देशातील ‘एसआयआर’ घोटाळ्यास जबाबदार असलेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेशकुमार गुप्ता यांना पदावरून हटवण्यासाठी देशभरातील विरोधी पक्षांनी एल्गार पुकारला आहे. गेल्या काही वर्षापासून निवडणुकांद्वारे विरोधी पक्षांना संपवण्याचा एककलमी कार्यक्रम या गृहस्थांनी हातात घेतला आहे. फुटलेल्या पक्षांना मूळ पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मिळवून देणे, निवडणुकीच्या शेवटच्या काही तासांत मतदानाची टक्केवारी वाढवणे, विरोधी पक्षाचे उमेदवार आघाडीवर असताना शेवटी विजयाची माळ सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराच्या गळ्यात पाडणे, ईव्हीएम मशीनचा गैरवापर, मतचोरी आणि एकूणच निवडणूक प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराला निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचा आरोप गेल्या दोन वर्षांपासून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह सर्व विरोधी पक्ष आणि नेते करीत होते. पण सत्ताधाऱ्यांनी किंवा निवडणूक आयोगाने त्याची दखल घेतली नाही.
मात्र गेल्या काही दिवसांपूर्वी इंडियन एक्सप्रेसच्या रितिका चोप्रा यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभाराचे पितळ उघडे केले, वाभाडे काढून कार्यपद्धतीतील त्रुटी जगासमोर मांडल्या आणि दिल्ली हादरली. गेल्या काही महिन्यांत सुखबीरसिंग सिद्धू आणि विवेक जोशी या दोन सहकारी निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या आणि आयुक्त ज्ञानेशकुमारांच्या मनमानी कारभारावर आक्षेप घेतला होता. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या दहा महिन्यांत चौदा आक्षेप घेतले होते. त्यांनी हे आक्षेप मुख्य सचिवालयातही पाठवले. परंतु केंद्र सरकारने ज्ञानेशकुमार यांच्यावर काहीही कारवाई केली नाही.
सरकारला हवे असलेले मतदारच यादीत ठेवायचे आणि नको असलेले मतदार वगळायचे, असा घातक कारभार निवडणूक आयोगाने एस.आय.आरच्या गोंडस नावाखाली चालवला आहे. या मनमानीमुळे मतदारसंघ फेररचना सर्वेक्षणानंतर एकूण १३ कोटी ३७ लाख मतदारांची नावे यादीतून बाद झाली आहेत. जन्मतारीख, वय, लिंग, आई-वडिलांचे नाव यात तफावत दाखवत मतदारांना बाद केले. या सर्वांनी २०२४च्या लोकसभा आणि नंतर झालेल्या काही राज्यातील विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदान केले आहे. तरी त्यांची नावे वगळली गेली आहेत. आपण या देशाचे मतदार आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांना धावपळ करावी लागत आहे. १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रथम मतदारासाठी वीस वर्षापूर्वी त्यांच्या आई-वडील, आजोबा यांनी मतदान केल्याचा पुरावा द्यावा लागणार होता. पण विरोधी पक्ष आणि जनआंदोलनाच्या रेट्यामुळे त्याला स्थगिती देण्यात आली आहे.
ज्ञानेशकुमारांवर केलेल्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी निवडणूक आयोग पुढे येत नाही, तर सारवासारव करण्यासाठी भाजपाचे माजी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, प्रवक्ते सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, भाजपा नेत्या स्मृती इराणी आदी भाजपाचे केंद्रीय मंत्री, नेते व प्रवक्ते तसेच राज्यातील भाजपाचे नेते पुढे सरसावतात. येथेच संशयाला जागा आहे. भाजपाच्या शीर्षस्थ नेत्यांचा आदेश असल्याशिवाय आयुक्त कुठलाही निर्णय घेणार नाही, घेऊच शकत नाही.
यापूर्वी काँग्रेसच्या राज्यात निवडणूक आयोगावर एवढे गंभीर आरोप झाले नव्हते. त्या काळातही काही छोट्या-मोठ्या घटना घडल्या. पण एवढा असंतोषाचा भडका उडाला नव्हता. निवडणूक आयोगाच्या मदतीमुळेच केंद्रात भाजपाप्रणित एनडीएचे सरकार आले तर काही राज्यांतही भाजपाने सत्ता स्थापन केली असा आरोप विरोधक करतात. महाराष्ट्राचेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर एप्रिल २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे ४८ पैकी ३१ खासदार निवडून आले, तर लगेच सहा महिन्यानंतर नोव्हेंबर २०२४मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मविआचे अवघे ४८ आमदार निवडून आले. महायुतीच्या विजयी आमदारांची संख्या २३०च्या वर गेली. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या मधल्या काळात अचानक सत्तर लाख मतदारांची वाढ झाली कशी? निवडणूक आयोग व भाजपा यांच्यातील संगनमताशिवाय हे शक्य नाही हे महाराष्ट्रातील शेंबडं पोरही सांगू शकेल.
देशात एकूण ९६ कोटी ८८ लाख मतदार होते. पैकी १३ कोटी ३७ लाख मतदारांना पुन्हा आपले नाव यादीत आणण्यासाठी पळापळ करावी लागत आहे. मुंबईत पस्तीस लाख मतदारांच्या नावावर फुली पडली आहे. राहुल गांधी यांनी दिल्लीतील यमुना नदीच्या काठी असलेल्या बेला ईस्ट या झोपडपट्टीला भेट दिली. या वस्तीत ७२८ मतदार होते. एसआयआर झाल्यानंतर केवळ एकच मतदार पात्र ठरला. बाकीचे ७२७ बाद झाले. २०२३मध्ये ही झोपडपट्टी पाडण्यात आली होती. तरी लोक तिथून हटले नाहीत. या मतदारांनी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि २०२५च्या विधानसभा निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावला. आता २०२६मध्ये झालेल्या एमआयआरमध्ये एक वगळता सर्व मतदारांना अपात्र ठरविण्यात आले. राहुल गांधींनी तेथूनच जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना फोन लावला आणि ते म्हणाले, बघतो. त्या बिचाऱ्या स्थानिक अधिकाऱ्याच्या हातात काही नाही. सर्व सूत्रे ज्ञानेशकुमारांच्याच हाती आहेत.
देशभर निवडणूक आयुक्त हटाव अशी मोहिम सुरू झाली आहे. इंडिया आघाडीने रणशिंग फुंकले आहे. १ नोव्हेंबर रोजी इंडिया आघाडीतर्फे दिल्लीत भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी भव्य मोर्चे काढून जनआक्रोशाचे दर्शन घडवले आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीतर्फे मुंबई-दिल्ली आदी ठिकाणी मोर्चे-आंदोलने केली. ‘‘ज्ञानेशकुमार हे देशाचे गद्दार आहेत. त्यांच्यावर क्रिमिनल चार्जेस लावलेच पाहिजेत’’ अशी मागणी सीजेपीचे नेते अभिजीत दिपके यांनी केली आहे. पण निवडणूक आयुक्तांवर गुन्हा दाखल करता येणार नाही. त्यांच्यावर खटला भरता येणार नाही किंवा त्यांना अटक होऊ शकत नाही. असा कायदाच केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२३मध्ये संसदेत मंजूर केला. विरोधकांची पुरेशी संख्या नसताना सरकारने हा कायदा संमत करून घेतला. म्हणूनच राहुल गांधी त्यांनी राजीनामा द्या आणि माफीचे साक्षीदार व्हा असे आवाहन करीत आहेत.
ज्ञानेशकुमारांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांकडून होत आहे. ‘ज्ञानेशकुमार हे चोर, दरोडेखोर आहेत. त्यांनी मतचोरी केली, ईव्हीएम मशीन्स हायजॅक केली आणि मतमोजणीत मोठे फेरफार केली’ असा आरोप तृणमूलच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी केला. राहुल गांधी ते शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्यापर्यंत सर्व प्रमुख नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात रस्त्यावर येऊन रणशिंग फुंकले आहे. लोकशाही व संविधानाला वाचवण्यासाठी अशा एकजुटीच्या लढ्याची गरज आहे.
ज्ञानेशकुमार हे काळे कारनामे करण्यात हुशार आहेत. त्यांना हाताशी धरून अनेक काळे कारनामे दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांनी यापूर्वी केले आहेत. मतदानाचा अधिकार घटनेने दिला आहे. तो अबाधित ठेवण्यासाठी तीव्र जन आंदोलन हाच पर्याय आहे. त्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्व पक्षांनी एकत्रित येऊन लढा देण्याचे आवाहन केले ते योग्यच आहे. कारण एकट्याच्या बळापेक्षा ‘एकीचे बळ’ हे सत्तासिंहासन हादरवते, हा इतिहास आहे!
