पीएम केअर्स फंडाची स्थापना झाली २७ मार्च २०२० रोजी. कोरोना महासाथीने देशभर हाहाकार माजवायला नुकतीच सुरुवात केलेली असताना दिल्लीत नोंदणी कायदा १९०८अंतर्गत या ट्रस्टचा नोंदणी दस्तावेज दाखल झाला आणि दुसर्याच दिवशी २८ मार्च २०२०ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात या फंडाची घोषणा केली. प्रत्यक्षात हा फंड जेमतेम सहा वर्षांचा आहे आणि या सहा वर्षांतच त्याने जितके वाद ओढवून घेतले आहेत, तितके क्वचितच एखाद्या सरकारी योजनेने घेतले असतील.
पीएम केअर फंडाचं पूर्ण नाव आहे ‘प्राइम मिनिस्टर्स सिटिझन असिस्टन्स अँड रिलीफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन्स फंड’ म्हणजे आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना मदत करण्यासाठीचा पंतप्रधानांचा फंड. या ट्रस्टचे पदसिद्ध अध्यक्ष स्वतः पंतप्रधान असतात, तर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हे पदसिद्ध विश्वस्त. यापूर्वी रतन टाटा यांच्यासारखे मान्यवरही विश्वस्त मंडळात होते. वरवर पाहता ही रचना पारदर्शक आणि उत्तरदायी वाटावी अशी करून देशाचे सर्वोच्च नेतृत्व स्वतः या पैशांची जबाबदारी घेत आहे असे भासवले जाते. पण याच रचनेने गेल्या सहा वर्षांत जी अपारदर्शकता जन्माला घातली आहे ती अनुभवल्याशिवाय फंडाची खरी कहाणी कळणार नाही.
संख्याच अधिक बोलतात…
सर्वप्रथम आकडेवारी पाहू, कारण संख्याच अनेकदा शब्दांपेक्षा अधिक बोलक्या असतात. फंडाची स्थापना झाल्यानंतर अवघ्या पाच दिवसांत म्हणजे २६ ते ३१ मार्च २०२० या काळात ३,०७६.६२ कोटी रुपये जमा झाले. यातील ३,०७५.८५ कोटी रुपये ऐच्छिक देशांतर्गत देणग्या होत्या, तर ३९.६७ लाख रुपये परदेशी देणग्या. लॉकडाऊनच्या भीतीने गांगरलेल्या देशात इतक्या वेगाने इतका पैसा जमा होणे हे स्वतःच अनेक प्रश्न उभे करणारे होते. कोणत्या कंपन्यांनी, कोणत्या बँकांनी, कोणत्या सरकारी कर्मचार्यांच्या पगारातून हा पैसा आला, याचा तपशील आजतागायत पूर्णपणे उघड झालेला नाही. अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील एलआयसी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयआयएफसीएल यांसारख्या सार्वजनिक संस्थांनी सुरुवातीच्या काळात कोट्यवधींचे योगदान दिले होते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ आणि अप्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अधिकार्यांपासून ते केंद्रीय विद्यालयांच्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांपर्यंत सर्वांना योगदानाचे आवाहन करण्यात आले होते. एका अर्थी ही सरकारी यंत्रणेनेच चालवलेली देणगी-मोहीम होती, पण फंड मात्र ‘खासगी’ ठरवला गेला.
२०२०-२१ या पूर्ण आर्थिक वर्षात देशांतर्गत ऐच्छिक देणग्या ७,१८३.७७ कोटी रुपयांवर पोहोचल्या, हा फंडाच्या इतिहासातील सर्वोच्च आकडा. परदेशी देणग्याही याच वर्षी शिखरावर पोहोचल्या, ४९४.९१ कोटी रुपये. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेने जग हादरलेले असताना, आंतरराष्ट्रीय सहानुभूती आणि भारतीय समाजातील दातृत्वभावना यांचा हा एकत्रित परिणाम होता. याच वर्षी फंडाने ३,९७६.१७ कोटी रुपये खर्चही केले; पन्नास हजार व्हेंटिलेटर्सची खरेदी, स्थलांतरित मजुरांसाठी एक हजार कोटींची तरतूद, ऑक्सिजन प्रकल्प आणि लशींच्या संशोधनासाठी निधी, अशा कामांवर हा पैसा वापरला गेला असे सांगण्यात आले. हे वर्ष फंडाच्या दृष्टीने ‘सर्वाधिक सक्रिय’ वर्ष म्हणता येईल. त्यानंतर उतार सुरू झाला. २०२१-२२ मध्ये देशांतर्गत देणग्या घसरून १,८९६.७६ कोटींवर आल्या, म्हणजे आधीच्या वर्षाच्या जवळपास एक चतुर्थांश. परदेशी देणग्याही ४०.१२ कोटींवर घसरल्या, बारा पटींहून अधिक घट. याच वर्षी मात्र खर्च तुलनेने मोठा राहिला, ३,७१६.२९ कोटी रुपये, कारण दुसर्या लाटेने ऑक्सिजनच्या तुटवड्याने देशाला हादरवले होते आणि प्रेशर-स्विंग अॅब्सॉर्प्शन ऑक्सिजन प्रकल्पांवर १,७०३ कोटी तर व्हेंटिलेटर्सवर ८३५ कोटी रुपये खर्च करावे लागले. मार्च २०२२अखेर फंडाची शिल्लक ५,४१५.६५ कोटी रुपयांवर होती. २०२२-२३मध्ये कोरोनाचा धोका ओसरल्यावर देणग्यांचा ओघ आणखी आटला. देशांतर्गत देणग्या अवघ्या ९०९.६४ कोटींवर, तर परदेशी देणग्या केवळ २.५७ कोटींवर घसरल्या. फंडाला मात्र २२५ कोटी रुपयांचा परतावा मिळाला (विविध अंमलबजावणी यंत्रणांकडून वापर न झालेला पैसा परत आला) आणि व्याजातून १७०.३८ कोटी रुपये मिळाले. या वर्षी खर्च झाला ४३९ कोटी रुपये त्यातील ३४६ कोटी ‘पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजनेवर, म्हणजे कोरोनाने आई-वडील गमावलेल्या मुलांसाठीच्या योजनेवर तर सुमारे ९२ कोटी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सच्या खरेदीवर. मार्च २०२३अखेर शिल्लक ६,२८३ कोटींवर पोहोचली.
आणि इथेच खरी गोम आहे
२०२२-२३नंतरचा हिशोब देशासमोर तब्बल दोन वर्षे लपवून ठेवण्यात आला. २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या दोन्ही वर्षांचे लेखापरीक्षित हिशोब एकत्रितपणे, विलंबाने, केवळ १७-१८ ऑगस्ट २०२६ रोजी फंडाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले. हा विलंब स्वतःच अनेक प्रश्न उभे करतो. जो फंड दरवर्षी नियमितपणे हिशोब जाहीर करायला बांधील नाही, ज्याला माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे आणि ज्याचे लेखापरीक्षण भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) करत नसून खासगी चार्टर्ड अकाउंटंट करतात, अशा फंडाकडून पारदर्शकतेची अपेक्षा तरी किती ठेवायची? दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर फंडाला ‘राज्य’ या घटनात्मक अनुच्छेद १२अंतर्गत घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका अजूनही प्रलंबित आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने
ऑगस्ट २०२०मध्येच स्पष्ट केले होते की हा फंड ‘खासगी विश्वस्त निधी’ असल्याने त्यावर घटनात्मक लेखापरीक्षणाचे बंधन लागू होत नाही.
देणगी नव्हे व्याजातून कमाई!
२०२३-२४ या वर्षात देशांतर्गत देणग्या ६८१.८ कोटींवर आणि परदेशी देणग्या अवघ्या १.१३ कोटींवर घसरल्या. खर्च झाला सुमारे १५.६ कोटी रुपये, त्यातील १५.३७ कोटी ‘पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजनेवर. मार्च २०२४अखेर शिल्लक ७,१७३ कोटींवर पोहोचली. २०२४-२५ या वर्षात देशांतर्गत देणग्या आणखी तीस टक्क्यांनी घसरून ४७९.०५ कोटींवर आल्या. परदेशी देणग्याही आणखी रोडावल्या. पण फंडाचे उत्पन्न मात्र १,२०० कोटी रुपयांहून अधिक राहिले! कसे? तर याचे उत्तर आहे व्याज. फंडाच्या एकूण ८,४५२.०६ कोटी रुपयांच्या शिल्लकीपैकी तब्बल ९३ टक्के, म्हणजे ७,८४६ कोटी रुपये अनुसूचित बँकांतील मुदत ठेवींमध्ये गुंतवलेले आहेत, तर उर्वरित सुमारे ६०५ कोटी बचत खात्यांत पडून आहेत. या मुदत ठेवींतून फंडाला ४६९ कोटी रुपयांचे व्याज मिळाले म्हणजे आता फंडाचा सर्वात मोठा ‘उत्पन्नाचा स्रोत’ देणग्या नसून बँकेचे व्याजच आहे. दुसर्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, ज्या कोरोना आपत्तीसाठी हा फंड जन्माला घातला गेला ती आपत्ती संपून चार वर्षे उलटली, पण फंड मात्र एखाद्या मुदत-ठेव योजनेसारखा वाढतच चालला आहे.
आणि खर्च?
२०२४-२५ या संपूर्ण वर्षात फंडाने अवघे ८७.८५ लाख रुपये खर्च केले, म्हणजे उपलब्ध ८,४५२ कोटींच्या केवळ ०.०१ टक्के. एवढी प्रचंड रक्कम हाताशी असताना आणि देशात आजही आरोग्य पायाभूत सुविधांची, आपत्ती व्यवस्थापनाची कमतरता असताना सरकार हा पैसा वापरायलाच तयार नाही, हे कसे समजून घ्यायचे? या रकमेतील बहुतांश भाग पुन्हा ‘पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजनेवरच खर्च झाला. पण इथेही आकडेवारीची विसंगती स्पष्ट दसिते. सरकारने संसदेत डिसेंबर २०२५मध्ये सांगितले होते की या योजनेअंतर्गत प्रत्येक मुलाला दरवर्षी वीस हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते, दरमहा एक हजार रुपये अधिक शालेय शुल्कासाठी आठ हजार रुपये वार्षिक भत्ता. सरकारचा दावा आहे की २०२४-२५मध्ये ३,३८३ मुलांना हा लाभ देण्यात आला. पण प्रत्यक्षात खर्च झालेली रक्कम आहे अवघे ८७,८४,८४० रुपये म्हणजे प्रत्येक मुलामागे जेमतेम २,५९६ रुपये, किंवा वीस हजार रुपयांचा पूर्ण लाभ दिला असे मानले तरी जेमतेम ४३९ मुलांनाच तो मिळाला असावा असे गणित मांडावे लागते. ज्या योजनेची जाहिरात पंतप्रधानांनी स्वतः मे २०२१मध्ये मोठा गाजावाजा करत केली होती, तिचे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंतचे वितरण असे तुटपुंजे असावे, हा केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नाही, तर एका मोठ्या
राजकीय आश्वासनाचा भंग आहे.
२०२४-२५च्या हिशोबात आणखी एक बाब लक्षवेधी आहे. विविध अंमलबजावणी यंत्रणांकडून ३२४ कोटी रुपयांचा परतावा फंडाला मिळाला, पण हा पैसा नेमका कोणत्या योजनेतून, कोणत्या यंत्रणेकडून परत आला, याचा तपशील अद्याप उघड झालेला नाही. आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी या मुद्द्यावर बोट ठेवत विचारले आहे की हिशोबासोबत जोडायला हवेत ते ‘नोट्स टू अकाउंट्स’ अजूनही संकेतस्थळावर का चढवलेले नाहीत. त्यांचा हा प्रश्न रास्त आहे कारण कोणत्याही सार्वजनिक विश्वासार्ह लेखापरीक्षणात मूळ आकडेवारीइतकेच महत्त्व त्या आकडेवारीला जोडलेल्या तळटीपांना असते, आणि नेमक्या तिथेच पीएम केअर्स फंड सातत्याने अंधार ठेवतो.
विश्वासार्हता गमावली?
२०२६मध्ये, म्हणजे नुकत्याच जाहीर झालेल्या ताज्या आकडेवारीत ही जी घट दिसते आहे, तिची नेमकी कारणे काय? पहिले आणि सर्वात स्पष्ट कारण म्हणजे कोरोना महासाथीचा प्रत्यक्ष धोका आता जवळपास संपुष्टात आला आहे. २०२०-२१मधील देणग्यांचा महापूर हा भीती, राष्ट्रीय आणीबाणीची भावना आणि पंतप्रधानांच्या थेट आवाहनाचा एकत्रित परिणाम होता. ती भावनिक लाट ओसरल्यावर स्वाभाविकपणे देणग्यांचा ओघही आटला. साडेसात हजार कोटींवरून जेमतेम साडेचारशे कोटींपर्यंत, सहा वर्षांत पंधरा पटींहून अधिक घट. दुसरे कारण आहे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात सीएसआर निधीच्या प्रवाहातील बदल. कंपनी कायदा २०१३च्या अनुसूची ७ अंतर्गत सुरुवातीच्या काळात अनेक कंपन्यांनी पीएम केअर्सला सीएसआर देणगी म्हणून दाखवले, पण कालांतराने कंपन्यांनी आपापल्या सीएसआर धोरणांनुसार शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण अशा नियमित क्षेत्रांकडे निधी वळवला. तिसरे कारण म्हणजे विश्वासार्हतेचा प्रश्न. एखादा फंड सलग दोन वर्षे हिशोबच जाहीर करत नाही, तेव्हा सर्वसामान्य देणगीदार आणि संस्थात्मक देणगीदार दोघांचाही त्यावरील विश्वास कमी होणे स्वाभाविक आहे. चौथे आणि कदाचित सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे फंडाकडे आधीच इतका प्रचंड निधी साचलेला आहे की नव्या देणग्यांची तातडीची गरजच राहिलेली नाही. व्याजातूनच वर्षाला साडेचारशे कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळत असताना हा फंड स्वतःहूनच एक स्वयंपूर्ण गुंतवणूक-यंत्रणा बनला आहे.
ही तुलना आंतरराष्ट्रीय संदर्भात पाहिली तर विरोधाभास अधिक ठळक होतो. ब्रिटनमधील डिझास्टर्स इमर्जन्सी कमिटी किंवा अमेरिकेतील रेड क्रॉस यांच्यासारख्या आपत्कालीन निधी-संस्था दरवर्षी सविस्तर, स्वतंत्र लेखापरीक्षित अहवाल प्रसिद्ध करतात, देणगीदारांची यादी उघड करतात आणि निधीचा प्रत्येक रुपया कुठे गेला याचा तपशीलवार हिशोब जनतेसमोर मांडतात. १९४८ सालापासून, म्हणजे पंडित नेहरूंच्या काळापासून कार्यरत असलेला भारतातला पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी (पीएमएनआरएफ) यापेक्षा अधिक पारदर्शक आहे. मग नव्याने स्थापन झालेल्या पीएम केअर्ससाठी वेगळे निकष का, हा प्रश्न विरोधी पक्षांनी सुरुवातीपासूनच उपस्थित केला होता. खरंतर वेगळ्या आणि खासगी निधीची गरज काय होती, हाच प्रश्न आहे. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी तर फंडाच्या स्थापनेच्या पहिल्याच आठवड्यात देणगीदारांची यादी जाहीर करण्याची मागणी केली होती ती आजतागायत अनुत्तरितच आहे. आयकर कायदा १९६१च्या कलम ८०जी अंतर्गत शंभर टक्के करसवलत, परकीय अंशदान नियमन कायद्यांतर्गत परदेशी देणग्या स्वीकारण्याची सूट आणि कंपनी कायद्याच्या सीएसआर तरतुदींत बसण्याची पात्रता या तिन्ही कायदेशीर सवलती फंडाला मिळाल्या आहेत, पण त्याच वेळी माहिती अधिकार कायदा २००५च्या कलम २(ह)अंतर्गत हा फंड म्हणजे ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ नाही असे सांगून त्याला उत्तरदायित्वातून वगळण्यात आले आहे. ही विसंगती भेसूर आहे. ‘सवलती सार्वजनिक निधीसारख्या देणग्या घ्यायच्या, पण उत्तरदायित्व मात्र खासगी ट्रस्टसारखे’ हाच या संपूर्ण प्रकरणाचा गाभा आहे.
संकटकालीन निधी व्याज कमावतोय?
सहा वर्षांत जमा झालेल्या एकूण सुमारे १४,७६७ कोटी रुपयांपैकी आजवर खर्च झाला आहे अंदाजे ८,१३३ कोटी रुपये, आणि उरलेले ८,४५२ कोटी रुपये बँकांच्या तिजोरीत निष्क्रीय पडून आहेत. ज्या देशात आजही ग्रामीण रुग्णालयांत ऑक्सिजन सिलिंडरची वानवा आहे, ज्या राज्यांत आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अपुर्या निधीअभावी कोलमडतात, तिथे पंतप्रधानांच्या नावाने उभा राहिलेला हा निधी व्याजाचे उत्पन्न कमावत शांतपणे वाढतो आहे, हे चित्र केवळ प्रशासकीय अकार्यक्षमतेचे नाही, तर सत्तेने जनतेच्या भावनिक दातृत्वाचा कसा वापर करून घेतला आणि नंतर त्याच पैशाला कोणत्याही उत्तरदायित्वाशिवाय कसे साठवून ठेवले, याचे एक ठोस उदाहरण आहे. आणि जोपर्यंत हा फंड माहिती अधिकार कायद्याच्या आणि कॅगच्या लेखापरीक्षणाच्या कक्षेत येत नाही, तोपर्यंत या ८४५२ कोटींचे नेमके भवितव्य काय, हे जनतेला कधीच पूर्णपणे कळणार नाही.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)