कित्येक वर्षे प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवादावर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सीमाभागात राहणार्या मराठी भाषिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांची मजबूत फळी उभी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत झाला. मात्र, महाराष्ट्रात या प्रश्नावरून कायम झुंज देणार्या मूळ शिवसेनेच्या प्रमुखांना, प्रतिनिधींना या बैठकीला निमंत्रण नसल्यामुळे ही तथाकथित राष्ट्रीय पक्षांमधली लुटुपुटूची आणि टोलवाटोलवीची कागदी लढाई ठरण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा लढा प्रामुख्याने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रेरणेने आणि त्यांच्या निडर शिवसैनिकांच्या गनिमी काव्यामुळेच आजवर रस्त्यावरच्या आंदोलनांमधून आणि निवडणुकांतून अनेक वर्षं चालत राहिला आहे. नंतर हा वाद न्यायालयीनही झाला. केंद्र सरकारने त्या काळात पाटस्कर तत्वानुसार सर्व राज्यांच्या सीमा प्रश्नावर तोडगा काढला त्यानुसार भाषिक बहुसंख्य, भौगोलिक सलगता, खेडे हा घटक आणि लोकांची इच्छा या चार मुद्द्यांच्या आधारे सीमा प्रश्न सोडवण्यात आले होते. भाषिक बहुसंख्येच्या मुद्द्यावर सीमा ठरवण्यात आल्या होत्या मात्र बेळगाव सीमा प्रश्नात हा मुद्दा विचारातच घेण्यात आला नाही आणि त्यातून सीमावादाचा लढा उभा राहिला.
ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याअगोदर महाराष्ट्राने बरेच प्रयत्न केले होते. २००० साली सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती चंद्रचूड समितीने तेव्हा सांगितलं होतं की न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू भक्कम असेल. सरकार पातळीवर हा वाद न सुटल्यामुळे २९ मार्च २००४ रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वैâ. विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयात सीमा प्रश्नावर दावा दाखल करण्यात आला. त्यावर २००६ साली पहिली सुनावणी झाली. सात आठ वेळा सुनावणी झाल्यानंतर जवळ जवळ दहा वर्षांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश राजेंद्रमल लोढा यांनी २०१४मध्ये याबाबत विचार करण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार उच्चस्तरीय समिती गठित होऊन समितीच्या एक दोन बैठका झाल्या, परंतु प्रकरण तसेच राहिले. नंतर थोड्याच दिवसांत सरन्यायाधीश राजेंद्रमल लोढा निवृत्त झाले.
कर्नाटक सरकारची याचिका
आधीची याचिका प्रलंबित असताना कर्नाटक सरकारने नवीन याचिका दाखल करून सीमा विवाद कालबाह्य झाला असल्याचा दावा केला. शिवाय, राज्य कमी करणे, सीमा वाढवणे, नावात बदल करणे असे अधिकार संसदेला असल्यामुळे हा प्रश्न सोडवण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही, असा युक्तिवाद करुन हा प्रश्न केंद्र सरकारने सोडवण्याची मागणी केली. या याचिकेवर १७ जानेवारी २०१७ रोजी सुनावणी झाली. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरेश साळवे यांनी महाराष्ट्राची बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद विवादात निकाल देण्यासाठी जसे पाच न्यायाधीशांचे विशेष खंडपीठ गठित केले होते, तसे खंडपीठ सीमा विवाद सोडवण्यासाठी गठित करावे, अशी ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’ची मागणी आहे. हा विवाद भौगोलिक सलगता, खेडे हा घटक आणि लोकसंख्या या तत्वांवर सोडवावा अशी समिती आणि महाराष्ट्र सरकारची मागणी आहे.
सीमा प्रश्नाचा इतिहास
सध्याचे कर्नाटक राज्य म्हणजे पूर्वीचं म्हैसूर राज्य. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९४८ साली भारतातील पहिलं राज्य म्हैसूर हेच निर्माण करण्यात आलं. त्यानंतर १ नोव्हेंबर १९७३ रोजी म्हैसूरचं नाव बदलून कर्नाटक करण्यात आलं. १९५६मध्ये राज्य पुनर्रचना आयोगाने राज्यांचे विभाजन भाषिक आधारावर करण्याचा निर्णय घेतला. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार, तत्कालीन म्हैसूर राज्याच्या सीमा वाढवण्यासाठी विजापूर, धारवाड, गुलबर्गा, बिदर यांच्यासह मराठी भाषिक बेळगाव जिल्हाही म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. यात तब्बल ८६५ खेड्यांचा समावेश होता. बेळगाव आणि इतर गावामध्ये मराठी भाषकांची संख्या मोठी असल्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि बेळगावातील अनेक मराठी भाषिकांनी याला विरोध केला.
सेनापती बापटांचे उपोषण
२२ मे १९६६ रोजी सेनापती बापट आणि त्यांच्या सहकार्यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर आमरण उपोषण केलं. त्यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण तापलं आणि बॅरिस्टर नाथ पै यांनी सीमावादाचा हा प्रश्न तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींपर्यत पोहचवला. बापट यांच्या उपोषण आंदोलनाची दखल घेत तत्कालीन केंद्र सरकारने माजी न्यायमूर्ती मेहेरचंद महाजन यांच्या एकसदस्य आयोगाची नेमणूक केली. या आयोगाने १९६७मध्ये अहवाल सादर केला. त्यात प्रशासनाच्या सोयीसाठी बेळगाव कर्नाटकमध्ये ठेवणं उचित असेल, अशी शिफारस त्यांनी केली आणि कारवार, निपाणी, बिदर, बेळगाव या शहरांसह ८६५ खेड्यांचा समावेश कर्नाटकात करण्याची सूचना केली. याचबरोबर २६२ गावे महाराष्ट्राला देण्याची सूचना केली. तथापि, महाराष्ट्राने या अहवालावर आक्षेप घेतला आणि बेळगावसह ८१४ गावांची मागणी केली. सीमाभागात तीव्र संतापाची लाट उसळली आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक साrमावादाची ठिणगी पडली. हा वाद आजही सुरूच आहे. म्हणून कर्नाटक राज्याचा स्थापना दिवस सीमाभागात काळा दिन म्हणून साजरा केला जातो.
कन्नड भाषेची सक्ती
कर्नाटकची राज्यभाषा कन्नड असल्याने बेळगावसह सीमाभागामध्ये कन्नड भाषेची सक्ती केली जाते. कारवार, बिदर, भालकी, निपाणीसह बेळगावमध्ये बहुसंख्य मराठी भाषिक असतानाही तिथे सरकारी कार्यालय, स्थानिक संस्थामध्ये कन्नड भाषा वापरली जाते. महापालिकेचं कामकाज करताना देखील कन्नड भाषेची सक्ती करण्यात आली आहे. शिवाय मराठी विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरावर कन्नड अनिवार्य असून मराठी (ऐच्छिक) किंवा इंग्रजी यापैकी एक भाषा निवडावी लागते. यामुळे ते आपसूकच मराठीला दुरावतात. याउलट महाराष्ट्र सरकार अल्पसंख्याक म्हणून कन्नड शाळांनाही अनुदान देते, ही वस्तुस्थिती आहे.
एकीकरण समिती
बेळगांवातील ‘महाराष्ट्र एकीकरण मध्यवर्ती समिती’ ही सीमाप्रश्नात या भागातल्या मराठी भाषिकांचं प्रतिनिधित्व करत आली आहे. या भाषिक लढ्याचं स्वरूप संसदीयही रहावं म्हणून ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’ने निवडणुकाही लढवल्या आणि या भागातून कर्नाटकाच्या विधानसभेत आमदारही निवडून पाठवले. बराच काळ मराठी भाषकांनी बेळगाव महानगरपालिका त्यांच्या ताब्यात ठेवली. परंतु समितीची राजकीय ताकद काळानुसार कमी जास्त होत राहिली आणि तिच्यातही गट पडले.
मधल्या काळात बेळगांवचं नाव ‘बेळगावी’ करण्यापासून, कर्नाटकची दुसरी विधानसभा बेळगावात बांधून तिथं दरवर्षी अधिवेशन भरवण्यापर्यंत अनेक निर्णय कर्नाटककडून त्या राज्याचा दावा बळकट करण्यासाठी घेतले गेले. २००६मध्ये कर्नाटक सरकारने बेळगावला ‘संपूर्ण कर्नाटक राज्याची दुसरी राजधानी’ घोषित केले, ज्यामुळे हा वाद अधिक चिघळला.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे बाहेरून येऊन बेळगावमध्ये लोक धुडगूस घालतात. मराठीतले बोर्ड हटवितात आणि कन्नडची सक्ती करतात. मराठी भाषिकांपेक्षा कन्नड भाषिकांची संख्या बेळगावात जास्त असल्याचा दावाही कर्नाटकाकडून केला जात आहे. कर्नाटक सरकार महाजन अहवालावर जोर देते, मात्र न्यायालयात भूमिका स्पष्ट करत नाही.
महाराष्ट्राचा दावा
बेळगाव आणि त्यासंबंधित ८६५ गावे मराठीबहुल असून त्या भागांचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा. तसेच भाषिक आधारावर राज्य पुनर्रचना झाली, तर मग मराठीबहुल भाग कर्नाटकात का ठेवले गेले, असा महाराष्ट्र सरकारचा सवाल आहे. त्याउलट, हा प्रदेश कर्नाटकाचाच राहिला पाहिजे. कारण तो प्रशासनिक आणि ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून त्यांचा भाग आहे. राज्य पुनर्रचनेनंतर घेतलेले निर्णय अंतिम असतात, असा कर्नाटक सरकारचा दावा आहे. भाजपाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.एस. येड्डीयुरप्पा यांनी आता एक इंच जमीनही महाराष्ट्राला देणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. कर्नाटकचे विद्यमान मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी म्हटले आहे की सीमावादावर राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम आहे, अशी भूमिका त्यांच्या सरकारने आधीच स्पष्ट केली आहे. महाराष्ट्राची या बाबत बैठक झाली असेल, पण केवळ बैठकीमुळे कांहीही होणार नाही. आम्ही न्यायालयीन प्रकरणाचा विचार करू. आम्ही राज्याच्या हिताचे रक्षण करू. या साठी कन्नड संघटनांची बेंगळुरुमध्ये थोड्याच दिवसांत बैठक घेतली जाईल. आम्ही सर्वांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेऊ.
शिवसेनेचा सहभाग
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे वेळोवेळी महाराष्ट्रातील सीमावासियांच्या बाजूने राहिले. नंतरच्या काळात याबाबत केंद्र सरकारने कर्नाटकची बाजू न घेता नि:पक्षपाती भूमिका घ्यावी आणि जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात या वादाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत सीमाभागातील मराठी भाषिक प्रदेश केंद्रशासित घोषित करावा, अशी आक्रमक मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. त्यांनी २०१९मध्ये महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद मिटवण्यासाठी पुढाकार घेऊन विशेष बैठक बोलावली होती. या बैठकीत केंद्र सरकारला या दाव्यात तटस्थतेचे धोरण स्वीकारायला भाग पाडावे असेही ठरले.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक मराठी भाषिकांनी बेळगाव आणि आजूबाजूचा मराठी भाषिक परिसराचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा म्हणून अनेक दशके तीव्र आंदोलने केली आहेत. ४ जून १९८६ रोजी ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी वेशांतर करून, दुबईचे व्यापारी बनून कर्नाटकात प्रवेश केला आणि कानडी भाषा सक्तीविरोधात बेळगावात जाऊन तीव्र आंदोलन केले. चार वर्षापूर्वी २०२२मध्ये ‘कन्नड रक्षण वेदिके’सह इतर कन्नड संघटनांनी महाराष्ट्राच्या सहा ट्रकवर हिरेबागवाडी टोल नाक्यावर दगडफेक केली. यावेळी काही कार्यकर्त्यांनी ट्रकवर झेंडे मिरवले. त्याशिवाय महाराष्ट्राच्या ट्रकला शाई फासण्यात आली. एकमेकांच्या एस.टी. बसेसला काळे फासण्यासारख्या घटना दोन्ही राज्याच्या कार्यकर्त्यांकडून घडतच असतात.
सरकारचा पुढाकार
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा तीव्र करण्यासोबतच, सीमाभागातील रहिवाशांना विविध सोयी-सुविधा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय आिण अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर प्रशासकीय सेवा पूर्व-प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये सीमा भागातील मुलांना ५ टक्के आरक्षण दिले जाते.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद अजूनही सुटलेला नाही आणि वेळोवेळी दोन्ही राज्यांमध्ये तणाव निर्माण होतच आहे. केंद्र सरकारकडून दोन्ही राज्यांना शांततेने आणि कायदेशीर मार्गाने हा वाद सोडवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र या वादात केंद्राने तटस्थ राहण्याची आवश्यकता आहे.
