‘भारत आणि भ्रष्टाचार’ हे नातं या देशाला काही नवीन नाही. लिखित इतिहासाच्या पूर्वापार पानांपासून ते आजवरच्या वर्तमानापर्यंत या देशातील जनतेने वेगवेगळ्या व्यवस्थेतील भ्रष्ट माणसे पाहिली आहेत. मग तो भ्रष्टाचार देश पारतंत्र्यात असताना देशावर सत्ता गाजवणार्‍या आगंतुकांकडून केला गेलेला असो वा स्वातंत्र्योत्तर काळात, आजच्या लोकशाहीतील गल्ली ते दिल्लीपर्यंतचे शासन प्रशासनातील वेगवेगळ्या पातळीवरील व्यक्तींचा असो- आता तर लोकशाही जपण्याची महत्वाची जबाबदारी असणार्‍या निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेतील तथाकथित जबाबदार अधिकारीच उघड उघड भ्रष्ट झालेले दिसतात, हे नैतिकता तळाला गेल्याचे लक्षण आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीनुसार दोन विद्यमान निवडणूक आयुक्तांच्या पत्रांमुळे सध्या देशभर चर्चेत आलेले आणि जनतेच्या, विरोधी पक्षांच्या रोषाचा सामना करत असलेले उपद्व्यापी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या गैरकारभाराच्या मुद्द्यावर रान उठले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ ते ३२९ मध्ये निवडणूक आयोगासंदर्भात तरतुदी केलेल्या आहेत. कलम ३२४ मध्ये, देशामध्ये ‘भयमुक्त’ निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद आहे. यानुसार, संसद म्हणजेच केंद्रीय विधिमंडळ, राज्य विधिमंडळ, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकांचे पर्यवेक्षण, संचालन आणि दिग्दर्शन यांचे अधिकार या निवडणूक आयोगाकडे आहेत.
कलम ३२५नुसार, केंद्रीय आणि राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक मतदारसंघासाठी एकच सर्वसाधारण मतदार यादी असते. याच कलमानुसार, धर्म, वंश, जात, लिंग यापैकी कोणत्याही कारणाच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीला मतदार यादीतून वगळता किंवा समाविष्ट करता येत नाही. आणि नेमकं याच मतदारयादीची मतदार फेरपडताळणी आणि इतर प्रक्रियेवर विरोधी पक्ष आरोप करत असतानाच तीनपैकी दोन निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य आयुक्तांची मनमानी उघडकीला आणली आहे. मतदार याद्यांमध्ये नवीन मतदार समाविष्ट करणे आणि काही मतदारांची नावे वगळणे यासंदर्भात आम्हाला अंधारात ठेवून निर्णय घेण्यात आले, असे आक्षेप आता मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर घेतले आहेत. गेल्या दहा महिन्यांतील १४ निर्णयांवर या दोन निवडणूक आयुक्तांच्या मतांचा विचार केला गेला नाही किंवा काही निर्णय त्यांना कळवलेही गेले नाहीत, असा सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांचे म्हणणे आहे.
या दोघांनी, पुढील तारखांना १४ हरकतीचे पत्र लिहिली आहेत- २८ ऑक्टोबर २०२५, १६ एप्रिल २०२६, १६ एप्रिल, १६ एप्रिल,१६ एप्रिल, २४ एप्रिल, १६ मे, २९ मे, २९ जुलै, २९ जुलै, ३० जुलै, १२ ऑगस्ट, १३ ऑगस्ट, १४ ऑगस्ट.
सर नावाचा झोल!
एसआयआर Special Intensive Revision म्हणजेच ‘विशेष सखोल फेरतपासणी’ या प्रक्रियेद्वारे, मतदार याद्या अद्ययावत, अचूक आणि विश्वसनीय राखण्यासाठी काम केले जाते, जेणेकरून निवडणुका निष्पक्ष व्हाव्यात. यात मतदार याद्यांचे बारकाईने पुनरावलोकन करून नवीन मतदारांच्या समावेशासोबतच, खोट्या नोंदी हटवण्यात येतात, असे सांगितले जाते. मात्र वास्तवात जाणूनबुजून खर्‍या मतदारांची नावे वगळून बनावट मतदार यादीत समाविष्ट केले जात आहेत, असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. मागील वर्षी बिहारमधील ही मोहीम बरीच वादग्रस्त ठरली, तर या वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये या प्रक्रियेला सर्वात जास्त विरोध झाला. इथे ६० लाख मतदारांच्या तक्रारींचा निर्णय न्यायिक अधिकार्‍यांकडे सोपवण्यात आला होता. त्यातील २७ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. गोव्यात देखील सॉफ्टवेअरच्या चुका सांगत, पुनर्तपासणी अंतर्गत पात्र ठरलेल्या ९७ मतदारांचा समावेश पात्र ठरून देखील करण्यात येत नव्हता.
यासंदर्भात दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी नवमतदारांच्या नोंदणीसाठी असलेल्या फॉर्म सहाचे बदललेले आक्षेपार्ह स्वरूप, मतदार यादीतून नावे वगळणे किंवा समाविष्ट करणे तसेच या याद्यांचे नवी दिल्लीत होत असलेले केंद्रीकरण अशा सर्वच मुद्द्यांसह एघ्R प्रक्रियेतील कार्यपद्धतींवर आक्षेप घेतलेला आहे.
सध्या निवडणूक आयोग त्रिसदस्यीय आहे. यांतील तीनही आयुक्तांना समसमान अधिकार असतात. फक्त एक मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणजे तीन समानांतील पहिला, या न्यायाने तिथे बसवला गेलेला असतो. निर्णय घेताना या तीनही आयुक्तांच्या एकमताने निर्णय घेतले जातात. परंतु दोन निवडणूक आयुक्तांच्या हरकतींच्या पत्रांमुळे या त्रिसदस्यीय आयोगात फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता याविरोधात सर्व विरोधी पक्ष ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी महाभियोग आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुकुल रोहितगी यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘आयोगात काम करत असताना, वेगवेगळी मते असू शकतात. परंतु निवडणूक आयुक्तांनी बहुमताने निर्णय घेतले आहेत, त्यामुळे, मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग आणता येणार नाही,’ असा दावा सरकारकडून केला जातो आहे. परंतु, दोन निवडणूक आयुक्तांच्या हरकतींवरून इथले निर्णय ‘एकमताने’ घेतले गेले नसून ते फक्त ‘एकट्याच्याच मताने’ घेतले गेल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
आयोगात बदल घडवून आणण्यासाठी २०२३मध्ये जुना १९९१चा कायदा रद्द करून सरकारने, ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) अधिनियम, २०२३’ आणला. या कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, कार्यकाळ आणि सेवाशर्ती निश्चित केल्या गेल्या आहेत. याची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत-
१- नियुक्ती समिती – राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त यांची निवड करतात, त्यासाठी शिफारस करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली जाते. या निवड समितीत तीन सदस्य असावेत असे सांगितले आहे- १- पंतप्रधान (अध्यक्ष) २-पंतप्रधानांनी नेमलेले एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री ३- लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता. यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्रीय
कॅबिनेट मंत्र्यांच्या ऐवजी सरन्यायाधीश असले पाहिजेत, असे होते. परंतु, ते या नवीन कायद्यानुसार वगळले गेले असून त्यामुळे निवडणूक आयोगावर राजकीय प्रभाव राहील असा आरोप करत या कायद्याच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. यावेळी या सदस्य समितीमध्ये पंतप्रधान, गृहमंत्री अमित शहा आणि विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी हे आहेत. या प्रक्रियेत आपले मत डावलले गेले आहे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड ही राजकीय पक्षपाती आहे, असे राहुल यांनी म्हटले आहे.
२- पदाची मुदत आणि फेरनियुक्ती- सर्व निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ ६ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत (यापैकी जे आधी असेल) असतो. ते कोणीही फेरनियुक्तीस पात्र नसतात.
३- पात्रता – सचोटी असणे, व्यवस्थापन येणे, केंद्रीय सचिव किंवा समतुल्य पदावर कार्यरत किंवा निवृत्त असावे.
४- मुख्य आणि इतर निवडणूक आयुक्तांचे वेतन, भत्ते आणि सेवाशर्ती कॅबिनेट सचिवांच्या समतुल्य असतात. यापूर्वी ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याधीशांच्या समतुल्य होते. म्हणजे आधी न्यायाधीशांच्या वेतनाप्रमाणे त्यांचे वेतन ठरलेले होते. परंतु, आता ते केंद्र सरकारच्या वेतन आयोगानुसार ठरवले जाईल. म्हणजे सरकार यांचे वेतन ठरवताना कार्यप्रणालीस अधिक सूट देऊ शकते.
५- कायदेशीर संरक्षण- यातील बदलांवर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून मोठा आक्षेप घेतला जात आहे. या कायद्याच्या कलम १६नुसार, पदावर असताना किंवा कर्तव्य बजावत असताना घेतलेल्या निर्णयांसाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयुक्तांवर, ते पदावर असताना किंवा पदावर नसताना देखील कोणतीही दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाई कोणत्याही न्यायालयात करता येत नाही. परंतु, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी मात्र संविधानाच्या कलम ३२४(५) नुसार तरतूदी सांगितल्या गेल्या आहेत, ज्या या २०२३च्या कायद्यातील कलम ११(२) मध्ये देखील आहेत.
भारतीय निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून, तिने लोकशाहीची हमी देण्यासाठी निःपक्षपातीपणे काम करावे, यातील सनदी सेवक हे राजकीय दृष्ट्या तटस्थ असले पाहिजेत अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती. परंतु, सद्य घडीला, या आयोगाच्या गैरकारभातून, भारतीय नागरिकांच्या सर्वात मोठ्या मूलभूत अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, भारतीय लोकशाहीचा मूळ पायाच सुरूंग लावून पोखरला जात असेल तर या लोकशाहीचा डोलारा कोसळून पडेल, अशी शंका आणि भीती निर्माण होताना दिसत आहे. अशी ‘वोटचोरी’ करून सत्ताधीश झालेल्या सरकारवर, हे सरकारच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांच्या वतीने वारंवार केला जातो आहे. निवडणुकीची मॅच जिंकण्यासाठी, मॅच फिक्सिंग करणार्‍या अंपायरची नेमणूक जाणूनबुजून भाजपने सत्तेत बसून केली, असा आरोप राहुल गांधी करत आहेत. केवळ २टक्के विजयी मताधिक्याचे अंतर होते आणि त्यात १३ कोटी मतांची चोरी केली गेली आहे, असा दावा विरोधी पक्षनेते करताना दिसतात. विरोधी पक्षातून कोणी याविरोधात प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर, त्यांना कारागृह,ईडी सीबीआयची भीती किंवा ‘वॉशिंग मशीनची ऑफर’ दिली जाते.
त्याचबरोबर, पक्षफोडीच्या राजकारणात निवडणूक आयोगाने सत्ताधार्‍यांना संपूर्णपणे सहकार्य करत निवडणूक चिन्हांच्या बाबतीत देखील दुजा भाव करत मूळ पक्षांचे निवडणूक चिन्ह फुटीर पक्षांना बहाल केल्याचे आरोप देखील अस्सल शिवसेना आणि शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते करतात. आता यात आणखी तृणमूल काँग्रेसची देखील भर पडली आहे. आता या प्रकरणावर विरोधी पक्ष एकत्र येत ज्ञानेश कुमारांवर महाभियोग आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे कॉकरोच जनता पार्टी यांच्याकडून ज्ञानेश कुमार यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे, अन्यथा आंदोलन केले जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्ली येथे आता पोलिस प्रशासनाकडून धरपकड देखील सुरू झालेली दिसत आहे. सोशल मीडियावर देखील जनतेतून प्रचंड प्रमाणात याविरोधात रोष व्यक्त होताना दिसत आहे.
महाभियोग लागू शकेल का?
कोणत्याही देशांमध्ये सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीवर आरोप असला आणि त्या आरोपाच्या सुनावणीसाठी खटला भरण्यात आला तर असा खटला चालविण्याच्या प्रक्रियेस महाभियोग म्हणतात. भारतात राष्ट्रपती, सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचा त्यात समावेश होतो. हा खटला सर्वप्रथम राज्यसभेत आणि त्यानंतर लोकसभेत चालतो. यासाठी प्रथम दोन्ही गृहांच्या सदस्यांकडून ‘भ्रष्टाचार आणि अक्षमता’ यांचे कारण देत महाभियोगासाठी प्रस्ताव सादर केला जातो. प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज असते. आणि प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती त्या संबंधितांना पदावरून हटवतात.
भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्ज यांच्यावर सर्वप्रथम ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये महाभियोग चालविण्यात आला होता. १७७३ ते
१७८५ या काळात ते भारताचे गव्हर्नर जनरल होते. १७८७मध्ये भ्रष्टाचाराच्या कारणावरून त्यांच्यावर महाभियोग चालविण्यात आला होता. १७९५मध्ये त्यांना दोषमुक्त करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. रामास्वामी यांच्यावर मार्च १९९१मध्ये महाभियोग चालविण्यात आला. १० मे १९९३ रोजी हा प्रस्ताव लोकसभेत मतदानासाठी आला. त्या दिवशी लोकसभेत १९६ सदस्य उपस्थित होते. सगळ्यांनीच प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. मात्र २०५ सदस्य गैरहजर होते. प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी दोन तृतीयांश मतांची गरज असते, त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. नंतर या प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
अलीकडच्या काळात म्हणजे १४ वर्षांपूर्वी २०११मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्याविरुद्ध महाभियोग बसविणायत आला. सेन यांनी राज्यसभेत आपली बाजूही मांडली, परंतु निकाल बाजूने लागणार नाही याची शक्यता असल्याने त्यांनी १ सप्टेंबर २०११ रोजी स्वतःहून राजीनामा दिला. गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्यावर अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणावर वादग्रस्त टिपणी केल्याने २०१५मध्ये राज्यसभेत ५८ खासदारांनी महाभियोग प्रस्ताव आणला होता. परंतु, न्यायालयाच्या निकालातील वादग्रस्त भाग न्यायमूर्तींनी काढून टाकल्याने प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी.व्ही. नागार्जुन रेड्डी यांच्यावर २०१६ आणि २०१७मध्ये दोन वेळा महाभियोग प्रस्ताव दाखल झाला, पण प्रस्तावावर आवश्यक स्वाक्षर्‍या कमी पडल्याने प्रक्रिया अर्धवट राहिली. भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर २०१८मध्ये, अधिकारांचा गैरवापर, भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणात सहभागी असल्याचा आरोप करून, ७१ राज्यसभा सदस्यांनी महाभियोग प्रस्ताव आणला. परंतु उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी प्रस्ताव वैध ठरत नसल्याचे सांगून फेटाळला.
आतापर्यंत भारतात एकही न्यायाधीश किंवा इतर कोणतीही उच्चपदस्थ व्यक्ती महाभियोग प्रक्रियेतून पदच्युत झालेली नाही. न्यायाधीशांच्या महाभियोगासाठी अनेक प्रयत्न झाले असले तरी, संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवणे आणि राजकीय मतभेद यामुळे कोणतीही प्रक्रिया पूर्णत्वास पोहोचलेली नाही. आजवर एकदाही मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर असा प्रस्ताव आणला गेला नव्हता. यावर्षी एप्रिलमध्ये दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षांच्या वतीने सादर करण्यात आलेले ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्ताव फेटाळले गेले होते आणि त्याचे कसलेही कारण दोन्हीकडील पीठासीन अधिकार्‍यांकडून देण्यात आले नाही.
संपूर्ण जगभरात भारतीय निवडणूक आयोगाच्या गैरकारभाराच्या प्रकरणावरून देशाची नाचक्की होत आहे. आता ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात देशभर पेटलेल्या असंतोषाचा आगडोंब महाभियोगाच्या पूर्णत्वापर्यंत नेऊ शकेल का आणि लोकशाहीला नवा श्वास मिळेल का ? हा मोठा प्रश्न आहे.
राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांना माफीचा साक्षीदार बनण्याचे आवाहन केले आहे. तसे झालेच, तर ज्ञानेश कुमार यांना हातातील बाहुले बनवत यामागे खरे ‘पपेट शो’ करत लोकशाहीचा गळा घोटू पाहणारे हात आणि लोकशाहीपेक्षा सत्तास्वार्थाला प्राधान्य देणारे ते कारस्थानी चेहरे जनतेसमोर उजागर होतील अशी भाबडी आशा करू.
