राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांना नागपूरमध्ये पत्रकारांनी अयोध्या राम मंदिरातील दानचोरीबाबत प्रश्न विचारला असता ते ‘राम राम’ म्हणत आपल्या गाडीत बसून निघून गेले… खरं तर या मंदिरातील दानरक्षणाची जबाबदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टकडे होती. परंतु तेच भक्षक झालेत अशा चर्चांना पेव फुटले आहे.
या ट्रस्टची स्थापना स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. १४ सदस्यांच्या या ट्रस्टमध्ये नऊपेक्षा अधिक सदस्य हे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद किंवा त्यांच्याशी संबंधित आहेत किंवा राम जन्मभूमी आंदोलनाशी जोडलेले आहेत. या सगळ्या विंग आपणच प्रभू रामाचे शुद्ध भक्त असल्याचे दावे करीत असतात. राम मंदिरासाठीच्या जमीन घोटाळ्यापासून तर श्रद्धाळूंनी दिलेला हजारो कोटींचा दान चोरणारे चोरटे यांच्याशिवाय दुसरे कोणी असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, हे देशातील १०० कोटींपेक्षा अधिक हिंदूंना कळते आहे.
२२ जानेवारी २०२४ रोजी अयोध्येत रामलल्ला प्राण-प्रतिष्ठा समारोहात याच मोहन भागवत यांनी भावपूर्ण भाषण दिले होते. ‘आज अयोध्येत रामलल्लासोबत भारताचा स्व (आत्मा/गर्व) परत आला आहे. आज ५०० वर्षांनंतर रामलल्ला येथे परत आले आहेत आणि हा एक सुवर्ण दिवस आहे,’ हे त्यांचे भाषण. आता इथले सुवर्ण गायब झाल्यावर तितकेच भावनिक स्पष्टीकरण त्यांच्याकडून अपेक्षित होते. पण त्यांनी राम राम म्हणून पळ काढणे, इतका गंभीर विषय टाळणे याचा अर्थ ‘दानचोरीच्या पापाची कबुलीच’ असा काढला तर चूक काय? प्रभू श्रीरामांवरच्या श्रद्धेच्या आडून आपल्याच माणसांनी असा दरोडा घातल्याने हिंदूंच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. त्याचे परिणाम संघ, भाजपच्या नेत्यांना भोगावे लागतील असे चित्र आहे.
राम मंदिरातील महाचोरीच्या बातम्या जगभर गाजत आहेत. या चोरीची अधिक चर्चा होऊ नये म्हणून भाजप आणि संघ अधिक काळजी घेतांना दिसतो. काहीजण तर ‘हिंदूंचा पैसा आहे, राम पाहून घेतील’ अशी मुजोरीचे व्हिडिओ जारी करीत आहेत. गोदी मीडियातील भाडोत्री अँकर ‘जे राम मंदिरात कधी पूजेसाठी गेले नाहीत त्यांना या चोरीबाबत बोलण्याचा अधिकार काय?’ असा प्रश्न करून चोरीचे समर्थन करताना दिसत आहेत. २० जुलैपासून संसदेचे अधिवेशन आहे. तिथे हा विषय चर्चेला जाईल. विरोधकही हिंदूंच्या श्रद्धेला धक्का दिला म्हणून भाजप सरकारला आडवं करण्याचा प्रयत्न करतील. तोपर्यंत चोरी करणारे महाचोर हे चिंटू-पिंटूच आहेत अशी मोदी आणि योगी सरकारकडून सारवासावर केली जाईल.
श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टमध्ये मतभेद झाल्याने हे भांडे फुटले. तसेही अति झाले की माती होतेच. अन्य पक्षातील खासदारांना धडाधड विकत घेतल्याची टीका भाजपवर होते, ती याच पैशातून केले जात असल्याचे आरोपही भाजपला सहन करावे लागत आहेत. ‘चोरीचा मामला हळूहळू बोंबला’ या भूमिकेत असलेली भाजप या विषयाकडून अन्यत्र लक्ष वेधायला आता काहीही करू शकते. जेव्हा जेव्हा भाजप संकटात येतो तेव्हा नितीन गडकरींना ओढून ताणून संकटमोचक केले जाते. कोणताही गंभीर विषय वळवायचा असले तर गडकरी आयतेच सापडतात. दानचोरीतून इज्जत वाचवण्यासाठी जिकडे तिकडे इथेनॉल- २० हा विषय उधळला जात आहे. गडकरींनी पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळून वाहनांचा सत्यानाश केला यावर सामाजिक माध्यमांवर लक्ष वेधले गेले आहे. अर्थात परिवहन मंत्री असतानाही आपल्या खात्याचा विषय नसलेल्या इथेनॉलच्या भेसळीचे पूर्वीपासून समर्थन करणारे, इथेनॉलची अतिरेकी आणि एकांगी भलामण करणारे आणि आता १०० टक्के इथेनॉलचे इंधन आणणार, असे सांगणारे गडकरी अडचणीत आलेले आहेतच. संपूर्ण देशावर आपण इथेनॉल मिश्रणाचा ‘प्रयोग’ करण्याचा अधिकार त्यांना कुणी दिला, हा प्रश्न आहेच. इथेनॉलमुळे गाड्यांचा सत्यानाश होतो, असे सांगणार्यांना देशद्रोही म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. स्वाभाविकच त्यांच्याविरोधात वातावरण तापलेले आहे आणि आता ते वेगळ्या प्रकारे ‘संकटमोचक’ ठरतील, अशी शक्यता दिसते आहे. यापूर्वी गडकरींचा पूर्ती कारखान्यातील तथाकथित घोटाळा भाजपच्या नेत्यांनीच चव्हाट्यावर आणला होता आणि त्यातून गडकरींना अध्यक्षपदापासून दूर ठेवण्यात आले होते. आता पक्षापुढे, सरकारपुढे ‘हे राम’ म्हणायची वेळ येऊन ठेपल्यानंतर गडकरींना घेरण्यात आले आहे. अर्थात त्याने दानचोरीतून उद्भवलेले संकट टळेल, अशी शक्यता नाही.
जेव्हा भाजप देशाच्या राजकारणात केवळ लोणच्यासारखे तोंडी लावण्यापुरते होते तेव्हा राम जन्मभूमीच्या आंदोलनाने भाजपला ऊर्जा दिली. त्यांचा सत्तेत जाण्याचा मार्ग यामुळेच मोकळा झाला. अयोध्येतील राम मंदिर आंदोलनाची सुरुवात १९८०च्या दशकात झाली. मुख्यतः १९८४-१९८६पासून त्याने जोर पकडला. १९८९मध्ये विश्व हिंदू परिषदेने शिलान्यास केला आणि आंदोलन राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचले. २५ सप्टेंबर १९९० रोजी लालकृष्ण आडवाणी यांनी सोमनाथपासून अयोध्येपर्यंत राम रथयात्रा सुरू केली. ती आंदोलनाचा सर्वात महत्त्वाचा आणि प्रसिद्ध टप्पा ठरली. यावेळी ‘मंदिर वही बनायेंगे’चा नारा देण्यात आला. गावागावात रामनामाच्या मिरवणुका निघू लागल्या. कष्टकरी मजुरांपासून तर श्रीमंतांपर्यंत सगळ्यांनी आपापल्या क्षमतेनुसार या मंदिराच्या निर्माणासाठी दान दिले. याचा अर्थ गेल्या ३६ वर्षांपासून दानाचे लोंढेच्या लोंढे राम मंदिरासाठी वाहत होते. मंदिर झाल्यावर तर दानाचा महापूर आला होता. सोने, चांदी आणि कोट्यवधी रुपये भाविकांनी इथे श्रद्धेने अर्पण केले. मोदींच्या कार्यालयातूनही उद्योगपतींना मंदिरासाठी दान देण्याकरिता फर्मान सोडण्यात आल्याचे चर्चेत होते. पुढे मोदींनी स्वतःलाच देवाचा अवतार घोषित केले आणि रामाचे बोट पकडून मंदिरात नेत असल्याच्या जाहिराती केल्यात. जनतेने प्रभू रामावरच्या श्रद्धेपोटी मोदींची भोंदूगिरी सहन केली. आज मात्र प्रत्येक रामभक्तामध्ये धर्माच्या आड दडून बसलेल्या चोरट्यांनी आपली फसवणूक केल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टची लोकसभेत घोषणा केली. एकूण १५ सदस्य या ट्रस्टमध्ये होते. महंत नृत्यगोपाल दास, अध्यक्ष, चंपत राय, महासचिव, स्वामी गोविंद देव गिरी, कोषाध्यक्ष, याशिवाय के. परासरण, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ, युगपुरुष परमानंद गिरी, डॉ. अनिल मिश्रा, कृष्ण मोहन, महंत दिनेंद्र दास, नृपेंद्र मिश्रा आदींचा समावेश होता. ट्रस्ट स्वायत्त आहे, सरकारच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली नाही, पण तीन एक्स-ऑफिशियो सरकारी आयएएस अधिकारी आहेत. अलीकडे स्वायत्त संस्था म्हटले की त्याला खरंच स्वातंत्र्य मिळते का, हा प्रश्न निर्माण होतो. निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय, आयटी आणि न्यायपालिकांवरही सरकारचे दडपण आहे, तर श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी कशी सुटू शकते!
या प्रकरणात चंपत रायचा वाहन चालक, अनिल मिश्राचे नातेवाईक अनुकल्प व लवकुश मिश्रा व मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव यांना आरोपी केले असले तरी हे लोक तिजोरीपर्यंत कसे पोहोचत होते हा प्रश्न आहे. गेल्या सात महिन्यातील सीसीटीव्ही फुटेज डिलीट करण्यात आले आहे, यात बरेच काही दडलेले आहे. चोरीचे हे रॅकेट कोणापर्यंत पोहोचले आहे, हे उघडकीस आणायला हवे, परंतु सरकार असे करून पायावर धोंडा मारून घेणार नाही.
उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या आदेशाने १३ जून २०२६ रोजी तीन सदस्यांचे विशेष तपास पथक (एसआयटी) गठित करण्यात आली आहे. त्यात लखनऊ विभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत, पोलीस महासंचालक किरण एस., वित्त विभागाचे सचिव नील रतन यांचा समावेश आहे. एसआयटीच्या प्राथमिक अहवालानंतर जून २०२६ मध्ये आठ जणांवर अयोध्या कोतवाली, रामजन्मभूमी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आहे. एसआयटीला ४५ दिवसांच्या हाती लागलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये ७० चोरीच्या घटना नोंदवता आल्या आहेत. आरोपींकडून ७९ लाख आणि परदेशी चलन ताब्यात घेण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी या घटनेचा फायदा घेऊन राष्ट्रविरोधी घटक हिंदू धर्म आणि समाजाला बदनाम करीत आहे असे महाविनोदी निवेदन केले. किती हास्यास्पद आहे हे वक्तव्य. चोरी करणार्यांना सोडू नका असे म्हणणारे राष्ट्रविरोधी ठरतात. प्रभू रामचंद्रांच्या नावाने मिळालेला दान चोरी करणार्यांना राष्ट्रभक्त म्हणायचं का?
२२ जानेवारी २०२४ या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अयोध्येत भगवान श्रीरामाची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. या नेत्रदीपक सोहळ्याने देशात रामराज्य अवतरले असा बिगुल फुंकण्यात आला. रामलल्लाच्या मंदिराची निर्मिती ही सदभाव, समन्वयाचे प्रतीक आहे. राम वाद नाही, समाधान आहे. राम अग्नी नाही, ऊर्जा आहे. राम फक्त आमचा नाही, सर्वांचा आहे. राम केवळ वर्तमान नाही, अनादि आहे… असे बरेच काही मोदी अयोध्येत सांगत होते, त्यावेळी तिकडे आसाममध्ये राहुल गांधींना शंकरदेव महाराजांच्या मंदिरात प्रवेश नाकारण्यात येत होता. रस्त्यावरच बसून रघुपती राघव राजाराम हे भजन म्हणायची वेळ त्यांच्यावर आली होती. अयोध्येतील राममूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा सोहळा मोदींसाठी लोकसभा निवडणुकांचे आगामी आकर्षण ठरावे असेच नियोजन करण्यात आले होते. एखाद्या सुपरस्टारने रुपेरी पडदा व्यापून घ्यावा त्याप्रमाणे संपूर्ण सोहळा पंतप्रधान मोदींनी व्यापून घेतला. जे लोक बाजार न करता धर्म आणि देवावर श्रद्धा ठेवतात त्या प्रत्येकाच्या मनात रामनाम असते. परंतु रामराज्यातील अपेक्षित कृती मात्र त्या सोहळ्यात दिसून आली नाही. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी असोत वा मुरली मनोहर जोशी असोत- त्यांनी राम मंदिर व्हावे म्हणून मोठा संघर्ष केला होता. खरं तर त्यांना ‘याचि देही, याचि डोळा’ सोहळा अनुभवता आला असता. परंतु त्यांना निमंत्रण नव्हते. केंद्रीय मंत्रीही या सोहळ्यापासून दूर होते. गृहमंत्री अमित शहा दिल्लीतील बिर्ला मंदिरात, भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा झंडेवालान मंदिरात पूजा करायला गेले होते. नितीन गडकरी नागपुरात होते. सात हजार निमंत्रितांमध्ये एकही मंत्री नव्हता. लगेच लोकसभेच्या निवणुका लागल्या. ‘जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे’ हे गाणे भाजपने वाजवले. त्याचा परिणाम असा झाला की, अयोध्येतच भाजपचा उमेदवार आडवा झाला. उन्माद करणार्या पक्षाला पहिला धडा प्रभू रामानेच शिकवला हे छान झाले.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर अयोध्येत बांधल्या जात असणार्या भव्य राम मंदिराच्या गाभार्यात प्रभू श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा राष्ट्रीय अर्थाने तर ही अभूतपूर्व घटना होती. प्रत्येकाच्या आस्थेचा तो विषय होता. राम मंदिराचे स्वागत करतानाच धर्मशास्त्राचे पालन होत नसल्याचा आक्षेप घेत शंकराचार्यांनी या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यास दिलेला नकार, विविध धर्माचार्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि राम मंदिर विश्वस्तांच्या विरोधी व्यक्त केलेली मते पाहता धर्मावर अधिकार कोणाचा धर्मसत्तेचा की राजसत्तेचा यावर तेव्हाच वाद दिसून आला होता.
आज देशाच्या राजकारणात वरकरणी धर्मसत्ता राजसत्तेवर स्वार झाली असे वाटत असले तरी धर्मसत्ता कोणाची, शंकराचार्यांची, नरेंद्र मोदी यांची की, रा. स्व. संघाची हा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. भारताच्या महामहीम राष्ट्रपती या विधवा असल्याने त्यांना राम मंदिर सोहळ्यात निमंत्रित केले गेले नाही. एके काळी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनाही त्या विधवा असल्याचे कारण देत ‘कांची कामकोटी मठा’चे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती यांनी अपमानास्पद वागणूक दिली होती. महाराष्ट्रात सातार्यात शंकराचार्य खोलीत उच्चासनावर बसलेले आणि खोलीच्या खिडकीच्या बाहेर इंदिरा गांधी बसलेल्या. त्या पूर्ण वेळेत शंकराचार्य इंदिराजींशी अवाक्षर ही बोलले नाहीत. विधवा स्त्रीशी शंकराचार्यांनी बोलणं टाळावं या धार्मिक यमनियमाचं ते पालन करत होते. आता संघप्रमुख आणि नरेंद्र मोदी हेच आता शंकराचार्यांचे शंकराचार्य झाले आहेत आणि ते धर्मसंस्थांपेक्षा मोठे झाले आहेत आणि पंतप्रधान शंकराचार्यांना कमी लेखतात असेही आरोप होत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वैदिक धर्मशास्त्रानुसार शूद्र गटात असल्याने त्यांच्या हस्ते रामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा होणे कसे शक्य आहे असेही प्रश्न धर्मशास्त्राचा आधार घेत विचारले गेले. दुसरा आक्षेप असा होता की असे महत्वाचे धर्मकार्य सपत्नीकच झाले पाहिजे. मोदी यांना ही अट पाळणे शक्य नसल्याने त्यांच्या हस्ते प्रभू रामाची प्राणप्रतिष्ठा हा अधर्म आहे, असे म्हटले गेले. आणि शेवटचा आक्षेप होता की राममंदिर अद्याप पूर्ण झालेले नसल्याने त्यात भगवान प्रभु रामाची प्राणप्रतिष्ठा कशी होऊ शकते! या प्रश्नांचे निराकरण करणे हे मोदी आणि रा. स्व. संघाशी संबंधित सर्व घटकांसमोर आव्हान होते. मात्र या सर्व आक्षेपांना धुडकावून लावत रामाची प्राणप्रतिष्ठा करून एका अर्थाने मोदी यांनी एका अर्थाने वैदिक व हिंदू धर्मगुरूंच्या धर्माधिकारांना व धर्मत्तत्वालाच आव्हान देत धर्माला एक नवी दिशा दिली आहे. आता मोदींनी जे जे लोक नेमले त्यांनी मंदिरातील खजिन्यालाच गिळंकृत केले आहे. आपल्या श्रद्धेचा असा बाजार मांडला जातो आहे याचे चिंतन देशातील हिंदूंनी करण्याची ही वेळ आहे.
