विनावापर रस्त्यांवर पडून असलेल्या भंगार वाहनांचा प्रश्न दिवसेंदिवस चिंतादायक बनला आहे. या वाहनांना मोडीत काढण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच ‘व्रॅपिंग पॉलीसी’ जाहीर करणार असून अशा वाहनांची शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विल्वेवाट लावणे सोपे होणार आहे. त्यामुळे जागोजागी पडून असलेल्या जुन्या नादुरुस्त वाहनांचा प्रश्न कायमचा निकाली निघणार आहे.
वाहनांना 15 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा ग्रीन टॅक्स भरावा लागतो. त्यामुळे जर एखाद्या प्रकरणात वाहन भंगार काढून मालकाला जेवढे पैसे मिळणार नाहीत, त्याहून अधिक जर ग्रीन टॅक्स भरावा लागत असेल तर अशा बाबतीत वाहने बेवारसपणे रस्त्यावर टाकून दिली जातात. जुनी वाहने जपून ठेवण्यामागे काही वेळा वाहनांचा जुनाच नंबर कायम राहील असा लोकांचा गैरसमज असतो, परंतु जुना नंबर कधीच कायम रहात नाही.
प्रत्येक वाहन नोंदणीनंतर नवा नंबरप्लेट क्रमांक मिळतो. अशा पडून राहिलेल्या वाहनांमुळे विनाकारण रस्त्यावरील जागा वापरली जाते, ट्रफिकला अडथळा होतो, शिवाय वाहनांच्या सखल भागात पाणी साचून डासांची पैदास होते असा आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण होतो असे परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी सांगितले. अशा वाहनांची प्रदूषण व पर्यावरणाचे नियम पाळून विल्हेवाट लावण्यासाठी केंद्राने नवे धोरणाचा मसुदा जाहीर केला आहे. अशा वाहनांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करणे, बॅटरी काढणे, तिचे व्रॅपिंग करताना पर्यावरणाचे भान राखणे गरजेचे आहे.
जुन्या वाहनांची चेसिस पुन्हा वापरली जाण्याचा धोका असतो. तिचा नंबर वापरला जाऊ नये म्हणून तो योग्यप्रकार नष्ट करणे आदी कामांसाठी अधिपृत व्रॅपिंग केंद्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. अशा व्यक्तीकडे दोन एकर जागा त्यासाठी उपलब्ध असणे, प्रदुषण मंडळाची मान्यता असणे अशा नियमावली तयार करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारचे ही जुनी वाहने व्रॅपिंग पॉलिसी लवकरच लागू होणार असल्याचे परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
