महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘ऑपरेशन टायगर’ने पुन्हा एकदा भूकंप घडवला. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नऊपैकी तब्बल सहा खासदारांनी व्हीप धुडकावून पक्षाशी फारकत घेतली आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिंदे गटात प्रवेश केला. संजय दिना पाटील, बंडू जाधव, ओमराजे निंबाळकर यांसारख्या नेत्यांनी ‘निधी मिळत नाही, कामे होत नाहीत, पक्षाचे पाठबळ नाही’ असे उघड कारण सांगत मशाल सोडली आणि धनुष्यबाण हाती घेतला. हे केवळ एका पक्षाच्या फुटीचे वृत्त नाही हे भारतीय लोकशाहीतील निधी राजकारण, सत्तालोभ आणि प्रादेशिक पक्षांच्या संरचनात्मक दुर्बलतेचे एक विदारक प्रतिबिंब आहे.
खासदार निधी म्हणजे काय?
भारतात प्रत्येक खासदाराला ‘सदस्य संसद स्थानिक क्षेत्र विकास योजना’ अंतर्गत दरवर्षी ₹५ कोटी विकास निधी मिळतो. हा निधी थेट खासदाराच्या हाती येत नाही, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय हा निधी थेट संबंधित जिल्हाधिकार्याकडे दोन समान हप्त्यांमध्ये, म्हणजेच प्रत्येकी ₹२.५ कोटी पाठवतो. खासदार केवळ कामे सुचवतो, जिल्हाधिकार्यांना त्या शिफारशी मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचा अधिकार असतो. या निधीतून पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, रस्ते, पूल, शाळा इमारती, आरोग्य केंद्रे, क्रीडा सुविधा यांसारखी टिकाऊ सार्वजनिक मालमत्ता निर्माण करणे अपेक्षित आहे. यात किमान १५टक्के निधी अनुसूचित जातीबहुल भागांसाठी आणि ७.५टक्के अनुसूचित जमातीबहुल भागांसाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. शिफारशी प्राप्त झाल्यावर ४५ दिवसांत जिल्हाधिकार्यांनी निर्णय द्यायचा असतो. २०२३मध्ये ई-साक्षी पोर्टल आणि मोबाइल अॅपद्वारे संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करण्यात आली आहे. १९९३मध्ये हे
एमपीएलएडीएस (मेंबर ऑफ पार्लिमेंट लोकल एरिया डेव्हलपमेंट स्कीम) खासदार विकासनिधी (खाविनि) सुरू झाले तेव्हा प्रत्येक खासदाराला केवळ ₹५ लाख मिळत होते. १९९४-९५मध्ये ते ₹१ कोटींवर गेले, १९९८-९९मध्ये ₹२ कोटी झाले, आणि २०११-१२मध्ये ₹५ कोटी इतकी वाढ झाली. कोविड काळात (२०२०-२१ आणि २०२१-२२) हा निधी केंद्राने थांबवला होता. खासदारांसाठी हा मोठा आर्थिक आघात होता. कारण खा.वि.नि. नाही तर खासदारांना कमाई नाही. या निधीतून ते जी सामाजिक कामे करतात ती कामे ज्या कुण्या कंत्राटदारांना मिळतात ते या खासदाराची व्यवस्था व्यवस्थित करतात असं म्हणतात! कोविड कालावधी संपल्यावर २०२२-२३पासून पुन्हा ₹५ कोटींचा निधी पुनःस्थापित करण्यात आला.
विरोधी आमदार खासदारांवर अन्याय
खाविनि तांत्रिकदृष्ट्या सर्व खासदारांना समान मिळतो, परंतु निधीचे खरे राजकारण जिल्हाधिकारी स्तरावर, राज्य सरकारच्या यंत्रणेत आणि केंद्राच्या इतर योजनांमध्ये होते. विरोधी पक्षाचा खासदार अनेक आव्हानांना सामोरा जातो. खाविनिव्यतिरिक्त खासदार आपल्या मतदारसंघात पंतप्रधान आवास योजना, स्मार्ट सिटी, अमृत, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना यांच्यासारख्या केंद्राच्या मोठ्या योजनांसाठी शिफारशी करतो. या योजनांचे वाटप राज्य सरकारमार्फत होते. महायुती सरकार असताना विरोधी पक्षाच्या मतदारसंघांना या योजनांचे लाभ मिळण्यास विलंब होतो किंवा प्राधान्यक्रम घसरतो. त्यात रस्ते, पाणी, वीज यांसाठी राज्याचे स्वतंत्र निधी असतात. जिल्हा वार्षिक योजना, लोकप्रतिनिधी निधी यांचे वाटप राज्याच्या मुख्यमंत्री कार्यालय आणि संबंधित मंत्रालयांमार्फत होते. विरोधी खासदाराला या यंत्रणेत प्रवेश मिळणे कठीण असते. राज्याचे अधिकारी सत्ताधारी पक्षाच्या प्राधान्यानुसार काम करतात. विरोधी खासदाराच्या फाइली रखडवतात, शिफारशी नामंजूर करतात किंवा मंजुरीला विलंब लावतात.
बंडखोर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ‘जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याने आणि पक्षाचे पाठबळ नसल्याने हा निर्णय घ्यावा लागला.’ बंडू जाधव यांनीही ‘रस्ते, पूल, पाणीपुरवठ्यासारखी कामे रखडली,’ असे म्हणत विकासाचे कारण दिले. ही केवळ वैयक्तिक नाराजी नाही ही राजकीय व्यवस्थेतील एक पद्धत झाली आहे. सत्तेशिवाय विकास नाही आणि विकासाशिवाय निवडणूक नाही.
खरंतर खासदार आणि आमदार हे एकाच मतदारसंघात काम करत असतात. पण त्यांचे अधिकारक्षेत्र वेगळे असते. एका लोकसभा मतदारसंघात साधारणतः सहा विधानसभा मतदारसंघ येतात. म्हणजेच एकाच भौगोलिक भागात एक खासदार आणि सहा आमदार कार्यरत असतात. महाराष्ट्रात प्रत्येक आमदाराला ‘आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमा’अंतर्गत वार्षिक ₹२ ते ३ कोटी निधी मिळतो (राज्य सरकारच्या धोरणानुसार). जेव्हा खासदार आणि आमदार एकाच पक्षाचे असतात, तेव्हा दोन्ही निधी एकत्रित नियोजन करणे शक्य होते मोठे प्रकल्प उभे राहतात. पण जेव्हा खासदार विरोधी पक्षाचा आणि आमदार सत्ताधारी पक्षाचा असतो, तेव्हा मतदारसंघात एक अदृश्य संघर्ष सुरू होतो. आमदार स्वतःच्या नावाने कामे घेऊन जातो, खासदाराला श्रेय मिळत नाही आणि मतदारांना वाटते की त्यांचा खासदार ‘काही करत नाही.’ हीच ती राजकीय सापळेबाजी आहे ज्यात ठाकरे गटाचे सहा खासदार अडकले. विकास नाही, श्रेय नाही, निधी नाही आणि पुढची निवडणूक जवळ येत होती.
खरंतर त्यांनी या अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवायला हवा होता. स्थानिक विकासाबाबत बर्याच वेळेस जिल्हा नियोजन समितीत सर्व पक्षीय आमदार खासदारासमोर चर्चा होतं असते, तिथे हे विषय उचलून पालकमंत्र्याला जाब विचारायला हवा होता. संघर्ष करायला हवा होता पण तसं न करता हे गद्दारी करून शिंदे गटात समाविष्ट झाले. तिथे त्यांना लगेच खाविनि मिळेल न मिळेल माहीत नाही, पण त्यांना वाय सुरक्षा लगेच दिली गेली. सामान्य माणसाला मतदाराला आपल्या खासदाराला आता पोलिस संरक्षणात भेटावं लागेल. कारण शिवसैनिक त्यांचं काही तरी बरं वाईट करतील अशी भीती सरकारला वाटतेय. त्यांच्याच शब्दातील संपलेल्या शिवसेनेबाबत आजही प्रचंड ताकदवान असलेल्या भाजपाला आणि शिंदेना एवढी दहशत वाटावी? ये डर अच्छा है, असंच म्हणावं लागेल. बाळासाहेबांचा शिवसैनिक आजही उद्धव ठाकरे आणि मातोश्रीसोबत आहे हेच यातून प्रतीत होतंय.
गद्दार खासदारांचे विकासनिधी सत्य
अलीकडेच ‘मुंबई तक’ वाहिनीने सादर केलेल्या एका अभ्यासपूर्ण वृत्तांकनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एका महत्त्वाच्या दाव्याचा मुखवटा फाडला आहे. शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या सहा खासदारांनी बंडाचे समर्थन करताना वारंवार एकच युक्तिवाद मांडला होता, ‘आम्हाला विकासकामे करायची होती; पण पक्षनेतृत्वामुळे ती शक्य होत नव्हती.’ हा दावा अनेक मतदारांच्या मनाला स्पर्श करणारा होता. मात्र सरकारी एमपीएलएडीएस पोर्टलवरील अधिकृत आकडेवारी समोर आल्यानंतर या दाव्याची विश्वासार्हता डळमळीत झाली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन भाषणांवरून होत नाही; ते त्यांच्या कृतींवरून होते. एमपीएलएडीएस ही योजना खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील स्थानिक विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देते. तिचा उपयोग करण्यासाठी कामांची शिफारस करणे, त्यांचा सातत्याने पाठपुरावा करणे आणि ती पूर्णत्वास नेणे ही खासदारांची मूलभूत जबाबदारी असते. त्यामुळे या योजनेतील कामगिरी ही एखाद्या खासदाराच्या विकासाभिमुखतेची सर्वात ठोस कसोटी मानली जाते. याच कसोटीवर हे सहा खासदार किती उतरले, याचे चित्र अत्यंत धक्कादायक आहे.
संजय दिना पाटील यांना दोन वर्षांत तब्बल १४.७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला होता. परंतु त्यापैकी त्यांनी खर्च केले केवळ १५ लाख रुपये म्हणजे अवघे १.१ टक्के. मंजूर झालेल्या ४० कामांपैकी एकही काम पूर्ण झाले नाही. विकासाच्या नावाने राजकीय भूमिका बदलणार्या लोकप्रतिनिधीच्या कामगिरीचे हे अत्यंत चिंताजनक उदाहरण म्हणावे लागेल. भाऊसाहेब वाकचौरे यांची स्थिती तर अधिकच विसंगत दिसते. १४.७ कोटी रुपये उपलब्ध असताना त्यांनी १३५ कामांची शिफारस केली; पण प्रत्यक्ष खर्च झाला फक्त ७१ लाख रुपये. त्यांपैकी केवळ दोन कामे पूर्ण झाली. म्हणजे तब्बल १३३ कामे कागदावरच राहिली. योजना, घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांतील दरी किती प्रचंड असू शकते, याचे हे उदाहरण आहे.
संजय देशमुख यांना १८.०६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. त्यांनी त्यापैकी केवळ १.४२ कोटी रुपये खर्च केले आणि १०६ कामांपैकी फक्त सात कामे पूर्णत्वास नेली. ओमराजे निंबाळकर यांना १८.५ कोटी रुपये उपलब्ध होते; खर्च झाला १.९७ कोटी रुपयांचा आणि १३० कामांपैकी केवळ २१ कामे पूर्ण झाली. नागेश पाटील आष्टीकर यांना १९ कोटी रुपयांपैकी फक्त ५.०६ कोटी रुपये खर्च झाले आणि ७९ कामांपैकी २८ कामे पूर्ण झाली. संजय जाधव यांनी १४.०७ कोटी रुपयांपैकी ३.७८ कोटी रुपये खर्च केले आणि ५६ पैकी २५ कामे पूर्ण केली.
या सर्व आकडेवारीची एकत्रित बेरीज केली असता चित्र आणखी स्पष्ट होते. जवळपास १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असताना प्रत्यक्ष खर्च झाला केवळ सुमारे १४ कोटी रुपयांचा. एकूण ५४६ कामांपैकी फक्त ६३ कामे पूर्ण झाली. म्हणजेच पूर्णत्वाचा दर ११ टक्क्यांपेक्षाही कमी. हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा प्रश्न नाही; हा लोकप्रतिनिधित्वाच्या उत्तरदायित्वाशी निगडित प्रश्न आहे.
एमपीएलएडीएस योजनेचे स्वरूप समजून घेतले तर हा मुद्दा आणखी गंभीर वाटतो. त्यात मिळणार्या निधीचा वापर झाला नाही म्हणून तो त्वरित लुप्त होत नसला, तरी कामांची निवड, प्रस्ताव सादर करणे आणि त्यांचा पाठपुरावा करणे हे सर्वस्वी खासदारांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. याहून महत्त्वाचे म्हणजे या निधीचा राज्य सरकारशी किंवा पक्षीय राजकारणाशी थेट संबंध नसतो. त्यामुळे ‘आमच्या विकासकामांना अडथळे आणले गेले’ हा युक्तिवाद येथे टिकत नाही. कारण हा निधी त्यांच्या स्वतःच्या शिफारशीवर आणि पुढाकारावर खर्च होणार होता. ज्या निधीवर त्यांचे थेट नियंत्रण आणि प्रभाव होता, त्याच निधीचा इतका अल्प वापर झाला असेल, तर विकासाबद्दलची त्यांची कथित तळमळ कितपत खरी होती, हा प्रश्न अपरिहार्यपणे उपस्थित होतो. देशभरातील एमपीएलएडीएस निधीच्या वापराचा सरासरी दर सुमारे ६० ते ६५ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे संसदीय समित्यांच्या अहवालांत नमूद करण्यात आले आहे. त्या तुलनेत या सहाही खासदारांची कामगिरी अत्यंत मागासलेली दिसते. म्हणजेच ही केवळ तुलनात्मक कमतरता नसून राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही खूपच खालची स्थिती आहे.
२०२२च्या राजकीय बंडानंतर जनतेसमोर विकासाचा मुद्दा सातत्याने पुढे करण्यात आला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली विकास होत नव्हता, निर्णय घेतले जात नव्हते, निधी मिळत नव्हता असे अनेक आरोप करण्यात आले. परंतु आज उपलब्ध असलेली अधिकृत आकडेवारी वेगळेच सत्य सांगते. प्रत्यक्ष कामगिरी किती वेगळी होती, हे या आकड्यांतून स्पष्ट होते. कायद्याच्या दृष्टीने बंडाची वैधता, पक्षांतरविरोधी कायद्याचे परिणाम किंवा न्यायालयीन निर्णय यांवर स्वतंत्र चर्चा होऊ शकते. परंतु नैतिकतेच्या न्यायालयात या आकडेवारीचे महत्त्व अधिक आहे. कारण येथे प्रश्न कोण जिंकले किंवा कोण हरले याचा नाही प्रश्न आहे मतदारांच्या विश्वासाचा.
‘मुंबई तक’च्या वृत्तांकनाचे वैशिष्ट्य असे की त्यात भावनिक आरोप नाहीत, राजकीय भाष्य नाही, तर केवळ अधिकृत नोंदींवर आधारित तथ्ये आहेत. एमपीएलएडीएस पोर्टलवरील सार्वजनिक माहितीचे संकलन करून ती तुलनात्मक स्वरूपात मांडण्यात आली आहे. हीच वस्तुनिष्ठ पत्रकारितेची खरी ताकद असते. कारण ती मतांपेक्षा पुराव्यांना प्राधान्य देणारी पत्रकारिता असते.
महाराष्ट्रातील मतदारांनी या खासदारांवर विश्वास ठेवला होता. विकासाची आश्वासने दिली गेली, भावनिक भाषणे झाली, नेतृत्वावर आरोप झाले; परंतु ज्या मतदारसंघांच्या विकासासाठी हे सर्व कथित संघर्ष सुरू असल्याचे सांगितले गेले, त्याच मतदारसंघांतील अनेक कामे अपूर्ण राहिली. निधी खर्च झाला नाही, प्रकल्प रखडले आणि विकासाची आश्वासने कागदावरच अडकून पडली.
लोकशाहीत मतदार सर्वांत मोठा न्यायाधीश असतो. तो भाषणांपेक्षा कृतीची नोंद ठेवतो आणि घोषणांपेक्षा परिणामांचे मूल्यांकन करतो. एमपीएलएडीएसची ही आकडेवारी त्याच मूल्यांकनाचा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. ती केवळ काही खासदारांच्या कामगिरीचे परीक्षण नाही; ती राजकारणातील उत्तरदायित्व, प्रामाणिकपणा आणि जनतेप्रती असलेल्या बांधिलकीची कसोटी आहे. विकासाच्या नावाने उभारलेली प्रतिमा आणि प्रत्यक्ष कामगिरी यांतील अंतर जेव्हा अधिकृत आकडेवारीतून उघड होते, तेव्हा सत्याला कोणत्याही भाष्याची आवश्यकता राहत नाही. आकडे स्वतःच बोलू लागतात आणि कधी कधी ते कोणत्याही राजकीय भाषणापेक्षा अधिक प्रभावीपणे बोलतात.
ठाकरे यांच्यावर टीका कशासाठी?
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वशैलीवर सातत्याने एक आरोप होतो ते पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींशी थेट संवाद साधत नाहीत, खासदारांच्या मतदारसंघातील प्रश्नांना वेळेत प्रतिसाद देत नाहीत, आणि ‘मातोश्री’तून सर्व निर्णय होतात. २०२२च्या बंडातही आमदारांनी ‘भेटत नाहीत, निधी देत नाहीत, वर्षा बंगल्यावर तास तास ताटकळत बसवतात’ असेच आरोप केले होते. परंतु हे वास्तव नाही. ठाकरे भेटले नसते आणि त्यांनी आपल्या खासदारांकडे, त्यांच्या मतदारसंघाकडे लक्ष दिलं नसतं तर हे खासदार त्यांच्या मतदारसंघात तोंड दाखवू शकले नसते. ठाकरे हे राज्यात आणि केंद्राच्या राजकारणात भाजपाला पुरून उरलेले एकमेव नेते आहेत. ठाकरे यांना मानणारा आणि त्यांच्याशी भाजपा करत असलेल्या घाणेरड्या राजकारणाला विटलेला सामान्य माणूस अतिशय हतबलपणे ह्या घटनांकडे पाहत आहे. आपला मतदानाचा अधिकार काढून घेणारी भाजपाची ही सततची सत्ताधारी मग्रुरी सामान्य मतदारांना सहन होण्यापलीकडे गेली आहे. उद्धव ठाकरे या संकटातही ज्या पद्धतीने शिवसेना सांभाळत आहेत ते पाहून त्यांच्याबद्दलचा आदर आणखी वाढत आहे. महाराष्ट्र लुटण्याचा अजेंडा भाजपा राबवतेय आणि उद्धव ठाकरे यांनी ज्यांच्यावर विश्वास ठेवला तेच यात सामील होऊन मतदारांना फसवतायत यासारखं दुर्दैव नाही.
सत्तेच्या आहारी जाऊन आपली पोळी भाजण्याचं राजकारण करणार्या बंडखोर खासदारांना मतदारसंघात सांगण्यासाठी काहीच उरत नाही. खाविनिचा ₹५ कोटी निधी जरी मिळाला, तरी राज्याचे आणि केंद्राचे मोठे प्रकल्प भाजपा गटाच्या मतदारसंघांना मिळतात. शिंदे यांचे राजकारण हे भाजपाच्या इशार्यावर सुरू आहे. त्यांची गरज संपली की शिंदे यांचे राजकारण देखील संपेल. त्यानंतर त्यांच्या या पक्षाचं काय होईल ते त्यांनाही माहीत नाही. मुळात भाजपा अतिशय शांतपणे महाराष्ट्रात अदानीला सर्व गोष्टी बहाल करत चाललं आहे. महाराष्ट्र अदानी राष्ट्र बनवण्यासाठी जणू ह्या सगळ्या पायर्या रचल्या जात आहेत. शिंदे आणि त्यांचा गट त्यांना त्यात पायघड्या घालत आहेत कारण शिंदेनी हूं का चू केले तरी त्यांच्या नाड्या आवळण्यात येणार आहेत त्यामुळे त्यांनाही पर्याय राहिलेला नाही. ठाकरे यांच्यावर जो टीका करेल त्याला बक्षीस हाच अजेंडा मोदी शाह राबवत आहेत कारण त्यांना येनकेन प्रकारेण ठाकरे हे नाव राजकारणातून हद्दपार करायचं आहे. मोदी शाह यांना टक्कर देऊ शकणारे प्रखर हिंदुत्ववादी नेते हे केवळ ठाकरेच आहेत हे त्यांना कळलं आहे. म्हणून सतत हे ऑपरेशन टायगर सुरू आहे.
खासदारांना एवढी निधीची कमतरता कशी?
खासदार विकास निधीव्यतिरिक्त खासदाराला मिळणार्या सुविधा या राजकीय आकर्षणाचा एक भाग असतात. एवढ्या प्रचंड प्रमाणात सुविधांमध्ये पोहत असलेल्या खासदाराला आणखी खाविनि कशासाठी लागतो? त्यातून त्याला मिळणार्या कमिशनयुक्त नफ्यासाठीच ना? कारण एका खासदाराला एप्रिल २०२३पासून लागू झालेल्या नव्या वेतनश्रेणीनुसार ₹१,२४,००० मूळ वेतन, ₹८७,००० मतदारसंघ भत्ता, ₹७५,००० कार्यालय भत्ता असे एकूण सुमारे ₹२,८६,००० प्रतिमाह मिळतात. शिवाय दिल्लीत पाच वर्षांसाठी भाडेमुक्त बंगला, फ्लॅट किंवा हॉस्टेल अन्यथा ₹२ लाख मासिक निवास भत्ता (बरेचसे खासदार दिल्लीत स्वस्तात भाड्याने घर घेतात आणि हा निधी मिळवून त्याचा वापर इतर खर्चासाठी करतात), वर्षात ३४ विमान प्रवास मोफत (स्वतः आणि कुटुंबासाठी) रेल्वेने देशात कुठेही प्रथम श्रेणीत मोफत प्रवास, वार्षिक १,५०,००० मोफत फोन कॉल्स, इंटरनेट आणि फोन भत्ता वेगळा, वीज आणि पाणी मोफत, वार्षिक ५०,००० युनिट मोफत वीज आणि ४,००० किलोलिटर मोफत पाणी, केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेअंतर्गत स्वतः आणि कुटुंबाला मोफत उपचार (मासिक ₹५०० वर्गणीत), माजी खासदाराला ₹३१,००० प्रतिमाह निवृत्तिवेतन; पाच वर्षांवर प्रत्येक अतिरिक्त वर्षासाठी ₹२,५०० जादा! या सुविधांमुळे खासदारपद टिकवण्यासाठी प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला सत्ताधारी गटाशी जुळवून घेण्याचा मोह असतो. यात जनतेचा विकास फारसा नसतो हे आता मतदारानाही कळून चुकले आहे.
लोकशाही विलयाकडे
निवडून आलेले आमदार खासदार पळवणं ही महाराष्ट्राच्या राजकारणात आता सलग घडत असणारी घटना आहे. आपल्या मतांचा आणि त्यामागील भावनांच्या चिंधड्या उडताना हतबलतेने पाहत राहण्याव्यतिरिक्त सामान्य माणसं काहीच करू शकत नाहीत. या प्रकारामुळे लोकशाही विलयाला चालली आहे. सत्तासंघर्षाच्या या विकोपामुळे मतदाराचा कौल दुय्यम ठरून लोकशाहीची प्रतिष्ठा कमी होते आहे. जनतेने दिलेला कौल बाजूला सारून राजकीय समीकरणांना प्राधान्य दिले गेल्यामुळे मतदारावर अन्याय झाला आहे. लोकशाहीही दुरवस्था विकोपाला गेली की सर्वप्रथम मतदाराचा विश्वास आणि त्याचा मतदानाचा अधिकारच जखमी होतो. हा जनादेशावर झालेला थेट आघात आहे. लोकशाहीच्या विकृत प्रयोगांमध्ये सर्वात मोठा बळी मतदारच ठरतो. हा अन्याय सतत मतदारनेच का सहन करायचा हा खरा प्रश्न आहे. यात आता न्यायालयाने हस्तक्षेप करून कडक कायदा करायला हवा. पक्षांतर बंदी कायद्याची खिल्ली उडवली गेली त्यामुळे निवडून आलेल्या आता पक्षांतर केलेल्या लोकप्रतिनिधीना सश्रम करावासाची जन्मठेप सुनावायला हवी, तरच हे ऑपरेशन करणारे थांबतील.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
