‘अ ल नीनो’च्या प्रभावामुळे यंदा मान्सूनमध्ये अपुरा पाऊस पडला असला तरी राज्यातील दुष्काळाचे ते एकमेव कारण नाही; जलसंवर्धनाचा अभाव, चुकीचे पीक पद्धती व्यवस्थापन, दोन पावसांमध्ये दीर्घकाळ खंड पडणे आणि पाण्याचा अविवेकी वापर यामुळे महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश परिस्थिती उद्भवली आहे. या वर्षी जून ते सप्टेंबरपर्यंत राज्यात ७५५.९ मिमी पाऊस पडला आणि १८.८ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली. यामुळे कांही जिल्ह्यात खरीप हंगामातील पिके करपून शेतकर्‍याचं मोठं नुकसान झालं. आता छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, सोलापूर, बीड, लातूरसह अनेक भागांत तीव्र दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
जलसिंचन प्रकल्प
राज्यामध्ये सध्या ६६५हून अधिक जलसिंचन प्रकल्प असून त्यांची एकूण अंदाजित मूल्य किंमत ३.१७ लाख कोटी रुपयांच्या वर आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी हाती घेतलेल्या महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नलगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा सुधारित खर्च ९८ हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. राज्यातील सर्वात मोठ्या गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाची सुधारित किंमत १८,५०० कोटी रुपये असून केवळ या एकाच प्रकल्पावर आतापर्यंत १४,२५१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी ५,७०४.५० कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे, तर नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी (मन्याड, वरखेडे धरणे- नाशिक आणि जळगांव), सुमारे ७५०० कोटी रुपये आणि दमणगंगा एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासाठी (मराठवाडा आणि नाशिकचा काही भाग) २३०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. हा प्रकल्प २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मंजूर करण्यात आला होता.
दरवर्षी राज्याच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात पाटबंधारे आणि जलसंपदा विकासासाठी हजारो कोटींची तरतूद स्वतंत्रपणे केली जाते. याचबरोबर सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी आणि प्रलंबित कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी कर्ज आणि विशेष पॅकेजच्या माध्यमातून अतिरिक्त निधी उभारला जातो. मग पाण्याचे नियोजन का केले जात नाही, हा मोठा प्रश्न आहे. याचाच अर्थ जलयुक्त शिवार, शेततळी आणि तत्सम योजना कागदावरच राहतात. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण न होणे आणि पाटबंधारे विभागातील प्रचंड भ्रष्टाचार सर्वश्रुत आहे.
पाण्याचा गैरवापर
जमिनीच्या वरील साठा किंवा भूजलसाठ्यातून जमेपेक्षा जास्त उपसा केल्यामुळे मागणी, हक्क व पुरवठा यांचा ताळेबंद चुकला आहे. म्हणून पाणीटंचाई जाणवली की शेतीचे पाणी बंद केले जाते. पिण्यासाठी, उद्योगासाठी, सिंचनासाठी पाणी इ. मुद्द्यांवरून निवडणुकीत पोकळ आश्वासने व घोषणाबाजी होते. म्हणजे पूर्तता शून्य आणि राजकारणासाठी पाण्याचा वापर.
राज्यातील १६ जिल्ह्यांमध्ये प्रति हेक्टर ३००० घ.मी.पेक्षा कमी पाण्याची उपलब्धता आहे, तर १४ जिल्ह्यांत दरडोई १००० घ.मी.पेक्षा कमी पाणी उपलब्ध आहे. राज्यात वहित जमिनीपैकी ११२ लाख हेक्टर जमिनीला अवर्षणाचा चटका सहन करावा लागतो. या जिल्ह्यातील काही लोकांना आणि शेतकर्‍यांना सतत टंचाईला तोंड देण्याची सवय आहे, तर काहीजण चंगळवादी प्रमाणात शेतीला पाणी वापरतात, असे कृषी/जलतज्ज्ञ अनंतराव कराड यांचे म्हणणे आहे.
१९८७च्या देशव्यापी दुष्काळानंतर पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले जावे, असा भारत सरकारने निर्णय घेतला आणि धरणांचा वापर शेतीचा कायापालट करण्याऐवजी शहरांचा कायापालट करण्यासाठी होऊ लागला. बर्‍याच गावांना विस्थापित करून औरंगाबाद शहराला पाणी पुरविण्यासाठी गोदावरी नदीवर सर्वात मोठा जायकवाडी प्रकल्प उभारला गेला. हा शेतीसाठी आणि सिंचनासाठी ओढवलेला मानवनिर्मित दुष्काळ. महत्वाची बाब म्हणजे धरणाच्या संरक्षणाची जबाबदारी नाही की नगदी पाणीपट्टी देण्याची प्रथाही नाही. याचबरोबर धरणांची डागडुजीही वेळोवेळी केली जात नाही. धरणात गाळ साठल्याच्या तक्रारी अधून मधून डोके वर काढतच असतात.
आतापर्यंतचे भीषण दुष्काळ
महाराष्ट्राच्या इतिहासातील आणि आतापर्यंतचे महत्त्वाचे दुष्काळ.
२०१३चा दुष्काळ : २०१२-२०१३च्या पावसाळ्यात कमी पाऊस पडल्यामुळे २०१३मध्ये राज्यात सर्वात भीषण दुष्काळ पडून त्याची मोठी झळ सोलापूर, परभणी, अहिल्यानगर (अहमदनगर), लातूर, पुणे, सातारा, बीड आणि नाशिक या जिल्ह्यांना लागली.
१९८७चा दुष्काळ : १९८७ हे वर्ष संपूर्ण देशासह महाराष्ट्रासाठी अत्यंत मोठ्या देशव्यापी दुष्काळाचे वर्ष होते. या काळात मान्सून अत्यंत अपुरा पडल्यामुळे त्याचे गंभीर परिणाम १९८८च्या उन्हाळ्यापर्यंत जाणवत राहिले. या दुष्काळाची तीव्रता अहिल्यानगर (अहमदनगर), भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, पुणे, ठाणे आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये प्रकर्षाने जाणवली. यांत स्थानिक तलाव आणि पाण्याचे स्रोत पूर्णपणे कोरडे पडून भंडारा जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका बसला.
याचबरोबर पश्चिम महाराष्ट्रातील अहमदनगर भागात ऊस उत्पादनात सुमारे ५० ते ६० टक्क्यांनी घट होऊन कृषी उत्पादनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. तसेच चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली होती.
१९७२चा दुष्काळ (महाराष्ट्रातील सर्वात भीषण दुष्काळ) : १९७२मध्ये महाराष्ट्रात इतिहासातील सर्वात भयानक दुष्काळ पडून तीव्र पाणीटंचाई, अन्नाचा अभाव आणि प्रचंड पिकांचे नुकसान यामुळे संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडली गेली. या ऐतिहासिक दुष्काळानंतरच राज्यात ‘रोजगार हमी योजना’ आणि जलसंधारणाच्या कामांची सुरुवात झाली.
१९८९चा ओला दुष्काळ: २३-२४ जुलै १९८९ रोजी महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ढगफुटीसदृश पाऊस झाला होता. या मान्सूनमधील पूर आणि दुर्घटनांमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात ३४०हून अधिक लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले… रायगड जिल्ह्यातील अंबा नदीला आलेल्या भीषण पुरामुळे ‘जांभूळपाडा’ आणि ‘नागोठणे’ सारखी गावे पाण्याखाली गेली होती. याचप्रमाणे मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यात बिंदुसरा नदीला २३ जुलै १९८९ रोजी ऐतिहासिक पूर आला होता, ज्यात बीड शहरातील प्रसिद्ध ‘चमन’ उद्यान आणि अनेक घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली होती. मात्र, त्याच वर्षाच्या सुरुवातीला उन्हाळ्यात काही भागात पाणीटंचाई जाणवली होती.
नुकसान भरपाई
पिकांच्या नासाडीने हवालदिल झालेल्या शेतकर्‍यांसाठी शासनाने राज्यातील ३५८ तालुक्यातील ७५ टक्के भागात (२६५ तालुके) कोरडा दुष्काळ जाहीर केला असून उरलेल्या तालुक्यांचा आढावा नंतर घेतला जाईल, असे जाहीर केले आहे. पहिल्या टप्प्यात पर्जन्यमानासंबंधित अनिवार्य निकषांची तपासणी, दुसर्‍या टप्प्यात विविध सूचक निकषांच्या आधारे दुष्काळाची तीव्रता निश्चित करणे आणि तिसर्‍या टप्प्यात प्रत्यक्ष क्षेत्र पाहणी आणि पडताळणी असा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
गावात ३३ टक्के पिकाचे नुकसान झाल्यास दुष्काळ जाहीर केला जातो. २०१७ खरीप हंगामापासून हे निकष ठरविले गेले. याचप्रमाणे खरीप हंगामात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी ३० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत आहे, तर रब्बी हंगामात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारतर्फे जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट (७.५ हॉर्सपॉवर क्षमतेच्या वीजपंपांचे वीज बिल आधीच माफ, आता त्यावरील वीजपंपांनाही सूट), शालेय/ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षाशुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनाअंतर्गत नियमात शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरू करण्यासाठी प्रयत्न आणि आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याचे टँकर्स अशा उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
शासनातर्फे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांसाठी भरपाई देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, तरीही २०२५पासून बदललेले नियम भरपाईत अडसर ठरणार आहेत. जानेवारी २०२४पर्यंत नैसर्गिक आपत्तीसाठी ३ हेक्टरपर्यंत भरपाई देण्यात येत होती. २०२५मध्ये नियम बदलल्यानंतर भरपाईची मर्यादा २ हेक्टरपर्यंत कमी करण्यात आली आणि प्रति हेक्टर दरही कमी करण्यात आला. पूर्वी सरसकट जिरायत पिकांसाठी १३,६०० रुपये प्रति हेक्टर, बागायती पिकांसाठी २७,००० रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी ३६,००० रुपये प्रति हेक्टर भरपाई देण्यात येत होती.
जिरायत पिके : २०२४च्या निकषानुसार ३ हेक्टर पीक बाधित झाल्यास १३,६०० रुपये ३ हेक्टर ४०,८०० रुपये मिळत होते. आता ८५०० रुपये २ हेक्टर, १७,००० रु. अशी भरपाई मिळेल.
बागायती पिके : २०२४च्या निकषानुसार ३ हेक्टर पीकबाधित झाल्यास २७,००० रुपये, ३ हेक्टर ८१,००० रुपये देण्यात येत होते. आता २०२६मध्ये १७,००० रुपये २ हेक्टर ३४,००० रुपये अशी भरपाई असेल.
बहुवार्षिक पिके : २०२४च्या निकषानुसार ३६,००० रुपये, ३१,०८,००० रुपये अशी भरपाई लागू होती. आता ती २२,५०० रुपये २ हेक्टर ४५,००० रुपये होईल.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दुष्काळावर चर्चा करण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांना तातडीने मदत देण्यासाठी राज्य सरकारने तात्काळ विशेष अधिवेशन बोलवावे, तालुका पातळीवर तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा, शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी आणि ४० ते ४५ दिवसांच्या आत थेट आर्थिक मदत पोहोचवावी, जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करून पिण्याच्या पाण्याची सोय करावी, तसेच विकासकामांचा निधी दुष्काळ निवारणासाठी वळवावा अशा प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी हेक्टरी एक लाख रुपयांची मागणी करीत, शासन निर्णयात तालुकानिहाय पावसाची तूट किंवा कृषी आयुक्तांचा अहवाल याचा विचार केला नाही. अशी टीका केली आहे. अखिल भारतीय किसान सभेचे महाराष्ट्र राज्य सचिव आणि शेतकरी आंदोलनाचे प्रमुख नेते डॉ. अजित नवले यांनी कोरडवाहू भागासाठी केवळ साडेआठ हजार रुपये प्रति हेक्टरी मदतीतून केवळ बियाण्यांचा खर्च फिटेल. शिवाय बागायती पिकांसाठी १७००० रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी २२५०० प्रति हेक्टर ही रक्कम तुटपुंजी आहे, ज्यातून शेतकर्‍यांचं नुकसान भरून निघणार नाही. म्हणून पिकाची संपूर्ण नुकसानभरपाई देऊन शेतकर्‍यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे, अशी मागणी केली आहे.
यंदाच्या अंदाज पत्रकात ४०,५५२ कोटी अपेक्षित तूट, दीड लाख कोटींची राजकोषीय तूट, पावसाळी अधिवेशनात मांडलेल्या ९७,००० कोटींच्या पुरवणी मागण्या, शेतकरी कर्ज माफीचा ३५,००० कोटींचा बोजा, या पायी दुष्काळ सदृष्य परिस्थितीमुळे राज्याचे वित्तीय नियोजन कोलमडण्याची शक्यता आहे. याचा फटका भांडवली खर्चाला बसून विविध योजनांच्या तरतुदीमध्ये कपात करावी लागेल. राज्यावरील कर्जाचा बोजा ११ लाख कोटी आणि कर्जावरील व्याजाचा बोजा ७०,००० कोटी आहे हे विशेष.