मोदीजी इट्स डन ब्रो!

२५वर्षे हा काळ एखाद्या नेत्याला तपासण्यासाठी पुरेसा असतो. ऑक्टोबर २००१मध्ये नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले आणि आज २०२६मध्ये ते देशाचे पंतप्रधान आहेत. इतक्या दीर्घ सत्ताकाळानंतर सत्ताधार्‍यांनी आपल्या सरकारांकडे बोट दाखवत राहणं हा मतलबी बहाणा ठरतो. आता हिशोब मोदींच्या स्वतःच्या निर्णयांचा आहे.
सुरुवात २७ फेब्रुवारी २००२पासूनच करावी लागेल. गोध्रा रेल्वे जाळपोळीनंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या दंगलींत हजारो निरपराधांचे बळी गेले आणि राज्य सरकार हिंसा रोखण्यात अपयशी ठरलं, हा आरोप आजही इतिहासात नोंदलेला आहे. एसआयटीने मोदींना क्लीन चिट दिली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये झाकिया जाफरी विरुद्ध गुजरात राज्य प्रकरणात ती कायम ठेवली. पण त्याच गुजरात सरकारने बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ दोषींना १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी माफी देऊन सोडून दिलं. जानेवारी २०२४मध्ये न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने ती माफी रद्द केली. बलात्कार आणि सामूहिक हत्येतील दोषींना हार घालून स्वागत करणार्‍या व्यवस्थेकडून न्यायाची अपेक्षा कशी करायची?
चमचमते मॉडेल पण जनता उपाशी!
‘गुजरात मॉडेल’ हा २०१४ चा सर्वात मोठा ब्रँड होता. पण त्या मॉडेलने उद्योगांना जमिनी दिल्या आणि कुपोषणाकडे दुर्लक्ष केलं, अशी टीका आजही आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण- ५नुसार गुजरातमधील बालकांमधील खुजेपणाचं प्रमाण ३९ टक्क्यांच्या आसपास आहे. आदिवासी पट्ट्यातली शिक्षण आणि आरोग्याची स्थिती चमकदार नाही. जे मॉडेल रस्ते आणि जाहिरातींत चमकतं पण गावातल्या अंगणवाडीत उपाशी राहतं, ते मॉडेल देशाला विकणं ही दिशाभूल होती. विशेषतः महाराष्ट्रासाठी ती महागात पडली. वेदांता-
फॉक्सकॉन, टाटा-एअरबस आणि इतर मोठे प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून गुजरातकडे गेले. महाराष्ट्राच्या तरुणांच्या हक्काचा रोजगार दिल्लीच्या कृपेने दुसर्‍या राज्याला मिळाला.

नोटबंदीचा आर्थिक जुगार
८ नोव्हेंबर २०१६च्या रात्री आठ वाजताचे मोदींचे ‘राष्ट्राला संबोधन’ हा या देशाने अनुभवलेला सर्वात मोठा आर्थिक जुगार होता. काळा पैसा, बनावट नोटा आणि दहशतवादाला मिळणारा निधी संपवू, असं सांगून चलनातील ८६ टक्के मूल्याच्या नोटा रद्द करण्यात आल्या. ‘मला फक्त पन्नास दिवस द्या,’ असं पंतप्रधान म्हणाले. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाने नंतर सांगितलं की सुमारे १५.४१ लाख कोटींपैकी १५.३१ लाख कोटींच्या नोटा परत बँकांत आल्या, म्हणजे ९९ टक्क्यांहून अधिक. काळा पैसा गेला कुठे? रांगेत उभ्या राहिलेल्या शंभराहून अधिक नागरिकांचे मृत्यू झाले, त्याची जबाबदारी कोणाची?

सर्वोच्च न्यायालयाने २ जानेवारी २०२३ रोजी विवेक नारायण शर्मा विरुद्ध भारत संघ प्रकरणात ४:१ बहुमताने नोटाबंदी वैध ठरवली. पण न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी असहमती नोंदवली. एवढा मोठा निर्णय संसदेत कायदा करून व्हायला हवा होता, राजपत्र अधिसूचनेने नाही, असं त्यांचं मत होतं. म्हणजे घटनापीठातही निर्णयाच्या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न होते. जगाचं उदाहरण पाहा. घानामध्ये १९८२मध्ये झालेली नोटाबंदी फसली. झिम्बाब्वे आणि व्हेनेझुएलात चलनाशी खेळल्याचे परिणाम जनतेने भोगले. नायजेरियाने २०२३मध्ये नवी नोट अचानक आणली तेव्हा तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. जगाला दिसत असलेला धडा आमचे सरकार शिकले नाही. दोन हजारांची नोट आणली, तिची छपाई २०१९मध्ये थांबवली आणि मे २०२३मध्ये ती मागे घेतली. एटीएम बदलले, बँकांच्या यंत्रणेत बदल झाले, छपाईवर हजारो कोटी गेले. त्याचा हिशोब जनतेला कधी मिळाला?
एक देश एक कर
१ जुलै २०१७ला मध्यरात्री संसदेत थाटात उद्घाटन झालेला जीएसटी ‘एक देश, एक कर’ म्हणून विकला गेला. प्रत्यक्षात पाच दर, वारंवार बदलणारे नियम, संकेतस्थळातील अडचणी, परताव्यांचा खोळंबा यामुळे लहान व्यापारी कागदपत्रांत गुदमरले. न्यूझीलंड आणि सिंगापूर यांसारख्या देशांनी जवळजवळ एकच दर ठेवून व्यवस्था सोपी ठेवली. आपल्याकडे पेट्रोल-डिझेल अजूनही जीएसटीबाहेर आहे आणि आरोग्य विम्यावरही कर आकारला गेला. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि आजच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कर संकलनाचे आकडे दाखवले. पण कारखानदार आणि दुकानदार कोणत्या अवस्थेत आहेत, हे दाखवण्याची हिंमत त्यांना झाली नाही.

दोन कोटी रोजगारांचा प्रचार
रोजगाराच्या आश्वासनाकडे येऊ. २०१४च्या प्रचारात वर्षाला दोन कोटी नोकर्‍यांचं आश्वासन देण्यात आलं. प्रत्यक्षात २०१७-१८च्या नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षणात बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्क्यांवर गेला, जो ४५ वर्षांतला उच्चांक होता. तो अहवाल दडपण्याचा प्रयत्न झाला, असा आरोप तेव्हा झाला होता. आज आकडे थोडे सुधारले असले तरी रोजगाराची गुणवत्ता अत्यंत चिंताजनक आहे. मोठा वर्ग स्वयंरोजगाराच्या नावाखाली अर्धपोटी काम करतो आणि कुटुंबाच्या दुकानात विनावेतन राबतो. जर्मनीने शिकाऊ उमेदवारी योजनेतून लाखो तरुणांना कौशल्यासह नोकर्‍या दिल्या. आपल्याकडे प्रश्न विचारला की उत्तर मिळतं, ‘पकोडे तळणं हाही रोजगार आहे.’

कोविडची सदोष हाताळणी
२०१९-२०पर्यंत जीडीपीची वाढ आठ टक्क्यांवरून चार टक्क्यांच्या आसपास घसरली. म्हणजे कोविड येण्याआधीच अर्थव्यवस्था कोसळत होती. तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागारांपासून ते रघुराम राजन यांच्यापर्यंत आणि ऊर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यापर्यंत जे इशारे दिले गेले, ते सत्तेने दुर्लक्षित केले. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेला धक्का बसला. आणि मग आलं कोविड.
२४ मार्च २०२०ला रात्री आठ वाजता पंतप्रधानांनी जाहीर केलं की मध्यरात्रीपासून संपूर्ण देश बंद. फक्त चार तासांची सूचना होती. त्या एका निर्णयाने कोट्यवधी स्थलांतरित मजुरांचं आयुष्य रस्त्यावर आलं. शेकडो किलोमीटर चालत निघालेले लोक, डोक्यावर लेकरं, पायाला फोड. ८ मे २०२०ला औरंगाबादजवळ रेल्वे रुळावर झोपलेल्या सोळा मजुरांना मालगाडीने चिरडलं. नंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं की स्थलांतरित मजुरांच्या मृत्यूंची आकडेवारी आमच्याकडे नाही. दक्षिण कोरिया, तैवान आणि व्हिएतनामने चाचण्या आणि संपर्क शोधावर भर दिला आणि अर्थव्यवस्था न मोडता साथ आटोक्यात ठेवली. आपण आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ वापरून एका रात्रीत जनतेला कुलूपबंद केलं आणि पर्यायी व्यवस्था केली नाही. घटनेचं कलम २१ जगण्याच्या अधिकाराची हमी देतं. त्या हमीचं काय झालं?
२०२१मधली दुसरी लाट तर आणखी भीषण होती. ऑक्सिजनसाठी लोक रुग्णालयांच्या दारात तडफडले, गंगेच्या काठावर प्रेतं तरंगली. आणि जुलै २०२१मध्ये केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी राज्यसभेत सांगितलं की ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झाल्याचं कोणत्याही राज्याने कळवलेलं नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार भारतातील अतिरिक्त मृत्यू लाखोंच्या घरात होते आणि सरकारने तो अंदाज फेटाळला. त्याच काळात कुंभमेळा चालू होता आणि पश्चिम बंगालमध्ये प्रचारसभांना लाखोंची गर्दी जमवली जात होती.
२०२०-२१मध्ये अर्थव्यवस्था सुमारे सहा टक्क्यांनी आकुंचन पावली. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही सर्वांत मोठी घसरण होती.

शेतकर्‍यांवर लाठ्या-गोळ्या
शेतकरी कायद्यांची कथा तर लोकशाहीतील सल्लामसलतीच्या अभावाचं पाठ्यपुस्तकीय उदाहरण आहे. सप्टेंबर २०२०मध्ये तीन कृषी कायदे राज्यसभेत आवाजी मतदानाने रेटले गेले. शेतकरी संघटनांशी चर्चा नाही, संसदीय समितीकडे पाठवणी नाही. मग वर्षभर दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन चाललं. शेतकरी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार ७०० हून अधिक शेतकर्‍यांचा जीव गेला. ऑक्टोबर २०२१मध्ये लखीमपूर खेरीमध्ये शेतकर्‍यांना गाडीखाली चिरडल्याच्या प्रकरणात केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा आरोपी ठरला, तरीही टेनी यांना मंत्रिपदावरून हटवायला बराच काळ लागला. अखेर नोव्हेंबर २०२१मध्ये पंतप्रधानांनी कायदे मागे घेतले. जर ते चुकीचे नव्हते, तर मागे का घेतले? आणि चुकीचे होते, तर वर्षभर हा तमाशा का?

सर्वत्र सतत अपयश
१५ जून २०२०चा गलवान संघर्ष हा देशाच्या जखमांपैकी सर्वात खोल आहे. त्यात २० भारतीय जवान शहीद झाले. त्यानंतर सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधानांनी सांगितलं की कोणीही आपल्या सीमेत घुसलेलं नाही. मग जवान कशासाठी लढले आणि कुठे शहीद झाले? उपग्रह चित्रं आणि लष्करी जाणकारांनी कायम वेगळं चित्र मांडलं. ऑक्टोबर २०२४मध्ये देपसांग आणि डेमचोकमध्ये गस्तीबाबत करार झाला, पण बफर झोनमुळे भारतीय गस्तीचा काही पारंपरिक भाग गमावला गेल्याची टीका झाली. दुसरीकडे चीनसोबतची व्यापारी तूट जवळपास १०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजे सीमेवर तणाव आणि बाजारात चिनी माल, हा कोणता राष्ट्रवाद? परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेला यावर पूर्ण उत्तर दिलं का?

मणिपूर होरपळते आहे…
३ मे २०२३ला मणिपूर पेटलं आणि अडीचशेहून अधिक लोक मारले गेले. ६० हजारांहून अधिक लोक विस्थापित झाले. दोन महिलांना विवस्त्र धिंड काढल्याचा व्हिडिओ समोर आला तेव्हा पंतप्रधानांनी संसदेबाहेर पहिल्यांदा तोंड उघडलं. मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांना दोन वर्षांहून अधिक काळ पदावर ठेवलं गेलं आणि फेब्रुवारी २०२५मध्ये त्यांनी राजीनामा दिल्यावर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. घटनेचं कलम ३५५ हे राज्यांना अंतर्गत अशांततेपासून वाचवण्याची जबाबदारी केंद्रावर टाकतं. तिथे केंद्र काय करत होतं? इंटरनेट बंदीवर अनुराधा भसीन विरुद्ध भारत संघ (२०२०) या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मर्यादा सरकारने पाळल्या का? सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायमूर्ती गीता मित्तल यांची समिती नेमावी लागली. पंतप्रधान मणिपूरला पोहोचले ते थेट सप्टेंबर २०२५मध्ये. हिंसेच्या अडीच वर्षांनंतर. अजूनही मणिपूर धगधगतेच आहे.

भाजपासाठी लूट आणि मित्राला सूट
आता इलेक्टोरल बाँड्स आठवा. २०१७च्या वित्त कायद्याद्वारे रिझर्व्ह बँक कायदा, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, प्राप्तिकर कायदा आणि कंपनी कायदा यांत बदल करून कंपन्यांच्या देणगीवरील साडेसात टक्क्यांची मर्यादा हटवली गेली आणि देणगीदाराचं नाव गुप्त ठेवायला परवानगी मिळाली. १५ फेब्रुवारी २०२४ला सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स विरुद्ध भारत संघ प्रकरणात एकमताने ही योजना असंवैधानिक ठरवली. कलम १९(१)(अ) अंतर्गत नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचं ते उल्लंघन होतं, असं न्यायालयाने म्हटलं. स्टेट बँकेने उघड केलेल्या आकडेवारीतून सर्वाधिक देणग्या सत्ताधारी भाजपला गेल्याचं दिसलं. काही कंपन्यांवर तपास यंत्रणांचे छापे पडल्यानंतर त्यांनी बाँड खरेदी केल्याचं माध्यमांच्या विश्लेषणातून समोर आलं. ही लाचखोरीची परवानगी होती की देणगीची, हा प्रश्न आजही उभा आहे. ब्रिटनचा निवडणूक आयोग, जर्मनी आणि अमेरिकेची फेडरल इलेक्शन कमिशन देणगीदारांची माहिती उघड करण्यावर भर देतात. आपण उलटा रस्ता निवडला.

तपास यंत्रणांचा गैरवापर
तपास यंत्रणांचा गैरवापर हा या २५ वर्षांतला सर्वात धोकादायक अध्याय आहे. जून २०२३मध्ये भोपाळच्या सभेत पंतप्रधानांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर ७० हजार कोटींच्या घोटाळ्याचे आरोप केले आणि काही दिवसांतच, २ जुलै २०२३ ला अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेत होते. अशोक चव्हाण, नारायण राणे, हिमंता बिस्वा सरमा, सुवेंदू अधिकारी हे सगळे आरोपांच्या सावलीतून भाजपच्या छत्राखाली आले आणि चौकशी थंडावली. सर्वोच्च न्यायालयाने विजय मदनलाल चौधरी विरुद्ध भारत संघ (२०२२) मध्ये पीएमएलए अंतर्गत ईडीचे अधिकार कायम ठेवले. पण या अधिकारांचा वापर निवडक विरोधकांवर होतो आणि शिक्षांचं प्रमाण अत्यल्प आहे, ही संसदेतील आकडेवारीच सांगते. शिवसेना फोडली गेली, राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडली गेली. आम्ही या वेदना स्वतः भोगल्या आहेत. अमेरिकेत
वॉटरगेटनंतर निक्सन यांना राजीनामा द्यावा लागला. आपल्याकडे जो पक्ष बदलतो तो निर्दोष ठरतो.
पेगॅसस प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१मध्ये मनोहरलाल शर्मा विरुद्ध भारत संघ प्रकरणात तांत्रिक समिती नेमली आणि सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचं कारण देत सहकार्य केलं नाही, असं निरीक्षण नोंदवलं. पत्रकार, विरोधी नेते आणि न्यायाधीशांवर पाळत ठेवली गेली का, या प्रश्नाचं स्पष्ट उत्तर आजही मिळालेलं नाही. खासगीपणाचा अधिकार हा कलम २१अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे, हे के. एस. पुट्टस्वामी (२०१७) मध्ये सांगितलं गेलं आहे. जे सरकार नागरिकांचे फोन तपासतं पण स्वतःच्या निर्णयांची माहिती लपवतं, त्याला पारदर्शकतेचा हक्क राहत नाही.

पायाभूत प्रकल्पांचा झोलझाल
मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांबद्दल महालेखापरीक्षकांचे अहवाल वाचले की चिंता वाढते. ऑगस्ट २०२३च्या कॅग अहवालात द्वारका एक्स्प्रेसवेचा खर्च मंजूर रकमेपेक्षा कित्येक पटींनी वाढल्याचं नमूद झालं. भारतमाला आणि आयुष्मान भारत योजनांमधील अनियमिततांवरही बोट ठेवलं गेलं. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन २०२२मध्ये धावणार होती, पण प्रकल्पाचा खर्च आणि वेळ दोन्ही सतत वाढत गेले आणि महाराष्ट्रातल्या जमिनींचा प्रश्न अजून अधांतरी आहे. उडान योजनेतून सुरू केलेल्या अनेक मार्गांचं उड्डाण टिकलं नाही. विमानतळ बांधले, पण प्रवासीच नाहीत, अशी उदाहरणं आहेत. इमारती उभ्या राहिल्या, उपयोग मात्र नाही. याला विकास म्हणायचं की भव्य दिखावा?

मोदीजी, इट्स डन नाऊ
या सगळ्याच्या मुळाशी एक गोष्ट आहे प्रश्न विचारणार्‍याला शत्रू ठरवण्याची संस्कृती. विद्यार्थी, शेतकरी, पत्रकार आणि विरोधी पक्ष यांना देशद्रोही ठरवलं गेलं. लोकशाहीत सत्ता जनतेने दिलेली असते आणि जनतेला हिशोब मागण्याचा अधिकार असतो. रोजगार आणि महागाईचे प्रश्न आले की धर्माचं भय दाखवलं जातं. शाळेतला मुलगा विचारतो की नोकरी कुठे आहे आणि उत्तर मिळतं मंदिर-मशीद. पंचवीस वर्षांनंतर याहून निराळं उत्तर देता येत नसेल, तर प्रश्न विचारणारा चूक नाही, उत्तर देणारा अपुरा आहे.
म्हणून, ‘मोदी, इट्स डन’ हा द्वेषाचा नारा नाही. तो हिशोबाचा नारा आहे. सत्ता कायमची कोणाचीच नसते. संविधान, मतपेटी आणि नागरिकांचा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार मात्र कायम राहतो. आपण पुढच्या पिढीला उद्ध्वस्त संस्था आणि घोषणांचा कचरा देणार की पारदर्शक, जबाबदार आणि समतेवर उभा भारत देणार, हे आज ठरवावं लागेल. २५ वर्षांचा हिशोब झाला. आता नवा अध्याय लिहिण्याची वेळ आली आहे.

सत्ताधार्‍यांचे समर्थक युपीआय आणि डिजिटल व्यवहार, जन-धन खाती, थेट लाभ हस्तांतरण, महामार्ग आणि विमानतळांचा विस्तार, तसेच भारताचं पाचव्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचणं ही मोदींची किमया सांगतील. त्यांच्या मते गोध्रानंतरच्या चौकशांत मोदींवर आरोप सिद्ध झाले नाहीत. होणार कसे? सगळ्यावर ताबा ठेवला आणि सगळ्या यंत्रणांचा गैरवापर केला. २५ वर्षांत मोदींच्या मोडस ओपरेंडीची उजळणी केली तर हेच लक्षात येईल. म्हणूनच आता बस झाले. मोदीजी इट्स डन ब्रो! पिक अप द झोला अँड गो!

(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्ध्व बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)