भारतीय लोकशाहीचा पाया केवळ निवडणुकांवर उभा नाही; तो उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि कायद्यापुढील समानता या तत्त्वांवरही उभा आहे. भारतीय संविधानाने संसद, न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमे, राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था आणि सरकार यांना जितका प्रश्न विचारण्याचा अधिकार दिला आहे, तितकाच उत्तर देण्याचा नैतिक व सार्वजनिक दायित्वाचा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे एखाद्या प्रभावशाली संस्थेला प्रश्न विचारणे हा देशद्रोह नसतो, उलट लोकशाहीचे तेच सर्वात मोठे सामर्थ्य असते. याच पार्श्वभूमीवर कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना पत्र लिहून आठ मूलभूत प्रश्न विचारले आहेत. देशभर हजारो शाखा, लाखो स्वयंसेवक, शेकडो संलग्न संस्था आणि राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव असलेल्या संघटनेची कायदेशीर रचना नेमकी काय आहे? तिची सार्वजनिक उत्तरदायित्वाची चौकट कोणती? आर्थिक पारदर्शकतेची व्यवस्था काय आहे?
हे प्रश्न वैयक्तिक नाहीत, ते घटनात्मक आहेत. परंतु उत्तर देण्याऐवजी प्रश्नालाच राजकीय रंग देण्यात आला. त्याहून गंभीर म्हणजे भाजपचे खासदार रमेश जिगाजिनागी यांनी प्रश्नकर्त्याच्या जातीचा उल्लेख करून प्रतिक्रिया दिली. लोकशाहीत प्रश्नाला उत्तर न देता प्रश्न विचारणार्याची जात पुढे करणे, हे केवळ राजकीय अपयश नाही ती भारतीय संविधानाच्या आत्म्यालाच छेद देणारी मानसिकता आहे. त्यामुळेच आज हाच खरा प्रश्न आहे की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतःला लोकशाहीतील सार्वजनिक उत्तरदायित्वाच्या कसोटीवर उभे करण्यास तयार आहे का?
शंभर वर्षांचा प्रवास
१९२५मध्ये डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांनी नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली. उद्दिष्ट सांगितले गेले हिंदू समाजाचे संघटन. पुढील शतकभरात संघाने अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने जाळे उभे केले. आज संघ स्वतःच्या माहितीनुसार देशभर ८० हजारांहून अधिक दैनंदिन शाखा चालवतो. हजारो पूर्णवेळ प्रचारक, लाखो स्वयंसेवक आणि शेकडो संलग्न संस्था यांच्या माध्यमातून संघ सध्या शिक्षण, विद्यार्थी, कामगार, शेतकरी, आदिवासी, महिला, सेवा, धर्म आणि राजकारण अशा जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात सक्रिय आहे. संघ स्वतः निवडणूक लढवत नाही. परंतु संघ परिवारातील सर्वात प्रभावशाली राजकीय पक्ष म्हणजे भारतीय जनता पक्ष (भाजप). पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्री हे संघ किंवा त्याच्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) या संघाच्या विद्यार्थी संघटनेमधून घडलेले आहेत. त्यामुळे संघाचा प्रभाव केवळ सामाजिक मर्यादेत आहे, असे म्हणणे वास्तवाशी विसंगत ठरेल.
संघाच्या कार्यपद्धतीतील सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे तिची नेतृत्वव्यवस्था. संघाचा सर्वोच्च अधिकारी म्हणजे सरसंघचालक. या पदासाठी कोणतीही निवडणूक होत नाही. विद्यमान सरसंघचालक स्वतःच पुढील उत्तराधिकारी निश्चित करतात. पदाचा कार्यकाळ निश्चित नसतो; तो जवळपास आजीवन असतो. त्याखाली सरकार्यवाह हे संघटनेचे कार्यकारी प्रमुख असतात. प्रचारक, प्रांत, विभाग, जिल्हा आणि शाखा अशा उतरंडीत संपूर्ण संघटना उभी आहे. संघाच्या मते ही शिस्तबद्ध आणि कार्यक्षम रचना आहे तर टीकाकारांच्या मते निर्णयप्रक्रियेत अंतर्गत लोकशाही मर्यादित आहे. इतका व्यापक प्रभाव असलेल्या संस्थेतील निर्णयप्रक्रिया सार्वजनिक परीक्षणापासून पूर्णपणे दूर राहू शकते का?
संघाच्या शक्तीचा केंद्रबिंदू म्हणजे त्यांची प्रचारक व्यवस्था. पूर्णवेळ प्रचारक हे वैयक्तिक आयुष्य बाजूला ठेवून संघकार्याला वाहून घेतात. साधे जीवन, शिस्तबद्ध दिनचर्या, सततचा प्रवास आणि संघाच्या आदेशानुसार देशात कुठेही काम करण्याची तयारी यामुळे प्रचारक ही संघाची सर्वात मजबूत संघटनात्मक यंत्रणा मानली जाते. याच प्रचारक व्यवस्थेतून अनेक राजकीय नेते घडले. अटलबिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर यांसारख्या नेत्यांची पार्श्वभूमी संघाशी जोडलेली आहे. यावरून संघाचा राजकारणाशी संबंध नसल्याचा दावा कमकुवत ठरतो. कारण वैचारिक आणि मनुष्यबळाच्या पातळीवर भाजपवर संघाचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो.
संघाचे सर्वात प्रभावी साधन म्हणजे दैनंदिन शाखा. शाखेत शारीरिक व्यायाम, खेळ, प्रार्थना, बौद्धिक चर्चा आणि वैचारिक प्रशिक्षण दिले जाते. संघाच्या मते या शाखा व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी आहेत, तर टीकाकारांच्या मते याच माध्यमातून विशिष्ट, झापडबंद वैचारिक दृष्टिकोन रुजवला जातो. लोकशाहीत कोणत्याही विचारधारेचा प्रसार करण्याचा अधिकार आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की त्या विचारधारेचा प्रभाव सार्वजनिक धोरणांवर पडत असेल, तर त्या संस्थेची उत्तरदायित्वाची चौकट काय असावी?
संविधानापेक्षा मोठे कोण?
प्रियांक खर्गे यांच्या पत्राने याच मूळ प्रश्नाला हात घातला आहे. एखादी संस्था नोंदणीकृत आहे की नाही, हा प्रश्न दुय्यम आहे. ज्या संस्थेचा प्रभाव देशाच्या राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय रचनेवर पडतो, तिने स्वतःला सार्वजनिक उत्तरदायित्वाच्या चौकटीत उभे करणे आवश्यक नाही का, हा खरा प्रश्न आहे. संविधानाचा मूलभूत सिद्धांत असा आहे की कायद्यापुढे सर्व समान आहेत- मग तो राजकीय पक्ष असो, उद्योगसमूह असो, स्वयंसेवी संस्था असो किंवा संघासारखी निश्चित स्वरूप नसलेली संघटना असो. प्रियांक खर्गे यांनी विचारलेले प्रश्न संघापुरते मर्यादित नाहीत. ते भारतातील प्रत्येक प्रभावशाली संस्थेला लागू होतात. भारतात अशी दुसरी कोणतीही संघटना दाखवणे कठीण आहे, जी स्वतःला ‘सांस्कृतिक’ म्हणवते, पण तिचा प्रभाव शिक्षण, विद्यार्थी चळवळी, कामगार संघटना, शेतकरी संघटना, आदिवासी क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सेवा कार्य, प्रसारमाध्यमे आणि राजकारणापर्यंत विस्तारलेला आहे. संघाने शेकडो स्वतंत्र संस्थांच्या माध्यमातून प्रभावी संघटनात्मक परिसंस्था उभ्या केल्या आहेत, म्हणूनच प्रियांक खर्गे यांनी विचारलेले प्रश्न अधिक महत्त्वाचे ठरतात.
एक नाव, अनेक संस्था
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वारंवार सांगतो की आम्ही निवडणूक लढवत नाही, व्यवसाय करत नाही आणि आमची केवळ सांस्कृतिक संघटना आहे. परंतु त्याचवेळी तिच्याशी वैचारिक नाते सांगणार्या अनेक स्वतंत्र संस्था देशभर कार्यरत आहेत. उदा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थी क्षेत्रात, भारतीय मजदूर संघ कामगार क्षेत्रात, भारतीय किसान संघ शेतकरी क्षेत्रात, विद्या भारती शिक्षण क्षेत्रात, सेवा भारती सामाजिक सेवा क्षेत्रात, वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी भागात, तर विश्व हिंदू परिषद धार्मिक-सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहे. भाजप हा स्वतंत्र राजकीय पक्ष असला, तरी त्याची वैचारिक प्रेरणा संघातून आल्याचे त्याचे अनेक वरिष्ठ नेते सार्वजनिकपणे मान्य करतात. संघाचे म्हणणे असे असते की या संस्था स्वतंत्र आहेत आणि स्वतःचे प्रशासन, नोंदणी व आर्थिक व्यवहार सांभाळतात. टीकाकारांच्या मते या संस्थांमध्ये मनुष्यबळ, विचारधारा आणि नेतृत्वाचा सातत्यपूर्ण प्रवाह असल्याने संपूर्ण ‘संघ परिवार’ हा एक व्यापक प्रभावक्षेत्र म्हणून पाहिला पाहिजे.
हा वाद आजचा नाही; तो अनेक दशकांपासून सुरू आहे. संघाच्या अधिकृत भूमिकेनुसार संघाचा मुख्य निधी स्वयंसेवकांकडून मिळणार्या ‘गुरुदक्षिणा’, स्वेच्छा देणग्या आणि समाजातील समर्थकांच्या योगदानातून उभा राहतो. शाखांमध्ये वर्षातून एकदा गुरुदक्षिणा कार्यक्रम होतो आणि स्वयंसेवक स्वेच्छेने देणगी देतात. याशिवाय, संघाशी वैचारिक संबंध असलेल्या अनेक संस्था स्वतंत्रपणे ट्रस्ट, सोसायटी किंवा इतर कायदेशीर संस्थांच्या स्वरूपात नोंदणीकृत आहेत. त्या संबंधित कायद्यांनुसार हिशेब, कर आणि इतर वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करतात, असे त्या संस्था सांगतात. मात्र, प्रियांक खर्गे यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न हाच आहे की जेव्हा एकाच वैचारिक परिवारातील संस्था एकत्रितपणे देशव्यापी प्रभाव निर्माण करतात, तेव्हा त्या संपूर्ण परिसंस्थेच्या उत्तरदायित्वाबद्दल प्रश्न विचारले जाऊ शकत नाहीत का?
आर्थिक पारदर्शकतेचा मुद्दा
भारतातील नोंदणीकृत ट्रस्ट, स्वयंसेवी संस्था, कंपन्या आणि राजकीय पक्षांवर विविध प्रकारचे आर्थिक अहवाल, कर नियम आणि लेखापरीक्षणाची बंधने लागू होतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न संस्था आपापल्या कायदेशीर चौकटीत उत्तरदायित्व पाळतात. मात्र, टीकाकारांच्या मते संघ परिवाराचे एकत्रित आर्थिक चित्र सार्वजनिकरीत्या सहज उपलब्ध नाही, त्यामुळे या व्यापक संस्थात्मक जाळ्याची आर्थिक पारदर्शकता समजून घेणे सामान्य नागरिकासाठी कठीण ठरते. याच कारणासाठी प्रियांक खर्गे यांनी निधीचे स्रोत, मालमत्ता, खर्च, उत्तरदायित्व आणि कायदेशीर स्वरूपाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. त्यात गैर काहीच नाही. सार्वजनिक प्रभाव असलेल्या संस्थांकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा ही लोकशाहीची मूलभूत अट आहे.
संघाच्या शक्तीचा सर्वात मोठा स्रोत म्हणजे हजारो शाखा, पूर्णवेळ प्रचारक, नियमित प्रशिक्षण आणि दीर्घकालीन वैचारिक बांधणी. यातून संघाने सातत्याने निर्माण केलेल्या मनुष्यबळाचा काही भाग पुढे विविध सामाजिक संस्थांमध्ये, राजकारणात, इतर सार्वजनिक क्षेत्रांत कार्यरत होतो. संघ याला ‘राष्ट्रनिर्मिती’ची प्रक्रिया म्हणते. टीकाकारांच्या मते, हीच प्रक्रिया राज्यसंस्था आणि सार्वजनिक धोरणांवर वैचारिक प्रभाव निर्माण करते. या दोन भूमिका सार्वजनिक क्षेत्रात समांतरपणे अस्तित्वात आहेत.
प्रश्न विचारणे म्हणजे विरोध नव्हे
प्रियांक खर्गे यांच्या पत्राकडे केवळ राजकीय संघर्ष म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. त्यांनी उपस्थित केलेले अनेक प्रश्न तत्त्वतः कोणत्याही प्रभावशाली संस्थेला लागू होतात. निर्णय कोण घेतो? आर्थिक उत्तरदायित्व कसे ठरते? सार्वजनिक प्रभावाच्या प्रमाणात पारदर्शकता किती आहे? कायदेशीर रचना नेमकी कोणती? या प्रश्नांची उत्तरे दिली गेली असती, तर कदाचित वाद इतका वाढला नसता. भारतीय संविधान कोणत्याही विचारधारेला बंदी घालत नाही. ते संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार देते. पण त्याचबरोबर सार्वजनिक जीवनात प्रभाव टाकणार्या संस्था आणि व्यक्तींना प्रश्न विचारण्याचाही अधिकार नागरिकांना देते. म्हणूनच हा वाद लोकशाहीतील उत्तरदायित्व विरुद्ध उत्तरदायित्वाला नकार असा आहे. लोकशाहीत प्रभाव जितका मोठा, तितकी पारदर्शकतेची अपेक्षा अधिक असते. तीच अपेक्षा संघासारख्या प्रभावशाली संघटनेकडून बाळगणे लोकशाहीविरोधी कसे ठरते? लोकशाहीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे सत्ता कोणाचीही असो, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नागरिकांकडे कायम राहतो. हे प्रश्न विचारणे भारतीय संविधानाच्य्ाा अनेक मूलभूत तत्त्वांशी संबंधित आहे. कलम १९(१)(अ) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यानुसार भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला प्रश्न विचारण्याचा, टीका करण्याचा आणि मत व्यक्त करण्याचा अधिकार देते. सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निर्णयांत सार्वजनिक चर्चेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. कलम १९(१)(क) संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार यानुसार संघासारख्या संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. पण हा अधिकार निरंकुश नाही. सार्वजनिक सुव्यवस्था, कायदा आणि इतर वैधानिक मर्यादा यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक परीक्षणापासून संपूर्ण सूट असा त्याचा अर्थ होत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कलम १४ कायद्यापुढे समानता यानुसार भारतीय संविधान स्पष्ट सांगते की कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. त्यामुळे कोणतीही संस्था सार्वजनिक प्रश्नांपासून अलिप्त राहू शकत नाही. याच ठिकाणी खर्गे यांच्या प्रश्नांना घटनात्मक आधार मिळतो.
उत्तराऐवजी जातीय प्रतिक्रिया
खर्गे यांच्या प्रश्नांना सविस्तर उत्तर देण्याऐवजी त्यांना राजकीय हेतूने प्रेरित ठरवण्यात आले. लोकशाहीत राजकीय हेतू असू शकतात, परंतु त्यामुळे प्रश्नांचे घटनात्मक महत्त्व कमी होत नाही. लोकशाहीत एखादा प्रश्न विचारणार्याच्या हेतूवर नव्हे, तर प्रश्नाच्या वैधतेवर चर्चा व्हायला हवी. प्रश्न चुकीचा असेल तर तो तथ्यांनी खोडून काढता येतो. योग्य असेल तर उत्तर दिले जाऊ शकते. या वादातील सर्वाधिक चिंताजनक भाग म्हणजे प्रश्नकर्त्याच्या जातीचा उल्लेख करून दिलेली प्रतिक्रिया. भारतीय संविधानाची प्रस्तावना, तसेच कलम १४, १५ आणि १७ यांचा गाभा असा आहे की नागरिकांची प्रतिष्ठा आणि समानता अबाधित राहिली पाहिजे. सार्वजनिक चर्चेत एखाद्या व्यक्तीचे म्हणणे त्याच्या जातीवरून ग्राह्य किंवा अग्राह्य ठरवणे हे संविधानाच्या समतावादी भावनेशी विसंगत ठरते. सार्वजनिक धोरणावरील प्रश्नाला जातीच्या आधारे उत्तर देणे हे लोकशाहीतील विवेकपूर्ण चर्चेपासून लक्ष विचलित करणारे ठरते. लोकशाहीत प्रतिवादाचा मार्ग म्हणजे तथ्ये, कायदा आणि तर्क वैयक्तिक ओळख हा प्रतिवादाचा पर्याय ठरू शकत नाही.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही भारतातील प्रभावशाली सामाजिक-सांस्कृतिक संघटना आहे. तिचे लाखो स्वयंसेवक, हजारो शाखा आणि अनेक वैचारिकदृष्ट्या संबंधित संस्था आहेत. संघाची भूमिका अशी आहे की तो सांस्कृतिक आणि समाजसेवी कार्य करतो, तर त्याच्याशी संबंधित विविध संस्था स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्वात काम करतात. मग तर मूळ मुद्दा असा आहे की या व्यापक प्रभावामुळेच तर संघाकडून अधिक पारदर्शकता आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व अपेक्षित आहे.
याच ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो. भारतीय संविधान हे देशाचे सर्वोच्च विधिक दस्तऐवज आहे. कोणतीही संघटना, कोणताही पक्ष किंवा कोणताही नेता संविधानापेक्षा वरचा नाही. म्हणून ‘संघ संविधानापेक्षा मोठा आहे का?’ या प्रश्नाचे घटनात्मक उत्तर स्पष्ट आहे… नाही. त्याचप्रमाणे काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना यासारखे राजकीय पक्ष वा कोणताही धार्मिक ट्रस्ट, कोणतीही स्वयंसेवी संस्था किंवा कोणतीही राज्यसंस्था देखील संविधानापेक्षा मोठी असू शकत नाही. लोकशाहीत एखाद्या संस्थेवर टीका करणे म्हणजे त्या संस्थेच्या अस्तित्वालाच विरोध करणे असे नाही. त्याचप्रमाणे एखाद्या संस्थेचे समर्थन करणे म्हणजे तिला सर्व प्रश्नांपासून सूट देणेही नाही. भारतीय संविधानाने आपल्याला व्यक्तिपूजा नव्हे, तर संस्थात्मक उत्तरदायित्व शिकवले आहे. लोकशाहीच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची बाब अशी आहे की सार्वजनिक प्रभाव असलेल्या कोणत्याही संस्थेला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे असतो. या संपूर्ण वादातून एक व्यापक धडा मिळतो. भारतीय लोकशाहीची ताकद ही कोणत्याही एका संघटनेत, पक्षात किंवा नेत्यात नाही ती संविधानात आहे. म्हणूनच कोणत्याही प्रभावशाली संस्थेचे परीक्षण हे तिच्या लोकप्रियतेवर नव्हे, तर कायद्याचे पालन, उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि घटनात्मक मूल्यांवरील बांधिलकी या निकषांवर झाले पाहिजे. भारतीय प्रजासत्ताकात अंतिम सार्वभौमत्व संविधानाचे आहे. बाकी सर्व संस्था सरकार, राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि नागरिक यांनी त्याच चौकटीत काम करायचे आहे. दुर्दैवाने आज तसे होताना दिसत नाही. सत्ताधारी सत्तेच्या जोरावर काहीही करू पाहतायत आणि जनता मुकी बिचारी कुणीही हाकाच्या अवस्थेत आली आहे. सत्ता हे अंतिम ध्येय नसणारी संघटना सत्तेमुळे सत्तांध झाली आहे हेच सत्य आहे. संविधान बदलणार ही भीती आता सत्यात उतरत आहे याचेच हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
