केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुंबईत आले आणि जाता जाता एक विधान करून गेले, जे पुढच्या तीन वर्षांच्या राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा ठरवणारे आहे. १३ सप्टेंबर रोजी मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलताना शाह यांनी सांगितले की भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी शासित २१ राज्यांमध्ये २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी समान नागरी कायदा लागू केला जाईल. वरकरणी हे विधान अत्यंत आत्मविश्वासपूर्ण आणि सरळ वाटते, पण त्याची वेळ, त्याची भाषा आणि त्याचा रोख पाहिला की हे विधान म्हणजे निव्वळ प्रशासकीय घोषणा नसून एक सुनियोजित राजकीय डावपेच आहे, हे लपून राहत नाही.
मोदींच्या पंचवीस वर्षांच्या कारकिर्दीचा उत्सव साजरा करण्यासाठी १७ सप्टेंबरपासून सुरू होणार्या महिनाभराच्या मोहिमेची घोषणा करतानाच शाह यांनी हे विधान केले, हा योगायोग नाही. निवडणुकीचे वारे वाहू लागले की भाजपाला हिंदुत्व, राष्ट्रवाद आणि समान नागरिकत्वाच्या घोषणांचा आधार घ्यावा लागतो, कारण रोजगार, महागाई आणि शेतकर्यांचे प्रश्न या मुद्द्यांवर पक्षाकडे उत्तर नाही. बिहारमधील बांकीपूर पोटनिवडणुकीत भाजपाच्या दोन दशकांच्या बालेकिल्ल्यात प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षाने जो पराभव दिला, तो अँटी-इन्कम्बन्सीचा इशारा भाजपा नेतृत्वाला अस्वस्थ करणारा आहे. अशा पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायद्यासारखा भावनिक मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणणे, हे सोयीस्कर राजकारण आहे.
हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा समान नागरी कायद्याला पाठिंबा होता हे वास्तव आहे आणि ते नाकारण्याचे कोणतेही कारण नाही. एक देश, एक कायदा ही बाळासाहेबांची भूमिका सुरुवातीपासून राहिली. रामजन्मभूमी, कलम ३७० हटवणे आणि समान नागरी कायदा, ही बाळासाहेबांची भारत देश हिंदुराष्ट्र होण्याच्या संकल्पनेतील स्वप्ने होती. अर्थात, बाळासाहेबांची भूमिका राष्ट्रीय एकात्मतेच्या तत्त्वावर आधारित होती. तत्कालीन तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला दिलेले ते उत्तर होते. पण, आज भाजपा ज्या पद्धतीने समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करत आहे, त्यात उत्तराखंड, आसाम, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतील कायद्यांमधून अनुसूचित जमातींना वगळण्यात आले आहे. घटनेच्या अनुच्छेद ३४२अंतर्गत संरक्षित आदिवासी समुदायांना या कायद्यांतून सूट देण्यात आली आहे, कारण हिंदू विवाह कायदा आणि हिंदू वारसा कायदा हे मुळातच आदिवासींना लागू होत नाहीत. मग ज्या कायद्यातून लोकसंख्येचा एक मोठा घटक वगळलाच जातो, तो समान कसा असू शकतो, हा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार कोणालाही आहेच ना? बाळासाहेबांचे स्वप्न खरोखर हेच होते का, की एका विशिष्ट समाजघटकाला लक्ष्य करून बाकीच्यांना सवलती देणारा कायदा करणे हे होते, याचे उत्तर भाजपाने द्यायला हवे.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
समान नागरी कायदा नेमका काय आहे हे समजून घेतले की भाजपाच्या राजकारणाचा पोकळपणा अधिक स्पष्ट होतो. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४मध्ये हा एक मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून नमूद आहे, ज्यानुसार राज्याने नागरिकांसाठी एकसमान नागरी संहिता लागू करण्याचा प्रयत्न करावा, असे सुचवले आहे. हे मार्गदर्शक तत्त्व असल्यामुळे ते न्यायालयात अंमलात आणण्यायोग्य नाही, म्हणजे कोणताही नागरिक न्यायालयात जाऊन या तत्त्वाच्या अंमलबजावणीची मागणी करू शकत नाही. विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक विधान यांसारखे विषय हे समवर्ती सूचीत येतात, म्हणजे केंद्र आणि राज्य दोघांनाही यावर कायदा करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळेच भाजपाने राष्ट्रीय पातळीवर एकत्रित कायदा आणण्याऐवजी राज्यांच्या मार्गाने हा प्रयोग सुरू केला आहे.
काही राज्यांत लागू, काही राज्यांत अडचण
उत्तराखंड हे जानेवारी २०२५मध्ये असा कायदा लागू करणारे पहिले राज्य ठरले. त्यानंतर गुजरातने मार्च २०२६मध्ये, आसामने मे २०२६मध्ये आणि मध्य प्रदेशाने जुलै २०२६मध्ये असे कायदे संमत केले. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांत मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. पण महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अद्याप याबाबत ठोस भूमिका जाहीर केलेली नाही, कारण राज्यातील बहुधर्मीय, बहुभाषिक सामाजिक वीण लक्षात घेता हा विषय राजकीयदृष्ट्या किती संवेदनशील आहे, याची जाणीव त्यांनाही आहे.
ज्या राज्यांत हा कायदा लागू होण्यात खरी अडचण आहे, ती म्हणजे ईशान्य भारत. नागालँड, मिझोराम आणि मेघालय या राज्यांना घटनेच्या अनुच्छेद ३७१(अ), ३७१(जी) आणि सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत विशेष संरक्षण मिळाले आहे, ज्यानुसार राज्य विधानसभा स्वतः तसा ठराव करत नाही तोपर्यंत तेथील पारंपरिक रूढी व प्रथांना कोणताही केंद्रीय कायदा बाधा आणू शकत नाही,. नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने गृहमंत्री शाह यांची भेट घेऊन समान नागरी कायद्यातून नागा ख्रिश्चन समुदायाला आणि जमातींना वगळण्याचे आश्वासन घेतले होते. भाजपाची मित्रपक्ष असलेल्या एनडीपीपी या पक्षानेही उघडपणे या कायद्याला विरोध केला आहे. याचाच अर्थ असा की, ज्या राज्यांत भाजपा स्वतःच्या मित्रपक्षांना सामावून घेण्यासाठी सवलती देते, तिथे कायदा मऊ होतो आणि ज्या राज्यांत बहुसंख्य हिंदू लोकसंख्या आहे आणि अल्पसंख्याक समुदायांना लक्ष्य करता येतो, तिथे कायदा कडक होतो. उत्तराखंडच्या कायद्यात हलाला, इद्दत आणि खुला यांसारख्या मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील तरतुदी बेकायदेशीर ठरवण्यात आल्या आहेत आणि घटस्फोट व पुनर्विवाह केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारेच व्हावा, अशी सक्ती करण्यात आली आहे. याउलट आदिवासींच्या बहुपत्नीत्वासारख्या प्रथांना पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. यातून हे स्पष्ट होते की समान नागरी कायदा हा खर्या अर्थाने समान नसून निवडक आहे आणि तो कोणत्या समुदायाला लक्ष्य करतो, हे उघड आहे.
कायदा मंजूर होईल?
सर्वोच्च न्यायालयाने शाहबानो प्रकरणात १९८५मध्ये आणि सरला मुद्गल प्रकरणात १९९५मध्ये समान नागरी कायद्याच्या गरजेवर भाष्य केले होते, हे खरे आहे. पण या दोन्ही निकालांत न्यायालयाने संसदेला या दिशेने पावले उचलण्याची सूचना केली होती, कोणत्याही एका समुदायाला लक्ष्य करून निवडक कायदा करण्याची शिफारस केलेली नव्हती. भारतात गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून एक समान नागरी कायदा अस्तित्वात आहे आणि तो खर्या अर्थाने सर्व समुदायांना लागू होतो, तरीही भाजपा गोव्याच्या मॉडेलचा आधार न घेता उत्तराखंडच्या निवडक मॉडेलचा प्रसार करत आहे, कारण गोव्याचा कायदा राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर नाही. आता संसदेत हा कायदा आणलाच, तर आकडेवारी कोणाच्या बाजूने आहे, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. लोकसभेत रालोआकडे सध्या २९३ जागा आहेत, म्हणजे ५४३ पैकी ५४ टक्के हे साधे बहुमत रालोआकडे आहे. राज्यसभेतही रालोआने आता बहुमताचा टप्पा ओलांडला असून सध्याच्या आकडेवारीनुसार रालोआचे १३७ सदस्य आहेत, तर बहुमतासाठी १२३ सदस्यांची गरज आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, समान नागरी कायदा हा घटनादुरुस्ती नसल्याने त्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज नाही, केवळ साध्या बहुमताने तो दोन्ही सभागृहांत मंजूर होऊ शकतो. आणि आज रालोआकडे लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत हे साधे बहुमत आहे. म्हणजे संसदेत हा कायदा अडणार नाही, हे उघड आहे. मग प्रश्न असा उरतो की, ज्या कायद्याला संसदेत रोखण्याची ताकद विरोधकांकडे नाही, त्याबद्दल इतका गाजावाजा कशासाठी?
उत्तर सोपे आहे. हा कायदा प्रत्यक्षात आणण्यापेक्षा त्याची घोषणा करून हिंदुत्वाचा मुद्दा तापता ठेवणे, हेच भाजपाचे खरे उद्दिष्ट आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याच्या मुद्द्यावरून ध्रुवीकरण घडवून आणणे आणि त्याचवेळी आदिवासी व ईशान्येकडील मतपेढी दुखावली जाऊ नये म्हणून त्यांना सवलती देणे, हे दुहेरी राजकारण भाजपा खेळत आहे.
उद्धव ठाकरे यांची भूमिका
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची मूळ शिवसेना विद्यमान पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आजही समान नागरिकत्वाच्या तत्त्वाशी बांधील आहे, पण ते तत्त्व सर्वांना समान वागणूक देणारे असावे, कोणा एका समुदायाला लक्ष्य करणारे आणि कोणा एका मतपेढीला सवलत देणारे नसावे, अशी भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. शिंदे गट आज बाळासाहेबांच्या नावाचा वापर भाजपाच्या निवडक व भेदभावजनक कायद्याचे समर्थन करण्यासाठी करत आहे, हे बाळासाहेबांच्या मूळ भूमिकेशी प्रामाणिक नाही. खरा समान नागरी कायदा हवा असेल, तर तो गोव्याच्या धर्तीवर खर्या अर्थाने सर्वसमावेशक हवा, आदिवासींना वगळणारा आणि मुस्लिमांना लक्ष्य करणारा नको. अन्यथा हा केवळ निवडणुकीपुरता राजकीय बागुलबुवा ठरेल, आणि जनतेला घाबरवून मतांची बेगमी करण्याचे भाजपाचे जुने तंत्र पुन्हा एकदा वापरले जाईल, इतकाच त्याचा अर्थ राहील.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
