‘लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः कोरडे पाषाण.’ संत एकनाथ महाराजांचे हे वचन केवळ व्यक्तिगत नैतिकतेबाबत नव्हते. ते सत्तेच्या ढोंगीपणाबद्दल होते. जो स्वतः कोरडा राहतो म्हणजे स्वतःवर कोणतेही नियम लावून घेत नाही, तोच दुसर्याला ज्ञान सांगण्यात धन्यता मानतो. आजच्या भारतात हे चित्र अगदी तंतोतंत जुळते. राज्यकर्ते म्हणतात, ‘सोने विकत घेऊ नका’, पण निवडणुकीत सोन्याचे दागिने वाटतात. ते म्हणतात, ‘परदेशवारी टाळा’; पण सरकारी शिष्टमंडळे जगभर फिरतात. ते म्हणतात, ‘इंधन वाचवा’, पण सायरन वाजवत त्यांचेच ताफे शहरे दणाणवतात. यांचे काटकसरीचे आवाहन हे आवाहन नाही, हा नाटकाचा एक अंक आहे. जनतेला ‘राष्ट्रभक्ती’च्या गोंडस आवरणात बलिदान द्यायला लावायचे, आणि स्वतः मात्र यंत्रणेच्या आश्रयाने सुखनैव राहायचे.
मे २०२६. भारतावर एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवरून दबाव येतो आहे. एकीकडे मध्यपूर्वेतील इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्धाने जागतिक तेलबाजारात आग लावली आहे. परिणामी जागतिक इंधन खर्च आभाळाला भिडला असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना जाहीर आवाहन केले, कमी इंधन वापरा, सोने खरेदी टाळा, परदेशवारी बंद करा. हैदराबादमध्ये एका भाषणात त्यांनी देशाचा परकीय चलन साठा वाचवण्याकरिता जनतेला बलिदान द्यायला सांगितले. हे आवाहन वरकरणी देशप्रेमाचे वाटते. पण थोडे खोलात शिरले की कोरडे पाषाण दिसू लागतात.
भारत काय आयात करतो?
भारताची आर्थिक नस कुठे आहे, हे समजून घेण्यासाठी आयातीचा ताळेबंद पाहणे आवश्यक आहे. मार्च २०२६अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताने कच्च्या तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांवर तब्बल १७४.९ अब्ज डॉलर खर्च केला, एकूण आयातीच्या तब्बल २२ टक्के. दुसर्या क्रमांकावर आहे सोने. भारताने ७२ अब्ज डॉलर किमतीचे सोने आयात केले, चीनखालोखाल जगात दुसरा क्रमांक. परदेशात फिरणार्या भारतीयांनी २०२३-२४ मध्ये ३१.७ अब्ज डॉलर खर्च केला. भारत आपल्या ८५ टक्के इंधन गरजा आयातीतून भागवतो आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून ५० टक्के कच्चे तेल, ६० टक्के एलएनजी आणि जवळपास सर्व एलपीजी येतो. इराण युद्धामुळे याच सामुद्रधुनीवर घोंघावणारे धोक्याचे ढग भारताच्या अर्थव्यवस्थेत थेट भूकंप घडवू शकतात. जागतिक आर्थिक मंचाच्या अहवालानुसार, परकीय चलनाचा पातळ साठा कमी असलेला आणि आणि मध्यपूर्वेच्या खनिज तेलावर अवलंबून असलेला भारत या संकटात सर्वात असुरक्षित देशांपैकी एक आहे. पंतप्रधान कार्यालय आणि अर्थ खात्याने आरबीआयशी विचारविनिमय करून सोने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आयात कमी करणे आणि इंधन दर वाढवणे यांसारख्या आणीबाणीच्या उपाययोजनांची चाचपणी सुरू केली आहे.
मोदींची उधळपट्टी
पंतप्रधान मोदींनी नागरिकांना किमान एक वर्ष परदेशवारी टाळण्यास सांगितले, सोने खरेदी थांबवण्याचे आवाहन केले, शेतकर्यांना खत वापर निम्म्यावर आणण्यास सांगितले, सार्वजनिक वाहतूक, कारपूलिंग आणि वर्क फ्रॉम होम करण्याचे निर्देश दिले. स्वयंपाकातील तेलाचा वापर कमी करणे हे ‘आरोग्यदायी आणि देशभक्तीपर’ असल्याचे सांगितले. हेच मोदी सरकार स्वतः किती काटकसर करते? लोकसभेत परराष्ट्र खात्याने सादर केलेल्या माहितीनुसार २०१५ ते २०२५ या दहा वर्षांत पंतप्रधतंच्या परदेश दौर्यांवर सरकारी तिजोरीतून ७६२ कोटी रुपये खर्च झाले. २०२४मध्ये हा खर्च १०० कोटींवर गेला आणि २०२५मध्ये १७५ कोटी रुपयांचा उच्चांक गाठला. २०२४मध्ये मोदींनी ११ परदेश दौरे केले, १७ देशांना भेटी दिल्या आणि एकट्या अमेरिका दौर्यावर १५.३ कोटी रुपये खर्च झाले. ‘जी ७’ साठी इटलीला केलेल्या भेटीचा खर्च १४.३६ कोटी होता. २०२५मध्ये एकट्या प्रâान्स दौर्यावर २५.५९ कोटी आणि अमेरिका दौर्यावर १६.५४ कोटी खर्च झाला. मोदींनी पाच देशांच्या दौर्यात ९५ सदस्यांचे शिष्टमंडळ नेले. २०२१ ते २०२५ या काळात मोदींचे ३३ परदेश दौरे झाले आणि एकूण खर्च ३६२ कोटी रुपये इतका झाला. हेच मोदी मोठ्या तोंडाने जनतेला सांगतात, ‘परदेशवारी टाळा. परकीय चलन वाचवा.’
राज्यकर्त्यांचे ताफे, सुरक्षा वाहने, सरकारी विमाने या सगळ्यावर होणारा इंधन खर्च कधीही जाहीर होत नाही. मंत्री, खासदार, सनदी अधिकारी सगळे सरकारी वाहनांनी फिरतात. राज्यसभेत आणि माहिती अधिकारांमधून आलेल्या आकड्यांनुसार मंत्रिमंडळाचा प्रवास खर्च शेकडो कोटींमध्ये आहे. पण यावर कधीही स्वयंनिर्बंध नाही. परराष्ट्र गुंतवणूकदारांनी २०२६च्या पहिल्या तिमाहीत १९ अब्ज
डॉलर बाजारातून काढले, हे २०२५च्या संपूर्ण वर्षातील विक्रमी रक्कमेच्या ७० टक्के आहे. रुपया कोसळतो आहे, शेअर बाजार डळमळतो आहे आणि महागाईमुळे जनतेचा श्वास कोंडतो आहे. अशा वेळी जनतेला ‘तेल वाचवा’ असे सांगणे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. मोदींनी सोने विकत घेऊ नका, असे सांगितले, पण सरकारी समारंभांत सोन्याच्या मूर्ती, शाली आणि भेटवस्तूंचे वाटप सुरूच आहे. खत अर्धे वापरा असे शेतकर्यांना सांगणार्यांनी स्वतःवरच्या जनतेच्या पैशांनी होणार्या खर्चात एक पैशाची कपात केली का? मोदींनी इराण युद्धाच्या आर्थिक संकटाची तुलना कोविड-१९ महासाथीशी केली. कोविडकाळातही सरकारी वेतन, भत्ते, सरकारी इमारतींवर खर्च सगळे सुरूच होते. सामान्य माणसाने घर गमावले, व्यवसाय गमावले. सरकारी यंत्रणेने एक पैसाही सोडला नाही.
जनतेला मूर्ख समजणे थांबवा
भारतातील सामान्य माणूस आधीच महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक अनिश्चिततेशी झुंजतो आहे. वाढत्या तेल किमती महागाई वाढवतात, रुपया कमकुवत करतात आणि विकासाला खीळ घालतात. अशा परिस्थितीत जनतेला बलिदानाचे धडे देण्यापूर्वी राज्यकर्त्यांनी स्वतःपासून सुरुवात करणे हे लोकशाहीचे आणि नैतिकतेचे मूलभूत तत्त्व आहे. संकट खरे आहे. आव्हान खरे आहे. पण उपाय एकट्या जनतेकडून मागितला जातो, तेव्हा तो उपाय नसतो तर ते जनतेला मूर्ख समजून त्यांचे शोषण करणे असते. बलिदान दुतर्फा असले पाहिजे. खरोखरच परकीय चलन वाचवायचे असेल, तर सरकारी विमाने भाड्याने घेण्याऐवजी व्यावसायिक विमानांनी प्रवास करा. शिष्टमंडळांचा आकार कमी करा. मंत्री आणि सनदी अधिकार्यांचे परदेश दौरे अर्ध्यावर आणा. सरकारी कार्यक्रमांतील उधळपट्टी बंद करा. संसद सदस्यांचे परदेश अभ्यास दौरे तातडीने स्थगित करा.
खासदारांवर पैशाची लूट थांबवा
मार्च २०२५मध्ये केंद्र सरकारने खासदारांच्या वेतनात २४ टक्के वाढ केली. आता खासदाराला मासिक १.२४ लाख रुपये मूळ वेतन मिळते. त्याशिवाय मतदारसंघ भत्ता ८७,०००, कार्यालय खर्च ७५,००० (यात ५०,००० सचिवीय सहाय्यासाठी आणि २५,००० स्टेशनरीसाठी) आणि अधिवेशन काळात दैनिक भत्ता २,५०० रुपये मिळतो. वर्षाला दूरध्वनी इंटरनेटसाठी १.५ लाख रुपये मिळतात. खासदारांना दिल्लीत त्यांच्या कार्यकाळात भाडेमुक्त निवासस्थान मिळते- हॉस्टेल रूम ते बंगला, ज्येष्ठतेनुसार. वार्षिक ५०,००० युनिट विनामूल्य वीज आणि ४,००० किलो लिटर विनामूल्य पाणी मिळते. प्रत्येक खासदाराला वर्षात ३४ विनामूल्य देशांतर्गत विमान प्रवास मिळतात, त्यापैकी आठ तिकीटे सहकारी किंवा कर्मचार्यांना देता येतात. रेल्वेने सर्व वर्गांत कधीही विनामूल्य प्रवास करता येतो. ही सुविधा अधिवेशन काळाबाहेरही लागू असते. खासदार आणि कुटुंबाला सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांत विनामूल्य उपचार मिळतात. भारतात उपलब्ध नसलेल्या उपचारासाठी परदेशी वैद्यकीय उपचाराचीही सरकारी परवानगी आणि खर्च मिळतो. संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये अतिशय सवलतीच्या दरात जेवण मिळते. प्रत्येक खासदाराला वर्षाला पाच कोटी रुपयांची स्थानिक विकासकामांसाठी शिफारस करण्याचा अधिकार आहे, म्हणजे पाच वर्षांच्या कार्यकाळात २५ कोटी रुपयांचे अधिकार. माजी खासदाराला ३१ हजार रुपये महिना पेन्शन मिळते. पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवेसाठी प्रत्येक अतिरिक्त वर्षाला २ हजार ५०० रुपये अधिक मिळतात. एक दिवस खासदार राहिलेल्यालाही आजन्म पेन्शन मिळते. सर्व लाभ एकत्र केले वेतन, भत्ते, निवास, प्रवास आणि इतर सुविधा तर एका खासदारावर सरकार दरमहा अंदाजे २.७ लाख रुपये, म्हणजे वर्षाला ३२.४ लाख रुपये खर्च करते. सर्व सुविधा धरल्या तर हे वार्षिक १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते. भारतात लोकसभेत ५४३ आणि राज्यसभेत २४५ असे एकूण ७८८ खासदार आहेत. प्रत्येकावर वर्षाला किमान ३२-४० लाख रुपये थेट खर्च अधिक खासदार निधी ५ कोटी म्हणजे ७८८ गुणिले ५.३५ कोटी अर्थात अंदाजे ४,२१५ कोटी रुपये वार्षिक केवळ खासदारांवर खर्च होतो. हा जनतेचा पैसा आहे.
आमदारांवर उधळपट्टी कशासाठी
सातव्या वेतन आयोगानुसार महाराष्ट्रातील आमदाराचे मूळ वेतन १ लाख ८२ हजार २०० प्रतिमाह आहे. त्यावर २८ टक्के महागाई भत्ता म्हणजे सुमारे ५२ हजार १६ रुपये अधिक मिळतो. टेलिफोनसाठी आठ हजार रुपये, स्टेशनरीसाठी १० हजार रुपये, संगणकासाठी १० हजार रुपये असे भत्ते मिळतात. आमदाराच्या पीएच्या वेतनासाठी २५ हजार रुपये मंजूर केले जातात. अधिवेशन काळात दररोज दोन हजार रुपये दैनिक भत्ता मिळतो. राज्यांतर्गत प्रवासासाठी वर्षाला १५ हजार रुपये वेगळे मिळतात. सर्व भत्ते एकत्र केल्यास एका आमदाराला महिन्याला साधारण २ लाख ४१ हजार १७४ रुपये वेतन मिळते. अधिवेशन काळात सरकारी निवासस्थान, आमदार आणि कुटुंबाला सरकारी रुग्णालयात मोफत वैद्यकीय उपचार, रेल्वे प्रवासात फर्स्ट एसी सुविधा, विधानसभेच्या कॅन्टीनमध्ये अत्यंत सवलतीच्या दरात जेवण, राज्य शासनाकडून विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सर्व सदस्यांना दरवर्षी पाच कोटी रुपयांचा स्थानिक विकास निधी दिला जातो. हा निधी साधारणतः तीन टप्प्यांत दिला जातो. म्हणजे पाच वर्षांच्या एका कार्यकाळात एका आमदाराला २५ कोटी रुपये विकास निधी मिळतो. एकदा जरी आमदार झाले तरी आजन्म पेन्शन सुरू होते.
माजी आमदाराला ५० हजार रुपये प्रतिमाह पेन्शन मिळते. आमदाराच्या निधनानंतर पती/पत्नीला ४० हजार रुपये कौटुंबिक पेन्शन मिळते. रेल्वे प्रवासाची सुविधाही निवृत्तीनंतर सुरू राहते. महाराष्ट्रात विधानसभेचे २८८ आणि विधान परिषदेचे ७८ असे एकूण ३६६ आमदार आहेत. ३६६ गुणिले ५.४ कोटी रुपये अर्थात अंदाजे १ हजार ९७६ कोटी रुपये वार्षिक केवळ महाराष्ट्रात आमदारांवर खर्च होतात. एक आमदार म्हणजे वर्षाला वेतन-भत्ते मिळून २९ लाख रुपये आणि ५ कोटी रुपये विकास निधी. तिजोरीवर ५ कोटीं रुपयांहून अधिक भार आणि एक दिवस जरी आमदार राहिले तरी आजन्म पन्नास हजार रुपये पेन्शन. ही सगळी उधळपट्टी कधी थांबणार? जनतेला काटकसर करायला सांगता, मग त्याची सुरुवात आधी स्वतः पासून करून दाखवा. जनता राजकारण्यांना निवडून देते ती जनतेच्या आयुष्यात आनंदाचे क्षण यावेत म्हणून त्यांच्या समस्या दूर व्हाव्यात म्हणून. इथे मोदी जनतेलाच काटकसर करायला सांगतायत. त्याची सुरुवात त्यांनी आणि सगळ्या राजकारण्यांनी स्वतः पासून करायला हवी.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
