अखेर काँग्रेसने कर्नाटकात भाकरी फिरवली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या जागी डोडाहल्ली केंपेगौडा (डी. के.) शिवकुमार यांना कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत बसवले. शिवकुमार यांची इच्छा पूर्ण झाली. वास्तविक नोव्हेंबर २०२५ मध्ये शिवकुमार यांना कर्नाटकाचे मुख्यमंत्रीपद मिळावयास हवे होते. कारण २०२३ साली झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निकालानंतर काँग्रेसला सत्ता स्थापण्याची संधी मिळाली, तेव्हा त्यांचेच नाव आघाडीवर होते. परंतु कर्नाटकातील जातीय समीकरणे लक्षात घेऊन सिद्धरामय्या यांनाच पुन्हा मुख्यमंत्रीपद मिळाले. सिद्धरामय्या हे इतर मागासवर्गीय समाजाचे वजनदार नेते आहेत. त्यांना इतर मागासवर्गीय व मागासवर्गीय समाजाचा चांगला पाठिंबा आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपदासाठीची माळ सिद्धरामय्या यांच्या गळ्यात पडली.
काँग्रेसअतंर्गत समजुतीनुसार नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सिद्धरामय्यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडायला हवे होते. काँग्रेस हायकमांडने तसे करावयास हवे होते. परंतु जातीय समीकरणाच्या बंधनात काँग्रेस अडकली. त्याशिवाय कुठलाही निर्णय त्वरीत घ्यायचा नाही. भिजत घोंगडे ठेवायचे आणि थंडा करके खावो ही नीती. त्यामुळे आठ वर्षांपूर्वी काँग्रेसने गोव्यामधील हातातोंडाशी आलेली सत्ता घालवली. मध्य प्रदेशातील निवडणुकीत नेतृत्वाच्या प्रश्नांमुळे गोंधळ निर्माण झाला होता. आणखी काही अशाच तर्हेची उदाहरणे आहेत. या खेपेस कर्नाटकात मुख्यमंत्री बदलण्याच्या निर्णयाला उशीर झाला असता तर कदाचित कर्नाटक राज्य काँग्रेसच्या हातून गेले असते. भारतीय जनता पक्षाने शिवकुमार यांना भगव्या जाळ्यात अडकवण्यासाठी पावले उचलायला सुरुवात केली होती. त्यांचा एकनाथ शिंदे आणि हिमंत बिश्व शर्मा करण्याचा प्रयत्न होता. त्याचबरोबर ‘नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे’ हे संघगीत कर्नाटकाच्या विधान सभेत उद्धृत करणार्या शिवकुमारांचा संयम सुटत चालला होता. शिवकुमारांनी बंड केले असते तर कर्नाटकातील काँग्रेसची सत्ता जाऊन तिथे भाजपाची सत्ता आली असती. दक्षिणेच्या सहा राज्यात भाजप कुठेही स्वबळावर सत्तेवर नाही. त्याउलट दक्षिणेत काँग्रेसला चांगला जनाधार आहे. कर्नाटकासह, तेलंगणा, केरळात स्वबळावर तर तामिळनाडूमध्ये जोसेफ विजय यांच्या टी.व्ही.के पक्षाबरोबर सत्तेत आहेत.
उत्तरेत भाजपचा बोलबाला असला तरी हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आदी राज्ये काँग्रेसच्या राज्यातील अंतर्गत भांडणांमुळे काँग्रेसच्या हातातून गेली. त्या राज्यातही सत्तेपर्यंत पोहोचण्याची आणि सत्तेवर येण्याची ताकद काँग्रेसमध्ये आहे. दक्षिणेतील गड आणखी मजबूत करून उत्तरेकडेही लक्ष द्यायला हवे. कारण जवळ-जवळ ४५ ते ५० वर्षे उत्तरेकडील अनेक राज्यांवर काँग्रेसची निर्विवाद सत्ता होती.
दक्षिणेकडील आंध्र प्रदेशात काँग्रेस जवळपास ४६ वर्षे सत्तेवर होती. एन. संजीव रेड्डी व पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्यासारखे मातब्बर काँग्रेसचे नेते होते. २०१४ साली आंध्र प्रदेशाचे विभाजन होऊन तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली. सुरुवातीस ९ वर्षे के. चंद्रशेखर राव यांची सत्ता होती. पण २०२३ सालापासून काँग्रेसचे ए. रेवंथ रेड्डी हे मुख्यमंत्री आहेत. काँग्रेसचे तेलंगणात ८ खासदार आहेत आणि ७६ आमदार आहेत. तामिळनाडूमध्ये सुरुवातीच्या काळात के. कामराज हे सर्वमान्य काँग्रेस नेते होते. तेव्हा १३ वर्षे काँग्रेस सत्तेत होती. नुकत्याच पार पडलेल्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत द्रमुकबरोबर काँग्रेसची युती होती. निवडणूक निकालानंतर अभिनेता जोसेफ विजय यांच्या टीव्हीके पक्षास सत्ता स्थापण्यासाठी काँग्रेसने विजय यांना पाठिंबा दिला. तामिळनाडूमध्ये त्यांच्या या बदलत्या भूमिकेवर द्रमुकनी टीका केली आणि त्यांनीही काँग्रेसबरोबरची युती तोडली. काँग्रेसने संधिसाधूपणा केला, असा आरोप स्टॅलिन यांनी केला. पण सध्याचे राजकारण तसेच चालले आहे. कोण, केव्हा, कुणाबरोबर सत्तेसाठी जाईल हे ब्रह्मदेवालाही सांगता येणार नाही.
केरळ राज्यातही नुकताच सत्ताबदल झाला आहे. गेल्या दहा वर्षांची कम्युनिस्टांची (एलडीएफ आघाडी) सत्ता जाऊन तिथे पुन्हा काँग्रेस सत्तेवर आली आहे. काँग्रेस आघाडीच्या सरकारमध्ये मुस्लीम लीग हा भागीदार आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर भाजप टीका करीत आहे. परंतु केरळात नेहमी एकतर कम्युनिस्ट आघाडी किंवा काँग्रेस आघाडी सत्तेवर येते. तिथे भाजपला अजिबात वाव नाही. केरळात ३८ वर्षे कम्युनिस्टांची सत्ता होती. देशातील या एकमेव राज्यात कम्युनिस्टांची सत्ता होती. त्रिपुरा, पश्चिम बंगालनंतर आता केरळची सत्ताही कम्युनिस्टांनी गमावली. काळ बदलतो आहे, पिढी बदलते आहे आणि राजकारण देखील बदलत आहे. त्यामुळे कम्युनिस्टांच्या हाती पुन्हा कधी कुठल्या राज्याची सत्ता येईल असे सध्यातरी दिसत नाही. त्यामुळे काँग्रेसला पक्ष आणखी मजबूत करण्याची संधी आहे.
यापूर्वी केरळात काँग्रेस २३ वर्षे सत्तेत होती. काँग्रेसचे नेते व्ही. डी. सतीशन हे केरळचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. केरळात मुख्यमंत्रीपदासाठी तत्कालीन सतीशन, ज्येष्ठ नेते रमेश चेनिथल्ला आणि के. सी. वेणुगोपाल हे प्रमुख दावेदार होते. के. सी. वेणुगोपाल काँग्रेस हायकंमाडला दिल्लीत हवे म्हणून त्यांचा विचार केला नाही. सतीशन यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून गेल्या पाच वर्षांत कम्युनिस्ट आघाडीच्या सरकारला भ्रष्टाचार, कायदा-सुव्यस्था प्रश्नांवर जनआंदोलन करून जेरीस आणले होते. त्याशिवाय काँग्रेसच्या निवडून आलेल्या बहुसंख्य आमदारांचा त्यांना पाठिंबा होता. नेहमीप्रमाणे काँग्रेसने मुख्यमंत्रीपदाच्या घोषणेसाठी वेळ घेतला, पण अखेर व्ही. डी. सतीशन यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते रमेश चेनिथ्थला यांनीही समजूदारपणा दाखवत सतीशन यांच्या मंत्रीमंडळात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. केरळात १४०पैकी काँग्रेसचे ६४ आमदार आहेत. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे २०पैकी १४ खासदार निवडून आले होते.
दक्षिणेतील केरळ, कर्नाटक आणि तेलंगणात काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असून तामिळनाडूत मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्याबरोबर काँग्रेस सत्तेत सहभागी आहेत. उत्तरेकडे फक्त हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, हरियाणा येथील मागील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. महाराष्ट्रातही २०१९ ते २०२२ पर्यंत महाविकास आघाडीची सत्ता होती. त्यात काँग्रेस भागीदार होता.
या आशादायक चित्रामुळे गेल्या काही वर्षांत भाजपमध्ये गेलेले विविध राज्यांचे मातब्बर नेते काँग्रेसमध्ये परतण्याच्या विचारात असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रातून झळकत आहेत. एकेकाळी गांधी कुटुंबाच्या जवळ असणारे काँग्रेसचे दिग्गज नेते गुलाम नबी आझाद यांना राज्यसभेत जागा न मिळाल्यामुळे त्यांनी २०२२ मध्ये काँग्रेसची साथ सोडून जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘डेमोक्रेटिक आझाद पार्टी’ची स्थापना केली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही. काही काळ राजकारणापासून दूर गेलेले गुलाम नबी आझाद पुन्हा काँग्रेस पक्षात प्रवेश करण्याच्या विचारात आहेत. पंजाबमध्ये २०२८ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. पंजाबचे काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरेंदरसिंह यांनी काँग्रेसश्रेष्ठींवर नाराज होऊन २०२२मध्ये ‘पंजाब लोक काँग्रेस’ पक्ष स्थापन केला होता. पण पंजाब विधानसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्यानंतर त्यांनी २०२३मध्ये भाजपात प्रवेश केला. पण भाजपची बस पंजाबमध्ये धावू शकली नाही. अमरेंदरसिंग यांचा पंजाबात भाजपला काहीही फायदा झाला नाही. त्यामुळे ते सध्या भाजपात अडगळीत पडले आहेत. त्यांनीही काँग्रेसमध्ये वापसीच्या हालचाली सुरू केल्या आहे. पंजाबचे सुनील जाखड, आर. पी. एन. सिंह या काँग्रेस नेत्यांनाही घरवापसीची इच्छा त्यांच्या जुन्या काँग्रेस सहकार्यांकडे बोलून दाखवली आहे.
देशात लोकसभेच्या एकूण ५४३ जागा आहेत. त्यापैकी दक्षिणेकडील पाच राज्यांत व केंद्रशासित राज्य मिळून लोकसभेच्या १५० जागा आहे. त्यापैकी ४० खासदार काँग्रेसचे आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे १०० खासदार निवडून आले होते. त्यापैकी ४० दक्षिणी राज्यातून निवडून आले आहेत. काँग्रेसने नियोजनबद्ध आखणी केली, प्रादेशिक नेतृत्वावर विश्वास ठेवला तर दक्षिणेत काँग्रेसची ताकद वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण भाजपच्या विचारसरणीला दक्षिणेची जनता धूप घालत नाही. धर्माच्या राजकारणाला तिथे अजिबात जागा नाही. धर्मापेक्षा प्रादेशिक अस्मिता-भाषेचा अभिमान त्यांना अधिक वाटतो.
तसेच देशातही भाजपा विराधी वातावरण तयार होत आहे. सर्वत्र महागाई, भ्रष्टाचार, फसलेले परराष्ट्र व आर्थिक धोरण, देशावरील वाढते कर्ज, तरुणांची वाढती बेरोजगारी, महिलांवरील वाढते अत्याचार, विरोधी पक्षांना संपविण्यासाठी निवडणूक आयोग, इन्कम
टॅक्स, सीबीआय, अगदी न्यायपालिका आदी शासकीय यंत्रणांचा भाजपाकडून गैरवापर होतो आहे. भाजप विरोधकांचे खच्चीकरण करतो आहे. शतप्रतिशत भाजपच्याच राक्षसी भुकेपोटी विरोधी पक्ष व त्यांची सत्ताकेंद्रे गिळंकृत केली जात आहेत, असे निराशाजनक-भयावह चित्र देशात असताना काँग्रेसने दक्षिण गड बर्यापैकी शाबूत ठेवला आहे.
