मानद डॉक्टरेट (ऑनररी डॉक्टरेट) देणार्या संस्थांविरुद्ध कडक कारवाई होत नसल्यामुळे भरपूर पैसे घेऊन, अस्तित्वात नसलेल्या देशी आणि विदेशी शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठांच्या नावे डॉक्टरेट देणार्या बोगस संस्थांचा देशात सुळसुळाट झाला आहे. डॉक्टर हे बिरुद लावून मिरविणार्या तोतयांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. शिवाय अशा डॉक्टरेटधारकांनी नावापुढे ‘मानद डॉक्टर’ असे लिहायला हवे, असा दंडक नसल्यामुळे वैद्यकीय डॉक्टर कोण आणि ‘डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी’ (पीएचडी) कोण, हे स्पष्ट होत नाही.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ‘मानद डॉक्टरेट’ ही शैक्षणिक पदवी नसून ती केवळ औपचारिक पदवी असल्याचे वेळोवेळी जाहीर केले आहे. तरीही काही बोगस संस्था साधारणपणे १५ हजार ते ५० हजार रुपये किंवा त्याहूनही अधिक रक्कम घेऊन कोणालाही डॉक्टरेट देतात. पदवीदान समारंभ शक्यतो एखाद्या मोठ्या हॉटेलमध्ये किंवा शैक्षणिक संकुलामध्ये आयोजित केला जातो आणि एखाद्या नामांकित नेत्याला मुख्य अतिथी म्हणून बोलावले जाते. पदवीधारकाला समारंभात बोलायचे असल्यास अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. शिवाय स्मृतिचिन्ह, ट्रॉफी यांच्यासाठी ज्यादा पैसे घेतले जातात. पदवी प्रमाणपत्र घरपोच हवे असेल तर ते कुरीयरने पाठविले जाते.
विद्यापीठ अनुदान आयोग १९५६च्या कलम २२ नुसार केवळ आयोगाने मान्यता दिलेली विद्यापीठे, केंद्र व राज्य सरकारच्या कायद्यान्वये स्थापित शैक्षणिक संस्थाच डॉक्टरेट प्रदान करू शकतात आणि इतर संस्थाना तो अधिकार नाही. मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठांची यादी आयोग आपल्या वेबसाईटवर वेळोवेळी प्रसिद्ध करीत असतो. मात्र या कायद्यात डॉक्टरेट देणार्या बोगस संस्थांविरुद्ध कडक शिक्षेची तरतूद नसल्यामुळे त्या याचा गैरफायदा घेतात. यामुळे शैक्षणिक पार्श्वभूमी नसलेले उमेदवार डॉक्टरेट विकत घेऊन समाजात डॉक्टर म्हणून मिरवतात. प्रबंध सादर करून बर्याच मेहनतीने डॉक्टरेट मिळविणार्या उमेदवारांवर हा अन्याय आहे. म्हणून आयोगाने अशा ‘डॉक्टराना’ त्यांच्या नावापुढे ‘ऑनररी डॉक्टर’ किंवा ‘ऑनररी फेलो’ म्हणून शीर्षक लावणे बंधनकारक केले पाहिजे.
डॉक्टरेट ही कोणत्याही विद्यापीठाद्वारे प्रदान केली जाणारी सर्वोच्च शैक्षणिक पदवी असून ती संपादन करण्यासाठी संबंधित विषयात सखोल संशोधन आणि नवीन सिद्धांतांचे योगदान देणे आवश्यक असते. थिसीस (प्रबंध) सादर करणे, सिमेस्टर्सना (अभ्यास सत्र) उपस्थित राहणे अशा बाबी उमेदवाराना बंधनकारक आहेत. वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमाच्या क्रेडिट पॉइंट्सच्या (श्रेय गुण) आधारे ‘क्युम्युलेटिव्ह पॉइंट अॅव्हरेज’ (संचयी ग्रेड पॉइंट सरासरी) दिले जातात. या सर्वांचे मूल्यमापन करून विद्यापीठाच्या निवड समितीने पडताळा केल्यानंतरच पात्र उमेदवारांना डॉक्टरेट दिली जाते.
सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तींना त्यांच्या गौरवपूर्ण कार्याबद्दल नामांकित विद्यापीठांद्वारे मानद डॉक्टरेट दिली जाते. उदाहरणार्थ माजी राष्ट्रपती स्वर्गीय डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांना त्यांच्या सार्वजनिक आणि विज्ञान क्षेत्रातील कार्याबद्दल जगभरातील ४० विद्यापीठांनी डॉक्टरेट देऊन गौरविले होते. माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना ‘चिली विद्यापीठाने’ मानद डॉक्टरेट प्रदान केली होती. याचप्रमाणे अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांना डॉक्टरेट देऊन जगभरातील कित्येक विद्यापीठांनी गौरविले होते. विदेशमंत्री एस. जयशंकर यांना ‘आयआयएम कोलकाता’तर्फे काही दिवसांपूर्वी मानद डॉक्टरेट देण्यात आली होती. याशिवाय ऑस्ट्रेलियातील ‘ला ट्रोब युनिव्हर्सटी’ने प्रसिद्ध अभिनेत्री राणी मुखर्जीची ‘डॉक्टर ऑफ लेटर्स’ या पदवीसाठी नुकतीच निवड केली आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारे मान्यताप्राप्त काही शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठे : मुंबई विद्यापीठ, दिल्ली विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, नवी दिल्ली, बनारस हिंदू विद्यापीठ, उत्तर प्रदेश, कोलकाता विद्यापीठ, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नवी दिल्ली, अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ, उत्तर प्रदेश आणि पंजाब विद्यापीठ.
मान्यता नसलेल्या शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठे : ख्राईस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड युनिव्हर्सिटी, आंध्र प्रदेश, बायबल ओपन युनिव्हर्सिटी
ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश (या संस्थेला मुळात विद्यापीठ म्हणूनही मान्यता नाही), ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अँड फिजिकल हेल्द सायंसेस, नवी दिल्ली, कमर्शियल युनिव्हर्सिटी लिमिटेड, दिल्ली, युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी, दिल्ली, वोकेशनल युनिव्हर्सिटी, दिल्ली, एडीआर सेंट्रिक ज्युरिडिकल युनिव्हर्सिटी, दिल्ली, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड इंजिनियरींग, नवी दिल्ली, विश्वकर्मा ओपन युनिव्हर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नवी दिल्ली आणि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, दिल्ली.
याशिवाय सेंट जॉन युनिव्हर्सिटी, किशनट्टम, केरळम, इंटरनॅशनल इस्लामिक युनिव्हर्सिटी ऑफ प्रॉफेटीक मेडीसिन, कुन्नामंगलम, कोळीकोड, केरळम, राजा अरेबिक युनिव्हर्सिटी, नागपूर, महाराष्ट्र, श्री बोधी अॅकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन, पुद्दुचेरी, गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, नेताजी सुभाषचंद्र बोस ओपन युनिव्हर्सिटी, अलिगड, उत्तर प्रदेश, भारतीय शिक्षा परिषद, लखनौ, उत्तर प्रदेश, महामाया टेक्निकल युनिव्हर्सिटी, जी.बी.नगर, उत्तर प्रदेश आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटीव्ह मेडीसीन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, यांनाही विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यता नाही.
ज्या विदेशी संस्थांच्या नावाने कथित डॉक्टरेट्स दिल्या जातात त्या पैकी काही संस्था : दी ओपन इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसीन, श्रीलंका, युनिव्हर्सिटी ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसीन, श्रीलंका, युनिव्हर्सिटी ऑफ अमेरिका, हवाई, साऊथ वेस्टर्न अमेरिकन युनिव्हर्सिटी, रॉयल अमेरिकन युनिव्हर्सिटी आणि दी युनिव्हर्सिटी ऑफ कुनिओ, इटली.
देशी संदिग्ध संस्था : नेल्सन मंडेला नोबल अॅवार्ड अॅकेडमी, नवी दिल्ली, डिप्लोमॅटीक मिशन ग्लोबल पीस, नवी मुंबई, मानव भारती युनिव्हर्सिटी, सोलन, हिमाचल प्रदेश, छत्रपति शाहूजी महाराज युनिव्हर्सिटी, कानपूर, उत्तर प्रदेश आणि जीवा थिऑलॉजिकल ओपन युनिव्हर्सिटी, चेन्नई, तामिळनाडू.
बोगस संस्थांविरुद्ध कारवाई
१ जून २०२५ रोजी ‘कोलंबो युनिव्हर्सिटी’च्या नांवे मानद डॉक्टरेट देण्यासाठी पुण्यातील कोरेगांव पार्क येथे पदवीदान समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. नंतर श्रीलंकेतील मूळ कोलंबो विद्यापीठाने सदर संस्था बोगस असल्याचे नमूद करून विद्यापीठ अनुदान आयोगाला उचित कारवाई करण्याची विनंती केली. ़फेब्रुवारी २०२३मध्ये, तामिळनाडूतील अण्णा विद्यापीठाच्या सभागृहात चेन्नईतील
‘इंटरनॅशनल अँटी करप्शन अँड ह्युमन राईट्स कौन्सिल’ तर्पेâ डॉक्टरेट प्रदान करण्यासाठी एका समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. या पदवीदान समारंभात मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश टी. एन. वल्लिनायगम यांच्या हस्ते तेथील सिनेसृष्टीतील काही लोकांना डॉक्टरेट्स देण्यात आल्या. यांत गोकुळ गजराज, वडीवेल्लू, एरोडे महेश, कोरिओग्राफर सँडी आणि संगीतकार देवा यांचा समावेश होता. कार्यक्रमाच्या निमंत्रणपत्रिकेवर अण्णा विद्यापीठाचे नांव आणि राजमुद्रा छापली होती. नंतर विद्यापीठातर्पेâ या कार्यक्रमाचे आयोजक ‘इंटरनॅशनल अँटी करप्शन अँड ह्युमन राईट्स कौन्सिल’ला केवळ सभागृह समारंभासाठी भाड्याने दिले होते आणि विद्यापीठाचा या कार्यक्रमाशी संबंध नव्हता असा खुलासा करण्यात आला. या तक्रारीनुसार कौन्सिलचे पदाधिकारी हरीश आणि महाराजन यांना फसवणुकीच्या आरोपाखाली भारतीय दंडसंहितेच्या वेगवेगळ्या कलमाखाली अटक करण्यात आली.
भर कोविडच्या काळात २०२०मध्ये ‘नॅशनल ह्युमन राईट्स पीस कौन्सिल’ आणि ‘इंटरनॅशनल ग्लोबल पीस युनिव्हर्सिटी’ यांनी मैसूर (कर्नाटक) मध्ये १४२ उमेदवारांकडून वीस हजार ते एक लाख रुपये घेऊन त्यांना पदव्या देण्यासाठी ‘रुची दी प्रिन्स’ या
हॉटेलमध्ये पदवीदान समारंभ आयोजित केला होता. तत्कालीन आमदार हरिहर रामप्पा प्रमुख पाहुणे होते. परंतु कोविड निर्बंधामुळे ते उपस्थित राहिले नाहीत. नंतर विजयनगर पोलिसांनी छापा मारताच कार्यक्रमाच्या आयोजकानी गाशा गुंडाळला. ‘आध्यात्मिक विश्वविद्यालय’, दिल्लीचे सर्वेसर्वा विरेंदर देव दिक्षित यांच्याविरुद्ध २०१८मध्ये सीबीआयने गुन्हा नोंदविला होता. त्याच वर्षी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या संस्थेला आपल्या नांवातून विश्वविद्यालय हे शीर्षक हटविण्यास सांगितले होते. पण नंतर विरेंदर देव दिक्षित फरार झाला.
दुसर्या एका प्रकरणात झारखंडचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री हफिझुल हसन यांनी एका संस्थेतर्पेâ डॉक्टरेट मिळविल्यानंतर बराच गदारोळ झाला. कारण डॉक्टरेट देणारी संस्था बोगस तर होतीच, शिवाय तिचा पाकिस्तानी नेटवर्कशी संबंध होता. सध्या केरळम पोलिसांच्या मते, राज्यात जवळ जवळ अडीच लाख रुपये घेऊन डॉक्टरेट देणार्या संस्थांचा सुळसुळाट झाला आहे. मात्र फसवणूक झाली तरी बाधित व्यक्ति तक्रार करायला पुढे येत नाहीत.
बर्याच बोगस संस्था समाज माध्यमांतून आपल्या डॉक्टरेटची जाहिरात, अस्तित्वात नसलेल्या देशी व विदेशी शैक्षणिक संस्थांच्या नावाने करून इच्छुकांकडून अर्ज मागवून पैसे उकळतात. अशा शैक्षणिक संस्थांचा पत्ता किंवा संपर्कासाठी नंबरही उपलब्ध नसतो. उल्लेख केलेली वेबसाईटही अस्तिवात नसते. कित्येकवेळा नामांकित संस्थांच्या नावाशी साधर्म्य असलेल्या फसव्या संस्थांच्या नावाने देखील अर्ज मागवले जातात.
समाजमाध्यमांत जाहिरात करणार्या काही प्रचलित संस्था : ग्लोबल कल्चरल अँड एज्युकेशनल ऑर्गनायझेशन, एम्ले
इंटरनॅशनल, ग्लोबल एक्झिक्यूटीव्ह डायरेक्टरेट फोरम, साहित्य सेवा रत्न सन्मान, युनिव्हर्सल ऑनररी अॅवॉर्ड कौन्सिल, लिजंडरी पीस अॅवॉर्ड कौन्सिल, वेल एज्युकेशनल अॅड पीस कौन्सिल आणि अमेरिकन मेरिट कौन्सिल. दरम्यान मलावी (पूर्व आप्रिâका)च्या दी कौन्सिल फॉर हायर एज्युकेशनने सरकारी व खासगी विद्यापीठाना पदव्या देताना गैरव्यवहार होऊ नये याबाबत सतर्क राहण्यास सांगितले आहे.
अशा डॉक्टरेट म्हणजे विकत घेतलेल्या पदव्या. भारतीय शिक्षणपद्धतीचा स्तर अबाधित ठेवण्यासाठी विकत घेतलेली पदवी आणि अभ्यास करून मिळविलेली पदवी यांत फरक हवाच हवा. म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अशा डॉक्टरेट विकणार्या बोगस संस्थांविरुध्द भारतीय न्याय संहितेचे कलम ३१८ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००अन्वये कडक कारवाई केली पाहिजे. अशा बोगस संस्थाच्या कारभाराला पूर्णपणे आळा घाल्ाावा. अथवा अशा डॉक्टरेटधारकांनी आपल्या नावापुढे शीर्षक लावतांना ‘मानद डॉक्टर’ (ऑनररी डॉक्टर) किंवा ‘ऑनररी फेलो’ असे लिहिणे बंधनकारक करावे. तरच शिक्षणाचे महत्त्व अबाधित राहील.
