कोरोनाच्या संकटामुळे आर्थिक गणिते कोलमडल्याने अनेक कुटुंबे अडचणीत सापडली आहेत. या संकटात भर नको म्हणून राज्यातील कोणत्याही शाळांनी फी वाढवण्याचा निर्णय घेऊ नये असा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या निर्णयाला अनेक शिक्षण संस्था आक्षेप घेत असून त्यांचा हा विरोध चुकीचा असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. एवढेच काय तर कोणत्या अधिकारात शाळांनी फी वाढवली याची शाळांनाही माहिती नाही असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला आहे.
कोरोनामुळे फी वाढ करू नये तसेच 2019-20 या काळातील थकीत फी एकरकमी वसूल करू नये. ती टप्प्याटप्प्याने घ्यावी असा निर्णय शासनाने घेतला. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने 8 मे रोजी अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाला असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाऊंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था आणि नवी मुंबईतील कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर व अॅड. भूपेश सामंत यांच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली. शिक्षण संस्थांनी सरकारी अध्यादेशाला घेतलेला आक्षेप चुकीचा असल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला.
शाळांनी तरतुदीनुसार फी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला याचा तपशील दिलेला नाही तसेच कोणत्या अधिकारात फी वाढवली याचीसुद्धा माहिती दिलेली नाही. सरकारला आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत असे निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे अॅड. अंतुरकर यांनी सांगितले. दरम्यान, सरकारच्या या युक्तिवादाला याचिकाकर्त्यांनी जोरदार विरोध केला. सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून पुढील सुनावणीवेळी याचिकाकर्ते आपली बाजू मांडणार आहेत.
सौजन्य : दैनिक सामना
