जे राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या आधी घडलं, तेच आशियाई क्रीडा स्पर्धेला सामोरं जाताना घडतंय. उत्तेजक चाचणीत सातत्यानं खेळाडू दोषी ठरतायत. शाळा-महाविद्यालय पातळीच्या क्रीडा स्पर्धांपासून ही कीड देशात फोफावलीय. सध्या भारत या नकोशा उत्तेजकांच्या यादीत अग्रस्थानावर आहे. या उत्तेजकांच्या विळख्यामुळेच आपलं ऑलिम्पिक यजमानपदाचं स्वप्न धोक्यात येऊ शकतं…
बातमी १: उत्तेजक चाचणीत दोषी आढळलेले कुस्तीपटू दीपांशु आणि मुकुल दहिया यांच्यावर निलंबनाची कारवाई… बातमी २ : भालाफेकपटू शिवपाल सिंह दुसर्यांदा उत्तेजक चाचणीत दोषी सापडल्याने त्याच्यावर १० वर्षांची बंदी… बातमी ३ : बंदी असलेल्या उत्तेजक पदार्थांचे सेवन करणारी हेप्टॅथलॉनपटू स्वप्ना बर्मन निलंबित!
जपानमधील आशियाई क्रीडा स्पर्धेस एक महिन्यापेक्षा कमी अवधी बाकी असताना आठवड्याभरात भारताला बसलेले हे धक्के. मग प्रश्न असा पडतो की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्टला केलेल्या भाषणातून दाखवलेलं ऑलिम्पिक स्वप्न सत्यात उतरेल का? २०३०मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचं अहमदाबादमध्ये आयोजन केल्यानंतर २०३६मध्ये ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेचं यजमानपद भारताला प्राप्त करायचंय. पण २०२२ ते २०२४ ह्या तीन वर्षांत उत्तेजक चाचणीत दोषी आढळलेल्या राष्ट्रांमध्ये भारत अव्वल स्थानावर आहे. यात सुधारणा झाली नाही, तर ऑलिम्पिक यजमानपद तर दूरच राहिलं; आपल्यावर बंदीची कारवाईसुद्धा होऊ शकते. रशियाप्रमाणे कलंकित क्रीडाक्षेत्र टाळण्यासाठी वेळीच पावलं उचलण्याची गरज आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्राला संबोधित करताना युवा शक्तीच्या क्षमतेवर आणि भारताच्या क्रीडा क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षांवर प्रकाश टाकला. ‘ऑलिम्पिकमध्ये सुमारे ४० क्रीडा प्रकारांच्या ३२५ ते ३५० स्पर्धांचा समावेश असतो. यापैकी जवळपास दोन-तृतीयांश स्पर्धांमध्ये भारत सहभागीही होत नाही. कारण आपण पात्र ठरत नाही. २०३६चे ऑलिम्पिक भारतात आयोजित करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. त्यामुळे भारताने या क्रीडा प्रकारांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. तसेच आम्ही देशव्यापी क्रीडा प्रतिभा शोध मोहीम सुरू करू इच्छितो,’ असं ते म्हणाले. त्यानंतर देशभरातली प्रमुख शहरांत भारतीय क्रीडा प्राधिकरणातर्पेâ पत्रकार परिषदा घेऊन सादरीकरणही करण्यात आलं. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘अंमली पदार्थांचे व्यसन ही देशासमोरील आणि विशेषतः तरुणांसमोरील एक मोठी समस्या बनत आहे. ‘नशामुक्त भारत’ ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असली पाहिजे. आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी देशाची युवा पिढी सशक्त असणं आवश्यक आहे आणि युवकांच्या सामर्थ्याचा उपयोग देशाच्या प्रगतीसाठी केला पाहिजे.’
हेच ‘नशामुक्त भारत’ हे अभियान क्रीडा क्षेत्रात राबवण्याची नितांत गरज आहे. कारण उत्तेजकांचे अशाच प्रकारचे धक्के राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेपूर्वी भारताला बसले होते. त्यामुळे भारताच्या पथकातील क्रीडापटूंची संख्या १२६वरून १२२वर खालावली. इतकंच नव्हे, तर पाच पदकांचंही नुकसान झालं. गेल्या वर्षभरात पाच वेटलिफ्टिंगपटूंकडून उत्तेजक सेवनाच्या नियमांचा भंग झाला. २०२६मध्ये अजित नारायण, साईराज परदेशी, हरचरण सिंग हे चौघे दोषी आढळले. यापैकी अजित आणि परदेशी हे सुवर्णपदकाचे दावेदार मानले जात होते. बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुलमधील रौप्यपदक विजेती तुलिका मानकडून (७८ किलोहून अधिक वजनी गटात) सोनेरी यशाची अपेक्षा केली जात होती. पण राष्ट्रीय उत्तेजकविरोधी संस्थेच्या (नाडा) ठावठिकाणा ह्या नियमाचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी तिला निलंबित केलं. याशिवाय स्पर्धेव्यतिरिक्त झालेल्या चाचणीत अरुण कुमारसुद्धा दोषी आढळला.
‘वाडा’नं प्रसारित केलेल्या अहवालानुसार, भारताचे २०२२मध्ये १२५, २०२३मध्ये २१३ आणि २०२४मध्ये २६० क्रीडापटू उत्तेजक चाचणीत दोषी आढळले. हे अग्रस्थान निश्चितच अभिमानास्पद नाही. २०२२ ते २०२४ या दोन वर्षांत भारतातील उत्तेजकांचं सेवन करणार्या खेळाडूंचं प्रमाण हे दुपटीहून अधिक वाढणारं आहे. या यादीत अव्वल पाच देशांमध्ये प्रâान्स, अमेरिका, रशिया आणि इटलीचा समावेश आहे. पण या चारही देशांची तीन वर्षांतली आकडेवारी खालावणारी आहे. अगदी भारताच्या २६०च्या तुलनेत दुसर्या क्रमांकावरील प्रâान्सच्या खात्यावर ९१ दोषी खेळाडू आहेत. मागील दशकात रशियातील क्रीडापटूंमध्ये उत्तेजकांचं सेवन मोठ्या प्रमाणात आढळलं होतं. त्यामुळे जागतिक अॅथलेटिक्स संघटनेनं २०१५मध्ये, तर २०१९मध्ये आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीनं रशियावर बंदीची कठोर कारवाई केली होती. परिणामी काही ऑलिम्पिक आणि अन्य खेळांच्या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत रशियाच्या प्रामाणिक क्रीडापटूंवर त्रयस्थ राष्ट्रध्वजाखालील क्रीडापटू म्हणून समाविष्ट होण्याची नामुष्की ओढवली होती. यातून धडा घेतल्यानं २०२४मध्ये रशियाची उत्तेजक आकडेवारी ७६पर्यंत नियंत्रणात आली आहे.
२०२४च्या ‘वाडा’च्या ताज्या उत्तेजक अहवालात सर्वाधिक ७६ दोषी क्रीडापटू हे अॅथलेटिक्समधील आहेत. दुसर्या क्रमांकावर वेटलिफ्टिंग (४३ क्रीडापटू) आणि तिसर्या क्रमांकावर कुस्ती (२९ क्रीडापटू) हे क्रीडा प्रकार आहेत. चौथा क्रमांक पॉवरलिफ्टिंग आणि बॉक्सिंगचा (प्रत्येकी १७ क्रीडापटू) संयुक्तपणे लागतो, तर पाचव्या क्रमांकावरील कबड्डीमधील १० खेळाडू दोषी आढळलेत. २०२२ ते २०२४मध्ये द्युती चंद, ऐश्वर्या बाबू, एमव्ही जिलना, मंजू बाला, डीपी मनू, कार्तिक कुमार, परवेज खान ही अॅथलेटिक्समधील ऑलिम्पिक दर्जाची नावं, तर नोंगमाइथेम रतनबाला देवी हा गाजलेला फुटबॉलपटू दोषी आढळलेत. द्युती चंदनं २०१८च्या तर कार्तिकनं २०२२च्या एशियाडमध्ये रौप्यपदक जिंकलं होतं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्तेजक चाचणीत दोषी खेळाडूंवर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवून काही वर्षांच्या बंदीऐवजी आजीवन बंदीची गंभीर कारवाई व्हायला हवी. त्यामुळे ते घेण्यासाठी खेळाडू धजावणार नाहीत.
खेलो इंडिया ही एक देशव्यापी चळवळ गेल्या काही वर्षांत क्रीडापटू घडवण्यासाठी महत्त्वाचं योगदान देतेय. हे मान्य. पण घडणार्या वयातच उत्तेजकविरोधी संस्कार घडवण्याची जबाबदारी कोणाची? शालेय-महाविद्यालयीन किंवा कनिष्ठ-उपकनिष्ठ वयोगटांच्या अनेक स्पर्धांमध्ये विशेषत: भारतामधील कलंकित पाच क्रीडा प्रकारांच्या स्पर्धांप्रसंगी मैदानानजीकच्या स्वच्छतागृहांची पाहणी केली तरी उत्तेजकाचा विळखा किती तीव्र आहे, याची जाणीव होईल. डिसेंबर २०२५मध्ये राजस्थानात झालेल्या खेलो इंडिया विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धेत ‘नाडा’नं बारकाईनं लक्ष घातलं आणि चाचण्यांचा सपाटा लावला. परिणामी खेळाडूंचं मोठ्या प्रमाणात माघारसत्र सुरू झालं. त्यामुळे
अॅथलेटिक्समधील काही क्रीडा प्रकारांत एखाद-दुसर्या खेळाडूंचा सहभाग दिसून आला. ४०० मीटर धावणे महिला अंतिम फेरी आणि ४०० मीटर पुरुष अडथळा शर्यतीत प्रत्येकी एकेक खेळाडू सहभागी झाला होता. स्पर्धा पूर्ण करीत त्यांनी सुवर्णपदक जिंकलं; पण कुणाचीही स्पर्धा नसलेलं. हा किती वाईट अनुभव. वेटलिफ्टिंगमध्येही एकमेव क्रीडापटू विजेता ठरला. पण भारतीय कुस्ती महासंघाच्या नियमानुसार, एकट्या सहभागी कुस्तीपटूला पदक दिलं गेलं नाही.
कामगिरी उंचावणारी उत्तेजकं आणि स्टेरॉइड्स भारतात मोठ््या प्रमाणात सहज उपलब्ध होतात, असं मत जागतिक उत्तेजकविरोधी संस्था म्हणजेच ‘वाडा’चे अध्यक्ष विटोल्ड बांका यांनी मांडले होते. ‘वाडा’च्या एकात्मता आणि तपास विभागाने उत्तेजकांना प्रोत्साहन देण्यात किंवा ते सुलभ करण्यात पुरवठादार, प्रशिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचार्यांची भूमिका असल्याचं निदर्शनास आणलं आहे. त्यामुळे ही समस्या अधिक व्यापक आणि व्यवस्थात्मक असल्याचं स्पष्ट होतं. अधिकार्यांनी असंही नमूद केलं आहे की, अनेक प्रकरणांमध्ये खेळाडू एकट्यानं उत्तेजकांचं सेवन करीत नसून, प्रतिबंधित पदार्थांच्या वापराला चालना देणार्या किंवा तो सुलभ करणार्या व्यापक यंत्रणेचा भाग असतो. जगातील औषधनिर्मिती करणार्या प्रमुख देशांमध्ये भारताची गणना केली जाते. मग कामगिरी उंचावणार्या औषधांवर नियंत्रण ठेवायला नको का? दरवर्षी तंदुरुस्ती आणि शरीरसौष्ठवच्या नादात अनेक जण आपला जीव गमावतात, हेही तितकंच गंभीर.
राष्ट्रीय आणि राज्य सरकारचं क्रीडा खातं, भारतीय क्रीडा प्राधिकरण तसंच ‘नाडा’कडून उत्तेजक जाणीव-जागृती अभियान तर राबवली जातात. ‘नाडा’चे महासंचालक अनंत कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, उत्तेजक चाचण्यांची क्षमता वाढवली आहे आणि खेळाडूंमध्ये विश्वास निर्माण होण्यासाठी पारदर्शकता आवश्यक आहे. २०१९मध्ये सुमारे ४,००० नमुन्यांवरून २०२५मध्ये ही संख्या अंदाजे ८,००० झाली आहे. मात्र, या वाढीनंतरही भारत चीनसारख्या प्रमुख क्रीडाराष्ट्रांच्या तुलनेत मागे आहे. चीनमध्ये दरवर्षी १५,०००हून अधिक चाचण्या घेतल्या जातात. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या या उत्तेजक चाचण्या महागड्या आहेत. म्हणजे इतकी गंभीर स्थिती असल्यामुळे फेब्रुवारीला जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी हा निधी वाढवायला हवा ना? पण तो कमी करण्यात आला, हे आश्चर्यकारक नाही का? राष्ट्रीय उत्तेजक चाचणी प्रयोगशाळेसाठी याआधीच्या अर्थसंकल्पात (२०२५-२६) २८.५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, ती २३ कोटी रुपये करण्यात आली. याचप्रमाणे राष्ट्रीय उत्तेजकविरोधी संस्थेला मागील वर्षी २४.३० कोटी देण्यात आले होते. त्यांचा निधीसुद्धा २०.३० कोटी इतका गोठवण्यात आला. या अर्थसंकल्पात क्रीडा क्षेत्रासाठी ४,४७९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मागील वर्षीच्या तुलनेत १,१३३ कोटी रुपयांची म्हणजेच १८ टक्क्यांची वाढ झाली. पण या वाढीत महत्त्वाच्या घटकाकडेच दुर्लक्ष करण्यात आलं. उत्तेजकांच्या विळख्यामुळे
ऑलिम्पिक स्वप्न धोक्यात येऊ नये, यासाठी वेळीच सावध व्हायला हवं. भारताचं भविष्य म्हणून ज्यांच्याकडे आशेनं पाहिलं जातं, ते उत्तेजक घेऊन कामगिरी उंचावण्यात धन्यता मानतायत, हे चित्र बदलण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
