आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी नुकत्याच जाहीर झालेल्या भारतीय कबड्डी संघात अस्लम इनामदार या महाराष्ट्राच्या एकमेव खेळाडूची निवड झाली आहे. वरिष्ठ राष्ट्रीय स्पर्धेत उपविजेतेपद मिळवूनही हा अन्याय महाराष्ट्राच्या खेळाडूंवर करण्यात आला आहे. उत्तरेच्या संघांचे वर्चस्व भारताच्या दोन्ही संघांमध्ये सहज अधोरेखित होते. महाराष्ट्रावर हा अन्याय का?
महाराष्ट्राच्या कबड्डी वर्तुळात सध्या दोनच घटनांच्या चर्चा रंगत आहेत. यापैकी एक म्हणजे राष्ट्रीय कबड्डी अजिंक्यपद स्पर्धेत उपविजेत्या महाराष्ट्राच्या संघातील अस्लम इनामदार या एकमेव खेळाडूची आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठीच्या भारतीय संघात निवड झाली आहे, तर दुसरी म्हणजे महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेवर प्रशासक नेमून निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पहिल्या घटनेचे पडसाद तीव्रपणे राज्यात उमटले. आदित्य शिंदे, शिवम पठारे, अजित चौहान आणि अजित पवार या राष्ट्रीय कबड्डी शिबिरात निवड झालेल्या खेळाडूंचे काय चुकले? राष्ट्रीय स्पर्धेत आणि प्रो कबड्डी लीगमध्ये लक्षवेधी कामगिरी भारतीय संघात निवडीसाठी पुरेशी ठरली नाही, हाच त्याचा मथितार्थ. न्यायालयाच्या घटनेचे तितके सोयरसुतक सर्वसामान्य कबड्डीपटू किंवा नागरिकांना नव्हते. दावे-प्रतिदावे करणारे हे संघटक आपणच कसे न्यायालयीन लढाई जिंकलो, या आनंदात मश्गुल आहेत.
भारतीय पुरुष संघाच्या निवड प्रक्रियेकडे गांभीर्याने पाहिल्यास यातील राहुल सेतपाल, अंकित जगलान, जयदीप दहिया, देवांक दलाल हे सर्वाधिक चार खेळाडू सेना दलाचे आहेत, तर सुनील कुमार (कर्णधार), सुमित सांगवान, आशू मलिक असे तीन खेळाडू भारतीय रेल्वेचे. मग पवन शेरावत, गौरव खत्री हे दोन चंडीगढचे, तर उत्तर प्रदेशचा अर्जुन देशवाल, हरयाणाचा अयान लोचब आणि महाराष्ट्राचा अस्लम इनामदार असे एकूण १२ खेळाडू. यापैकी सेना दल आणि रेल्वेच्या खेळाडूंची राज्ये पाहिल्यास अस्लम वगळता संपूर्ण भारतीय संघ हा उत्तर भारतीयांचा आहे.
भारताच्या महिला संघाचीसुद्धा काही वेगळी स्थिती नाही. इथेही उत्तरेचे वर्चस्व अधोरेखित होते. या संघातील पिंकी रॉय, रितू नेगी, पूजा हथवाला आणि सोनाली शिंगाटे या चार खेळाडू रेल्वेच्या तर रितू शेरॉण, मनिषा कुमारी, निकिता आणि राज राणी या चार खेळाडू हरयाणाच्या, भावना देवी, पुष्पा आणि ज्योती ठाकूर या तीन हिमाचल प्रदेशच्या तर संजू देवी छत्तीसगडची. रेल्वेतली सोनाली शिंगटे ही फक्त मुंबईकर. पण महाराष्ट्रातल्या एकाही महिला खेळाडूची निवड झाली नाही. देण्यासाठी कारण सोप्पे आहे की, महाराष्ट्राचा महिला संघ उपांत्यपूर्व फेरीतच गारद झाला. एकंदरीतच महाराष्ट्राच्या पदरी पडली ती निराशाच. महाराष्ट्र जरी कबड्डीचे जन्मदाते राज्य असले तरी आज देशाच्या कबड्डी प्रशासनावर नियंत्रण उत्तर भारतीयांचे आहे. त्यामुळेच कबड्डीच्या नकाशावर महाराष्ट्राचे स्थान शोधावे लागते.
महाराष्ट्राकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले, असे कबड्डी इतिहासात प्रथमच घडलेले नाही. पण गेल्या १० वर्षांत असे वारंवार घडते आहे. २०१६मध्ये अहमदाबादला झालेल्या पुरुषांच्या तिसर्या विश्वचषकासाठी निवडण्यात आलेल्या भारतीय संघात महाराष्ट्राचा एकही खेळाडू नव्हता. पण गुजरातचा एक अनोळखी खेळाडू संघात होता. २०१८च्या आशिया क्रीडा स्पर्धेत रिशांक देवाडीगा आणि गिरीश इरनक यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले; तर २०२२च्या एशियाडमध्ये अस्लम आणि आकाश शिंदे भारतीय संघातून खेळले. महिलांमध्ये महाराष्ट्राची स्थिती आणखी बिकट आहे. गेल्या वर्षी महिलांची दुसरी विश्वचषक कबड्डी स्पर्धा झाली; पण या संघात महाराष्ट्राचा एकही खेळाडू नव्हता. तर आशियाई क्रीडा स्पर्धेत २०१८मध्ये सायली केरीपाळे आणि २०२२मध्ये स्नेहल शिंदे या दोन्ही पुणेकर खेळाडू भारताकडून खेळल्या.
भारतीय संघात महाराष्ट्राचे खेळाडू का कमी असतात? एकाएकी गुणवत्ता संपली का? असे म्हणायचे तर भारतीय रेल्वेला यंदा राष्ट्रीय विजेतेपद मिळवून देणार्या संघातही पंकज मोहिते, अजिंक्य पवार, शुभम शिंदे हे तीन महाराष्ट्रातील खेळाडू होते. त्यांची राष्ट्रीय शिबिरासाठी निवड झाली होती. पण रेल्वेच्याच अंतर्गत राजकारणात त्यांचा बळी गेला. त्यांच्यासाठीही महाराष्ट्रच आवाज उठवतो आहे, महाराष्ट्रातल्या रेल्वेतले माजी खेळाडू नव्हेत.
१९७५च्या सुमारास शरद पवार यांनी भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांच्याच पुढाकाराने आशियाई कबड्डी महासंघांची स्थापना झाली. त्यामुळे पवार त्याचे पहिले अध्यक्ष झाले. १९८२मध्ये भारतात आशियाई क्रीडा स्पर्धा झाल्या. क्रीडा क्षेत्रात जगाला आपले मोठेपण दाखवून देण्याची ती पहिली संधी होती. या संधीचे सोने करताना पवार यांनी इंदिरा गांधी यांना समजावून सांगत दिल्लीत कबड्डीचा प्रदर्शनीय सामना आयोजित करून दाखवला. ते इतक्यावरच थांबले नाहीत, तर १९९०च्या बीजिंग एशियाडमध्ये कबड्डीचा समावेश ही पवार यांचीच किमया. म्हणजेच ज्या आशियाई कबड्डीच्या निवडीवरून वादंग माजला आहे, त्या स्पर्धेला प्रारंभ महाराष्ट्राच्याच एका द्रष्ट्या व्यक्तीमुळे झाला आहे. पवार यांच्यानंतर महाराष्ट्राच्या कबड्डीची सत्तासूत्रे अजित पवार यांच्याकडे आली. त्यांनी राष्ट्रवादीच्या कबड्डी संघटकांची यथोचित मोर्चेबांधणी केली. सभा-कार्यक्रमांमध्ये मिश्किल भाषणे करीत टाळ्याही मिळवल्या. एशियाड-विश्वविजेत्या कबड्डी खेळाडूंना आर्थिक इनाम मिळवून देण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. अजितदादा यांनी पैसा आणला पण अखिल भारतीय स्तरावर महाराष्ट्राचे नियंत्रण राहावे, यासाठी हिंमतीने पावले उचलली नाहीत.
राष्ट्रीय क्रीडा संहिता २०११मध्ये तयार करण्यात आली. तिची अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्यातील पळवाटा शोधून आपली खुर्ची शाबूत कशी राहील, हेच महाराष्ट्रातील कबड्डी संघटकांनी प्रामुख्याने पाहिले. मग आपलेच खेळाडू कसे निवडले जातील आणि आपल्याच जिल्ह्याच्या खेळाडूंना संधी कशी मिळेल, हेच संघटकांचे प्रमुख धोरण आणि कौशल्य दिसू लागले. काही संघटकांनी तर मुळातच वर्चस्व असलेल्या मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या जिल्ह्यांना निवड प्रक्रियेत अधिक न्याय मिळावा, म्हणून त्यांचे विभाजन-त्रिभाजन केले. पण सत्तांतर होताच जुनीच संघरचना राबवण्यात आली.
नुकत्याच झालेल्या राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेत संघातील स्थानांनुसार निवड समिती सदस्य नेमण्यात आले. ही सप्तसदस्यीय निवड प्रक्रिया प्रशंसनीय अशीच असली तरी अजून संघनिवड जाहीर व्हायची आहे. तिथे संघटकांची खरी कसोटी असेल. कारण गेल्या एक-दोन दशकांत महाराष्ट्राची संघनिवड आणि त्या निमित्ताने होणारे राजकारण हे नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास करोना साथीच्या काळात राज्याच्या संघनिवडीसाठी आयोजित केलेल्या शिबिरात अंतिम निवडीआधी झालेल्या चाचणीत करोनाची लागण झाली म्हणून ज्यांना वगळण्यात आले, त्याच खेळाडूंनी मुंबईत केलेल्या चाचणीत त्यांना कोणतीही लागण झाली नसल्याचे निष्पन्न झाले होते. पण संघटनेने पहिला तपासणी अहवाल ग्राह्य ठरवून त्या खेळाडूंची बोळवण केली होती.
महाराष्ट्राने सर्वप्रथम खेळाडूंना रोजगार मिळेल, यासाठी प्रयत्न करायला हवे आहेत. गेल्या काही वर्षांत अनेक प्रतिथयश कंपन्या आणि आस्थापने यांनी आपले कबड्डी संघ बंद केले आहेत. एअर इंडिया आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा ही यातील ठळक उदाहरणे. नावाजलेले कबड्डीपटू घडवणार्या कंपन्यांचे कबड्डीचे संघ बंद का पडले, याबद्दल कोणालाच प्रश्न पडले नाहीत. आज देशभर लौकिक असलेले खेळाडूसुद्धा या संघांकडून खेळले आहेत. हे घडून काही वर्षे लोटली आहेत. पण हे संघ पुन्हा सुरू व्हावेत म्हणून कुणीही प्रयत्न केले नाही. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो आहे, याची खंत आहे.
कंत्राटी लाट राज्यभर फोफावली आहे. प्रो कबड्डी लीग हे आर्थिक सुबत्ता आणते, हे जरी खरे असले तरी तिथेही उत्तरेचे वर्चस्व आहे. अपवाद फक्त पुणेरी पलटण याच संघाचा ठरतो. बरे, अशा प्रकारची एखादी महाराष्ट्र कबड्डी लीग आयोजित करण्याचे धारिष्ट्य राज्य संघटनेकडे नाही. महाकबड्डी लीग बंद पडून आता दशक पूर्ण होईल. तरी त्या धक्क्यातून राज्य कबड्डी अद्याप सावरलेले नाही. तूर्तास, महाराष्ट्राच्या खेळाडूंना न्याय मिळावा, म्हणून राज्यातले माजी कबड्डीपटू सरसावले आहेत. भारतीय कबड्डी संघटना, केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया आणि केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांना पत्रे दिली आहेत. या पत्रव्यवहाराला कसा प्रतिसाद मिळतो, ते पाहूया!