‘जिवंतपणी जिथे न्यायाची दारे बंद असतात, तिथे मृत्यूनंतर न्यायाची अपेक्षा ठेवणे म्हणजे वाळवंटात मृगजळाचा शोध घेण्यासारखे आहे.’ मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाची बातमी वाचताना हाच उद्विग्न विचार मनाचा ठाव घेतो. वरिष्ठ अधिकार्याचे कठोर वर्तन किंवा प्रशासकीय कारवाई म्हणजे थेट ‘आत्महत्येस प्रवृत्त करणे’ नव्हे, असा तांत्रिक आणि कायदेशीर निवाडा न्यायालयाने दिला असला, तरी या निर्णयाच्या छायेत एका संवेदनशील महिला अधिकार्याच्या अंतहीन छळाची शोकांतिका मात्र झाकली जात नाही. जेव्हा एका गरोदर महिला अधिकार्याला तीन-तीन दिवस पायी चालण्यास भाग पाडले जाते, तिची रजा नाकारली जाते, सतत निलंबनाची धमकी देऊन मानसिक खच्चीकरण केले जाते, तेव्हा तो केवळ ‘प्रशासकीय कडकपणा’ उरत नाही; तर ती एका व्यवस्थेने टप्प्याटप्प्याने केलेली हत्या असते. जर वेळेतच तक्रारींची दखल घेऊन योग्य निवारण झाले असते, तर कदाचित आज दोन जीव वाचले असते.
न्यायालयाने दिलेला निकाल, त्याचा तांत्रिक आधार आणि त्यासाठी वापरलेले संदर्भ काय आहेत याची नेमकी कल्पना नसली, तरीही एका कर्तव्यनिष्ठ अधिकार्याचा बळी गेलेला आहे आणि त्यामागे वरिष्ठ अधिकार्यांनी केलेला छळ हेच ठोस व एकमेव कारण होते, हे दीपाली चव्हाण यांच्या चार पानांच्या मृत्युपूर्व पत्रावरून स्पष्ट झालेले होते. या पत्राच्या बाबतीत हस्ताक्षरतज्ज्ञांची मदत घेऊन ते सिद्ध केले गेले अथवा त्या दृष्टीने योग्य तपास झाला की नाही, हा तपासाचा भाग असला तरी न्यायालयाच्या निकालावरून ही केस केवळ ‘आत्महत्या’ आणि ‘त्याला संबंधित अधिकारी जबाबदार आहे की नाही’ एवढ्यापुरतीच मर्यादित ठेवून चालवली गेल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. दीपाली चव्हाण यांना एका रात्रीत त्रास झाला आणि त्यांनी लगेच टोकाचे पाऊल उचलले, असे अजिबात घडलेले नाही. त्यांनी आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध न्यायाची तरतूद असलेल्या प्रत्येक सक्षम प्राधिकरणाकडे, अगदी ‘राज्य महिला आयोगा’पर्यंत प्रचंड पाठपुरावा केला होता. अशा वेळी प्रशासनाने वेळीच हस्तक्षेप करून दीपाली चव्हाण यांना त्या नराधम अधिकार्याच्या तावडीतून किंवा ससेमिर्यातून बाहेर काढण्याची साधी प्रशासकीय दक्षता जरी दाखवली असती, तरी दोन निरागस जीव वाचू शकले असते.
खरं तर या प्रकरणात सखोल तपास करायचाच असेल, तर दीपाली चव्हाण यांनी ज्या ज्या कार्यालयांत अन्यायाविरुद्ध दाद मागितली, त्या सर्व कार्यालयांचे ‘इनवर्ड रजिस्टर’ ताब्यात घेऊन, त्या त्या वेळी जबाबदार असणार्या अधिकार्यांनी काय दिलासा दिला, आपल्या अधिकाराच्या कक्षेत येणारी कोणती प्रशासकीय कारवाई पार पाडली, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश उच्च स्तरावरून दिले जाणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने नि:ष्पक्ष चौकशी होऊन तत्कालीन जबाबदार अधिकार्यांवरही उत्तरदायित्व निश्चित व्हायला हवे; कारण प्रत्यक्ष गुन्हा करणारा गुन्हेगार जितका दोषी असतो, तितकाच त्या गुन्हेगाराच्या कृत्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणारा प्रत्येक घटक आणि ती संपूर्ण यंत्रणा दोषी असते. त्यामुळेच, या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा कायदेशीर आधार, हे प्रकरण कोणती कलमे लावून सादर केले गेले आणि कोणत्या पुराव्यांच्या अभावी दोषी व्यक्ती निर्दोष सुटली, या सर्व बाबींचा प्रशासकीय पातळीवर पुनश्च सखोल आढावा घेतला गेला पाहिजे. या प्रकरणात नव्याने सर्वसमावेशक दोषारोपपत्र दाखल करून दोषींवर अशी कठोर कारवाई आणि शिक्षा व्हायला हवी, ज्यामुळे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण भारतातील कोणत्याही शासकीय वा खासगी आस्थापनेवरील पुरुष अधिकारी किंवा कर्मचारी आपल्या पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करून अधिनस्त महिला कर्मचार्यांचे शोषण अथवा मानसिक खच्चीकरण करण्याचे धाडस करणार नाहीत अशी भक्कम जरब निर्माण झाली पाहिजे.
या संपूर्ण प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ‘महाराष्ट्र राज्य अधिकारी महासंघ’ आणि त्यांच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या ‘दुर्गा महिला मंच’ने सर्व महिला अधिकार्यांच्या वतीने शासनाकडे ही रास्त मागणी तातडीने रेटून लावली पाहिजे. यासोबतच शासकीय, निमशासकीय व खासगी अशा सर्वच क्षेत्रांत कार्यरत असणार्या महिलांनी स्वतः खर्या अर्थाने सक्षम होणे अत्यंत गरजेचे आहे. शिवाय सरकारने देखील या आस्थापनांवर नेमणूक करण्यात आलेली विशाखा समिती तेवढ्याच क्षमतेने कार्यरत आहे का याचा वेळच्यावेळी आढावा घेतला पाहिजे.
जिथे अन्यायाची पहिली ठिणगी पडेल, तिथेच कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि उपलब्ध सर्व मार्गांचा वापर करून ठामपणे आवाज उठवला पाहिजे. महिलांनी हे नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे की, हे प्रशासन, ही नोकरी आणि ही कार्यस्थळे तुमच्याशिवाय चालू शकतात, तिथे तुम्ही नसलात तर पर्यायी व्यवस्था उभी राहू शकते; परंतु तुमच्या कुटुंबासाठी, पाठीमागे राहणार्या तुमच्या प्रियजनांसाठी तुमच्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय असू शकत नाही. त्यामुळे खचून जाऊन टोकाचा निर्णय घेण्याऐवजी, समोर आलेल्या कोणत्याही बिकट व प्रतिकूल परिस्थितीला कायद्याच्या बळावर सामोरे जा आणि लढत राहा. शेवटी एकच शाश्वत सत्य नेहमी लक्षात ठेवावे—’सत्य हे काही काळासाठी अस्वस्थ किंवा व्यथित होऊ शकते, परंतु ते कधीही पराभूत किंवा अपराजित होऊ शकत नाही.’
तळागाळातील आणि प्रशासकीय यंत्रणेत काम करणार्या हजारो स्त्रिया दररोज अशा अदृश्य छळाला सामोरे जात आहेत. ग्रामीण, तालुका आणि शासकीय-प्रशासकीय स्तरावर स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आजही निकोप झालेला नाही. नोकरीच्या ठिकाणी मिळणारी अपमानास्पद वागणूक, टोमणे, रस्ता अडवणे किंवा पदाचा गैरवापर करून दिले जाणारे मानसिक त्रासाचे डोस या गोष्टींना स्त्रिया रोज तोंड देतात. परंतु, जेव्हा न्याय मागण्याची वेळ येते, तेव्हा व्यवस्थेच्या उदासीनतेमुळे आणि भविष्यात होणार्या संभाव्य सूडबुद्धीच्या भीतीपोटी त्या गप्प बसणे पसंत करतात. आपल्या बद्दल सहानुभूती बाळगणारे अधिकारी ‘उद्या बदलून जातील, पण आपल्याला इथेच काम करायचे आहे’ या भीतीने आणि कुटुंबाचा आर्थिक कणा आपणच आहोत या जाणिवेतून मुली, स्त्रिया न्याय मागायला पुढे येत नाहीत. नोकरी जाईल किंवा आपल्या घराची इज्जत, प्रतिष्ठा पणास लावायला नको या भीतीने अनेकजणी अन्याय झाला तरी तक्रार मागे घेतात किंवा तक्रार करण्याचे धाडसच करत नाहीत. या हतबलतेला आणि पोरकेपणाला वाली कोण, हा प्रश्न आजही अनुत्तरितच राहतो.
या पार्श्वभूमीवर, कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण आणि छळ रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या ‘विशाखा समिती’चे महत्त्व अनन्यसाधारण ठरते. कायद्यानुसार, १०पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी संस्थेत विशाखा समितीची (अंतर्गत तक्रार निवारण समिती) स्थापना करणे बंधनकारक आहे. या समितीला दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे साक्षीदारांना समन्स बजावणे, पुरावे मागवणे आणि साक्ष नोंदवून घेण्याचे पूर्ण न्यायिक अधिकार असतात. तक्रार प्राप्त होताच विहित मुदतीत दोन्ही बाजू ऐकून घेणे, निष्पक्ष चौकशी करणे आणि तक्रारदाराची ओळख पूर्णपणे गुप्त ठेवणे ही समितीची मुख्य जबाबदारी असते. चौकशीत पीडित महिलेवर कोणताही दबाव येऊ नये म्हणून तिच्या किंवा दोषी व्यक्तीच्या बदलीची शिफारस करणे, तसेच पीडित महिलेला भरपगारी रजा मंजूर करण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार समितीला असतो. चौकशीअंती दोषी आढळलेल्या व्यक्तीवर कठोर शिस्तभंगविषयक कारवाई करणे, तसेच गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असल्यास प्रकरण थेट पोलिसांकडे वर्ग करण्याची शिफारस समिती करू शकते.
दुर्दैवाने, कागदावर अत्यंत सक्षम असलेल्या या विशाखा समित्या प्रत्यक्षात मात्र बहुतांश ठिकाणी निष्क्रिय किंवा केवळ औपचारिक स्वरूपात काम करताना दिसतात. समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य जर संवेदनशील, निर्भय आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा कटाक्षाने पाठपुरावा करणारे असतील— उदा. तक्रारदाराला सुरक्षितता देऊन दोषींना तात्काळ सुनावणीचे आव्हान देणे—तरच अशा समित्या खर्या अर्थाने स्त्रियांना ‘दिलासा’ देऊ शकतात. केवळ बातमीवर खेद व्यक्त करून किंवा शोकसभेचे प्रस्ताव संमत करून भविष्यातील दुर्घटना टळणार नाहीत. कामाच्या ठिकाणी स्त्रीला केवळ एक ‘कर्मचारी’ म्हणून नव्हे, तर सन्मानजनक जगण्याचा अधिकार असलेली व्यक्ती म्हणून पाहणारी संवेदनशील संस्कृती प्रशासनात रुजवणे ही काळाची गरज आहे. विशाखा समिती ही केवळ एक कायदेशीर औपचारिकता न राहता, अन्यायाविरुद्ध लढणार्या प्रत्येक स्त्रीच्या पाठीशी ढाल बनून उभी राहिली, तर भविष्यात दुसरी दीपाली चव्हाण याला बळी पडणार नाही. ही जबाबदारी केवळ महिलांची नाही तर पुरुष अधिकारी यांचीही आहे ज्यांनी दोषी पुरुष कर्मचारी असो अधिकारी असो कोणत्याही पदावर असो त्याच्यावर कायद्याचा बडगा उचलला गेलाच पाहिजे.
(लेखिका सहसंचालक, महाराष्ट्र वित्त सेवा, मुंबई या पदावर कार्यरत आहेत.)