फुटीर एकनाथ शिंदे यांचाच शिवसेना हा मूळ पक्ष असल्याचे सांगून त्यांच्याकडे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह सोपवणे, अजित पवार यांनाही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष बहाल करीत शरद पवार यांच्याकडून घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह हिसकावून घेणे या निवडणूक आयोगाने खुलेआम केलेल्या पापांच्या मालिकेत आता आणखी एक भर पडली आहे. प. बंगालच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी १९९८मध्ये तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) स्थापन करताना स्वतः रेखाटलेले ‘फुले व गवत’ हे पक्षचिन्ह त्यांच्याकडून २८ वर्षांनी हिरावून घेतलेले आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्या संगनमताने झालेल्या या पापांचा घडा आता भरला आहे. तो फुटणार कधी आणि कसा, एवढेच स्पष्ट व्हायचे आहे.
प. बंगालमधील विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप पहिल्यांदा सत्तेत आणल्या गेला. २०७ जागा जिंकल्या, तर तृणमूल काँग्रेसला अवघ्या ८० जागा मिळाल्या. ‘राष्ट्र प्रथम’च्या बाता मारणाऱ्या भाजपने १२ वर्षांत ‘सत्ता प्रथम’ हेच धोरण ठेवले आहे. त्यासाठी कोणत्याही थराला तो जातो. विरोधी पक्षांचे तुकडे करणे, त्यांना आमिषे दाखविणे, जो ऐकणार नाही त्यांच्यावर ईडी, सीबीआय, पोलिसांच्या धाडी टाकणे, त्यांना तुरुंगात डांबणे असे प्रकार करून वरून साजुक स्वच्छ प्रतिमेचा आव आणणे, हा यांचा धंदा आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला दिलेली राज्यघटना आणि त्यातून आलेली लोकशाही यांना त्यांच्या विकासात अडथळे आणणारी वाटते. धर्मनिरपेक्षता यांच्या शब्दकोशातच नाही. त्यामुळे एकेकाला संपवणे हा धडक कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला आहे.
भाजपच्या आसुरी भुकेचा फटका सर्वप्रथम शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना बसला. दुसरा फटका ‘जाणता राजा’ असे बिरुद लागलेले शरद पवार यांना बसला. अर्थात, पवारांच्या कुटुंबातले अर्धे लोक भाजपशी दोस्ती करून पदे घेऊन बसले असल्याने महाराष्ट्राला पवार कुटुंबीय आता केवळ संधीसाधू वाटायला लागले आहेत. पवारांचा राजकारणातील एकेकाळचा दबदबा जमीनदोस्त झाला आहे. घड्याळ चिन्ह त्यांच्याकडे नसले तरी ते कुटुंबातच आहे. ‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो’ असा त्यांचा तबला डग्गा लोकांना नकोसा झाला आहे. महाराष्ट्रात दिल्लीच्या महाशक्तीने हादरा दिल्यानंतरही न झुकणारा, ठामपणे उभा राहिलेला पक्ष म्हणजे मूळ शिवसेनाच आहे. ममता बॅनर्जींच्या बाबतीतही हीच कहाणी आहे. त्यांनी स्वतः पक्ष उभारला. सिंचन केले. डाव्यांशी सतत संघर्ष केला. बंगाली जनमानसात ममता दीदी कुटुंबातील व्यक्ती झाल्यात. त्या केवळ राजकारणी नाहीत, तर स्व-शिक्षित चित्रकार आहेत. त्यांनी अनेक गद्य-पद्य पुस्तके लिहिली आहेत. कवितासंग्रहांसाठी पुरस्कारही मिळाले आहेत. त्या गीतकार आहेत. सिंथेसायझरही वाजवतात. प. बंगालमध्ये विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत त्यांचे, खुद्द त्यांनी रेखाटलेले पक्षाचे चिन्ह गोठवून निवडणूक आयोगाने आपण जनतेचे नव्हे तर फक्त मोदी सरकारचे एकनिष्ठ चाकर आहोत हे पुन्हा एकदा दाखवून दिले.
का गोठवले चिन्ह?
हे चिन्ह १९९८पासून पक्षासोबत होते. गवतातून उगवणाऱ्या दोन हिरव्या कळ्या, फुले हे एकता, सलोखा आणि तृणमूली राजकारणाचे प्रतीक मानले जात होते. २०२६च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूलच्या पराभवानंतर महाराष्ट्रातल्या टेक्स्ट बुकनुसार पक्षात फूट पाडण्यात आली. फुटीर गटाने ममता बॅनर्जी यांच्याकडे असलेले संबंधित पक्षनाव, चिन्ह आणि मालमत्तेवर गद्दारांचा दावा सुरू झाला. अरूप रॉय, ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या गद्दार गटाने आपणच ‘मूळ’ तृणमूल काँग्रेस असल्याचा दावा करून नंदीग्राम, रेजीनगर या ठिकाणी होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुकीत उमेदवार उभे केले. आयोगाने १७ सप्टेंबर रोजी अंतरिम आदेश काढून दोन्ही गटांना ‘ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव आणि पक्षचिन्ह वापरण्यास मनाई केली. दोन्ही गटांना नवीन नावे आणि मुक्त चिन्हांचे पर्याय सादर करण्यास सांगितले. १८ सप्टेंबर रोजी आयोगाने पोटनिवडणुकीसाठी तात्पुरती व्यवस्था केली. ममता बॅनर्जी यांना ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस असे नाव देत फुटबॉलपटू हे पक्षचिन्ह दिले. बंडखोर गटाला डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस असे नाव देत ‘लिफाफा’ हे चिन्ह दिले. अंतिम निर्णय पूर्ण सुनावणीनंतर होईल असे निवडणूक आयोग सांगतो. ममता बॅनर्जी यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही दिले आहे. १९९८नंतर पहिल्यांदाच हे चिन्ह मतपत्रिकेवर नसणे हा ममता बॅनर्जींच्या ओळखीला धक्का आहे. त्यांनी याला ‘लोकशाहीचा काळा दिवस’ म्हटले आहे. ममता गटाच्या उमेदवारांना ‘फुटबॉलपटू’ वर प्रचार करावा लागेल. हा निर्णय ममता यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या वेदनादायक आहे.
उमेदवाराची माघार
नंदीग्राममध्ये भाजपचे विद्यमान मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी जिंकले होते. त्यांनी भवानीपूर ही जागाही जिंकली होती. त्यांनी भवानीपूर राखून नंदीग्राम सोडली, त्यामुळे तिथे पोटनिवडणूक लागली. भाजपला साम-दाम-दंडाचा वापर करून ती जिंकायचीच आहे. दुसरी जागा रेजीनगरची आहे, इथे आम जनता उन्नयन पार्टीचे हुमायून कबीर निवडणूक जिंकले होते. त्यांनी नवदा ही जागाही जिंकली होती. त्यांनी ती राखून रेजीनगर सोडली. नंदीग्रामची निवडणूक जिंकून सुवेंदू अधिकारी यांना धडा शिकविण्याचा संकल्प ममता बॅनर्जींनी केला होता. परंतु त्याआधीच ममतादीदींच्या उमेदवारास माघार घ्यायला लावण्यात अधिकारी यशस्वी झाले. संचिता प्रधान डे यांनी १८ सप्टेंबर रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. यापूर्वी त्या सुवेंदू अधिकारी यांना भेटल्या होत्या. उमेदवाराला धमक्या मिळाल्याने माघार घेतली असे आरोप होत आहेत. माघारीनंतर ममतांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर एका तासात काँग्रेसचे उमेदवार मिलन प्रधान यांना पोलिसांनी अटक केली. प्रधान हे २००७च्या नंदीग्राम जमीन अधिग्रहणविरोधी आंदोलनातील महत्त्वाचे कार्यकर्ते होते. त्यांच्यावर २००७पासूनची १२ प्रकरणे आहेत. ही सर्व प्रकरणे हल्दिया मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालयात प्रलंबित आहेत. आरोपपत्रेही तयार झालेली नाहीत. २०२१ आणि २०२३ चे चार अजामीन वॉरंट्स अंमलात आणल्याचे पोलीस सांगतात. प्रधान यांना प्रचारासाठी फारसा वेळ उरलेला नाही. राहुल गांधी आणि ममता बॅनर्जींनी याला राजकीय सूड आणि लोकशाहीची हत्या म्हटले. काँग्रेसने उमेदवार मागे घेतला नाही, त्यांच्यासाठी प्रचार सुरू राहणार आहे. 
गेल्या बारा वर्षांत भारतात अनेक प्रमुख राजकीय पक्ष फोडण्यात आलेत. यात मुख्यतः महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, आंध्र-तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांतील पक्षांचा समावेश आहे. याचा फायदा भाजपला झाला आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, लोक जनशक्ती पार्टी ही ‘ऑपरेशन लोटस’ या भारतीय राजकारणाचा प्रत्यक्षात चिखल करणाऱ्या रण(अ)नीतीची जिवंत उदाहरण आहे. मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या २२ समर्थकांसह काँग्रेस सरकार पडले. भाजप सरकार आले. २०१९मध्ये कर्नाटकात १७ आमदार तोडून जेडीएस-काँग्रेस सरकार पाडले. महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष असाच आहे. गोवा, मणिपूरमधेही भाजपने हाच राडा केला. राज्ये मोठी असो की छोटी असोत प्रत्येक राज्यात केवळ भाजपचे सरकार असावे हा मोदी आणि शहांचा प्रण असतो.
भारतीय निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळाच्या मुखपृष्ठावर पाच मिनिटांचे एक गाणे दिसते. ‘मै भारत हूं… हम भारत के मतदाता है’ देशातील बहुभाषांतील हे गीत देशवासीयांमध्ये मतदानाबाबत उर्जा आणि लोकशाहीबाबत प्रेम निर्माण करते. त्यात भारताच्या राष्ट्रपती, सरन्यायाधीश मतदानाचे आवाहन करतात. नेते-अभिनेते मतदानाची शाई लागलेले बोट दाखवतात. मोबाईलमध्ये रिंग वाजते अन् निवडणूक आयोगाचा नॅशनल आयकॉन सचिन तेंडुलकर आपल्याशी मतदानासंदर्भात अलगद संवाद साधतो. तेव्हा बलशाली लोकशाहीबाबत प्रत्येकाला अभिमान वाटतो. परंतु संपूर्ण निवडणूक पर्व ज्यांच्या खांद्यावर असते तो ‘निवडणूक आयोग’ खरच पारदर्शक आहे का? गेल्या चार वर्षांपासून निवडणूक आयोग अगदी मस्तवाल झाला आहे. महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष ते आता प. बंगालमध्ये दिसलेली निवडणूक आयोगाची भूमिकेमुळे संपूर्ण देशात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एका विशिष्ट राजकीय पक्षाला लाभ पोहोचविण्यासाठी आयोगाकडून अशी कृती होते हे देशातील मतदारांचे मत झाले आहे. याबाबत सर्वत्र चर्चा झडतात. एकेका मुद्यांवर केवळ राजकीय पक्षच नव्हे तर सामान्य लोकही निवडणूक आयोगाचे लक्तरे टांगतांना दिसतात.
आयुक्तांच्या नियुक्तीपासूनच भारतीय निवडणूक आयोग संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. आदर्श आचारसंहिता सांगणाऱ्या आयोगाची वागणूक ऐन निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांच्या नेत्यांबाबत सापत्न असल्याचे दिसून येते. प्रचारसभांमध्ये आचारसंहितेचा भंग करणारे नेते कोणत्या पक्षाचे आहे हे पाहूनच आयोगाकडून कारवाई केल्या जात असल्याचे आरोप सातत्याने होत असते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ -१ (अ) मध्ये भारताच्या सर्व नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्तीच स्वातंत्र्य आहे. परंतु विरोधी पक्षातील नेत्यांनी शासकीय धोरणांवर टीका केली तर हे योग्य नाही. त्याला आवर घाला म्हणून निवडणूक आयोगाकडून बजावण्यात येते. वर्षभरापूर्वी राहुल गांधी यांनी १८ सप्टेंबरला एक पत्रकार परिषद घेऊन भारतीय निवडणूक आयोग वोटचोरांचे रक्षण करतो असा घणाघात केला होता. यापूर्वी ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी त्यांनी निवडणूक आयोगाची पोलखोल केली होती. या दोन्ही पत्रकार परिषदा भारतीय लोकशाहीला हादरे देणाऱ्या होत्या. स्वायत्त संस्थांनी भारतीय लोकशाहीचे रक्षण करणे अभिप्रेत असताना या संस्था देशासाठी भक्षक ठरत असल्याचे राहुल गांधी यांनी दाखवलेले चित्र अत्यंत विदारक ठरले. ‘द ईसीआई फाइल्स’ नावाने त्यांनी आयोगाचे घोळ उघडे केले मात्र पुढे झाले काय? मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राहुलच्या मुद्यांवर खुलासा करण्याचे सोडून सराईत राजकारण्यांप्रमाणे उडवाउडवीची उत्तरे दिली.
विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त, ईडी, सीबीआय यांना प्रश्न विचारलेले सत्ताधाऱ्यांना जराही सहन होत नाही. ज्यांच्यावर प्रश्न केलेत त्यांच्याकडून उत्तराची अपेक्षा असते, परंतु संस्थेपेक्षा सत्ताधारीच अस्वस्थ होतात आणि विरोधकांचे लचके तोडण्याच्या भूमिकेत दिसतात. जणू काही स्वायत्त संस्थांनी यांच्यावर चौकीदाराची जबाबदारी सोपवली आहे. राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘वोटचोरी’ कशी झाली याबाबत असंख्य उदाहरणे दिलीत. मोदी कपटाने सत्तेत बसले आहेत, हे राहुल गांधी सातत्याने सांगत आहेत. वर्षभर त्यांनी मतदारयाद्यांचे संशोधन केले. निवडणूक आयोगाने भाजपला सत्तेत आणण्यासाठी कसे कारस्थान रचले हे राहुल यांनी पुराव्यासह दोन्ही वेळा देशाला दाखवले आहे. राहुल देशाची दिशाभूल करतात असे ज्ञानेश कुमारांकडून उत्तर मिळत असते. आतापर्यंत त्यांनी एकाही आरोपाची शहानिशा करून ‘सत्य’ मांडण्याचे धाडस दाखवले नाही. खरं तर भाजपला शंभर टक्के सहकार्य करण्यासाठी मोदी-शहांनी ज्ञानेश कुमार हे विरोधकांच्या मानगुटीवर बसवलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत. निवडणूक आयुक्तांची निवड हाच वादाचा मुद्दा झाला आहे. मोदींनी आपल्या सोयीने निवडप्रक्रिया बदलली. निवड समितीतील पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यापैकी सरन्यायाधीशाला हटवले आणि त्याऐवजी मंत्रिमंडळतातील एका सदस्याला घेतले. सरकारला वाटेल त्याला मुख्य निवडणूक आयुक्त केला जातो. राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या निवडीला विरोध केला होता. परंतु उपयोग होणार नव्हताच. आता हेच ज्ञानेश कुमार मोदी सरकारची इमाने इतबारे सेवा करीत असल्याचे देशवासीयांना दिसून येत आहे.
इजा बिजा तिजा या न्यायाने शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आता तृणमूल काँग्रेस यांची शिकार ज्या मालकांच्या इशाऱ्यावरून निवडणूक आयोगाने केलेली आहे, त्या मालकांच्याही पायाखालची जमीन सरकवणारे वातावरण देशात आहे. शिशुपालाच्या अपराधाचे घडे भरले की त्यांच्याबरोबर ज्ञानेश कुमार आणि कंपनीलाही लोकशाहीशी केलेल्या प्रतारणेची शिक्षा भोगावीच लागणार आहे. सब का नंबर आयेगा!