डॉ.राम मनोहर लोहिया यांनी म्हटले होते, ‘अगर सड़कें खामोश हो जाएँ, तो संसद आवारा हो जाएगी.’ आज प्रश्न असा आहे की आज रस्तेही शांत नाहीत, मग संसद जनतेचे ऐकते आहे का?
दिल्लीच्या जंतर मंतरवर सुरू झालेले विद्यार्थी आंदोलन आता देशभर पोहोचले आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह रत्नागिरीसारख्या ग्रामीण भागातही युवक रस्त्यावर उतरले. लाठीमार सहन करून, पोलिसांच्या कारवाईला सामोरे जाऊनही त्यांनी माघार घेतली नाही. या आंदोलनाने एक गोष्ट स्पष्ट केली. भीतीवर मात झाली की लोकशाहीला नवी ऊर्जा मिळते. आता खरा प्रश्न विरोधी पक्षांसमोर आहे. ‘जेन झी’ पिढी देत असलेला हा संदेश ते समजून घेणार आहेत का?
देशाच्या लोकसंख्येतील वय वर्षे पस्तीशीच्या आतील ५३ टक्के इतका मोठा हिस्सा युवकांचा आहे आणि महिलाही लोकसंख्येच्या जवळपास निम्मा भाग आहेत. या नव्या पिढीकडे नवी भाषा, नवे तंत्रज्ञान, नवी अभिव्यक्ती आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नवी राजकीय कल्पनाशक्ती आहे. या आंदोलनाने त्याची प्रचीती दिली. त्यामुळे राजकीय पक्षांनीही आपल्या राजकारणाचा पोत बदलण्याची वेळ आली आहे.
गेली अनेक वर्षे राजकारणात तोच तोच खेळ सुरू आहे. बावन्न पत्ते पुन्हा पुन्हा पिसायचे, त्याच पत्त्यांचा डाव मांडायचा आणि वेगळ्या निकालाची अपेक्षा करायची. पण तेच ते पत्ते पुन्हा वापरून आता राजकारण उभे राहणार नाही. या जेन झी युवकांना आणि महिलांना पक्ष, संघटनेमध्ये बरोबरीची संधी दिली नाही, तर हीच पिढी जुन्या राजकारणाला बाजूला सारेल. नवा पर्याय शोधेल.
आज पक्ष बदलतात, चिन्हे बदलतात, पण चेहरे तेच राहतात. एकेकाळी विचार, निष्ठा, तत्त्व आणि वैचारिक भूमिका हे राजकारणाचे केंद्र होते. विशेषतः २०१४नंतर मात्र त्यांची जागा सत्तेची गणिते, आणि वैयक्तिक सोयी-सुविधांनी घेतल्याचे चित्र दिसते. ‘मतदारसंघाच्या विकासासाठी पक्ष बदलला’, ‘माझा सन्मान झाला नाही’, ‘माझ्या अडचणीच्या वेळी विचारपूस झाली नाही’ अशी कारणे आता पक्षांतरासाठी पुढे केली जातात. वैचारिक राजकारणाऐवजी वैयक्तिक हितसंबंधांना अधिक महत्त्व मिळताना दिसते.
पण मूलभूत प्रश्न कायम आहे. तेच ते बावन्न पत्ते पुन्हा पुन्हा पिसणार्या नेतृत्वाला अजूनही हे का लक्षात येत नाही की आता नवा डाव मांडण्याची वेळ आली आहे?
आज समाजात हजारो कार्यकर्ते सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, पर्यावरण, संविधान, शेतकरी, कामगार, महिला आणि विद्यार्थी चळवळींमध्ये निस्वार्थपणे काम करत आहेत. त्यांच्याकडे जनतेचा पैसा विश्वास आहे. मात्र राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाची नजर अजूनही त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली दिसत नाही. अनेक पक्षांचे राजकारण अजूनही त्याच त्याच जुन्या चेहर्यांभोवती फिरताना दिसते.
महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीत अनेक सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी लोकमत घडविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याची दखल विरोधी पक्षांनी पुरेशी घेतल्याचे दिसत नाही. मात्र सत्ताधार्यांनी सामाजिक चळवळींची ताकद ओळखल्यामुळेच जनसुरक्षा कायद्यांच्या माध्यमातून त्यांच्यावर अधिक नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता अधिक आहे.
काँग्रेसमध्ये राहुल गांधी देशभर जनतेमध्ये जात आहेत. महाराष्ट्रात हर्षवर्धन सपकाळ सातत्याने आंदोलने करत आहेत. शिवसेनेत उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत सातत्याने सक्रिय आहेत. पण प्रश्न एवढाच आहे की उर्वरित विरोधी पक्षातील स्थानिक नेतृत्व जनतेच्या प्रश्नांवर किती वेळा रस्त्यावर उतरते? आंदोलने, अटक, पोलिसांच्या केसेस आणि संघर्ष सामान्य कार्यकर्त्यांनी करायचे,पण पदे, तिकिटे आणि सत्तेतील संधी पुन्हा त्याच मंडळींनाच आणि त्याच त्याच कुटुंबांना का मिळतात?
अनेक सामाजिक, राजकीय प्रश्नावरील आंदोलनांत सामाजिक कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरतात. पण राजकीय पक्ष त्यांच्यासोबत कितपत उभे राहतात? स्वतः काही करायचे नाही आणि जे करत आहेत त्यांनाही बळ द्यायचे नाही, अशी स्थिती अनेक ठिकाणी दिसते.
तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेचाही आहे. अनेक कार्यकर्ते म्हणतात, ‘आदेश येत नाही.’ पण महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी प्रश्न, परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी अशा असंख्य विषयांवर पक्षनेतृत्व सार्वजनिक भूमिका घेत असते. मग स्थानिक स्तरावर त्याचे रूपांतर आंदोलनात का होत नाही? प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या कानात जाऊन नेतृत्वाने आदेश द्यावा अशी अपेक्षा आहे का? आज मुख्य प्रवाहातील माध्यमांवर मर्यादा असतील, पण सोशल मीडिया प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या हातात आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब आणि
व्हॉॅट्सअॅपच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही. जंतरमंतरच्या विद्यार्थी आंदोलनाने हे सिद्ध केले की हातातील स्मार्टफोन हेच सर्वात प्रभावी माध्यम बनू शकते. आंदोलन म्हणजे केवळ सभा नव्हे, आंदोलन म्हणजे लोकांच्या प्रश्नांवर सातत्याने उभे राहणे, लोकमत तयार करणे आणि समाजाला संघटित करणे. आज अनेक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नेते आपल्या मतदारसंघात नवे नेतृत्व घडवत नाहीत, कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण घेत नाहीत. काहींना तपास यंत्रणांची भीती वाटत असेल, पण मग नेतृत्वाचा दावा कशाच्या आधारावर केला जातो?
सत्ताधारी पक्ष सातत्याने नवे राजकीय मुद्दे पुढे आणत असतो. पायाभूत सुविधा, राष्ट्रीय सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्थेतील घोटाळे, महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी प्रश्न,असे अनेक विषय जनतेसमोर आहेत. प्रत्येक मुद्दा विरोधी पक्षांसाठी संधी असते. पण या संधींचे रूपांतर व्यापक जनआंदोलनात करण्यात ते वारंवार कमी पडतात. मुद्द्यांची कमतरता नाही, कमतरता आहे ती तयारी, सातत्य आणि राजकीय इच्छाशक्तीची.
आज विरोधी पक्षांकडे गमावण्यासारखे फारसे काही उरलेले नाही. त्यामुळे धाडसी निर्णय घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, पर्यावरण आणि संविधानवादी चळवळींमध्ये काम करणारे सक्षम कार्यकर्ते आहेत. त्यात आता जेन झी पिढीची भर पडली आहे. त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांना सोबत घेऊन नेतृत्वाची संधी देणे ही काळाची गरज आहे. जिल्हाध्यक्ष, विभागप्रमुख, तालुकाध्यक्ष किंवा शहराध्यक्ष ही पदे केवळ निष्ठेचे बक्षीस नसतात,ती समाजपरिवर्तनाची जबाबदारी असते. पक्षाची खरी ताकद वातानुकूलित कार्यालयातील बैठकीत दिसत नाही. ती रस्त्यावरच्या संघर्षात, जनतेच्या विश्वासात आणि नव्या नेतृत्वाच्या निर्मितीत दिसते.
नवा डाव जुन्या बावन्न पत्त्यांनी जिंकता येणार नाही. त्यासाठी नवे चेहरे, नवी ऊर्जा, नवे नेतृत्व आणि संघर्षातून घडलेले कार्यकर्ते आवश्यक आहेत. पुन्हा त्याच जुन्या चेहर्यांवर अवलंबून राहण्याचा निर्णय घेतला, तर राजकीय पक्षांसमोर भविष्यात अधिक मोठे आव्हान उभे राहू शकते. वेळ अजून गेलेली नाही, पण ती वेगाने निसटत आहे. राजकीय नेतृत्वाने स्वतःला एक प्रश्न विचारला पाहिजे, आपल्याला समाजाशी पुन्हा नाळ जोडायची आहे का? आणि कार्यकर्त्यांनीही स्वतःला विचारले पाहिजे,आपण आदेशाची वाट पाहणारे कार्यकर्ते आहोत की समाजासाठी पुढाकार घेणारे नेतृत्व?
कारण महाराष्ट्राला आता तेच ते मूठभर कुटुंबातील बावन्न पत्ते नको आहेत. महाराष्ट्राला २४ बाय ७ समाजाशी जोडलेले राजकारण करणारी माणसे हवी आहेत. महाराष्ट्राला नवा डाव हवा आहे,नव्या विचारांचा, नव्या नेतृत्वाचा आणि जनतेच्या संघर्षातून उभ्या राहिलेल्या नव्या राजकारणाचा. विद्यार्थी आंदोलनाने ही संधी निर्माण केली आहे. त्या संधीचे रूपांतर नव्या राजकीय संस्कृतीत कोण करतो, यावर पुढील काळातील महाराष्ट्राचे आणि देशाचे राजकारण मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असेल.
