचे अनेक उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्यानंतर विरोधकांनी पैशाचे आमिष किंवा धमकी देऊन माघार घ्यायला लावल्याचे गंभीर आरोप केले. त्यावर बावनकुळे म्हणाले की बिनविरोध निवडणुका हे ‘प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण’ आहे, एखाद्या विरोधी कार्यकर्त्याने विकासासाठी माघार घेतली तर ते चांगलेच असल्याचे त्यांनी सांगितले. बावनकुळेंचे हे तर्कशास्त्र सोयीचे आहे. विधान परिषद निवडणुकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य हे मतदार असतात, सामान्य जनता नाही. त्यांना ‘विकासासाठी माघार’ नाही घेता येत, तिथे थेट आमिष-दबावाचाच प्रश्न येतो. पण तरीही बावनकुळे म्हणाले, ‘बिनविरोध निवडणूक हे प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण आहे.’ अगदी बरोबर! म्हणजे विरोधकाने उमेदवारी अर्जच न भरणे ही ‘परिपक्वता’ असते, तसेच घोडेबाजारात घोडा न विकत घेता थेट तबेलाच विकत घेणे म्हणजे ‘दूरदृष्टी’ असते. लोकशाहीत स्पर्धा असणे हे मागासलेपणाचे लक्षण आहे हे आम्हाला माहीत नव्हते! भाजपने ते आता स्पष्ट केले. पुढच्या निवडणुकीत एकच उमेदवार, एकच पक्ष आणि एकच विचार असेल तर त्याला ‘प्रगल्भ एकपक्षीय लोकशाही’ म्हणता येईल. नाव बदलले की व्याख्याही बदलते, हे भाजपकडूनच शिकायला मिळते. खरे तर बावनकुळे यांनी घोडेबाजाराला नावच द्यायला नको होते, कारण ज्याला आपण ‘घोडेबाजार’ म्हणतो, त्याला भाजप सरकार ‘राजकीय सामंजस्य’ म्हणते. माघार घेणार्या उमेदवाराने पैसे घेतले असतील तर ती ‘विकासनिधी’, धमकी मिळाली असेल तर ती ‘मैत्रीपूर्ण सूचना’, आणि निवडणूक आयोगाने डोळे मिटले असतील तर ती ‘निष्पक्षता’. एकूण काय शब्दकोश भाजपच्या ताब्यात गेला की लोकशाही आपोआप सुरक्षित होते!
निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात निवडणूक घेण्यासाठी किमान ७५ टक्के स्थानिक संस्था कार्यरत असणे आणि किमान ७५ टक्के मतदार अस्तित्वात असणे आवश्यक असते. हे निकष पूर्ण न झाल्यामुळे या मतदारसंघांतील निवडणुका यापूर्वी घेता आल्या नव्हत्या. आता या अटी पूर्ण झाल्यामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेली ही निवडणूक अखेर होत आहे. या निवडणुकीत महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषदेचे सदस्य मतदान करणार आहेत. मतदार हे स्थानिक लोकप्रतिनिधी असल्यामुळे या निवडणुकीत पक्षांचे जमिनीवरील संघटन, स्थानिक नेत्यांशी असलेले संबंध आणि जिल्हा पातळीवरील राजकारण निर्णायक ठरते.
इथे होणार निवडणूक
या निवडणुकीत सोलापूर (५९५), अहमदनगर (४६१), ठाणे-पालघर (१०५४), जळगाव (५२६), सांगली-सातारा (८५३), नांदेड (४३२), यवतमाळ (४०५), पुणे (७९८), भंडारा-गोंदिया (४५७), रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग (९४७), नाशिक (५८१), वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली (९७७), अमरावती (४५३), धाराशिव-लातूर-बीड (१०५१), परभणी-हिंगोली (४६८), छत्रपती संभाजी नगर-जालना (५८०) आणि नागपूर (७६१) या मतदारसंघांचा समावेश आहे.
मतदारसंघनिहाय रचना
सोलापूर मतदारसंघात ५९५ मतदार असून काँग्रेसचा हा पारंपरिक बालेकिल्ला असला तरी अलीकडील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये भाजपाने येथे आपली पकड मजबूत केली आहे. माजी सदस्य प्रशांत परिचारक यांचा कार्यकाळ जानेवारी २०२२मध्येच संपला असून त्यांच्याशी संबंधित इच्छुकांची नावे भाजपा वर्तुळात घेतली जात आहेत. अहमदनगर मतदारसंघात ४६१ मतदार आहेत. माजी सदस्य अरुणकाका जगताप हे राष्ट्रवादीशी संबंधित होते. आता राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर अजित पवार गट आणि शरद पवार गट यांच्यातील स्थानिक ताकदीचा हिशेब येथे होईल. भाजपाचेही इच्छुक या मतदारसंघात सक्रिय आहेत.
ठाणे-पालघर मतदारसंघात सर्वाधिक म्हणजे १,०५४ मतदार आहेत. ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर , मिरा रोड भाईंदर, वसई विरार, आणि भिवंडी महापालिका, तसेच ठाणे आणि पालघर जिल्हा परिषद यांचे सदस्य या मतदारसंघात मतदान करतात. हा मतदारसंघ सध्या एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असून ठाणे महापालिकेत शिंदेसेनेचे वर्चस्व आहे. माजी सदस्य रवींद्र फाटक यांचा कार्यकाळ जून २०२२ मध्ये संपला. शिंदेसेनेकडून शिंदे यांच्या निकटवर्तीयांचे नाव प्रमुख इच्छुक म्हणून घेतले जात आहे.
जळगाव मतदारसंघात ५२६ मतदार आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील हा मतदारसंघ भाजपाच्या प्रभावक्षेत्रात येतो. माजी सदस्य चंदूभाई पटेल हे भाजपाशी संलग्न होते आणि भाजपाचे अनेक इच्छुक येथे सक्रिय असल्याचे सांगितले जाते.
सांगली-सातारा मतदारसंघात ८५३ मतदार असून इथे राष्ट्रवादीचा पारंपरिक प्रभाव आहे. माजी सदस्य मोहन कदम राष्ट्रवादीचे होते. आता शरद पवार गट विरुद्ध अजित पवार गट हा संघर्ष येथे निर्णायक ठरेल. सातार्यात उदयनराजे भोसले यांचा प्रभाव आणि सांगलीत काँग्रेसची ताकद हे समीकरण लक्षात घेता हा मतदारसंघ अत्यंत चुरशीचा आहे.
नांदेड मतदारसंघात ४३२ मतदार आहेत. काँग्रेसचा या मतदारसंघावर ऐतिहासिक प्रभाव होता. अशोक चव्हाण यांचा बालेकिल्ला म्हणून हा जिल्हा ओळखला जातो. माजी सदस्य अमरनाथ राजुरकर काँग्रेसशी संबंधित होते. मात्र अशोक चव्हाण भाजपावासी झाल्यावर येथील चित्र बदलले आहे. नांदेड महापालिकेत अलीकडे झालेल्या निवडणुकांचे निकाल महायुतीच्या बाजूने गेल्यामुळे येथे चुरस वाढली आहे.
यवतमाळ मतदारसंघात ४०५ मतदार असून हा मतदारसंघात तुलनेने कमी मतदार असल्यामुळे एकेका मताचे मोल अधिक आहे. माजी सदस्य दुष्यंत चतुर्वेदी यांच्या जागी आता नवे इच्छुक सक्रिय आहेत. विदर्भातील शेतकरी प्रश्नांवर काम करणार्या नेत्यांची नावे येथे चर्चेत आहेत.
पुणे मतदारसंघात ७९८ मतदार असून हा मतदारसंघ सर्वाधिक राजकीयदृष्ट्या गाजत आहे. पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य येथे मतदार आहेत. ही जागा पूर्वी अजित पवार गटाच्या अनिल भोसले यांच्याकडे होती. मात्र पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांमध्ये भाजपाने मोठे यश मिळवल्यामुळे आता भाजपा या जागेवर दावा सांगत आहे.
भंडारा-गोंदिया मतदारसंघात ४५७ मतदार आहेत. या मतदारसंघात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांची एकत्रित ताकद अजूनही टिकून आहे. मविआला येथे संधी असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघात ९४७ मतदार असून हा किनारपट्टी मतदारसंघ शिवसेनेचे पारंपरिक क्षेत्र आहे. माजी सदस्य अनिकेत तटकरे राष्ट्रवादीशी संबंधित आहेत. तटकरे घराणे पुन्हा इच्छुक असले तरी शिंदेसेनेने या मतदारसंघावर दावा केला आहे.
नाशिक मतदारसंघात ५८१ मतदार आहेत. माजी सदस्य नरेंद्र दराडे पुन्हा इच्छुक असल्याची चर्चा असली तरी महायुतीत या जागेवरून भाजपा आणि शिंदेसेना यांच्यात स्पर्धा आहे. नाशिकमधील मनसेची उपस्थितीही समीकरणे किचकट करू शकते.
वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली मतदारसंघात ९७७ मतदार असून हा विदर्भातील बहुजिल्हा मतदारसंघ भाजपाच्या प्रभावक्षेत्रात येतो. देवेंद्र फडणवीस यांचा गड असलेल्या नागपूर विभागाला लागून असल्याने भाजपाचा येथे वरचष्मा आहे. माजी सदस्य रामदास आंबटकर यांच्या निधनानंतर त्या जागी भाजपाचे नवे इच्छुक सक्रिय झाले आहेत.
अमरावती मतदारसंघात ४५३ मतदार असून माजी सदस्य प्रवीण पोटे भाजपाशी संलग्न आहेत. बच्चू कडू यांच्या प्रहारचाही या मतदारसंघात प्रभाव असून ते आता शिंदे सेनेत आल्याने त्यांचे इच्छुक सक्रिय असल्याचे सांगितले जाते.
धाराशिव-लातूर-बीड मतदारसंघात १०५१ मतदार असून हा मराठवाड्यातील सर्वाधिक मतदार संख्येचा मतदारसंघ आहे. माजी सदस्य सुरेश धस पुन्हा इच्छुक असल्याच्या चर्चा आहेत. बीडमधील राजकीय हिंसाचार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हा मतदारसंघ विशेष लक्षणीय झाला आहे.
परभणी-हिंगोली मतदारसंघात ४६८ मतदार आहेत. माजी सदस्य विप्लव बजोरिया यांच्या जागी आता नवे इच्छुक उभे आहेत. परभणीत झालेल्या जाळपोळीच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील या मतदारसंघातील राजकीय चित्र गुंतागुंतीचे झाले आहे. मविआला येथे संधी असल्याचे मानले जाते.
छत्रपती संभाजीनगर-जालना मतदारसंघात ५८० मतदार असून माजी सदस्य अंबादास दानवे यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट २०२५मध्ये संपला. उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःच्या जागी अंबादास यांना आमदार केल्याने ते आधीच विधान परिषदेत पोहोचलेत. त्यामुळे या जागेवर काँग्रेस दावा करण्याच्या तयारीत असण्याची शक्यता आहे. मात्र मराठवाड्यात महायुतीची ताकद वाढल्यामुळे ही लढत सोपी नसेल.
नागपूर मतदारसंघात ७६१ मतदार असून चंद्रशेखर बावनकुळे विधानसभेवर निवडून गेल्यानंतर हे पद रिक्त झाले असून येथे पोटनिवडणूक होणार आहे. या जागेवर फडणवीस यांच्या विश्वासातील उमेदवार असणे निश्चित मानले जाते.
महायुतीचे पारडे जड परंतु…
अलीकडे झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीला मिळालेल्या प्रचंड जनादेशाने संपूर्ण चित्र बदलले आहे. पुणे, सोलापूर, नाशिक, सांगली-सातारा, यवतमाळ यासारख्या प्रमुख शहरांमध्ये आता महायुतीच्या नगरसेवकांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे या १६पैकी बहुतांश जागा महायुतीला मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र महायुतीमध्येच भाजपा, शिंदेसेना आणि अजित पवार गटात सीटवाटपाचा तिढा निर्माण होण्याचे संकेत आहेत. तिन्ही पक्ष आपापल्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांना विधान परिषदेत पाठवण्यासाठी आग्रही आहेत.
मविआसाठी अवघड लढाई,पण संधी शिल्लक
महाविकास आघाडी काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार गट यांच्यासाठी ही निवडणूक कसोटीची आहे. ज्या मतदारसंघांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अद्याप झाल्या नाहीत किंवा प्रशासक नेमलेले आहेत, तेथे जुन्या नगरसेवकांचे मत मोजले जाते. त्या जुन्यामध्ये मविआचे प्रतिनिधी अधिक होते. त्यामुळे भंडारा-गोंदिया, परभणी-हिंगोली, नांदेड आणि अमरावती या मतदारसंघांत मविआला खरी संधी आहे. शरद पवार यांची प्रतिमा आणि संघटनात्मक ताकद, उद्धव ठाकरे यांची भावनिक अपील आणि काँग्रेसची जिल्हा पातळीवरील यंत्रणा एकत्र आली तर काही मतदारसंघांमध्ये मविआ उलटफेर घडवू शकते.
व्यापक राजकीय अर्थपूर्णता
या १६ जागांची लढाई म्हणजे महाराष्ट्राच्या स्थानिक राजकारणाचा आरसा आहे. विधान परिषदेतील संख्याबळ आणि त्यातून येणारी राजकीय प्रतिष्ठा याहून अधिक महत्त्वाचे म्हणजे या निवडणुकीत प्रत्येक जिल्ह्यात कोणत्या पक्षाचे नगरसेवक आणि जिल्हा परिषद सदस्य एकत्र राहतात हे दिसेल. क्रॉस व्होटिंगची शक्यता नाकारता येत नाही, कारण स्थानिक पातळीवर पैशाचा आणि सत्तेचा प्रभाव या निवडणुकीत नेहमीच मोठा असतो. नागपूर पोटनिवडणुकीत निवडून येणार्या उमेदवाराला विधान परिषदेचा जेमतेम दीड वर्षाचा कालावधी मिळणार असल्याने तेथील लढत वेगळ्या समीकरणांवर लढली जाईल. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत १ जून असून अर्ज माघारीची तारीख ४ जून आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांतच या मतदारसंघांतील खरे उमेदवार आणि राजकीय चित्र समोर येईल. महायुतीचे पारडे वजनदार असले तरी मविआसाठी ही शेवटची लढाई नाही, उलट २०२७ च्या पुढील निवडणुकांसाठी जमीन तयार करण्याची ही महत्त्वाची संधी आहे. त्यामुळे घोडेबाजार टाळणार की पैशाचा पूर येणार हे काही दिवसात कळेलच!
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
