स्वातंत्र्यासाठी देशातील लाखो लोक बलिदान देत होते तेव्हा इंग्रजांची चापलुसी करून किंवा त्यांच्याशी संगनमत करून स्वतःच्या लोकांशी, स्वातंत्र्यसंग्रामाशी घरभेदीपणा केल्याचा ठपका ज्यांच्यावर ठेवला जात होता, तेच मनुवादी लोक आता सत्तेत आहेत. त्यांना लोकशाही नको आहे. गांधीवाद तर कधीच मान्य नव्हता. त्यामुळे, संधी मिळताच ठोकून काढा, चिरडून टाका अशी भूमिका घेणारे सत्ताधारी देशाला लाभले आहेत, हे भीतीपोटी राजधानी दिल्लीला त्यांनी लष्करी छावणी बनवून दाखवून दिले आहे. एकेकाळी, गांधीजींच्या नेतृत्त्वाखालील अहिंसक आंदोलनाने इंग्रजांना पळता भुई थोडी झाली होती. आता तशाच प्रकारचे जेन झी आंदोलन इंग्रजांच्या इमानी चाकरांच्या वैचारिक वंशजांनाही खुर्चीवरून खाली खेचण्यास सज्ज झाले आहे.
खरेतर विषय अगदी साधा होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता यांनी मनमानी करून एसआयआरच्या नावाखाली देशातील कोट्यवधी लोकांची मते गहाळ केली आणि अनेक मते चोरली, या आरोपाने जनमानस ढवळून निघाले आहे. एकेका घरातील चारपैकी दोन मते विशेष सखोल पुनरीक्षणच्या (एसआयआर) नावावर गहाळ करून त्यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले. सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी या निवडणूक आयुक्तांनीच ज्ञानेश यांना उघडे पाडले. त्यांच्याविरोधात या दोघांनी १० महिन्यांत किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवल्याचे उघड झाले आणि आतापर्यंत विरोधी पक्षांनी लावून धरलेल्या व्होटचोरीच्या मुद्द्याने पुन्हा एकदा उसळी घेतली. पिढ्यानपिढ्या मतदानाचा अधिकार बजावणार्‍यांना तुम्ही कशावरून भारताचे लोक, असा मनस्ताप देणारा प्रश्न हेतूपुरस्सर निर्माण केल्याने ज्ञानेशकुमारांविषयी तीव्र कोप निर्माण झाला आहे. तरीही अत्यंत संयम ठेवत राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे ज्ञानेश कुमारांना खुर्चीवरून खेचा, या मागणीसाठी अत्यंत शांततेत आंदोलन होणार होते. ते दडपण्याचा प्रयत्न करून मोदी सरकारने स्वत:च्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली आहे. हे आंदोलन आता कोणत्याही एका पक्षाच्या छत्राखाली नसलेल्या तरुणांच्या हाती गेले आहे. इतिहासात जेव्हा जेव्हा तरुणांनी आंदोलनाची धुरा स्वीकारली तेव्हा तेव्हा अपेक्षित यश मिळत गेले. युवक काँग्रेस, विद्यार्थी संघटना, ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, आम आदमी पार्टी, सिव्हिल सोसायटी याशिवाय कोणत्याही संघटनेशी संबंधित नसलेले परंतु मोदी शहांच्या अघोरीपणाचा अतिरेक झाल्याने रस्त्यावर उतरत ‘चले जाव’ म्हणणारे कोट्यवधी तरुण देशाच्या कानाकोपर्‍यातून आवाज उठवत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पार्टीला आपले वर्तमान आणि भविष्य धोक्यात आल्याची जाणीव झाली; त्यामुळेच सरकारने ५० हजार सुरक्षा जवानांचे कवच उभारत संपूर्ण दिल्लीला छावणीचे रूप दिले. एवढे पुरे होणार नाही म्हणून गळ्यात भगवे दुपट्टे घातलेल्या गुंडांच्या टोळ्या आंदोलकांना अडथळा आणण्यासाठी आणि विद्ध्वंस करण्यासाठी उभ्या केल्यात. एकटा तरुण आंदोलक शांततेत जंतरमंतरकडे जाताना दिसला तरी पोलीस त्याला अडवत होते, तुडवत होते. परंतु या गुंडांच्या टोळ्या तरुणांना मारहाण करत असताना त्यांना अडवण्याची किंवा थांबवण्याची पोलिसांची हिंमत होत नव्हती.
दिल्लीतील ल्यूटियन झोनमध्ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचे कलम १६३ लावण्यात आले. एखाद्या परिस्थितीत तातडीचा धोका किंवा सार्वजनिक शांततेला बाधा होण्याची शक्यता असल्यास प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यासाठीचे हे कलम आहे. हे पूर्वीच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १४४शी संबंधित आहे. विशिष्ट ठिकाणी लोकांच्या जमावावर, मोर्चांवर किंवा सार्वजनिक सभांवर निर्बंध घालण्यासाठी हे कलम लागू केले जाते. पाचपेक्षा जास्त लोक एकत्रित येऊ नयेत असा फतवा जारी केला असताना दिल्ली पोलिसांच्या आश्रयाने जंतर मंतर, कॅनॉट प्लेस आणि परिसरात तरुणांच्या आंदोलनाला उधळणार्‍या शंभरावर अधिक संख्या असलेल्या गुंडांच्या टोळ्या पोलिसांसोबत वावरत होत्या, तेव्हा हे कलम आडवे आले नाही. अर्थात मोदी-शहांनीच सोडलेले हे गुंड होते अशी सर्वत्र चर्चा होत गेली.
तरुणांची आंदोलने!
भारताला आंदोलने नवीन नाहीत. मोदींनी लादलेल्या काळ्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकर्‍यांनी आंदोलन केले होते. त्यात ७०० शेतकरी शहीद झालेत. तरीही मोदी शेतकर्‍यांना भेटायला गेले नाहीत. नाकातोंडात पाणी गेल्यावर मात्र त्यांनी कायदे मागे घेतले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबईतील गोवालिया टँक मैदानावर काँग्रेसने ब्रिटिशांना चलेजावचा इशारा दिला. गांधीजींनी ‘करा किंवा मरा’ हा संदेश दिला. भारताच्या घटनात्मक सुधारणांचा विचार करण्यासाठी आलेल्या सायमन कमिशनमध्ये एकही भारतीय सदस्य नव्हता. त्यामुळे देशभरात ‘सायमन गो बॅक’ आंदोलन झाले. १९७३–७४ मध्ये गुजरातचे नवनिर्माण आंदोलन गाजले. महागाई, भ्रष्टाचार आणि शैक्षणिक संस्थांमधील शुल्कवाढ यांसारख्या प्रश्नांवर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. पुढे या आंदोलनाला व्यापक सामाजिक आणि राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांपास्ाून सुरू झालेला असंतोष राज्य सरकारविरोधी व्यापक आंदोलनात बदलू शकतो, हे या घटनेने दाखवले. १९७४ मधील संपूर्ण क्रांती आंदोलनात तरुणांचा मोठा सहभाग होता. १९७९–८५मध्ये आसाममधील विद्यार्थी आंदोलन करारापर्यंत पोहचले.
ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनच्या नेतृत्वाखाली मतदारयादी, बेकायदेशीर स्थलांतर आणि आसामी अस्मितेच्या प्रश्नांवर मोठे आंदोलन झाले. मंडल आयोगाच्या निर्णयाविरोधातील १९९०मधील आंदोलन, विविध राज्यांतील भाषिक व प्रादेशिक चळवळी, शिक्षण, रोजगार व पर्यावरणविषयक आंदोलने यांतही तरुणांचा मोठा सहभाग राहिला आहे. आताचे आंदोलन शांततामय मार्गाने जात असताना मोदींनी इंग्रजांसारखी भूमिका घेऊन आपलेच सरकार ‘खतम, टाटा…बाय बाय’च्या अवस्थेत आणून ठेवले आहे.
तरुणांसोबत पत्रकारही ताब्यात…
देशाला सत्य बातम्या आणि माहिती पोहचविण्याचे काम आता केवळ स्वतंत्र पत्रकार करतात. वृत्तवाहिन्यांवर मोदी सरकारची चाटुकारिता ज्यांना पसंत नव्हती किंवा प्रिंट मीडियामध्ये फक्त आणि फक्त मोदी नावाचा खोटा गजर करून देशाची दिशाभूल करत ज्या पत्रकारांना ‘गोदी’ व्हायचे नव्हते, अशा काही पत्रकारांनी स्वतःचे युट्युब चॅनल सुरू केले. लोकांमध्ये जाऊन त्यांच्या समस्या जाणून सत्य मांडण्याचा गेल्या १२ वर्षांत न थकता ध्यास घेतला आहे. त्यांच्यावरच या देशातील लोकांचा विश्वास उरला आहे. हे पत्रकार मोदी सरकारची पोल खोलतील म्हणून यांना जंतरमंतर परिसरात येण्यास मज्जाव केला. अनेकांना ताब्यात घेतले. पोलीस अधिकार्‍यांनी काही पत्रकारांना धक्काबुक्की केली. वृत्तवाहिन्यांचे आणि स्वतंत्र माध्यमांचे अनेक पत्रकार प्रेस कार्ड दाखवूनही ताब्यात घेतले गेले. केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी शहराला किल्ल्यासारखे बंद केले. जंतर-मंतर आणि मध्य दिल्लीभोवती अनेक थरांचे बॅरिकेड्स, स्पाइक स्ट्रिप्स, चेकपॉइंट्स उभारले. ४५ मेट्रो स्टेशन्स बंद केले. जंतर-मंतर परिसरात इंटरनेट सेवा निलंबित केली. बाहेरगावहून दिल्लीत येणार्‍या २००पेक्षा अधिक ट्रेन सेवा रद्द केल्या. परिसरातील हॉटेल्स, गेस्टहाउसेस यांची तपासणी केली जात होती. शुक्रवारी रात्रीपासूनच अनेकांना प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेणे सुरू करण्यात आले. सुमारे सात हजार तरुणांना ताब्यात घेतले गेले. पुरुष पोलिसांनी तरुणींना धक्के मारल्याचे अनेक व्हिडीओ प्रसारित झाले. जंतरमंतरवर पोलीसच गुंड असल्यासारखे वागत होते. दिल्ली पोलिस, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस बल, सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या कितीतरी तुकड्या दिल्लीत तैनात केल्या होत्या. सीमेवर सुरक्षा करणार्‍या दलाला आपल्याच देशातल्या न्याय्य मागण्या घेऊन आंदोलन करणार्‍या तरुणांना इंगा दाखवण्यासाठी पाचारण केले जाते, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. या कृत्यामुळे मोदी सरकारचे हसू झाले आहे. शनिवारी करण्यात आलेल्या सुरक्षा खर्चाचा आकडा दोन हजार कोटींच्या वर होता.हे पैसे तुमच्या आमच्या खिशातलेच आणि ते आपल्यालाच अडवण्यासाठी वापरले गेले.
कॉकरोच जनता पार्टीचे नेते अभिजीत दीपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका हे १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्लीच्या आंदोलनासाठी मुंबईहून येताना विमानातच ताब्यात घेण्यात आले. हे तिघेही कुख्यात दहशवादी असल्यासारखी वागणूक दिली. दीपके यांनी, आम्ही अटक होण्यासाठीच आलो आहोत, अटक करा, आम्ही घाबरत नाही, असे सांगितले. पोलिसांनी त्यांना विमानातून बाहेर काढले आणि कार्गो गेटमार्गे नेले. इतर प्रवाशांना उतरण्यासाठी ताटकळत राहावे लागले. दुसर्‍या दिवशी रविवारी दिल्ली
कॅन्टोनमेंट एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट कोर्टात सादर करण्यात आले. तब्बल २४ तासानंतर त्यांची सुटका झाली. अभिजीतने अटकेपूर्वीच प्री-रेकॉर्डेड व्हिडिओत सांगितले होते की ते अटक झाले तर राष्ट्रीय संघटन प्रभारी अजिंक्य शिंदे आंदोलनाची कमान सांभाळतील. शिंदे यांनी त्यानुसार जबाबदारी घेतली. ‘जिथे दिल्ली पोलिस थांबवेल, तिथेच जंतर-मंतर बनवा. ज्ञानेश कुमार राजीनामा देईपर्यंत लढा सुरूच राहील. उद्या आणखी जोरात परत येऊ.’ पार्टीने याला ‘अर्धविजय’ म्हटले आणि आंदोलन पुढे सुरू ठेवण्याचे जाहीर केले. एकूणच सीजेपीची रणनीती ही शांततापूर्ण आंदोलन सुरू ठेवणे, युवकांचे एकत्रीकरण, सोशल मीडियाद्वारे दबाव, आणि ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा होईपर्यंत लढा चालू ठेवणे, अशी आहे.
महत्त्वाचे नेतेही पोलिसांच्या ताब्यात…
माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, पिनारायी विजयन, माणिक सरकार यांसारख्या दिग्गजांनाही जंतर-मंतरवर जाण्यापासून रोखले. योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, दीपांकर भट्टाचार्य, कपिल सिब्बल, वृंदा करात आदींना ताब्यात घेतले. ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या अध्यक्ष नेहा बोरा यांनी तर यांना अनेकदा पोलिसांनी ताब्यात घेतले त्यांनीही अनेकदा पोलिसांना चकमा दिला. नेहा बोरा यांनी स्पष्टपणे सांगितले की आंदोलन थांबणार नाही. जेथे रोखले जाईल तिथेच धरणे धरू, अशी गर्जना त्यांनी केली. त्यामुळे पोलीस जिथे अडवत होते तिथेच आंदोलनकर्ते बसत होते.
दिल्लीत धरपकड सुरू असताना मुंबईत महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांनी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी तुषार गांधी यांच्या ‘हम भारत के लोग’ संघटनेने मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदान येथे आंदोलनात नागरिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. तुषार गांधी यांना सुमारे आठ तास ताब्यात ठेवल्यानंतर संध्याकाळी सुटका करण्यात आली. त्यांच्या सुटकेसाठी शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे, संजय राऊत, अनिल परब आदींनी डी.एन. नगर पोलीस ठाणे गाठले. ‘माझ्यावर गुन्हा दाखल होणे हीच माझी सत्याग्रहाची सनद आहे. मी फडणवीसांचे आभार मानतो,’ असे सांगत तुषार गांधी म्हणाले की जोपर्यंत ‘डबल इंजिन’ सरकार सत्तेवरून खाली येत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील. प्रसिद्ध युट्युबर ध्रुव राठी यालाही पोलिसांनी गुरुग्राम येथील घरातून ताब्यात घेतले. ध्रुवने याला किडनॅपिंग म्हटले आहे. त्यांच्या मते, गणवेश नव्हता, वॉरंट नव्हते, वकील किंवा फोन वापरण्याची परवानगी नव्हती आणि जखमा झाल्या.
मोदींची जगात नाचक्की!
दिल्लीतील दडपशाहीबद्दल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयाने १० ऑक्टोबरला चिंता व्यक्त केली. आंदोलनकर्ते, नेते, वकील आणि पत्रकारांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याबाबत नाराजी दर्शवली आणि शांततापूर्ण सभेच्या अधिकाराचा आदर करण्याचे, लोकांना त्वरित सोडण्याचे आवाहन केले. गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जझीरा आणि इतरांनी याला मोदी सरकारसमोरील नवीन आव्हान आणि भारतात लोकशाही मूल्यांची कसोटी म्हटले आहे. बीबीसी, द वायर, इंडियन एक्सप्रेस आणि प्रेस क्लब ऑफ इंडियाने याला ‘लोकशाहीत अस्वीकार्य’ म्हटले. एकूणच, विदेशी माध्यमे आणि संस्थांनी पोलिसांच्या कारवाईला ‘अत्यधिक बळ’, ‘लोकशाही अधिकारांवर दबाव’ आणि युवा असंतोषाचे प्रतीक म्हणून रेखाटले.
मोदी ज्ञानेश कुमारांना वाचवण्यासाठी संपूर्ण देशातील तरुणाईला वेठीस धरत आहेत. कारण ज्ञानेश कुमारांची गच्छंती झाली तर मोदींनी निवडणूक आयोगाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कुठे कुठे निशाणे लावलेत, ते उघड होईल. देशातील विरोधी पक्ष आणि मैदानात उतरलेला जेन झी आता शांत बसण्याच्या मूडमध्ये नाही. इतके घातक वळण मोदी-शहा आणि ज्ञानेश कुमारांच्या एसआयआरने घेतले आहे.
