मुंबईच्या पोलिसांची बदनामी करणारी अभिनेत्री कंगना राणावत तसेच मुख्यमंत्री तसेच अन्य ज्येष्ठ नेत्यांचा अपमानास्पद शब्दांत उल्लेख करणारा अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधातील हक्कभंग विरोधकांना खूपच सलत असल्याचे दर्शन आज विरोधकांनी केले. हक्कभंग समितीचा अहवाल पुढील अधिवेशनाच्या अखेरपर्यंत पुढे ढकलण्याच्या मागणीवेळी विरोधी पक्षाने यावर सविस्तर चर्चा करतानाच अगदी पुरवणी मागण्यांवरही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अन्य भाजप नेत्यांनी जनतेच्या प्रश्नापेक्षा अर्णब आणि कंगनाविरोधातील हक्कभंग चुकीचा असल्याचे सांगत सभागृहाच्या वेळेचा अपव्यय केला.
हक्कभंग समितीचे अध्यक्ष दीपक केसरकर यांनी सभागृहात कंगना तसेच अर्णबवरील हक्कभंगावरील अहवाल पुढील अधिवेशनाच्या अखेरपर्यंत पुढे ढकलण्याची मागणी केली. ही मागणी केली जात असतानाच विरोधी पक्षातून मुनगंटीवर यांनी उभे राहत हक्कभंगावरच आक्षेप घेतला. हक्कभंगाऐवजी अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करायला हवा होता, हे सांगण्यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, अतुल भातखळकर आणि आशीष शेलार यांनी पुढाकार घेतला.
विधानसभेत खटला चालवू नका – अनिल परब
हक्कभंग कसा होऊ शकत नाही आणि सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात सरकारला काय सुनावले आहे याची माहिती देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी वकिली थाटातच म्हणणे मांडले. त्याला तशाच भाषेत उत्तर देत संसदीय कामकाजमंत्री अनिल परब यांनी सभागृहात खटला चालवू नका असे सांगत विरोध दर्शवला. अर्णब गोस्वामी यांच्यावर दाखल झालेला गुन्हा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलेला नाही. त्यामुळे हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही, अशी माहिती विरोधी पक्षनेत्यांना दिली. तर मंत्री छगन भुजबळ यांनी नियमांचे पुस्तक काढत हा विषय मांडता येत नसल्याचे स्पष्ट केले.
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 1 मार्चला
विधिमंडळाच्या दोन दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनाचे आज सूप वाजले. विधिमंडळाचे पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 1 मार्च 2021 रोजी होईल अशी घोषणा विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. कोरोनाच्या संकटामुळे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत घेण्यात आले. विधानसभेत दररोज सरासरी 7 तास 30 मिनिटे कामकाज झाले. विधानसभेत 9 विधेयके तर विधान परिषदेतही नऊ विधेयक संमत करण्यात आली. मंत्र्यांच्या अनुपस्थिती व इतर कारणांमुळे दोन्ही सभागृहांचा एक मिनिटाचाही वेळ वाया गेला नाही. शोकप्रस्ताव व पुरवणी मागण्यांवरही चर्चा झाली.
कंगनाच्या ट्विटला समर्थन नाही, कायद्याने कारवाई करा – फडणवीस
कंगनाने जे ट्वीट केले त्याला आमचे समर्थन नाही. ते चुकीचे आहे. पण कायद्याचे राज्य आहे. कोणी तुमच्याविरोधात बोलले तर अब्रुनुकसानी केल्यामुळे जेलमध्ये टाका. तुमच्या मनात येईल तसे घर तोडता येत नाही. हे कायद्याचे राज्य आहे, पाकिस्तान नाही. हुकूमशाही नाही तर लोकशाही आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाला अधिकार आहे, जो अधिकाराच्या पलीकडे गेला त्याला कायदा आहे. कायद्याने कारवाई करा, असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालच्या नोटीसीला उत्तर देण्यास सभागृह बांधील नाही!
हक्कभंग समितीला अहवाल सादर करण्यास विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुदतवाढ दिली. त्याचप्रमाणे हक्कभंगप्रकरणी कोणत्याही न्यायालयाने पाठवलेल्या नोटीसीला विधिमंडळाच्या सचिवांनी यापुढे उत्तर देऊ नये, असे निर्देश दिले. अर्णब गोस्वामीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यंतरी विधिमंडळ सचिवाला नोटीस पाठवली होती. त्या नोटिसीला सचिवांनी उत्तर दिले होते. त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असल्याचेही नाना पटोले यांनी यावेळी सांगितले.
प्रताप सरनाईक यांचा हक्कभंग सभागृहात सादर
कंगना राणावत हिने केलेले खोटे आणि बदनामीकारक ट्वीट त्याचप्रमाणे प्रसारमाध्यमांनी प्रसारित केलेल्या चुकीच्या बातम्यांबाबत प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत आज हक्कभंग प्रस्ताव सादर केला. यावर बोलताना अध्यक्ष नाना पटोले यांनी याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले.
