पावसाच्या प्रत्येक थेंबात जीवन दडलेले असते. तो थेंब मातीच्या कुशीत अलगद विसावतो, तेव्हा विहिरींना नवे प्राण मिळतात, झर्यांना नवी धार मिळते, नद्यांना बळ मिळते आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी जलसंपत्तीचा अमूल्य ठेवा निर्माण होतो. परंतु तोच थेंब अभेद्य काँक्रीटच्या पृष्ठभागावर पडून नाल्यांमधून नदीकडे किंवा समुद्राकडे वाहून गेला, तर काही क्षणांतच निसर्गाचा आशीर्वाद संकटात बदलतो. एका बाजूला मुसळधार पावसामुळे शहरे जलमय होतात, तर दुसर्या बाजूला काही महिन्यांतच त्याच शहरांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. ही विसंगती निसर्गाने निर्माण केलेली नसून आपल्या विकास नियोजनातील त्रुटींचे प्रतिबिंब आहे.
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांचे जाळे उभारण्यात आले. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि इतर शहरांमध्ये टिकाऊ रस्त्यांच्या निर्मितीवर भर देण्यात आला. या रस्त्यांमुळे वाहतुकीला गती मिळाली, देखभालीचा खर्च काही प्रमाणात कमी झाला आणि पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता सुधारली. मात्र या विकासासोबत एक महत्त्वाचा पर्यावरणीय मुद्दा दुर्लक्षित राहिला. रस्त्यांबरोबरच त्यांच्या दोन्ही बाजू, पादचारी मार्ग, मध्यवर्ती पट्टे आणि सार्वजनिक मोकळ्या जागांचेही मोठ्या प्रमाणावर काँक्रीटीकरण झाले. परिणामी पावसाचे पाणी जमिनीत झिरपण्याचा नैसर्गिक मार्ग जवळजवळ बंद झाला.
भूजल ही कोणत्याही प्रदेशाची अदृश्य, पण सर्वात मौल्यवान नैसर्गिक संपत्ती आहे. पावसाचे पाणी मातीच्या विविध थरांतून झिरपत भूजलसाठ्यात पोहोचले की विहिरी, बोअरवेल, झरे, तलाव आणि इतर जलस्रोत समृद्ध होतात. परंतु शहरांतील बहुतेक पृष्ठभाग अभेद्य झाल्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याऐवजी थेट नाल्यांमध्ये आणि नद्यांमध्ये वाहून जाते. परिणामी पावसाळ्यात शहरी पूरस्थिती निर्माण होते, तर उन्हाळ्यात तीच शहरे तीव्र जलटंचाईचा सामना करतात. पूर आणि पाणीटंचाई या दोन स्वतंत्र समस्या नसून, त्या एकाच चुकीच्या विकास पद्धतीची दोन परस्परपूरक रूपे आहेत.
शहरी भागातील वाढते तापमान हीदेखील गंभीर चिंता आहे. काँक्रीट दिवसभर सूर्याची उष्णता शोषून घेते आणि रात्री ती हळूहळू वातावरणात सोडते. त्यामुळे ‘अर्बन हीट आयलंड’ परिणाम अधिक तीव्र होतो. झाडांची संख्या कमी होणे, मोकळी माती नाहीशी होणे आणि नैसर्गिक बाष्पोत्सर्जन घटणे यामुळे शहरांतील उष्णता वाढत जाते. याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर, ऊर्जा वापरावर आणि जीवनमानावर होतो. या परिस्थितीत संपूर्ण रस्ते बदलण्याची आवश्यकता नाही. मात्र रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंचे साइड शोल्डर, पादचारी मार्ग, मध्यवर्ती पट्टे आणि सार्वजनिक परिसरातील अनावश्यक काँक्रीटीकरणाचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. या भागांमध्ये पाणी मुरणार्या रचना विकसित केल्यास तुलनेने कमी खर्चात मोठा पर्यावरणीय बदल घडवून आणता येऊ शकतो.
जांभा दगड, पर्मिएबल इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स, खडी, गिट्टी, वाळू आणि योग्य फिल्टर थरांवर आधारित पृष्ठभाग पावसाचे पाणी सहज जमिनीत मुरू देतात. अशा रचनांमुळे पाणी नाल्यांकडे वेगाने वाहून न जाता नैसर्गिकरीत्या भूगर्भात झिरपत राहते. परिणामी भूजल पुनर्भरण वाढते, पाणी साचण्याचे प्रमाण कमी होते आणि जलनिस्सारण व्यवस्थेवरील ताणही घटतो. यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची नव्हे, तर वैज्ञानिक नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणीची गरज आहे.
जगातील अनेक शहरांनी ‘स्पंज सिटी’ संकल्पनेचा स्वीकार केला आहे. याचा मूलभूत विचार असा आहे की शहराने पावसाला समस्या नव्हे, तर मौल्यवान जलसंपत्ती मानले पाहिजे. पाणी अडवणे, मुरवणे, साठवणे आणि पुनर्वापर करणे हा या संकल्पनेचा गाभा आहे. महाराष्ट्रातील शहरांमध्येही स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, मातीचा प्रकार आणि पर्जन्यमान लक्षात घेऊन अशा उपाययोजना प्रभावीपणे राबविता येऊ शकतात. शहरी नियोजनात रस्त्यांकडे केवळ वाहतुकीच्या सुविधेच्या दृष्टीने पाहण्याची पद्धत बदलण्याची गरज आहे. प्रत्येक रस्ता हा जलव्यवस्थापनाचा अविभाज्य घटकही असला पाहिजे. रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना पाणी झिरपणारे साइड शोल्डर, पर्मिएबल पादचारी मार्ग, हरित पट्ट्यांमध्ये ‘रेन गार्डन’, तसेच ठराविक अंतरावर रिचार्ज ट्रेंच आणि फिल्टर पिट उभारल्यास लाखो लिटर पावसाचे पाणी नैसर्गिकरीत्या जमिनीत मुरविता येईल. ही पद्धत मोठ्या धरणांच्या तुलनेत कमी खर्चिक असून स्थानिक पातळीवर भूजल पुनर्भरणासाठी अधिक परिणामकारक ठरू शकते.
या संकल्पनेचा आर्थिक लाभही तितकाच महत्त्वाचा आहे. दरवर्षी शहरी पूरस्थितीमुळे रस्ते, पूल, नाले, सार्वजनिक मालमत्ता आणि खासगी संपत्तीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. दुसरीकडे उन्हाळ्यात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, अधिक खोल बोअरवेल, वाढता वीज वापर आणि जलसंकटावर मात करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करावा लागतो. पावसाचे पाणी ज्या ठिकाणी पडते, त्याच ठिकाणी जमिनीत मुरविण्याची व्यवस्था निर्माण झाली, तर या खर्चात लक्षणीय बचत होऊ शकते. भूजलपातळी सुधारल्यामुळे शहरांतील वृक्षांचे आयुष्य वाढेल, उद्याने अधिक हिरवीगार राहतील, उष्णतेची तीव्रता कमी होईल आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होईल. याचा सकारात्मक परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर, जैवविविधतेवर आणि स्थानिक हवामानावरही दिसून येईल.
हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर या संकल्पनेचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते. भविष्यात अतिवृष्टीच्या घटना अधिक तीव्र होतील, तसेच दीर्घ कोरडे कालखंडही वाढतील, असा वैज्ञानिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येक पावसाचा थेंब जमिनीत मुरविणे ही केवळ पर्यावरणीय गरज नसून भविष्यातील जलसुरक्षेची प्रभावी रणनीती आहे.
महाराष्ट्रात नव्याने होणार्या प्रत्येक सिमेंट-काँक्रीट रस्त्याच्या आराखड्यात पाणी मुरविणार्या संरचना अनिवार्य करण्यात आल्या, तर काही वर्षांत त्याचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील. यासाठी नगररचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पर्यावरण विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी समन्वित धोरण स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे.
विकासाचा अर्थ केवळ मजबूत रस्ते, उंच इमारती आणि वेगवान वाहतूक एवढाच नसतो. विकासाचा खरा अर्थ म्हणजे निसर्गाच्या चक्राशी सुसंगत अशी पायाभूत व्यवस्था उभारणे. रस्ते मजबूत असावेत; पण त्यांच्यामुळे मातीचा श्वास बंद होता कामा नये. शहर आधुनिक असावे; पण त्याच्या पायाखालची भूमी तहानलेली नसावी. पावसाचा प्रत्येक थेंब भविष्यातील जलसाठ्यात रूपांतरित झाला, तरच विकास आणि पर्यावरण यांचा खरा समतोल साधता येईल.
वाढते काँक्रिकीटकरण गंभीर समस्या
शहरी भागातील वाढते काँक्रीटीकरण आणि त्याचा भूजल पुनर्भरणावर होणारा परिणाम हा आजच्या शाश्वत जलव्यवस्थापनासमोरील अत्यंत गंभीर विषय आहे. पावसाचे पाणी शक्य तितक्या प्रमाणात ज्या ठिकाणी पडते, त्याच ठिकाणी जमिनीत मुरविणे हा जलसुरक्षेचा मूलभूत सिद्धांत मानला जातो. मात्र, आपल्या बहुतांश शहरांमध्ये रस्ते, पादचारी मार्ग, साइड शोल्डर आणि सार्वजनिक मोकळ्या जागांचे मोठ्या प्रमाणावर अभेद्य काँक्रीटीकरण झाल्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत झिरपण्याऐवजी पृष्ठभागावरील अपवाह म्हणून थेट नाल्यांमध्ये आणि नद्यांमध्ये वाहून जाते. परिणामी, अतिवृष्टीच्या काळात शहरी पूरस्थितीचा धोका वाढतो, तर उन्हाळ्यात भूजलपातळी घटल्यामुळे पाणीटंचाई अधिक तीव्र होते.
सिमेंट-काँक्रीट रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना पाणी झिरपणारे साइड शोल्डर, पर्मिएबल (जलपारगम्य) पादचारी मार्ग, रेन गार्डन, रिचार्ज ट्रेंच आणि फिल्टर पिट यांसारख्या संरचनांचा समावेश केल्यास भूजल पुनर्भरणात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. अशा उपाययोजना केवळ पर्यावरणपूरक नसून शहरी पूर नियंत्रण, भूजल संवर्धन, जलनिस्सारण व्यवस्थेवरील ताण कमी करणे आणि शहरी उष्णता बेट परिणाम कमी करण्यासाठीही प्रभावी ठरतात. जगातील अनेक शहरांनी अशा संकल्पनांचा यशस्वी अवलंब केला असून, महाराष्ट्रातही स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, मातीचे गुणधर्म आणि पर्जन्यमान लक्षात घेऊन त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करता येऊ शकते.
भविष्यातील शहरांची रचना ही केवळ वाहतुकीला प्राधान्य देणारी नसून नैसर्गिक जलचक्राशी सुसंगत असली पाहिजे. रस्ते हे पावसाचे पाणी वेगाने बाहेर काढणारे नव्हे, तर शक्य तितके जमिनीत मुरविण्यास सहाय्य करणारे घटक बनले, तर शहरी जलसंकटावर दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाय साध्य होऊ शकतो. हवामान बदलाच्या वाढत्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक विकासकामात जलसंवर्धन आणि भूजल पुनर्भरणाचा विचार अनिवार्य करण्याची वेळ आली आहे. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधणारे, विज्ञानाधिष्ठित आणि शाश्वत नियोजनच भविष्यातील जलसमृद्ध महाराष्ट्राचा भक्कम पाया ठरेल.
डॉ. प्रमोद साळसकर (ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ, महाराष्ट्र)
