ड्रॅगनशी जवळीक भारताला महागात पडेल…

१३सप्टेंबरला ब्रिक्सचे संमेलन पार पडले. नव्या जगाच्या निर्मितीसाठी संशोधन, परस्पर सामंजस्य, सातत्य आणि आत्मनिर्भरता यावर या संमेलनात भर देण्यात आला. या संमेलनात भारत, चीन, रशिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, यू.ए.ई. आणि सौदी अरेबिया असे एकूण ११ देश सहभागी होते.

या संमेलनामध्ये ब्रिक्स देशांमधील व्यापार व्यवहार वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एका प्रकारे हे जी-७ या दादा गटाला दिलेले एक आव्हानच होते. जी-७ गटामध्ये अमेरिका, ब्रिटन, प्रâान्स, इटली, जर्मनी, जपान आणि कॅनडा हे विकसित देश येतात. अशा प्रकारे ब्रिक्स संमेलनाचा मुख्य उद्देश स्पष्ट झालेला आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये अमेरिकेची दादागिरी वाढलेली आहे. त्या दादागिरीला शह देण्याचा इरादा त्यामागे आहे. अमेरिकेने अजूनही भारताबरोबर बहुप्रलंबित व्यापार करार केलेला नाही. भारताच्या अनेक मागण्या अमेरिका मान्य करीत नाही. अमेरिकेच्या काही अवाजवी मागण्या भारताने मान्य कराव्यात असा दबाव अमेरिका भारतावर टाकत आहे. यास दुजोरा देणारे वक्तव्य अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ५ ऑक्टोबरला म्युनिक परिषदेत केले. या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्स संमेलनाचा अभ्यास होणे अनिवार्य आहे.
ब्रिक्स संमेलनात एक अतिशय महत्त्वाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. गाझामध्ये झालेल्या मानवी संहाराचा निषेध करून युद्धबंदी लादण्याची मागणी केली गेली. पॅलेस्टाईन आणि इस्त्रायल अशा दोन राष्ट्रांच्या निर्मितीला मान्यता देण्यात आली. ही आश्चर्याची बाब आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इस्त्रायलधार्जिणे आहेत. त्यांना इस्रायल ही भारताची पितृभूमी वगैरे वाटते. इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांच्या विनंतीवरून भारत सरकारने एक सैन्याची तुकडी गाझा पट्टीत पाठविलेली आहे. इतके घनिष्ठ संबंध असूनही इस्त्रायलविरोधात हा ठराव आणला गेला आणि त्याला भारताचे समर्थन लाभले हे आश्चर्य आहे. त्याद्वारे ब्रिक्स देशांनी इस्त्रायलसमर्थक अमेरिका, विशेष करून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना संदेश देण्याचे काम केलेले आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेच्या भारताबद्दलच्या भूमिकेबद्दल भारताने या माध्यमातून नापसंतीही व्यक्त केली आहे.

२०१६मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांच्यात आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात घनिष्ठ मैत्री झालेली होती. मोदींनी ट्रम्प यांना मारलेल्या मिठी, ट्रम्प यांचा गुजरातमध्ये झालेला न भूतो न भविष्यति सत्कार आणि मोदींनी ट्रम्प यांचा निवडणुकीत केलेला प्रचार सार्‍या जगाने पाहिला होता. ट्रम्पनी पूर्व जेरुसलेमला इस्त्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता दिली, त्यावेळेला मोदींनी त्यांना मूकसंमती दिलेली होती. त्यावेळी भारताचे परराष्ट्र धोरण अमेरिकेच्या बाजूला झुकलेले होते. अमेरिकेने देखील भारताला आशियातील आपला सच्चा दोस्त मानले होते. आशियातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखू शकणारा देश म्हणून भारताकडे पाहिले जाऊ लागले.
ब्रिक्स संमेलनात हे चित्र उलटल्याचे दिसते. चीन आपल्याला ६ लाख ६० हजार कोटी रुपयांचा माल निर्यात करतो. आपण चीनला केवळ १ लाख १५ हजार कोटींचा माल निर्यात करतो. व्यापारउदिमात इतकी तफावत असताना देखील भारत आता चीनच्या बाजूने झुकत आहे, असे ब्रिक्स संमेलनातून ते स्पष्ट झालेले आहे. त्यामागे मोदींची अगतिकता आहे काय याचा आता गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. अमेरिका आपला पारंपरिक मित्र आहे आणि चीन आपला पारंपरिक शत्रू आहे असे सांगण्यात आघाडीवर असलेला आणि त्याद्वारे चीनविषयी आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाविषयी भारतीयांचे मन कलुषित करणारे संघीच होते आणि आहेत. या संघींचे प्रमुख नेतृत्वच आता भारताला चीनच्या बाजूने झुकवत आहे. केवळ अगतिकता म्हणून चीनकडे झुकण्याचे धोरण भारताने स्वीकारले तर त्याचे मोठे गंभीर परिणाम भारताला भोगावे लागू शकतात. 

चीन हा भारतालगतचा अतिशय प्रबळ देश आहे. येथील राज्यसत्ता शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एकहाती चालते. चीनचा कारभार जगभर चीनचा दबदबा तयार व्हावा या दिशेने चालला आहे. चीनच्या सरकारने चिनी देशवासीयांमध्ये भरपूर देशभक्ती तयार केलेली आहे. केवळ आपल्या आत्मसमर्पणातून आपण जगातली एक महासत्ता बनलेलो आहोत अशी चिनी लोकांमध्ये तीव्र भावना आहे. चीनमध्ये विविधता एकतेमध्ये एकवटलेली आहे. चीनच्या लोकांनी जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अद्वितीय कामगिरी बजावण्यास घेतली आहे. अंधश्रद्धा, आळस, धर्मभोळेपणा यांना केव्हाच मागे सोडून चिनी लोकांनी संपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारलेला आहे. जगातल्या अनेक प्रगत देशांना बाजूला सारून चीनने वैज्ञानिक क्षेत्रात आघाडी मिळवलेली आहे. चीन एआयच्या क्षेत्रात अतुलनीय कामगिरी करीत आहे.
जशी वैज्ञानिक क्षेत्रामध्ये चीनने भरारी घेतली आहे तशीच एक उत्तम शासनयंत्रणा चीनने राबवलेली आहे. चीनचे राजकारण वरून अतिशय सोपे वाटत असले तरी ते कमालीचे गुंतागुंतीचे आहे. तिथे कोणत्याही सर्वोच्च पदावर पोहोचणारी व्यक्ती सहजासहजी तिथे पोहोचू शकत नाही. त्यासाठी अत्यंत जटिल यंत्रणेतून त्यांना जावे लागते. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व फुलवावे लागते. विषयात खोलवर अनुभव मिळवावा लागतो. बेडर आणि निर्भय तरीही गोंडस असे व्यक्तिमत्त्व फुलवावे लागते. कडक शिस्तीच्या पेहरावाचे पालन करावे लागते. या शर्यतीत असंख्य लोक असतात. अनेक अग्निदिव्यातून गेल्यानंतरच माणूस शीर्षस्थानी पोहोचू शकतो. त्यामुळे चीनचे शिष्टमंडळ आपल्यावरही प्रभाव टाकते याबद्दल दुमत नसावे.

चीनची कायदा व्यवस्था देखील थक्क करणारी आहे. मागे मी काही दिवस चीनच्या बीजिंग या राजधानीत होतो. तिथे जाता-येता एका प्रकारच्या फलकांनी माझे लक्ष वेधून घेतलेले असायचे. ‘वुई आर दी फॉलोअर्स ऑफ लॉ’ असे फलक चीनमध्ये जागोजागी आढळतात. तिथे त्याचे पालनही केले जाते. चीनमध्ये एकाधिकारशाही आहे हे नक्की. चीनमध्ये विचारस्वातंत्र्यावर बंदी आहे हेही खरे आहे. पण चीनमध्ये सामान्य माणसांच्या आवाजाला वजन आहे. सामान्य लोकांच्या तक्रारीची तिथे कदर घेतली जाते.
असे असले तरी चीनची आक्रमक वृत्ती नजरेआड करता येणार नाही. हवे ते मिळवायचेच या धोरणातून त्यांच्या दिशा ठरतात. आपल्याला कितीही वाटले तरी अरुणाचल आणि गलवान व्हॅलीवरील हक्क चीन कधीही सोडणार नाही. सध्या तिथे काय परिस्थिती आहे याची कोणतीही कुणकुण भारतीय नागरिकांना मोदी सरकार लागू देत नाही. चीनने तिथील काही भागावर कब्जा केल्याचे तिथलीच माणसे उघडउघडपणे बोलतात. हा राष्ट्राच्या सुरक्षितेचा प्रश्न आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांना विश्वासात घेऊन मोदी सरकारने हा प्रश्न सोडवायला हवा. त्यासाठी विरोधी नेत्यांना प्रत्यक्ष वादग्रस्त भूमीवर नेऊन तिथील परिस्थिती त्यांना दाखवायला हवी. त्यानंतर एक राष्ट्रीय धोरण सर्व संमतीने करायला हवे. मोदी सरकार असे करत नाही. त्यामुळे शंकेस वाव मिळतो.

चिनी ड्रॅगनला आवरण्याऐवजी शांत करण्याची भूमिका मोदी सरकार घेत तर नाही ना अशी भीती वाटते. आपले अपयश झाकले जावे असा उद्देश त्यामागे असावा असा प्रश्न मनात उद्भवतो. मोदींचे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याबरोबर वैयक्तिक वाद आहेत हे आता लपून राहिलेले नाही. एकीकडे ट्रम्प सातत्याने मोदींची अवहेलना करतात तर दुसरीकडे चिनी ड्रॅगन आ वासून उभा आहे अशा कात्रीत मोदी सापडले आहेत. ट्रम्पपेक्षा शी जिनपिंगचा सहवास त्यांना सुरक्षित वाटत असावा म्हणून त्यांनी भारताचे सध्याचे धोरण चीनकडे झुकवल्याचे दिसून येते. ग्लोबल ट्रेड अँड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे अजय श्रीवास्तव यांनी याबाबत धोक्याचा गंभीर इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे व्यापारातील तूट भयंकर वाढणार आहे. ती १२ लाख ९१ हजार ६७० कोटींवर पोहोचणार आहे. म्हणजे सध्याच्या तुटीपेक्षा दुप्पटीने अधिक. अशावेळी भारताचा सर्व व्यापार चीनच्या हातात सापडण्याचा धोका त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. यातून निर्माण होणारी गुलामगिरी भारताला परवडणारी नाही. भारत वस्तूंची केवळ जुळवणूक करणारा देश म्हणून राहील. एका वेगळ्या प्रकारच्या परतंत्र्याचा भारतीयांना अनुभव घ्यावा लागेल. मोदींचे लंबकासारखे झुलणे भारताला महाग पडू शकते.