बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेवून कारभार करणाऱया राज्य सरकारने पुन्हा एकदा त्याच्या हिताचा निर्णय घेतला. धान उत्पादनकांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आली. आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप पणन हंगाम 2020-21 मधील खरेदी केलेल्या धानासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दराव्यतिरिक्त धान उत्पादक शेतकऱयांना प्रोत्साहनपर प्रति क्विंटल 700 रुपये देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे सरकारला 1400 कोटी रुपये इतका अतिरिक्त खर्च येईल.
मंत्रिमंडळ बैठकीत पणन विभागाचे प्रधान सचिव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक महासंघाद्वारे पहिल्या टप्प्यामध्ये शुक्रवार, 27 नोव्हेंबर 2020 पासून एकूण 16 कापूस उत्पादक जिह्यातील 21 केंद्रामध्ये तसेच 33 जिनिंग मिलमध्ये कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येत आहेत. दुसऱया टप्प्यामध्ये निविदेस प्रतिसाद न मिळालेल्या बीड, परभणी आणि जळगाव अशा 3 जिह्यात 9 कापूस खरेदी केंद्रे डिसेंबर 2020च्या पहिल्या आठवडय़ामध्ये सुरू होणार आहेत.
सौजन्य : दैनिक सामना
