जनता लढली तर कंपन्या नमतील

अमेरिकेत ल्युईस्टनपासून मिशिगनपर्यंत नागरिक डेटा सेंटरविरोधात आवाज उठवत आहेत आणि महाराष्ट्रात मात्र त्याच डेटा सेंटरना बिनशर्त पायघड्या घातल्या जात आहेत, त्यांच्या माध्यमातून पाण्याची चोरी कशी होते, कोळशाचा धूर कसा थांबत नाही आणि सगळ्या सवलती कशा एकतर्फी आहेत याचा आपण सविस्तर ऊहापोह मागील लेखात केला. पण एक प्रश्न अनुत्तरित राहिला : अमेरिकेत नक्की काय घडतं, कोण लढतं, कोण जिंकतं, कोण हरतं? आणि महाराष्ट्राशेजारी आंध्र प्रदेश हा विषय कसा हाताळतो? हे तुलनात्मक चित्र मांडण्यासाठी हा दुसरा लेख.

भाग १ : अमेरिका- जिथे जनता लढते आणि कधी जिंकते, कधी हरते

१ अ. मिशिगनमधले सलाईन टाउनशिप हे २ हजार ३०० लोकवस्तीचे शेती-गाव. २०२५ साली ओरॅकल आणि ओपनएआय या दोन महाकाय कंपन्यांनी ५७५ एकरवर, २.५ कोटी चौरस फूट क्षेत्रफळाचे ‘द बार्न’ नावाचे १६ अब्ज डॉलरचे डेटा सेंटर उभारण्याचा प्रस्ताव आणला. गावकर्‍यांनी सार्वजनिक सभा भरवल्या, संपूर्ण गावभर विरोधाचे फलक लावले आणि आधी नियोजन आयोगाने, नंतर टाउनशिप बोर्डाने ४-१ अशा मताने हा प्रस्ताव फेटाळला. गाव जिंकले. गावाने डेटा सेंटरला नाही म्हटलं तेव्हा डेव्हलपरने आरोप केला की ‘तुम्ही आमच्या प्रकल्पाला झोनिंग नियम वापरून जाणूनबुजून हाकलवलं’- म्हणजे आमच्याशी भेदभाव केला, दोन दिवसांनंतर डेव्हलपर कंपनीने न्यायालयात खटला दाखल केला. गावाचे वार्षिक बजेट जेमतेम दहा लाख डॉलर, समोर होता बिलियनेअर- पाठीशी असलेला डेव्हलपर. दीर्घ कायदेशीर लढाई झेपणार नाही म्हणून गावाने माघार घेतली आणि बांधकाम सुरू झाले. या लढ्यात गाव हरले, पण लोकशाहीने एक कटू प्रश्न विचारला जो अमेरिकेत आता राष्ट्रीय चर्चेचा विषय आहे.

एका छोट्या गावाचा लढा राज्यभर पसरला. मिशिगनमध्ये राज्यपालपदाची निवडणूक होती आणि उमेदवारांना थेट विचारलं जाऊ लागलं- ‘तुम्ही डेटा सेंटरला परवानगी द्याल की नाही? जनतेचं पाणी वाचवणार की कंपन्यांना झुकणार?’ आपल्याकडे सांगायचं तर- महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण किंवा शेतकरी कर्जमाफी हा जसा निवडणुकीत मुद्दा होतो, तसा तिथे डेटा सेंटर हा जनतेच्या जगण्याचा प्रश्न बनला. यातूनच आली मायक्रोसॉफ्ट या जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एका कंपनीची आणि त्यांचे अध्यक्ष ब्रॅड स्मिथ यांची ‘पाच-सूत्री चौकट.’ त्यांना जाहीरपणे सांगावं लागलं-‘ठीक आहे, आम्ही फक्त येऊन बांधणार नाही; आम्ही काही देणार पण.’ त्यांनी पाच वचनं दिली :

१. वीज- तुमचं बिल वाढणार नाही, डेटा सेंटरसाठी लागणार्‍या विजेचा खर्च मायक्रोसॉफ्ट स्वतः उचलणार.
२. पाणी- २०३०पर्यंत पाण्याचा वापर ४० टक्के कमी करणार आणि जेवढं पाणी वापरलं त्यापेक्षा जास्त स्थानिक जलस्रोतांत परत सोडणार.
३. नोकर्‍या- स्थानिक तरुणांसाठी
अ‍ॅप्रेंटिशिप कार्यक्रम, डेटा सेंटर चालवण्यासाठी लागणार्‍या स्किल जॉबमध्ये परिसरातील लोकांना प्राधान्य.
४. कर- कोणतीही सवलत न मागता पूर्ण मालमत्ता कर भरणार. त्यातून स्थानिक शाळा, रस्ते, पाणीपुरवठा यांना निधी मिळेल.
५. एआय शिक्षण- स्थानिक समुदायांत एआय प्रशिक्षण कार्यक्रम, ना नफा तत्त्वावरील संस्थांना मदत आणि कम्युनिटी लिएझाँ नेमणार.

ही पाच वचनं पाळली जातात की नाही हे काळच ठरवेल. पण वचनं द्यायला भाग पाडणं, हेच जनतेच्या लढ्याचं फळ आहे. महाराष्ट्रात जनता प्रश्नच विचारत नाही, त्यामुळे वचनांचाही प्रश्न नाही.

१ ब. व्हर्जिनियाचा लाउडन काउंटी हा जगातील सर्वात मोठा डेटा सेंटर केंद्रबिंदू आहे आणि तोच आता सर्वात मोठा इशारा आहे. १४ वर्षे अखंड बांधकाम, कोट्यवधी डॉलरच्या करसवलती, ‘विकासा’चा डंका- आणि परिणाम? २०२३मध्ये एकट्या लाउडन काउंटीत पाण्याचा वापर आधीच्या वर्षांपेक्षा २५० टक्के वाढला. वॉशिंग्टन महानगराच्या पाणीपुरवठ्यात डेटा सेंटरचा वाटा आज आठ टक्के आहे, तो २०३५ पर्यंत २५ टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज आहे. व्हर्जिनिया विधिमंडळाने काय केले? राज्य विधिमंडळात एसबी २५३ आणि एचबी १३९३ ही दोन विधेयके मांडण्यात आली, ज्यांत २५ मेगावॅटपेक्षा अधिक वापर करणार्‍या डेटा सेंटरना वाढीव वीजदर आकारण्याची तरतूद होती. यामुळे सामान्य ग्राहकांची बिले ३.४ टक्के कमी झाली असती आणि डेटा सेंटरचे दर १५.८ टक्के वाढले असते. राज्यपालांनी सुधारणा सुचवल्या, विधानसभेने त्या नाकारल्या. चर्चा, वाद, मतदान, सुधारणा, पुन्हा मतदान हे सगळे जाहीरपणे झाले. हा आहे लोकशाही धोरणनिर्मितीचा आदर्श भलेही अंतिम निर्णय वादग्रस्त असो.

भाग २ : भारत- महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश : दोन राज्ये, दोन शैली
२ अ. महाराष्ट्र आज भारताची ‘डेटा राजधानी’ आहे. देशातील निम्म्याहून अधिक डेटा सेंटर क्षमता एकट्या मुंबई परिसरात. हे ‘किती’ आहे ते पहिल्या लेखात विस्ताराने मांडलं. इथे प्रश्न ‘कसे’ आहे- म्हणजे हे इतक्या वेगाने, इतक्या सहजपणे कसे झाले? उत्तर एकाच शब्दात : कारण इथे कुणी अडवले नाही. महाराष्ट्राच्या IT-ITES धोरणानुसार डेटा सेंटरला ‘इमारत’ म्हणून वर्गीकृत केले जाते- कारखाना नाही, उद्योग नाही. याचा व्यावहारिक अर्थ असा की दररोज लाखो लिटर पाणी पिणार्‍या आणि शहराएवढी वीज खाणार्‍या या वास्तूला स्वतंत्र पर्यावरणीय तपासणी (EIA) नाही, जनसुनावणी नाही, स्थानिकांना विचारण्याचे बंधन नाही. प्रकल्प येतो, परवाना मिळतो, बांधकाम सुरू होते.

व्हर्जिनियात गुप्ततेच्या NDA करारांनी माहिती लपवली तरी किमान विधिमंडळात चर्चा होते, जनसुनावण्या होतात, कोर्टात लढता येते. आणि अखेर करसवलती मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू होते. लाउडन काउंटीत ८० टक्के डेटा सेंटर करारांत गुप्ततेचा करार असतो. महाराष्ट्रात माहिती मागण्याचीच चौकट नाही- म्हणजे लढायला उभेही राहता येत नाही.

महाराष्ट्राचे पाणी-वीज गणित
पहिल्या लेखात मांडल्याप्रमाणे या डेटा सेंटरांची दैनंदिन पाण्याची गरज ८५६ दशलक्ष लिटर- मुंबईच्या दैनंदिन पुरवठ्याचा पाचवा हिस्सा. ३० टक्के पुरवठ्याची व्यवस्था अद्याप कागदावरही नाही. इथे एक तुलनात्मक मुद्दा-लाउडन काउंटीत डेटा सेंटरांचा पाण्याचा वाटा व्हर्जिनियाच्या एकूण वापराच्या केवळ १.४ टक्के आहे. हे पाणी शेतीच्या भाषेत मांडू : रब्बी हंगामातील गहू-हरभर्‍याला लागणार्‍या पाण्याच्या हिशेबाने हे ११ टीएमसी म्हणजे सुमारे दोन लाख एकर शेती भिजवण्याइतके पाणी-मराठवाड्यातल्या एखाद्या तालुक्याची संपूर्ण शेती जगवू शकणारे. आणि हे पाणी लागणार त्याच राज्यात, जिथे लातूरला एकेकाळी रेल्वेने पाणी पाठवावे लागले होते.

विजेचे चित्रही तितकेच चिंताजनक आहे. राज्यात ४७ लाख कृषिपंप ग्राहकांना चक्राकार पद्धतीने दिवसा आठ किंवा रात्री आठ-दहा तास वीज मिळते. काटेकुटे, साप-विंचू तुडवत अंधारात शेतात जाऊन पंप सुरू करणारा शेतकरी हे ‘डिजिटल इंडिया’चे वास्तव आहे. या वर्षी विजेचा ताण वाढताच महावितरणने हे आठ तास सहावर आणले. पाणी असूनही पिके करपली. आता त्याच ग्रीडवर २३ हजार ८०० मेगावॅट-महाराष्ट्राच्या सर्वोच्च वीजमागणीएवढी- डेटा सेंटरांची नवी भूक येणार आहे. डेटा सेंटरांचे करार ‘चोवीस तास अखंडित पुरवठ्याची हमी’ या अटीवर; शेतकर्‍यांचा पुरवठा ‘उपलब्धतेनुसार’. तुटवड्याच्या दिवशी वीज कुणाकडे वळणार, हे सांगायला वीज तज्ज्ञ लागत नाही.

राज्य सरकार फक्त एक मोठा आकडा दाखवते. इतक्या लाख कोटींची गुंतवणूक येणार आहे. पण ही गुंतवणूक एकदाच होणारी आहे, बांधकाम पूर्ण झाल्यावर तिचा राज्याला परत काही फायदा मिळत नाही. शिवाय, डेटा सेंटरमध्ये कायमस्वरूपी नोकर्‍या फार कमी निर्माण होतात, कारण हे उद्योग यंत्रांवर चालतात, माणसांवर नाही. आणि किती नोकर्‍या खरोखर निर्माण होतील याची खात्रीही नाही…

नुकसान विरुद्ध किरकोळ फायदे
महाराष्ट्राचा मूलभूत प्रश्न : लाउडन काउंटीत जनतेचा विरोध वाढला कारण परिणामांची पूर्ण माहिती होती. आपल्याकडे जनतेला माहितीच नाही. जेव्हा माहिती नसते तेव्हा विरोध नसतो. पण परिणाम मात्र होतातच.
२ ब. आंध्र प्रदेश- गुगलचा १५ अब्ज डॉलर्सचा चेंडू आंध्र प्रदेश एका वेगळ्या पद्धतीने हा विषय हाताळत आहे. उघड महत्त्वाकांक्षेने, पण तितकीच उघड जबाबदारी न घेता. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये राज्य सरकारने Andhra Pradesh Data Center Policy ४.० (२०२४-२९) अधिसूचित केली. उद्देश : पाच वर्षांत अतिरिक्त २०० मेगावॅट क्षमता आणि एआय-सक्षम डेटा सेंटरांना आमंत्रण. ही नीती राज्याच्या औद्योगिक विकास धोरणाशी आणि हरित ऊर्जा धोरणाशी सांगड घालते.

२०२५मध्ये विशाखापट्टणम येथे १५ अब्ज डॉलरचे एआय डेटा सेंटर उभारण्याची घोषणा झाली. आंध्रासाठी आर्थिक क्रांतीची घोषणा. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू दुबईत रोड शो करताना सांगतात : ‘सर्व परवाने पंधरा दिवसांत.’ राज्य मंत्रिमंडळाने रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा हा एआय डेटा सेंटर प्रकल्प (विशाखापट्टणम) मंजूर केला. एकूण गुंतवणूक करारांचा आकडा २० अब्ज डॉलरपलीकडे आहे. पण या चकचकीत बातमीमागे काही प्रश्न उघडे राहतात. गुगलचे १५ अब्ज डॉलरचे एआय सेंटर विशाखापट्टणमसारख्या किनारपट्टी शहरात येणार. समुद्री पाणी शीतकरणाचे नैसर्गिक वरदान आहे, हे सकारात्मक. पण हे वरदान प्रत्यक्षात येण्यासाठी समुद्रजल शीतकरण करारात अनिवार्य अट म्हणून हवे- केवळ इच्छाशक्ती पुरेशी नाही.AP Data Center Policy 4.0 उल्लेख आहे, पण पाण्याच्या स्रोतावर कठोर बंधने किंवा स्वतंत्र जनसुनावणीची तरतूद नाही.

आंध्र प्रदेशाच्या आतील भागात रायलसीमा, प्रकाशम आणि अनंतपूर जिल्हे तीव्र पाणीटंचाईत आहेत.WRI India च्या जल-ताण नकाशानुसार आंध्र प्रदेशाचा जल-ताण निर्देशांक राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. कृष्णा-गोदावरी डेल्टातील सिंचन योजना आणि तेलुगू गंगा प्रकल्प आधीच अपेक्षित क्षमतेने काम करत नाहीत. इतिहास हे सांगतो की औद्योगिक क्षेत्राला पाणी-वीज प्राधान्य मिळताच शेती आणि पिण्याच्या पाण्याची रांग मागे जाते. डेटा सेंटर धोरणात ‘पाणी-ताण असलेल्या भागांत डेटा सेंटर नको’ असा स्पष्ट निर्बंध नाही. म्हणजे उद्या एखादी कंपनी कर्नूल किंवा कडप्पात प्रकल्प आणायला निघाली तर रोखण्याची चौकट नाही.

आणखी एक अनुत्तरित प्रश्न : पाच वर्षांनंतर-२०२९ मध्ये हे धोरण संपल्यावर काय? व्हर्जिनियाचा धडा आहे. एकदा कंपन्या जमिनीवर आल्या, पायाभूत सुविधा टाकल्या की धोरण बदलणे जवळपास अशक्य होते. ‘पंधरा दिवसांत परवाने’ हे आमंत्रण आकर्षक आहे, पण ‘पंधरा वर्षांनंतर काय’ हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच आंध्रातही जनसुनावणी नाही, Eघ्Aमध्ये स्वतंत्र प्रवर्ग नाही, शेती-पिण्याच्या पाण्याला कायदेशीर अग्रक्रम नाही. उत्साह भरपूर, चौकट मात्र शून्य.

आंध्र आणि महाराष्ट्रातील फरक
आंध्राची नीती किमान कागदावर हरित ऊर्जा धोरणाशी जोडलेली आहे. पाच वर्षांची मर्यादा आहे (महाराष्ट्रापेक्षा अधिक लवचीक). पण जनसुनावणी, पर्यावरण-तपासणी आणि पाणी-वीज प्राधान्यक्रमाचे स्पष्ट नियम. दोन्ही राज्यांत सारखीच पोकळी आहे.

भाग ३ : धोरण ठरते कसे?
डेटा सेंटर स्वागतार्ह की नको, यापेक्षा मूलभूत प्रश्न आहे : धोरण कसे ठरते? इथे अमेरिका आणि भारत यांच्यात जमीन-आसमान फरक आहे.
अमेरिकेत- चर्चेतून धोरण
भारतात- अधिसूचनेतून धोरण

अमेरिकेत धोरण ‘चर्चेतून’ तयार होते, नंतर लागू होते. भारतात धोरण ‘अधिसूचनेतून’ लागू होते, नंतर कुणी प्रश्न विचारला तर उत्तर दिले जाते. हा फरक फक्त प्रशासनिक नाही, तो जनतेच्या हक्काचा आहे.

भाग ४ : मग मार्ग काय?
सात मुद्द्यांची कृतीसूची
भारताला डिजिटल पायाभूत सुविधा हव्यात, डेटा देशातच हवा, एआय स्पर्धेत मागे राहणे परवडत नाही, हे मान्य. पण मायक्रोसॉफ्टला पाच वचनं द्यायला भाग पाडणारे ते सामान्य अमेरिकन नागरिक होते, शास्त्रज्ञ नव्हते, राजकारणी नव्हते. त्यांनी फक्त एकच केलं- प्रश्न विचारले. आपण ते विचारणार आहोत का?

सामान्य नागरिकांसाठी- सात प्रश्न जे तुम्हीच विचारू शकता.
१ : माझ्या नळाला पाणी किती तास येतं?
नवी मुंबई, ऐरोली, रबाळेत राहणार्‍या प्रत्येकाने एकच प्रश्न विचारायचा. ‘माझ्या बिल्डिंगला रोज किती तास पाणी येतं, आणि त्याच परिसरातल्या डेटा सेंटरला चोवीस तास येतं, हे कसं?’ हा प्रश्न सोसायटीच्या
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर टाका. नगरसेवकाला विचारा. महापालिकेत तक्रार करा. उत्तर नाही आलं तरी प्रश्न नोंदवला जातो आणि नोंद झाली की दबाव येतो.
२ : माझ्या वीजबिलात हे कुठे दडलंय?
महाराष्ट्रात डेटा सेंटरला वीज शुल्क माफ आहे. म्हणजे त्यांची माफ केलेली रक्कम कुठून येते? तुमच्या-आमच्या वीजबिलातून. हे विचारा. महावितरणच्या कार्यालयात, ग्राहक सेवा केंद्रात माहिती अधिकाराअंतर्गंत अर्ज करा. ‘डेटा सेंटरांना किती वीज शुल्क माफ केली आणि त्याचा भार सामान्य ग्राहकांवर किती पडतो? माहितीचा अधिकार हे तुमचं शस्त्र आहे. ते वापरा.
३ : माझ्या गावाचं पाणी कुठे जातंय?
मराठवाड्यात, विदर्भात, कोकणात राहणार्‍या प्रत्येकाने जिल्हाधिकार्‍याला विचारायचं, ‘आमच्या जिल्ह्यातून किंवा धरणातून डेटा सेंटरला पाणी जातं का? किती जातं? कोणाच्या परवानगीने?’ हे प्रश्न साधे आहेत, पण उत्तर देणं सरकारला बंधनकारक आहे.
४ : हा ‘विकास’ कुणासाठी?
पुढच्या वेळी कुठल्याही डेटा सेंटरच्या भूमिपूजनाची बातमी आली तर एकच प्रश्न विचारा : ‘या प्रकल्पात स्थानिकांना किती कायमस्वरूपी नोकर्‍या मिळणार? पाण्याचा हिशेब कोण देणार? वीज कुठून येणार?’ या प्रश्नांची उत्तरे मागणं हा तुमचा हक्क आहे
५ : सोशल मीडियावर आवाज उठवा
‘डेटा सेंटर नको’ असं ओरडणं सोपं आहे. उपयोगाचं आहे ते विचारणं : ‘पाणी कुठून? वीज कशी? नोकर्‍या किती? करसवलत किती वर्षं?’ हे प्रश्न तुमच्या आमदाराला, खासदाराला टॅग करा. उत्तर मागा. उत्तर नाही आलं तर तेही सांगा.
६ : शेजार्‍यांना मित्रांना सांगा
ल्युईस्टनमध्ये सभागृह तुडुंब भरलं होतं. कारण माहिती पसरली होती. हा लेख, या विषयावरचं कुठलंही लेखन, शेजार्‍याला, नातेवाईकाला, व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपला पाठवा. जेव्हा एकट्याला माहित असतं तेव्हा ती तक्रार असते. जेव्हा हजारांना माहित होतं तेव्हा ती चळवळ होते.
७ : मतदान हे सर्वात मोठं शस्त्र
मिशिगनमध्ये डेटा सेंटर हा निवडणुकीचा मुद्दा बनला. महाराष्ट्रात तो का होऊ नये? पुढच्या निवडणुकीत उमेदवाराला विचारा. ‘तुम्ही डेटा सेंटरला पाण्याचा हिशेब देण्याची सक्ती करणार का? जनसुनावणी अनिवार्य करणार का?’ उत्तर ऐका आणि त्यानुसार मत द्या.

आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधींना थेट आवाहन
हे वाचणार्‍या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला एकच विनंती. हे राजकीय नाही, हे तुमच्या मतदारसंघातल्या माणसांच्या पाण्याचा आणि विजेचा प्रश्न आहे. विधानसभेत विचारा : ‘महाराष्ट्रातील डेटा सेंटरांना किती पाणी दिलं जातं आणि ते कुठल्या स्रोतातून येतं?’ हा एकच प्रश्न तारांकित करा. उत्तर आलं नाही तरी विषय नोंदला जातो. वृत्तपत्रांत येतो, चर्चा होते.

मागणी करा : डेटा सेंटरला EIA मध्ये स्वतंत्र प्रवर्ग मिळावा. म्हणजे प्रत्येक प्रकल्पापूर्वी जनसुनावणी अनिवार्य होईल. मायक्रोसॉफ्टने दिलेल्या पाच वचनांप्रमाणे, करार मागा.
एक ऐतिहासिक संधी : भारत जगातली सर्वात मोठा डेटा बाजारपेठ होणार आहे, हे निश्चित. प्रश्न एकच : अटी कोण ठरवणार? कंपन्या की जनता? तुम्ही विधानसभेत बोललात तर अटी जनतेच्या बाजूने होतील. तुम्ही गप्प राहिलात तर त्या कंपन्यांच्या बाजूने असतील.
प्रश्न विचारणे हाच खरा विकास.

हे दोन्ही लेख मिळून एकाच गोष्टीकडे बोट दाखवतात : डेटा सेंटरचा प्रश्न तंत्रज्ञानाचा नाही, तो पाण्याचा, विजेचा, जमिनीचा आणि लोकशाहीचा आहे. पहिल्या लेखात ‘नळातून पाणी यावे की डेटा’ असा प्रश्न विचारला होता. या दुसर्‍या लेखाचं उत्तर असं : ते ठरवण्याचा अधिकार जनतेचा आहे- पण तो अधिकार बजावण्यासाठी चर्चा, जनसुनावणी आणि माहितीची चौकट आधी उभी करायला हवी. महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशात ती वेळ आत्ता आहे. भूमिपूजनाच्या हारांच्या सुगंधात विरून जाण्याआधी.

ल्युईस्टनमधल्या सामान्य माणसाने सभागृहात उठून प्रश्न विचारला-आणि ३० कोटी डॉलरचा प्रकल्प थांबला. तुम्ही आणि तुमचे प्रतिनिधी प्रश्न कधी विचारणार?

संदर्भ : Data Center Watch Q1 2026 Denkeeue ($130B blocked); Fortune, Yahoo Finance, The Cooldown — Saline Township, Michigan (May 2026); TechPolicy.Press — State of US Data Center Policy (June 2026); Bridge Michigan — Michigan moratoriums (Feb 2026); SCC cost estimates; Good Jobs First — $90B national tax incentive cost; AP Data Center Policy 4.0 (2024-29), Nov 14, 2024 notification; AP Cabinet approval — Reliance AI DC, Visakhapatnam (May 2026); Google $15B AI DC announcement, Visakhapatnam (2025); CM Naidu Dubai roadshow, Oct 2025; महाराष्ट्र उद्योग विभाग व MIDC आकडेवारी (श्aब् २०२६); महावितरण वीजकपात वृत्तांकनMay-June 2026; WRI India Water Stress Map; IFF RTI response; केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७. आकडे प्रकाशित स्रोतांवर आधारित; प्रकल्प-पातळीवरील तपशील बदलू शकतात.
(लेखक अमेरिकेतील रिचमंड, व्हर्जिनिया येथे राहणारे राजकीय विश्लेषक असून ते २५ वर्षांहून अधिक काळ परदेशात वास्तव्य करीत आहेत.
ई-मेल : [email protected])