गेल्या १२ वर्षांतील भारतीय राजकारणाचा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा त्यात निवडणुकीतील जय-पराजयापेक्षा सत्तेच्या वॉशिंग मशीनची गोष्ट जास्त ठळक असेल. विरोधी पक्षांतील भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेला नेता ईडी किंवा सीबीआयच्या फेर्‍यात अडकतो. तो भाजपच्या वळचणीला गेला की तपास थंडावतो, आरोपपत्र लांबते, कधी क्लोजर रिपोर्ट येतो आणि त्याच नेत्याचे मंत्रिपदाच्या शपथेसाठी स्वागत होते. हे आता विनोद म्हणून सोडून देता येत नाही. संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीची चेष्टा करणारा हा सत्तापिपासू खेळ आहे आणि त्यावर न्यायव्यवस्थेने घेतलेली संथ, सोयीस्कर भूमिका त्याहून जास्त चिंताजनक आहे.
१९८५मध्ये राजीव गांधी सरकारने ५२व्या घटनादुरुस्तीने १०वी अनुसूची जोडली. ‘आयाराम गयाराम’ संस्कृतीला आळा घालणे हा तिचा हेतू होता. स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडणारा किंवा पक्षादेश (व्हिप) झुगारून मतदान करणारा आमदार-खासदार अपात्र ठरतो. ही तरतूद परिच्छेद २(१)(अ) आणि २(१)(ब) मध्ये आहे. किहोटो होलोहान विरुद्ध झाचिल्हू (१९९२) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या कायद्याची वैधता कायम ठेवली. सभापतीचा निर्णय न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येतो, असेही तेव्हा स्पष्ट झाले. २००३मध्ये एकांशाच्या फुटीला दिलेले संरक्षण काढून टाकले गेले आणि केवळ दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या ‘विलीनीकरणा’ला संरक्षण उरले. पण आमदार-खासदारांनी या अटीला बगल देण्याचे मार्ग शोधले. एक मार्ग म्हणजे राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक लढवणे. दुसरा म्हणजे सभापतीने अपात्रतेचा निर्णय अनंत काळ प्रलंबित ठेवणे. तिसरा म्हणजे ‘मूळ पक्ष आम्हीच’ असा दावा करून निवडणूक आयोगाकडून चिन्ह आणि नाव मिळवणे. या तिन्ही मार्गांचा सर्वाधिक वापर भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी केला आहे.
आकडेवारी हा पहिला पुरावा
एडीआरने २०१६ ते २०२० या पाच वर्षांतील ४३३ आमदार-खासदारांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण केले. त्यानुसार पक्ष बदलून पुन्हा निवडणूक लढवणार्‍या ४०५ आमदारांपैकी १८२ जण भाजपमध्ये गेले, त्यातील १७० काँग्रेस सोडून आलेले होते. याच अहवालात असे नोंदवले आहे की मध्य प्रदेश, मणिपूर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश आणि कर्नाटकातील सरकारे आमदारांच्या पक्षांतरामुळे कोसळली. दुसरा पुरावा इंडियन एक्सप्रेसच्या एप्रिल २०२४मधील शोधपत्रकारितेचा आहे. त्यात २०१४पासून केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाईला तोंड देणारे २५ प्रमुख नेते भाजपमध्ये गेल्याचे आढळले. त्यापैकी १० काँग्रेसचे, ४ राष्ट्रवादीचे, ४ शिवसेनेचे, ३ तृणमूलचे, २ तेलुगु देसमचे आणि प्रत्येकी १ सपा आणि वायएसआर काँग्रेसचा होता. २३ प्रकरणांत त्यांना दिलासा मिळाला. ३ प्रकरणे बंद झाली आणि २० थंड्या बस्त्यात गेली. याच वृत्तपत्राच्या २०२२मधील पाहणीनुसार २०१४नंतर ईडी-सीबीआयने कारवाई केलेल्या प्रमुख नेत्यांपैकी ९५ टक्के विरोधी पक्षांचे होते. हा योगायोग असू शकत नाही. ही सत्तेची सुनियोजित रचना आहे.
आपण यांना पाहिलेय का?
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सर्मा काँग्रेसमध्ये असताना त्यांच्यावर सीबीआय आणि ईडीच्या कारवाया झाल्या. २०१५मध्ये ते भाजपमध्ये गेले आणि आज ईशान्य भारतातील भाजपचा सर्वात प्रभावी चेहरा आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये सुवेंदू अधिकारी नारद स्टिंग प्रकरणात नाव असताना भाजपमध्ये गेले आणि विरोधी पक्षनेते झाले. आदर्श गृहनिर्माण घोटाळ्यात चौकशीला सामोरे गेलेल्या अशोक चव्हाण या माजी मुख्यमंत्र्यांचा भाजपप्रवेश फेब्रुवारी २०२४मध्ये झाला. केंद्र सरकारच्या श्वेतपत्रिकेत आदर्श घोटाळ्याचा उल्लेख ‘सर्वव्यापी भ्रष्टाचार’ या शीर्षकाखाली झाल्यानंतर आठवड्याच्या आत चव्हाण भाजपमध्ये गेले, त्यानंतर त्यांना राज्यसभेची खासदारकी मिळाली. मार्च २०२०मध्ये २२ काँग्रेस आमदारांनी ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासोबत राजीनामे देऊन कमलनाथ सरकार पाडले आणि तेच बंडखोर पुढे भाजपच्या तिकिटावर लढले. कर्नाटकात २०१९मध्ये १७ आमदार फुटले. महाराष्ट्रात नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे पाटील आणि गणेश नाईक यांच्यासारखे नेते वेगवेगळ्या टप्प्यांवर भाजपमध्ये आले. गोव्यात २०१९मध्ये दहा आणि २०२२मध्ये आठ काँग्रेस आमदारांचे ‘विलीनीकरण’ झाले. यात दिगंबर कामत यांचेही नाव आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मुकुल रॉय यांची वाटचाल वेगळी राहिली. त्यांनी शारदा घोटाळ्याच्या सावलीत भाजप गाठला आणि निवडणुकीनंतर तृणमूलमध्ये परत आले. दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे माजी मंत्री कैलाश गहलोत यांनी २०२४च्या अखेरीस भाजपचा हात धरला. ताज्या एडीआर अहवालानुसार पक्षबदल केलेल्या १११ खासदार-आमदारांपैकी २९ जण भाजपमध्ये गेले, त्यात आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभा सदस्यांचाही समावेश आहे.
सर्वात मोठ्या फुटीने बदनाम महाराष्ट्र
महाराष्ट्रातील पक्षफुटी हे तर सर्वात लज्जास्पद प्रकरण आहे. जून २०२२मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी सुरत आणि गुवाहाटीमार्गे शिवसेनेतील सुमारे ४० आमदारांसह बंड केले, महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि भाजपच्या पाठिंब्याने शिंदे मुख्यमंत्री झाले. बारा-तेरा खासदारांनीही शिंदे यांची साथ धरली. या गटात केवळ वैचारिक असंतोषाची कारणे नव्हती. प्रताप सरनाईक ईडीच्या चौकशीत अडकले होते आणि एक्सप्रेसच्या यादीनुसार त्यांचे प्रकरण नंतर बंद झाले. भावना गवळी, यामिनी जाधव आणि यशवंत जाधव यांच्यामागे यंत्रणांचा ससेमिरा होता आणि शिंदे गटात गेल्यानंतर त्यांची प्रकरणे थांबल्याचे किंवा अत्यंत संथ झाल्याचे दिसते. मार्च २०२४मध्ये जोगेश्वरीचे आमदार रवींद्र वायकर, जे महापालिकेच्या भूखंडावरील आलिशान हॉटेलप्रकरणी ईडी चौकशीला तोंड देत होते, शिंदे गटात दाखल झाले. काँग्रेसचे माजी खासदार मिलिंद देवरा जानेवारी २०२४मध्ये शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फूट ही याहून मोठी शोकांतिका होती. जुलै २०२३मध्ये अजित पवार आणि त्यांच्यासोबतचे आमदार शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाले. ज्या अजित पवारांवर सिंचन घोटाळ्याचे आरोप करत भाजपने वर्षानुवर्षे रान पेटवले, त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद मिळाले. आर्थिक गुन्हे शाखेने ऑक्टोबर २०२०मध्ये त्यांच्याविरुद्ध क्लोजर रिपोर्ट दिला होता, तो भाजपचे सरकार आल्यावर उघडण्याची मागणी झाली आणि ते एनडीएत गेल्यावर पुन्हा बंद झाल्याचे एक्सप्रेसने नोंदवले. प्रफुल्ल पटेल यांच्या एअर इंडिया विमान खरेदीच्या प्रकरणातही सीबीआयने प्रकरण बंद केल्याचे दिसते. हसन मुश्रीफ आणि छगन भुजबळ यांचीही नावे त्या यादीत आहेत. निवडणूक आयोगाने नंतर पक्षाचे नाव आणि घड्याळ चिन्ह अजित पवार गटाला दिले, आणि शरद पवारांसारख्या पक्षसंस्थापकाला नवे नाव घेऊन जनतेसमोर जावे लागले. शिवसेनेच्या बाबतीतही धनुष्यबाण शिंदे गटाला मिळाला.
कायदा शिल्लक आहे का?
आता प्रश्न कायद्याच्या उल्लंघनाचा. शिवसेनेच्या आमदारांविरुद्धची अपात्रता याचिका सुनील प्रभू यांनी जून-जुलै २०२२मध्ये दाखल केली. सुभाष देसाई विरुद्ध प्रधान सचिव प्रकरणात ११ मे २०२३ रोजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या घटनापीठाने राज्यपालांनी बोलावलेली बहुमत चाचणी बेकायदेशीर ठरवली. शिंदे गटाने नेमलेला व्हिपही अवैध ठरला. पण सरकार पुनर्स्थापित करता आले नाही, कारण उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला होता. अपात्रतेचा प्रश्न मात्र सभापतींकडे परत पाठवला गेला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारी २०२४ रोजी दोन्ही गटांच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला आणि शिंदे गटाला ‘खरी शिवसेना’ ठरवले. त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाला नार्वेकरांना निर्णयास होणार्‍या दिरंगाईबद्दल नोटीस बजावावी लागली होती. एकेकाळी न्यायालयाने सभापतींच्या वेळापत्रकावर असमाधान व्यक्त करत म्हटले होते की हा प्रश्न शीघ्रतेने न सोडवल्यास दहाव्या अनुसूचीचा उद्देशच निष्फळ ठरेल.
आज ऑक्टोबर २०२६मध्ये काय स्थिती आहे? सर्वोच्च न्यायालय अजूनही ठाकरे गटाच्या २०२४च्या याचिकेवर सुनावणी करत आहे आणि सभापतींचा आदेश रद्द झाल्यास न्यायालय स्वतः अपात्रता जाहीर करू शकते की प्रकरण परत पाठवावे लागेल, हा प्रश्न विचारला जात आहे. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादात सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामाची उपमा देत सांगितले की बेकायदेशीर कृती वर्षानुवर्षे चालू राहिल्याने तिला वैधता मिळू शकत नाही. यादरम्यान विधानसभेचा कार्यकाळ संपला, नवी निवडणूक झाली आणि २०२२च्या पक्षांतराची फळे चाखलेले लोक पुन्हा सत्तेत आले. न्याय वेळेत मिळाला नाही तर तो नाकारल्यासारखाच असतो, हे वचन इथे अक्षरशः खरे ठरले आहे.
हे केवळ महाराष्ट्रात घडले नाही. उत्तराखंडात २०१६ मध्ये नऊ काँग्रेस आमदारांना अपात्र ठरवण्यावरून राष्ट्रपती राजवटीचा वाद झाला. अरुणाचल प्रदेशात नबम रेबिया प्रकरणात (२०१६) सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे वर्तन घटनाबाह्य ठरवले, पण तोवर ४३पैकी बहुतेक काँग्रेस आमदार पेमा खांडू यांच्यासह भाजपच्या छावणीत पोहोचले होते. मणिपूरमध्ये केशम मेघचंद्र सिंह प्रकरणात (२०२०) न्यायालयाने सभापतींनी अपात्रतेचा निर्णय साधारणतः तीन महिन्यांत घ्यावा, असा निर्देश दिला. कर्नाटकात श्रीमंत बाळासाहेब पाटील प्रकरणात (२०१९) न्यायालयाने अपात्रता कायम ठेवली, पण त्या आमदारांना पोटनिवडणूक लढवण्याची मुभा दिली. त्यांनी भाजपच्या तिकिटावर लढून पुन्हा सत्ता मिळवली. म्हणजे शिक्षा झाली असे भासले, पण प्रत्यक्षात बक्षीस मिळाले. राजेंद्र सिंह राणा प्रकरणात (२००७) सभापतींनी मूळ पक्षातून गटाने फुटलेल्यांना दिलासा देणे किती चुकीचे आहे हे सांगूनही आजही सभापतीपद हे पक्षीय सोयीचे शस्त्र म्हणूनच वापरले जाते. न्यायालयाची तत्त्वे बरोबर, निकालांची भाषा कठोर, पण अंमलबजावणीचे परिणाम शून्य. त्यामुळे आज कायदा खरंच कायद्याने वागतोय का असा प्रश्न पडतो.
पक्षांतर केल्यानंतर यश
भारतीय राजकारणात पक्षांतर करून पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार्‍या आमदार-खासदारांची संख्या लक्षणीय आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, एकूण ४३३ आमदार-खासदारांनी पक्ष बदलून पुन्हा निवडणुकीत भाग घेतला. यामध्ये बहुसंख्य नेते भाजपकडे झुकलेले दिसतात, तर काँग्रेस सोडून जाणार्‍यांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. एकूण ४०५ आमदारांपैकी १८२ जण (४४.९ टक्के) भाजपमध्ये गेले. याउलट, भाजप सोडून गेलेले आमदार फक्त १८ (४.४ टक्के) इतकेच आहेत. राज्यसभा खासदारांमध्येही हा कल दिसतो. एकूण १६ राज्यसभा खासदारांपैकी १० जण भाजपमध्ये सामील झाले. त्याउलट काँग्रेस सोडून गेलेले आमदार १७० (४२ टक्के) इतके आहेत. हे प्रमाण पक्षांतराच्या एकूण प्रवृत्तीत महत्त्वाचे स्थान दर्शवते.
पक्षांतर करून नवीन विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा लढलेल्या ३५७ आमदारांपैकी १७० जण (४८ टक्के) पुन्हा निवडून आले. पोटनिवडणुकीत मात्र यशाचे प्रमाण अधिक आहे. एकूण ४८ आमदारांपैकी ३९ जण (८१ टक्के) पुन्हा निवडून आले. ही आकडेवारी पक्षांतरानंतरच्या निवडणूक यशाबाबत महत्त्वाचे संकेत देते. पोटनिवडणुकीत यशाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. नवीन विधानसभा निवडणुकीत मात्र यशदर सुमारे निम्म्याच्या जवळपास राहिला आहे.
कारवाईच्या भयाने पक्षांतर
नेत्यांनी मूळ पक्ष सोडून भाजप किंवा भाजप-समर्थित गटात प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध चाललेले ईडी-सीबीआय तपास थंडावले, संथ झाले किंवा पूर्णपणे बंद झाल्याची उदाहरणे अनेकदा समोर येतात. हिमंत बिस्वा सर्मा, सुवेंदू अधिकारी, अशोक चव्हाण, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ आणि छगन भुजबळ, प्रताप सरनाईक आणि भावना गवळी : शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक आणि खासदार भावना गवळी, यामिनी आणि यशवंत जाधव, रवींद्र वायकर यांची भाजपप्रवेशानंतर त्यांच्याविरोधातील तपास बंद पडल्याची उदाहरणे आपण आधीच पाहिली आहेत. काँग्रेसचे नेते कृपाशंकर सिंह आणि काँग्रेसचे गोव्यातील नेते दिगंबर कामत भाजपमध्ये सामील झाल्यानंतर त्यांच्याविरुद्धचे केंद्रीय यंत्रणांच्या चौकशीचे प्रकरण थंड्या बस्त्यात पडले.
या घटनांमधून दिसून येते की, दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी, राजीनामे आणि विलीनीकरणाचा मार्ग वापरून अनेक वेळा सरकारे बदलली किंवा राजकीय समीकरणे उलटली. काही प्रकरणे न्यायालयात अजूनही प्रलंबित आहेत, तर काहींमध्ये निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांनी राजकीय दिशा निश्चित केली. थोडक्यात काय, तर देशाच्या राजकारणाचा भाजपाच्या नेत्यांनी अक्षरशः चुथडा केला. केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी लोकशाही पायदळी तुडवली. सत्तेच्या लोभापायी सगळ्या यंत्रणाचा गैरवापर करून विरोधातील पक्ष, संघटना, नेत्यांची घरं सगळं फोडलं आणि या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेला स्वार्थी राजकारणाचा सुरुंग लावला. भाजपाने या देशाचं वाटोळं केलं आणि लोकशाहीचा बट्ट्याबोळ केला.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)