डिसेंबरमध्ये इराणी भूमीवर अमेरिका उतरणार?

४सप्टेंबर २०२६. वॉशिंग्टन.
व्हाइट हाऊसच्या रोझ गार्डनमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन खासदारांसोबत उभे होते— हसतमुख, ठाम. आणि त्याच वेळी इराणनं कुवेतवर क्षेपणास्त्र डागलं. व्हाईस प्रेसिडेंट जेडी व्हान्स पत्रकारांना सांगत होते, ‘हे युद्ध नाही.’ त्याच प्रेस ब्रीफिंगमध्ये त्यांना विचारलं गेलं, नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुकांपर्यंत हे संपेल का? व्हान्स गप्प राहिले.
सहा महिने झाले. ऑपरेशन एपिक फ्युरी हे २८ फेब्रुवारी २०२६ला सुरू झालेलं अमेरिका-इस्रायलचं संयुक्त युद्ध अजूनही संपलेलं नाही. आयातुल्ला अली खामेनी मरण पावले. इस्फहानचे लष्करी तळ उद्ध्वस्त झाले. इराणची ९० टक्के क्षेपणास्त्रे नष्ट झाल्याचा ट्रम्प यांचा दावा आहे. पण इराण गुडघे टेकायला तयार नाही. आणि त्यामुळेच, आज सप्टेंबरच्या सुरुवातीला, ट्रम्प यांच्यापुढे तोच प्रश्न ताठ उभा आहे, आता पुढे काय?
युद्ध सहा महिन्यांत कुठपर्यंत आलं?
हे युद्ध फक्त बॉम्बहल्ल्यांचं नव्हतं. ते एका मोठ्या रणनीतीचा भाग होतं— इराणला इतकं खिळखिळं करायचं की तो ‘बिनशर्त शरणागती’ स्वीकारेल. डिसेंबर २०२५च्या अखेरीस उसळलेल्या निदर्शनांत लाखो इराणी रस्त्यावर उतरले होते. जानेवारी २०२६मध्ये सरकारनं ३०,०००पेक्षा जास्त जणांना ठार मारलं आणि त्यावरून ट्रम्प यांनी थेट हस्तक्षेपाची धमकी दिली. त्यानंतर फेब्रुवारीत युद्ध सुरू झालं. पहिल्या झटक्यात खूप झालं. अली खामेनी मारले गेले. वरिष्ठ लष्करी नेतृत्व संपलं. पण राजवट टिकली आणि ती अधिकच कठोर झाली. मोजताबा खामेनी हा ‘शॅडो प्रिन्स’, ‘नेपो लीडर’ असा उपहासानं उल्लेख होणारा खामेनी यांचा ५६ वर्षीय मुलगा नवा सर्वोच्च नेता म्हणून ९ मार्चला अधिकारपदावर आला. तो अजूनही सार्वजनिकपणे दिसला नाही — ना व्हिडिओत, ना ऑडिओत. इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ते त्यांच्या नियुक्तीला ‘रिकामी घटना’ म्हणतात. पण इराणी राजवट मात्र रिकामी नाही— ती घट्ट मूठ आवळून बसलेल्या रेव्होल्युशनरी गार्डच्या जनरल्सनी चालवलेली आहे.
होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातल्या एक पंचमांश तेलाचा मार्ग हे या युद्धाचं मुख्य रणांगण बनलं आहे. एप्रिलमध्ये अमेरिकेनं इराणवर नाविक नाकाबंदी लादली. इराणनं व्यापारी जहाजांवर क्षेपणास्त्रं डागली. जून २०२६मध्ये पाकिस्तानच्या मध्यस्थीनं इस्लामाबाद करारनामा झाला; पण ८ जुलैला इराणनं पुन्हा तीन व्यापारी जहाजांवर हल्ले केले आणि युद्ध पुन्हा पेटलं. आज
३० ऑगस्टपर्यंतची आकडेवारी सांगते की अमेरिकेनं ८२ व्यापारी जहाजे होर्मुझपासून वळवली आहेत. पण युद्धापूर्वी रोज १३० जहाजे जाणारा हा मार्ग आज दिवसाला दोन-तीन जहाजांवर आला आहे.
इराण किती मोडला- किती टिकला?
अमेरिकेच्या नाकाबंदीनं इराणच्या तेल-महसुलाला मोठा तडाखा दिला आहे. युद्धापूर्वी रोज जवळपास २० लाख बॅरल तेल निर्यात
करणारा इराण आता तीन लाख बॅरलपर्यंत घसरला आहे. नाकाबंदीच्या पहिल्या महिन्यांत जवळपास सहा अब्ज डॉलरचा तोटा झाल्याचे अनुमान आहे. इराणचा नैसर्गिक वायू उत्पादन क्षमतेतही रोज २ कोटी ३० लाख घनमीटरची घट झाली आहे. उन्हाळ्यात दक्षिण इराणमध्ये तापमान ५० अंश सेल्सियसपेक्षा जास्त असताना सरकार जनतेला ऊर्जा कमी वापरण्याच्या विनंत्या करतंय.
पण हे गणित वाटतं तितकं सरळ नाही. दशकांच्या निर्बंधांनी इराणनं एक ‘सर्व्हायव्हल इकॉनॉमी’ तयार केली आहे. तस्करीचे मार्ग, समांतर बँकिंग, चीनशी थेट व्यवहार. अमेरिकी ट्रेझरीनं सांगितलेल्या या जाळ्याचे केंद्रबिंदू आहेत यूएई, हाँगकाँग आणि सिंगापूर. यूएईनं आता इराणशी व्यापार आणि आर्थिक व्यवहार थांबवले आहेत. हे एक मोठं पाऊल आहे. पण चीन अजूनही पूर्णपणे साथ सोडायला तयार नाही.
राजवटीच्या आतूनही वेगळे सूर ऐकू येतायत. राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्किआन ‘निर्बंधांमुळे खरोखरच नुकसान होतं’ हे उघडपणे मान्य करत आहेत. सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे प्रमुख मोहसेन रेझाई आणि आयआरजीसी प्रमुख अहमद वाहिदी यांच्याकडून चर्चेकडे परत जाण्याचे गुप्त संकेत मिळत असल्याचं नोंदवलं जातंय. वाळवंटातलं ऊन जरा कमी झालं, की युद्धाचं गणित बदलतं. फेब्रुवारी २०२६पासून अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणविरुद्ध जे युद्ध सुरू केलं आहे आणि ज्याला आता अनेक विश्लेषक ‘तिसरं आखाती युद्ध’ म्हणू लागले आहेत, ते अजूनही आकाशातून आणि समुद्रातून लढलं जातंय. इराणचे सर्वोच्च नेते आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकारी सुरुवातीच्या हल्ल्यांतच मारले गेले. इराकमधल्या इराण-समर्थक मिलिशियांवर हवाई हल्ले सुरूच आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत टँकरवर क्षेपणास्त्रं आदळत आहेत. पण अजूनपर्यंत एक गोष्ट झालेली नाही. इराणच्या भूमीवर प्रत्यक्ष पायदळ उतरलेलं नाही. मग प्रश्न असा की हे कधी घडू शकतं का? संरक्षण क्षेत्रातील आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे तज्ज्ञ असे म्हणायला लागले आहे की हे डिसेंबरमध्ये घडू शकते. आणि घडलंच तर ते कसं दिसेल?

डिसेंबरच का?
मूळ गणित अजूनही तेच आहे- हवामान, शस्त्रसाठा, आघाडी. पण आता त्यात नव्या घटकांची भर पडली आहे. इराक, कुवेत आणि इराणच्या पठारी भागांत उन्हाळ्यात ४५ अंशांच्या पुढे जाणारं तापमान डिसेंबरमध्ये सुसह्य होतं— तेच हवामान ज्यात १९९१ आणि २००३ च्या मोहिमांचं नियोजन झालं. पाच महिन्यांच्या सततच्या हल्ल्यांनी अमेरिकेचा दारूगोळा रोडावला होता. यूएसएस अब्राहम लिंकन नुकतंच घरी परतलंय, त्याच्या जागी यूएसएस जॉर्ज वॉशिंग्टन आलंय. म्हणजे शस्त्रसाठा पुन्हा भरायला वेळ मिळतोय. आखाती देशांशी गुप्त वाटाघाटी; तळ, हवाई हद्द यांसाठी लागणारा वेळही मिळतोय.
पण आता एक नवा घटक जोडला गेला आहे— इराणचं आर्थिक घड्याळ. हिवाळ्यात इराणला नैसर्गिक वायूचा तुटवडा येण्याची शक्यता आहे. उत्तर खोरासान, माझंदरान आणि गोलेस्तान या तीन प्रांतांत कठीण परिस्थिती येऊ शकते तर आणखी आठ प्रांतांत निर्बंध लागू होण्याची शक्यता आहे. थंड इराण, रिकाम्या खिशांचे इराणी आणि रस्त्यावर उतरण्याचा इतिहास असलेली इराणी जनता, हे तिन्ही एकत्र आले तर आतून सत्ताबदल घडवायची अमेरिकेची इच्छा पुन्हा जोर पकडेल. डिसेंबर फक्त जमिनीवरच्या हल्ल्यासाठी अनुकूल नाही, तो आतल्या दबावाचाही हंगाम आहे.
मोट कशी बांधली जाईल?
हे युद्ध अमेरिका एकटी लढणार नाही, हे आतापर्यंतच्या घडामोडींतून स्पष्ट झालंय. सौदी अरेबियासोबत संयुक्त हल्ले, संयुक्त अरब अमिरातीची इराणविरुद्धची कठोर भूमिका, कुवेतवर झालेले थेट हल्ले, हे सगळं सांगतं, की जमिनीवरचं युद्ध सुरुवातीपासूनच एक आघाडी असेल. एकट्या अमेरिकेचं ओझं नाही.
अमेरिका –कुवेत, बहरीन आणि कतार इथं आधीच तैनात असलेल्या फौजांच्या जोरावर हवाई ताकद, रसद आणि रणगाडा दलाचा कणा.
आखाती देश- सौदी अरेबिया आणि यूएई हे सैन्य किंवा तळ पुरवण्यात आघाडीवर असू शकतात, कारण त्यांनाच सर्वाधिक हल्ल्यांचा सामना करावा लागलाय. बहरीन, कुवेत, कतार आणि ओमान हे प्रत्यक्ष लढाईपेक्षा तळ आणि रसद पुरवण्यापुरतेच मर्यादित राहतील, अशी शक्यता जास्त.
इराक- इथेच खरी कोंडी आहे. बगदादचं सरकार स्वतःच इराण-समर्थक पक्ष आणि मिलिशियांच्या नाजूक तोलावर उभं आहे. इराकी सैन्य प्रत्यक्ष लढाईत उतरण्याची शक्यता कमी- जास्तीत जास्त वाटचालीसाठी आणि सैन्य साठवण्यासाठी परवानगी मिळू शकते, तीही देशांतर्गत राजकीयदृष्ट्या प्रचंड धोकादायक ठरेल.
इस्रायल- हवेतलं वर्चस्व, अचूक हल्ले, आणि या युद्धभर चर्चेत राहिलेली इराणच्या नेतृत्वापर्यंत पोहोचलेली खोल गुप्तचर यंत्रणा— जी जमिनीवरच्या सैन्यासाठी हल्ल्याच्या सापळ्यांपासून वाचण्यासाठी निर्णायक ठरेल.
मोसादचा खेळ
जमिनीवरचं युद्ध जिंकायचं असेल, तर शत्रू आत्ता नेमका कुठे आहे, हे कळणं गरजेचं असतं; दोन आठवड्यांपूर्वी कुठे होता, हे नाही. या युद्धात मोसादच्या गुप्तचर यंत्रणेनं आतापर्यंत मोठी भूमिका बजावली आहे, असं वारंवार समोर आलंय. अगदी युद्धाच्या पहिल्या दिवसांत इराणच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला लक्ष्य करणार्‍या कारवायांतही. सैन्याची हालचाल, क्षेपणास्त्र साठे, भूमिगत तळ, आणि स्थानिक कमांडरांची निष्ठा, याविषयीची इस्रायली गुप्त माहिती ही जमिनीवरच्या कुठल्याही मोहिमेसाठी ‘पूर्वअट’ ठरेल, केवळ जोड नाही. डिसेंबरपर्यंतचा वेळ इराणमध्ये खोलवर पोहोचणारी गुप्तचर जाळी उभारण्यासाठीही उपयोगी पडू शकतो, जी सॅटेलाइट किंवा सिग्नल हेरगिरीपेक्षा उभी करायला जास्त वेळ घेते.
इराण झुकला तर?
हे युद्ध फक्त इराणचं नाही. हे एका संपूर्ण प्रादेशिक व्यवस्थेचं युद्ध आहे. १९७९पासून इराणनं एक रणनीती राबवली- आपलं कमकुवत पारंपरिक लष्कर लपवायचं आणि प्रॉक्सी जाळ्यानं ताकद वाढवायची. लेबनानमध्ये हेझबोल्ला. गाझामध्ये हामास. इराकमध्ये शिया मिलिशिया. येमेनमध्ये हौती. सीरियामध्ये असद. हा ‘प्रतिकाराचा आस’ (अ‍ॅक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स) हे इराणचं सर्वात मोठं शस्त्र होतं. पण गेल्या तीन वर्षांत हे जाळं एकएक धाग्यानं उसवलं. ऑक्टोबर २०२३मध्ये हामासचा हल्ला, त्यानंतर गाझायुद्ध यांच्यातून हामास लष्करी संघटना म्हणून जवळपास संपली. ऑक्टोबर २०२४मध्ये इस्रायलनं लेबनानवर हल्ला केला. हेझबोल्लाचं नेतृत्व डोक्यावरून उडालं. डिसेंबर २०२४मध्ये सीरियात असद राजवट कोसळली, इराणचा एक महत्त्वाचा दुवा तुटला
आणि फेब्रुवारी २०२६मध्ये ऑपरेशन एपिक फ्युरीमधून इराणचा गाभाच लक्ष्य झाला. आज हेझबोल्ला कमकुवत आहे. हामास विस्कळीत आहे. हौती सावधगिरी बाळगतायत- पूर्ण ताकदीनं युद्धात उतरायला ते तयार नाहीत. इराकमधल्या मिलिशियांना इराकनं नि:शस्त्र होण्याचा आदेश दिला आहे.
म्हणजे, जर इराण आता निर्णायकपणे झुकला, राजवट बदलली, सत्ताबदल झाला, किंवा अमेरिकेच्या अटी स्वीकाराव्या लागल्या तर प्रतिकाराचा आस पूर्णपणे विखुरला जाईल. आणि मग लेबनानमध्ये इराणी पैसा बंद झाला तर हेझबोल्ला हा फक्त एक स्थानिक राजकीय पक्ष बनेल. येमेनमधले हौती आपापला मार्ग शोधतील. इराकमधली मिलिशिया अमेरिकेसमोर वाकेल आणि अमेरिकेला मध्य-पूर्वेत अशा प्रकारचा वर्चस्वाचा पट मिळेल जो गेल्या ४५ वर्षांत कधीही मिळाला नव्हता.
हेच इस्रायलला हवं आहे. इस्रायलचं धोरणशास्त्र स्पष्ट आहे- इराणला फक्त थांबवायचं नाही, तर संपूर्ण प्रदेशात इस्रायलचं वर्चस्व कायमस्वरूपी स्थापित करायचं. ‘अ‍ॅक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स’ नष्ट झाली तर इस्रायल आणि अमेरिकेला विरोध करणारी कोणतीही संघटित शक्ती मध्य-पूर्वेत उरणार नाही. हाच दांडगा डाव आहे. आणि म्हणूनच इराण झुकायला तयार नाही- कारण झुकणं म्हणजे फक्त स्वतःचा नव्हे, तर संपूर्ण प्रादेशिक प्रतिकाराचा पराभव.

ट्रम्पचा अहंकार
या संपूर्ण गणितात एक घटक असा आहे, जो आकडेवारीत बसत नाही, पण राजकीय विश्लेषकांच्या मते तोच निर्णायक ठरू शकतो— तो म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांचा स्वतःचा वारसा. युद्ध सुरू करणारा नेता आणि युद्ध अर्धवट सोडणारा नेता, यांना इतिहास वेगळ्या नजरेनं बघतो. ट्रम्प यांनी स्वतः हे युद्ध सुरू केलं- इराणच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला लक्ष्य करणार्‍या धाडसी कारवाईपासून सुरुवात करून. अशा नेत्यासाठी, ‘इराण अजूनही उभा आहे’ किंवा ‘तह करून माघार घेतली’ असा शिक्का इतिहासाच्या पानावर बसणं, हे राजकीयदृष्ट्या जितकं महागात पडणारं, तितकंच त्यांच्या स्वप्रतिमेलाही झोंबणारं ठरू शकतं, असं अनेक निरीक्षकांचं मत आहे. हाच अहंकाराचा धागा ओढून बघितला, तर डिसेंबरचा जमिनीवरचा पर्याय अधिकच वास्तव वाटू लागतो. निव्वळ हवाई हल्ल्यांवर तह होणं म्हणजे ट्रम्प यांच्यासाठी ‘अर्धवट विजय’ आणि राजकारणात अर्धवट विजय हा विसराळू इतिहासात पराभवासारखाच नोंदवला जातो. दुसरीकडे, इराणला गुडघ्यावर आणणारा, निर्णायक जमिनीवरचा विजय ‘मी हे युद्ध जिंकलो’ असं ठामपणे सांगणारी एक प्रतिमा उभी करतो. निवडणुकीचं राजकारण, प्रसारमाध्यमांतली प्रतिमा आणि आपल्या समर्थकांसमोरचा ‘बलाढ्य नेता’ हा साचा, हे तिन्ही घटक एकत्र येतात, तेव्हा युद्ध थांबवण्यापेक्षा ते निर्णायक टप्प्यावर नेण्याचा मोह अधिक तीव्र होतो, असं अनेक राजकीय भाष्यकार सांगतात. त्यामुळे एक गोष्ट स्पष्टपणे नोंदवायला हवी- जमिनीवरचं आक्रमण हा दूरचा, काल्पनिक पर्याय नाही. तो एक पूर्णतः वास्तव आणि टेबलावर असलेला पर्याय आहे, जो सहजासहजी नाकारता येणार नाही. वरती मांडलेले अडथळे इराकची नाजूक अवस्था, आखाती देशांची साशंकता, दीर्घकालीन युद्धाची जोखीम हे सगळे खरे आहेत, पण ते फक्त ‘शक्यता कमी करणारे’ घटक आहेत, ‘शक्यता संपवणारे’ नाहीत.
हवाई युद्धानं जर इराणला निर्णायकरीत्या झुकवलं नाही, आणि ट्रम्प यांना ‘अर्धवट युद्धाचा वारसा’ नको असेल, तर डिसेंबरची अनुकूल हवामान-खिडकी, तयार असलेली आखाती आघाडी आणि मोसादची गुप्त माहिती, हे सगळे तुकडे आधीच जुळलेले सापडतील. आत्तापर्यंतची रणनीती अजूनही हवाई आणि नाविक दबावाचीच आहे, हे खरं; पण तो सध्याचा टप्पा आहे, अंतिम टप्पा नाही, हे विसरून चालणार नाही. आर्थिक दबावाने इराण किती लवकर मोडेल हे सांगता येत नाही. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे, ट्रम्प यांना ‘अर्धवट विजय’ नको आहे. ‘मी खामेनींना संपवलं पण इराण अजूनही होर्मुझ बंद ठेवतोय’ हे इतिहासाच्या पानावर बसणं त्यांना परवडणारं नाही. आणि इराण पूर्णपणे झुकला तर इस्रायलसाठी मध्य-पूर्वेत प्रतिकाराचा आस कायमचा संपतो. हेझबोल्ला, हामास, हौती हे सगळे निराधार होतात. हा एक ऐतिहासिक संधी आहे जी ते सोडायला तयार नाहीत.
डिसेंबर हा फक्त एक महिना नाही. तो एक निर्णयाची खिडकी आहे. हवामान अनुकूल. शस्त्रसाठा भरलेला. आखाती आघाडी तयार आणि एक नेता जो ‘अर्धवट विजय’ स्वीकारायला मानसिकदृष्ट्या तयार नाही. या युद्धाने आतापर्यंत अनेकदा जगाला चकित केलंय. करारनामा झाला आणि मोडला. युद्धविराम झाला आणि तुटला. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये जमिनीवरचं आक्रमण ‘होणारच’ असंही नाही, आणि ‘होणारच नाही’ असंही नाही. पण एक गोष्ट नक्की आहे, हा पर्याय टेबलावरून उतरवता येत नाही. आर्थिक गळचेपी, हिवाळ्याचा थंडगार इराण, ट्रम्पचा अहंकार, आणि डिसेंबरची अनुकूल खिडकी, हे सगळे धागे एकत्र येतात, तेव्हा हा प्रश्न फक्त ‘कदाचित’ राहत नाही.
तो ‘कधी’ बनतो.
ईमेल पत्ता : [email protected]