भारत स्वतंत्र होऊन ७७ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. या कालखंडात स्त्रियांसाठी असंख्य धोरणे, कायदे आणि योजना राबवण्यात आल्या. महिला दिनाच्या वेळी किंवा महिला आरक्षणाच्या विधेयकांच्या वेळी स्त्रीसक्षमीकरणाच्या घोषणा, अभिनंदनपर संदेश आणि यशोगाथांचा गजर ऐकू येतो. परंतु या उत्सवी वातावरणात काही मूलभूत प्रश्न उभे राहतात. खरंच महिलांचे सक्षमीकरण झाले आहे का? महिलांच्या प्रश्नांकडे पाहण्याचा सरकारचा, समाजाचा आणि स्वतः स्त्रियांचा दृष्टिकोन नेमका कसा आहे? आपण स्त्रीला समान निर्णयकर्ती म्हणून स्वीकारले आहे, की अजूनही तिला योजनांची लाभार्थी म्हणूनच मोजत आहोत?
आकडेवारीचा धांडोळा घेतला, तर चित्र मिश्र स्वरूपाचे दिसते. भारतातील मुलींच्या शिक्षणात सकारात्मक प्रगती नोंदवली गेली असली, तरी UDISE+ च्या अलीकडील आकडेवारीनुसार वास्तव काहीसे चिंताजनक आहे. प्राथमिक स्तरावर मुलींचा प्रवेश मुलांइतक्याच प्रमाणात दिसतो; परंतु माध्यमिक शिक्षण पातळीवर सुमारे १२.६ टक्के मुली शाळा सोडतात. याचा अर्थ असा की प्रवेश मिळाल्यानंतरही शिक्षणात टिकून राहणे आणि ते पूर्ण करणे हे मोठे आव्हान आहे.
रोजगाराच्या बाबतीत पाहिले, तर पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षणाच्या (PLFS) अलीकडील अहवालानुसार महिलांच्या कामगार सहभाग दरात वाढ नोंदवली गेली आहे. मात्र या वाढीचे स्वरूप तपासले, तर मोठ्या प्रमाणात महिला स्वरोजगार किंवा अनौपचारिक क्षेत्रात कार्यरत असल्याचे दिसते, तर नियमित वेतनदार आणि सुरक्षित नोकर्यांमधील त्यांचा सहभाग तुलनेने मर्यादित आहे. परिणामी रोजगाराची गुणवत्ता, आर्थिक सुरक्षितता आणि रोजगारातील सातत्य हे अजूनही चिंतेचे विषय ठरतात. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-5) नुसार मोठ्या प्रमाणात महिला घरगुती निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असल्याचे दिसते; मात्र बहुतांश निर्णय संयुक्त स्वरूपात घेतले जातात. पूर्णपणे स्वतंत्र अंतिम निर्णय घेणार्या महिलांचे प्रमाण तुलनेने मर्यादित आहे. त्याचप्रमाणे, अनेक महिलांच्या नावावर बँक खाते असून त्या खाते वापरत असल्याची नोंद असली, तरी त्या खात्यावरील व्यवहारांवर त्यांचा संपूर्ण आणि स्वायत्त ताबा कितपत आहे, हा प्रश्न अधिक सखोल विश्लेषणाची मागणी करतो. महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांच्या संदर्भात राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही ब्युरो (NCRB) च्या ‘क्राइम इन इंडिया’ या वार्षिक अहवालानुसार दरवर्षी लाखो प्रकरणे नोंदवली जातात. घरगुती हिंसा, छळ आणि लैंगिक अत्याचारांची संख्या चिंताजनक आहे. मुली व महिलांच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनांचीदेखील लक्षणीय नोंद होत आहे. म्हणजेच कायदे अस्तित्वात असूनही सुरक्षिततेचा प्रश्न अद्याप पूर्णतः सुटलेला नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती करून करण्यात आली. त्यानंतर ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका स्तरापर्यंत महिलांचे प्रतिनिधित्व लक्षणीय वाढले असून महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आले आहे. परिणामी देशभरात लाखो महिला लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्या आहेत. तथापि, विविध अभ्यास अहवाल आणि पंचायती राज मंत्रालयाच्या निरीक्षणांनुसार काही ठिकाणी ‘प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व’ किंवा ‘सरपंच-पती’ पद्धतीचे अस्तित्व अद्याप दिसून येते. म्हणजेच, निवडून आलेली महिला प्रतिनिधी औपचारिक पदावर असली, तरी प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत पुरुष कुटुंबीयांचा प्रभाव कायम राहतो. त्यामुळे महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व संख्यात्मकदृष्ट्या वाढले असले, तरी गुणात्मक सक्षमीकरण, नेतृत्वक्षमता आणि वास्तविक निर्णयस्वातंत्र्य सुनिश्चित करणे ही पुढील महत्त्वाची सामाजिक व प्रशासकीय आव्हाने आहेत. म्हणजेच आकडेवारी प्रगतीची नोंद करते; परंतु स्वायत्तता, अंतिम निर्णयाधिकार आणि सत्ताकारणातील वास्तविक प्रभाव या बाबतीत स्त्रिया अजूनही पूर्ण भागीदार झालेल्या नाहीत.
स्वायत्ततेचा कस
खात्यात जमा होणारी रक्कम, अनुदानित सुविधा आणि सरकारी उपक्रम आवश्यकच आहेत; परंतु ते स्त्रीला सत्तेच्या आणि निर्णयप्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी नेऊन ठेवतात का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. महिला दिन हा केवळ सन्मानाचा दिवस नसून आत्मपरीक्षणाची संधी आहे. कारण देणं सोपं असतं; पण ऐकणं, समकक्ष मानणं आणि निर्णयात भागीदारी देणं कठीण असतं. योजना वाढल्या, लाभांचे आकडे फुगले; मात्र निर्णयाच्या टेबलावर स्त्रीचं स्थान किती दृढ झालं? स्त्री आज शिक्षित आहे, कमावते आहे, मतदान करते आहे. परंतु, तिच्या निर्णयांना अंतिम मान्यता मिळते का? घरात तिच्या नावावर खाते असू शकतं; पण आर्थिक निर्णयाचा अंतिम अधिकार कोणाचा असतो? कामाच्या ठिकाणी जबाबदारी असते; पण धोरणात्मक निर्णयांमध्ये तिची भूमिका किती प्रभावी असते? निवडणुकीत तिचं मत महत्त्वाचं ठरतं; पण ते मत तिच्या स्वतंत्र राजकीय जाणिवेचं फलित असतं की सामाजिक-सांस्कृतिक दबावाचं? स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणामुळे स्त्रियांची संख्या वाढली आहे; पण संख्यात्मक उपस्थिती आणि प्रभावी नेतृत्व यांमध्ये अजूनही अंतर दिसते. त्यामुळे खरा प्रश्न योजनांचा नसून स्वायत्ततेचा आहे. स्त्रीला निर्णयप्रक्रियेतील्ा समकक्ष स्थान प्रत्यक्षात कितपत मिळालं आहे?
दृष्टिकोनातील बदल
गेल्या तीन-चार दशकांत केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महिला धोरणांचा मुख्य भर शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि कायदेशीर संरक्षण यावर होता. सर्व शिक्षण अभियान, अंगणवाडी व्यवस्था, मातृत्व लाभ योजना, महिला आयोगांची स्थापना, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा अशा उपक्रमांतून स्त्रीला मूलभूत हक्क आणि संरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला. या टप्प्यात स्त्रीला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि तिचे अस्तित्व व हक्क मान्य करणे हा धोरणांचा केंद्रबिंदू होता. मात्र निर्णयप्रक्रियेतील तिचा थेट आणि प्रभावी सहभाग वाढविण्याबाबतचा प्रयत्न तुलनेने मर्यादितच राहिला. मागील दशकात महिला-केंद्रित योजनांचे स्वरूप अधिक थेट लाभ हस्तांतराकडे वळताना दिसते. जनधन खाते, उज्ज्वला गॅस कनेक्शन, घरकुल योजना, स्वयं-सहायता बचतगटांना आर्थिक बळकटी, विमा व सामाजिक सुरक्षा योजना यांमधून महिलांच्या नावावर मालमत्ता, बँक खाते आणि थेट आर्थिक व्यवहार वाढवण्यावर भर दिला गेला. या उपाययोजनांमुळे स्त्रीच्या नावावर आर्थिक ओळख निर्माण झाली, ही महत्त्वाची पायरी आहे. तथापि, आर्थिक साधनांची उपलब्धता आणि त्यावरील अंतिम निर्णयस्वातंत्र्य यामध्ये अद्याप अंतर असल्याचे विविध अभ्यासांतून सूचित होते.
दोन्ही कालखंडांतील धोरणांमध्ये पद्धती वेगळ्या असल्या, तरी एक समान धागा स्पष्ट दिसतो. धोरणांची दिशा बदलली, साधने उपलब्ध झाली; पण निर्णयसत्तेतील स्त्रीची प्रभावी भागीदारी अजूनही मर्यादित असेल, तर सक्षमीकरणाचा हा प्रवास पूर्ण कसा मानायचा? सक्षमीकरणाचा प्रवास केवळ लाभांच्या आकड्यांत मोजला जाऊ शकत नाही; तो निर्णयाच्या टेबलावरील जागेत मोजला जावा लागतो.
योजना, आकडे आणि निवडणूक गणित महाराष्ट्रासह केंद्र सरकारच्या अनेक योजना थेट महिलांशी जोडलेल्या आहेत. रोख हस्तांतरण, आरोग्य, पोषण, स्वयंरोजगार, बचतगट, गॅस, घरकुल, विमा इत्यादी. महिला मतदार हा निर्णायक घटक मानला जातो आणि ‘लाभार्थी महिला’ ही स्वतंत्र राजकीय ओळख निर्माण होताना दिसते. या प्रक्रियेत स्त्रीचा नागरिक म्हणून असलेला व्यापक प्रश्न, धोरण निर्मितीतील सहभाग, निर्णयस्वातंत्र्य आणि सत्तेतील प्रभाव मागे पडण्याची भीती व्यक्त होते. आर्थिक सहाय्य आणि सक्षमीकरण यांची गल्लत होऊ लागली, तर त्याचा परिणाम महिलांच्या सर्वांगीण विकासावर होतो.
‘लाभार्थी’, ‘सशक्तीकरण’ आणि ‘परिवर्तनाची भागीदार’ या संकल्पनांमध्ये मूलभूत फरक आहे. लाभार्थी म्हणजे सुविधा स्वीकारणारी. सशक्तीकरण म्हणजे स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची क्षमता मिळवणारी. आणि परिवर्तनाची भागीदार म्हणजे धोरणे, व्यवस्था आणि सामाजिक मूल्ये बदलण्याच्या प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका बजावणारी. सक्षमीकरण ही दीर्घकालीन आणि बहुआयामी प्रक्रिया आहे. शिक्षण, कौशल्य विकास, आर्थिक स्वावलंबन आणि निर्णयक्षमता या घटकांशिवाय ते पूर्ण होत नाही.
आज अनेक धोरणे स्त्रीला पहिल्या टप्प्यावर थांबवतात. लाभ मिळतो; परंतु धोरण घडवण्यात तिचा आवाज किती प्रभावी ठरतो, हा प्रश्न उरतोच. निर्णयप्रक्रियेत स्त्रीची भूमिका खर्या अर्थाने वाढवायची असेल, तर केवळ शासकीय योजना पुरेशा ठरत नाहीत; त्यासाठी समाजरचनेतही मूलभूत बदल आवश्यक आहे. तात्पुरत्या आर्थिक सहाय्याला शिक्षण, कौशल्यविकास, स्वयंरोजगार प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता आणि नेतृत्वविकासाची जोड दिल्यास तात्कालिक लाभ कायमस्वरूपी सामर्थ्यात रूपांतरित होऊ शकतात.
खरे परिवर्तन केवळ सरकारी योजनांतून घडत नाही; ते घरापासून सुरू होते. कुटुंबात मुलींच्या मताला समान मान्यता देणे, आर्थिक व्यवहारांमध्ये तिचा स्वायत्त सहभाग मान्य करणे, मुलगा-मुलगी यांच्यात समान अपेक्षा ठेवणे आणि पुरुषांनीही घरकाम व जबाबदार्या सामायिक करणे यांसारख्या सामाजिक बदलांशिवाय स्त्रीला पूर्ण निर्णयकर्ती बनवणे शक्य नाही. समाजाने स्त्रीला संरक्षणाची नव्हे, तर विश्वासाची गरज आहे हे मान्य करायला हवे. स्त्रीला केवळ लाभार्थी नव्हे, तर प्रत्येक स्तरावर निर्णयकर्ती म्हणून स्वीकारले जाईल, तेव्हाच ते नारीच्या शक्तीला खरोखरचे वंदन होईल. महिला सक्षमीकरणाचा अर्थ हातात तात्पुरता लाभ देणे नसून, त्यांच्या हातात भविष्य घडवण्याची क्षमता देणे हा आहे.
(संस्थापक, पाऊलवाट फाउंडेशन)
