अमेरिका आणि कॅनडा या जगातील दोन महासत्ता आहेत. अमेरिकेची एकूण संपत्ती १५० ट्रिलियन डॉलर म्हणजे १४,२९५ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या ३४ कोटी २० लाख इतकी आहे. कॅनडाची राष्ट्रीय संपत्ती १४ ट्रिलियन डॉलर म्हणजे १३५० लाख कोटी रुपये इतकी आहे. कॅनडाची लोकसंख्या ४ कोटी १४ लाख इतकी आहे. भारताची लोकसंख्या १४५ कोटी आहे. भारताची एकूण राष्ट्रीय संपत्ती १५ ट्रिलियन डॉलर म्हणजे १४०० लाख कोटी रुपये इतकी आहे. यावरून अमेरिका आणि कॅनडा हे दोन्ही देश महासत्ता का आहेत हे आपल्याला समजते. भारताची लोकसंख्या कॅनडाच्या ३५ पटीहून जास्त असूनही भारताचे एकूण राष्ट्रीय संपत्ती जवळपास कॅनडाच्या राष्ट्रीय संपत्तीएवढीच आहे, यावरून जगातले आपले स्थान लक्षात यावे. या स्थानाला धक्का बसणार की हे स्थान उंचावणार हे सांगणारे भविष्य, सध्या चालू असलेल्या अमेरिका-कॅनडा ट्रेड करारात किंवा वॉरमध्ये दडलेले आहे. या दोन महासत्तांतील व्यापारी युद्ध भारताचा एकतर बळी घेतील किंवा भारताला आर्थिक प्रगतिपथावर आणतील. मोदी सरकारमध्ये भारताला प्रगतिपथावर आणण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्ती आहे का, याचा कस याद्वारे येत्या वर्षभरात लागणार आहे. या संदर्भात अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यातील व्यापारी युद्धाची माहिती उद्बोधक ठरेल.
डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी जगाबरोबर व्यापारी युद्ध सुरू केले. त्यांच्या प्रत्येक भाषणात ‘टॅरिफ (जकात कर)’ हा शब्द असे. ‘हा शब्द मला फार आवडतो,’ असे ट्रम्प प्रत्येक भाषणात सांगत असत. ‘आजवर जगाने अमेरिकेला लुटले आहे, आता अमेरिका जगाला लुटणार आहे,’ अशी दर्पोक्ती त्यांनी केलेली होती. तिच्या जोरावर अमेरिकन जनतेने त्यांना डोक्यावर उचलून धरले आणि थेट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनवले. राष्ट्राध्यक्ष झाल्या-झाल्या त्यांचा भारत, चीन आणि रशियावर प्रथम डोळा होता. या देशांवर त्यांनी थेट ५० टक्के जकात कर लागू केला. रशिया आणि चीन यांनी त्यास प्रखर विरोध केला. त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत ट्रम्प यांना मवाळ धोरण स्वीकारावे लागले. भारताचे तसे झाले नाही. भारताला अजूनही ट्रम्प धमक्या देत आहेत. पंतप्रधान मोदी मात्र त्यावर एक अवाक्षरही काढत नाहीत.
जकातकराचे हेच युद्ध ट्रम्प यांनी कॅनडाविरुद्धही सुरू केले होते. कॅनडा हे अमेरिकेचे ५१वे राज्य असून तो स्वतंत्र देश नाही, अशी खिल्ली उडवण्यास त्यांनी सुरुवात केली होती. त्यावेळी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो होते. त्यांनी ट्रम्प यांची मनमानी झुगारून लावली. त्यावरून दोन्ही देशांचे संबंध बिघडलेले राहिले. त्यानंतर कॅनडामध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. ट्रूडो यांचा पराभव झाला. कॅनडाला मार्क कार्नी हे नवीन पंतप्रधान लाभले. ‘माझ्यामुळेच जस्टिन ट्रूडो यांचा पराभव झाला,’ अशी खिल्ली उडवण्यासही ट्रम्प यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. नवीन पंतप्रधान कार्नी यांनी वचकून राहावे आणि आपले जकात धोरण स्वीकारावे असा त्यामागचा डाव होता. कॅनडा आपल्या म्हणण्यानुसार वागला नाही तर त्याच्यावर देखील ५० टक्के जकात कर लागू करू अशा धमक्या ट्रम्प यांनी त्यावेळी दिल्या. परंतु कार्नी हे काही कच्च्या गुरूचे चेले नाहीत. १४ मार्च २०२५पासून पंतप्रधानपदाचा पदभार सांभाळणाऱ्या कार्नी यांनीही ट्रम्प यांच्यापुढे शरणगती पत्करण्यास नकार दिला. उलट ‘डोनाल्ड ट्रम्प हे लोकशाही मूल्यांना तिलांजली देणारे नेते असून पश्चिम राष्ट्रांनी त्यांना झिडकारावे,’ अशी मागणी कार्नी यांनी केली. ‘कॅनडा आता नवीन बाजारपेठा शोधणार आहे,’ अशीही धमकी त्यांनी दिली. त्यावरून गेले सात-आठ महिने दोन्ही देशांमध्ये प्रचंड वितुष्ट आले होते. पडद्यामागच्या मुत्सद्देगिरीचा आधार घेत यातून काही मार्ग निघतो का या प्रयत्नात दोन्हीकडचे अधिकारी वर्ग होते. त्यांच्यात व्यापार चर्चा चालू होत्या. मात्र २० ऑगस्टला अमेरिकेतर्फे एकतर्फी घोषणा करण्यात आली की ‘आमच्यातील व्यापार चर्चा निष्फळ ठरल्या असून २२ ऑगस्टपासून कॅनेडियन वस्तूंवर आम्ही ५० टक्के आयात शुल्क लागू करणार आहोत.’ कॅनडाने त्यास लागोलग उत्तर दिले. अमेरिकेतून येणाऱ्या आयात मालावर आठ सप्टेंबरपासून आम्हीही जकात शुल्क लागू करू अशी घोषणा त्यांच्याकडून करण्यात आली. अमेरिकन जकात शुल्क लागू झाल्याने वैद्यकीय उपकरणे, औद्योगिक उत्पादने आणि जाणाऱ्या २० अब्ज डॉलर किंमतीच्या कॅनेडियन उत्पादनांवर ५० टक्के जकात शुल्क लागू झालेले आहे. कॅनडाने त्यास तोडीस तोड उत्तर दिलेले आहे. अमेरिकेच्या पोलाद, दुधाचे पदार्थ, घरगुती उपकरणे, यंत्रसामग्री आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससह सर्व वस्तूंवर १५% ते ५०% जकात शुल्क लावण्याचे त्याने जाहीर केलेले आहे. सध्या वातावरण इतके गरमागरमीचे आहे की दोन्ही देशांतून विस्तव देखील जात नाही. त्या रागापोटी ट्रम्प यांनी ‘ऑंटारिओ’ सरोवराचे ‘लेक अमेरिका’ असे नामांतर केलेले आहे. या व्यापारयुद्धामुळे या दोन्ही देशातील ऐतिहासिक मैत्रीला तडा गेलेला आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून दोन्ही देशांत महागाई वाढणार आहे. यावर उतारा म्हणून आत्तापासूनच कॅनेडियन लोकांनी अमेरिकन उत्पादनावर व्यावसायिक बहिष्कार टाकलेला आहे. त्याचा अमेरिकेतील स्थानिक आणि शेतकरी यांना थेट फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही.
हा झाला या दोन्ही देशांतील वाद. जेव्हा दोन हिमनग एकमेकाला टक्कर देतात, तेव्हा आजूबाजूचे भूप्रदेश खाली-वर होतात. त्याप्रमाणे या दोन महासत्तांच्या टक्करीत भारत सापडण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही देशांनी परस्परांवर आयात शुल्क लावल्यामुळे भारतातील वाहन उद्योगावर, पोलाद प्रकल्पावर, ॲल्युमिनियम आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रावर प्रचंड परिणाम होण्याचा धोका आहे. भारतामध्ये कंपन्या महागाईचा बोजा स्वतःच्या अंगावर घेत नाहीत. त्यामुळे या महागाईची झळ सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांनाच भोगावी लागेल. आपल्या दैनंदिन वापरायच्या वस्तूंच्या किमतीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. सॉफ्टवेअर उपकरणे आणि सोन्या-चांदीचा दर यात वाढ होणार आहे. आधीच अस्थिर असलेल्या भारतीय शेअर मार्केटचा डोलारा कोसळण्याची शक्यता आहे. ही झळ तीव्र स्वरूपाची असेल असा आत्ताच तज्ज्ञांनी धोका व्यक्त केला आहे.
हे टाळायचे असेल तर कॅनडाचे पंतप्रधान कार्नी यांनी जे धोरण आखलेले आहे त्याला भारताने ताबडतोब साथ देणे आवश्यक आहे. ‘भारताकडे वाटचाल’ अशा दृष्टीने कॅनडा भारताकडे पाहत आहे. येत्या चार वर्षात त्यांना भारताबरोबरचा व्यापार ७० अब्ज डॉलरपर्यंत म्हणजे ६ लाख ६६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत व्यापार वाढवायचा आहे. सध्याचे ट्रम्प यांचे धोरण भारतविरोधी आहे. त्यामुळे भारताने तात्काळ कॅनडाशी मैत्री करार करणे आवश्यक आहे. या कराराद्वारे भारतीय निर्यात मालाला कॅनडाच्या बाजारपेठेत मोठी जागा मिळू शकते. भारतीय यंत्रसामग्री आणि यांत्रिक उपकरणे यांच्या निर्यातीत वाढ होऊ शकते. भारतीय स्टील उत्पादनाकडे कॅनडा आकर्षित होऊ शकतो. भारत हा औषध निर्मितीमध्ये जागतिक दर्जाची उत्पादने तयार करतो. अमेरिकेच्या तोडीस तोड ही उत्पादने असतात. अशावेळी भारताने कॅनेडियन बाजारपेठेकडे वळले पाहिजे. यासंदर्भात सध्या भारत आणि कॅनडा यांच्यातील व्यापार कराराची बोलणी चालू आहेत. डिसेंबर २०२६पर्यंत अंतिम करार करण्याचा दोन्ही देशांचा इरादा आहे. हा इरादा सफल झाल्यास भारताला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक स्थैर्य लाभू शकेल. भारताने या संधीचा फायदा घ्यायलाच हवा.
भारत या संधीचा फायदा घेऊ शकेल का, हाच मोठा प्रश्न आहे. अमेरिका या करारात पाचर मारण्याची पूर्ण शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदी हे ट्रम्प यांना (का कोण जाणे) घाबरतात हे सिद्ध झालेले आहे. ट्रम्प यांनी आजवर मोदी यांच्यावर अनेक हल्ले चढविलेले आहेत. त्याविरोधात मोदी मूग गिळून बसलेले आहेत. मोदींनी अमेरिकाविरोधी काहीही हालचाल केल्यास त्यांना नमविण्यासाठी ट्रम्प कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. त्यांच्याकडे एपस्टीन फाईल्स आहेच. मोदींची व्यक्तिगत भीती वरचढ ठरते की ते देशहित समोर ठेवून कॅनडाचा मैत्रीचा हात स्वीकारतात, त्यावर देशाची अर्थस्थिती अवलंबून असणार आहे.