आरक्षण उप-वर्गीकरणाच्या अंमलबजावणीचे आव्हान

निवृत्त न्यायमूर्ती आणि महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाचे (MSHRC) कार्यकारी अधिकारी अनंत बदर, यांनी अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उप-वर्गीकरणाबाबत (SC Sub-classification)महाराष्ट्र शासनाला अहवाल सादर केल्यापासून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून काही आंबेडकरी नेत्यांनी हा अनुसूचित जातींमध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे, तर मातंग समाज वाढीव आरक्षण कोट्यासाठी ठाम आहे.

उप-वर्गीकरणाला २७ आमदारांनी विरोध केला असून रिपब्लिकन सेनेचे आनंदराज आंबेडकर आणि इतर आमदारांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील आझाद मैदानावर नुकताच मोर्चा काढण्यात आला. बदर समितीचा अहवाल अजून जाहीर केला नाही, मात्र समितीने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ५९ जातींच्या १३ टक्के आरक्षणाचे अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्यात येणार असे म्हटले जाते. उप-वर्गीकरणविरोधी समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याबाबत निवेदन दिले असून सर्वपक्षीय चर्चा करून आणि सर्वांचे मत ऐकूनच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यानी दिले आहे.
एक ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने (६:१ बहुमताने) अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणात ‘उप-वर्गीकरण’ करण्यास कायदेशीर मान्यता दिली. घटनापीठाने म्हटले की, अनुसूचित जाती/जमाती समुदायांना नेहमीच एकच गट म्हणून वागवता येणार नाही, कारण काही घटक इतरांपेक्षा खूपच जास्त वंचित राहतात. या निर्णयामुळे राज्य सरकारांना SC/ST प्रवर्गातील अधिक मागासलेल्या आणि वंचित जातींसाठी स्वतंत्र कोटा (आरक्षण) देण्याचा अधिकार मिळाला.

बदर समिती
बदर समितीने १६ मार्च २०२६ रोजी राज्य शासनाला अहवाल सादर केल्या नंतर १ एप्रिल २०२६ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने मुख्य सचिव राजेश अगरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सचिव सदस्य समितीची स्थापन केली. उप-वर्गीकरणाबाबत हरकती व सूचना मागविल्यानंतर १५ हजारांच्या आसपास हरकती-सूचना मातंग समाजातून आल्या, तर महार समाजाकडून त्याखालोखाल विरोधाचे ई-मेल पाठविण्यात आले. अनुसूचित जातींच्या एकूण आरक्षणात महार समाजाचा फायदा अधिक झाला असून मांग-मातंग आणि इतर लहान जाती अजूनही मागास आहेत, असे निरीक्षण बदर समितीच्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. या निरीक्षणाच्या अनुषंगाने मातंग समाजाने स्वतंत्र ५ टक्के आरक्षणाची मागणी केली आहे, तर दुसरीकडे, सर्वपक्षीय आमदारांनी उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध केला आहे.

बदर समितीचा अहवाल २०११च्या जनगणनेवर आधारित आहे. १९३०नंतर जातीय जनगणना करण्यात आलेली नाही. बदर समितीने अभियांत्रिकी (इंजिनिअरिंग) कॉलेजात शिकणार्‍या अनुसूचित जातींमधील विद्यार्थांची माहिती घेतल्याचे समजते. याशिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) अहवालाचा आधार देखील घेतला असे मानतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वाधिक प्रवेश हे महार त्यापाठोपाठ चर्मकार आणि सर्वांत शेवटी मांग-मातंग या समाजातील विद्यार्थ्यांनी घेतल्याचे आढळून आले. हा धागा पकडून उप-वर्गीकरणात आरक्षणाचा अधिकचा टक्का मांग-मातंग समाजाला मिळावा, अशी शिफारसही बदर अहवालात करण्यात आली आहे. या उप-वर्गीकरणाचा फटका महार समाजाला आणि काही प्रमाणात मेहतर समाजाला बसण्याची शक्यता आहे. या अहवालानुसार मांग- मातंग हा समाज अद्याप मागासच असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला असून उप-वर्गीकरणानंतर आरक्षणाचा अधिकचा टक्का मांग-मातंग समाजाला देण्यात यावा, अशी शिफारस देखील अहवालात करण्यात आल्याचे समजते.

लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोग
मातंग समाजाच्या या मागणीला तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख (काँग्रेस-एनसीपी सरकार) यांनी २००३ साली नेमलेल्या ‘लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगा’च्या अहवालाची पार्श्वभूमी आहे. साळवे आयोगाने २००८मध्ये सादर केलेल्या अहवालात, मातंग समाज, बौद्ध व चर्मकार समाजामुळे उपेक्षित राहिला, असे नमूद केले होते. नंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी या अहवालाच्या ८२ शिफारशींपैकी ६८ शिफारशी मान्य केल्या आणि उप-वर्गीकरणासह १४ शिफारशी ़फेटाळून लावल्या.
मातंग (मांग) समाजातील बहुतांश लोक हिंदू धर्मातील देव-देवता, सण-उत्सव आणि धार्मिक परंपरा पाळतात. तथापि, इतर अनुसूचित जातींप्रमाणेच या समाजातील अनेक लोक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचे व बौद्ध धम्माचे देखील अनुयायी आहेत. मातंग समाजाची सध्याची लोकसंख्या २५ लाखांच्या आसपास असल्याचा अंदाज आहे.

२००१ च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या विविध घटकांची लोकसंख्या पुढीलप्रमाणे: महार ५६,७८,९१२, मांग-मातंग २०,०३,९९६, चर्मकार १२,३४,८७४, वाल्मिकी समाज १,८६,७७६, लिंगडेर १,१०,१९३, ढोर ९०,२२६, खाटिक ८९,९६९, होलार ७९,४६१, मादगी ५०,९९२, बसोर ४३,६१६, बुडगा जंगम ४२,२०६, मेघवाल ३५,५९४, मिठा अयलवार ३५,३२९, मांग गारुडी २५,२६०, माला जंगम १९,५८९, बेरड १७,४६७, पासी १६,६८३, होलय १४,५८७, बलाही-१३,६७१ आणि धेड १२,६१२.

लोकसंख्या कमी दाखवतात
जास्त लोकसंख्येच्या आधारावर महार समाजाला जास्त आरक्षण मिळत आले आहे, असा मातंग नेत्यांचा आरोप आहे. मातंग समाजाचे नेते आणि पुण्याचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांच्या मते, मातंग समाजाची लोकसंख्या चुकीच्या आकड्यामुळे कमी दाखविली जाते. वास्तविक ती जास्त आहे. २०२३ च्या बार्टीच्या अहवालानुसार मातंगांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या समाजातील लोकांच्या शासकीय नियुत्तäया ३-४ पटीने जास्त आहेत. म्हणून जातिनिहाय जनगणना केली जावी आणि त्यानुसार आरक्षण दिले जावे. सध्या सुरू असलेली सर्वसाधारण जनगणना डिसेंबर २०२६पर्यंत संपून फेब्रुवारी २०२७पर्यंत जनगणना अहवाल अपेक्षित आहे. त्या अहवालाप्रमाणे आरक्षण देण्यात यावे अथवा मागासलेपणावर आधारित आरक्षण देण्यात यावे. असे आरक्षण पंजाब आणि इतर राज्यात दिले जाते. राज्यात २००३ पर्यंत २२ समाजकल्याण मंत्री झाले. यांत फक्त ७ मातंग समाजाचे होते.

उपवर्गीकरण ताबडतोब लागू करावे
दरम्यान सचिन सुभाष भारस्कर, माजी सरपंच, जुने दहिफळ (अहमदनगर) यांनी राज्यातील अनुसूचित जातींमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या अत्यंत मागास राहिलेल्या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये ‘अ, ब, क, ड’ असे उप-वर्गीकरण तात्काळ लागू करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. आरक्षणाचे उप-वर्गीकरण हा केवळ तांत्रिक विषय नसून तो शेवटच्या घटकाच्या अस्तित्वाचा लढा आहे, असे म्हटले आहे.

जनगणनेनंतरच निर्णय व्हावा
मात्र रिपब्लिकन सेनेचे राष्ट्रीय सचिव संजीव बौधनकर यांच्या म्हणण्याप्रमाणे राज्यात बौध्दांची लोकसंख्या १३ टक्क्यांहून अधिक आहे. बार्टीमधील मातंग समाजाच्या प्रतिनिधीमुळे बार्टीच्या अहवालात मातंग समाजाच्या सद्यस्थितीबाबत ओढून ताणून माहिती देण्यात आली आहे. म्हणून सध्या सुरू असलेली जनगणना पूर्ण झाल्यानंतरच काय तो निर्णय घेण्यात यावा. उप-वर्गीकरणाच्या माध्यमातून अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडण्याचा आणि आरक्षण संपवण्याचा हा प्रयत्न आहे. म्हणून
उप-वर्गीकरणाला रिपब्लिकन सेनेचा विरोध कायम राहील. आतां रिपब्लिकन सेनेतर्फे  जिल्हावार मोर्चाचे आयोजन करण्यात येत आहे.

आमदारांचा विरोध
दरम्यान बदर समिती’चा अहवाल रद्द करावा आणि प्रस्तावित उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया कायमस्वरूपी थांबवावी, अशी मागणी अनुसूचित जातीच्या (भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससह) २७ आमदारांनी केली आहे. अनुसूचित जाती घटक योजनेचा निधी इतरत्र वळवू नये किंवा तो लॅप्स होऊ देऊ नये, हा निधी केवळ अनुसूचित जातींच्या विकासासाठीच खर्च व्हावा, यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीमुळे आरक्षणावर होणारा परिणाम रोखण्यासाठी ‘आरक्षण संरक्षण’ धोरण राबवावे, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या आहेत.

आरक्षणाची टक्केवारी
भारतात केंद्र आणि राज्य पातळीवर विविध प्रवर्गांनुसार आरक्षणाची टक्केवारी ठरलेली आहे. केंद्रीय स्तरावर एकूण ५९.५ टक्के आरक्षण आहे, तर महाराष्ट्रात विविध प्रवर्गांना (मराठा आरक्षणासह) आरक्षणाचे प्रमाण बरेच जास्त आहे : SC (अनुसूचित जाती) : १३टक्के , ST (अनुसूचित जमाती): ७ टक्के,OBC (इतर मागास वर्ग) : १९ टक्के ,VJ / DT (विमुक्त जाती / भटक्या जमाती): ०३ टक्के, NT (भटक्या जमाती): ८.५टक्के (NT-B, NT-C, NT-D ) (भटक्या जमाती: २.५, धनगर: ३.५, वंजारी: ०२, SBC (विशेष मागास प्रवर्ग) : ०२ टक्के, SEBC (मराठा समाज) १० टक्के आणि EWS (आर्थिक दुर्बल घटक) : १० टक्के सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गाrकरण हे केवळ राजकीय फायद्यासाठी नसावे आणि वस्तुनिष्ठ आकडेवारी नुसार आरक्षण असावे, असे नमूद केले असले तरीही बिदर समिती अहवाल, भाजप आणि मनुवादी अजेंडा पुढे घेऊन जाणारा अहवाल आहे. तो ठराविक जातींमध्ये बौद्ध विरुद्ध मांग-मातंग संघर्ष पेटवण्याचा संघटित प्रयत्न आहे, असा आंबेडकरी नेत्यांचा आरोप आहे. अ, ब, क, ड हे गट पाडताना नेमके कोणते सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक निकष लावले? अनुसूचित जातींच्या यादीत असलेल्या ५९ जातींपैकी किती जातींच्या प्रतिनिधींना बदर समितीने चर्चेेसाठी बोलावले होते? केवळ ‘विशिष्ट’ जातींच्या नेत्यांना सोबत घेऊन संपूर्ण अनुसूचित जातीचा निकाल लावण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला, असा प्रश्न आंबेडकरी नेत्यांनी विचारला आहे.

हा वाद सामाजिक आणि राजकीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर अधिक महत्त्वाचा आहे. एका बाजूला शासन सर्व हरकतींचा सखोल विचार करूनच निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन देत असताना, दुसर्‍या बाजूला आमदारांचा विरोध, समितीचा अहवाल जाहीर करण्याची मागणी आणि आंदोलन यामुळे सरकारसमोरील आव्हाने अधिक गुंतागुंतीची बनली आहेत. मात्र नवी जनगणना पूर्ण झाल्यावरच चित्र स्पष्ट होईल हे नक्की.