देशात १९५०च्या दशकात केलेल्या भाषावार प्रांतरचनेनुसार भाषिक प्रदेशांची निर्मिती झाली. पण भाषिक प्रदेश निर्मितीनंतर काही प्रदेशांत त्यांच्या प्रादेशिक भाषा-संस्कृती व अस्मितेवर आक्रमण झाले. केंद्राची दादागिरी वाढली. राज्याच्या स्वायत्तेचाही प्रश्न निर्माण झाला. तेव्हा त्या त्या प्रदेशात प्रादेशिक अस्मिता टिकवण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांचा जन्म झाला. नंतर केंद्रातील राजकीय पक्षांशी संघर्ष करून काही प्रदेशात ते राजकीय पक्ष सत्तेतही आले. ही प्रादेशिक पक्षांची वाढलेली ताकद कमी करण्यासाठी पूर्वीही प्रयत्न झाले. काँग्रेसनेही प्रादेशिक पक्षाचे राजकीय खच्चीकरण केले. पण भाजप केंद्रात सत्तेत आल्यापासून गेल्या १२ वर्षांत प्रादेशिक पक्ष संपवण्याची मालिकाच सुरू झाली आहे. गेल्याच आठवड्यात पश्चिम बंगालच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पाडून त्या २० खासदारांना एका अज्ञात छोट्या पक्षात विलीनीकरणासाठी भाग पाडले गेले.
२०२३च्या त्रिपुरा विधानसभा निवडणुकीत नॅशनलिस्ट सिटिझन पार्टी ऑफ इंडियाला (एनसीपीआय) फक्त एकूण ८४९ मते मिळाली होती. ०.०३ टक्के मतदान झालेल्या या पार्टीचे तिन्ही उमेदवार पराभूत झाले होते. त्या तिघांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. एनसीपीआय ही बिगर मान्यताप्राप्त राजकीय पार्टी आहे. २०२२-२०२३ या वर्षात पार्टीच्या खात्यात फक्त ७५ रुपये शिल्लक होते. तृणमूल काँगे्रसच्या २० बंडखोर खासदारांमुळे या पक्षाला लॉटरी लागली आहे. कुणालाही अगदी निवडणूक आयोगातील कर्मचार्यांनाही या पार्टीविषयी माहिती नसेल. तृणमूलच्या २० बंडखोर खासदारांनाही या पार्टीचे नाव माहिती नव्हते. अशी राजकीय पार्टी शोधून काढून भाजपाने तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोरांना आसरा दिला.
एनसीपीआयची स्थापना २०२२ साली हावडा, पश्चिम बंगाल येथे झाली आणि त्या पार्टीने प्रथमच २०२३ साली त्रिपुरा विधानसभेची निवडणूक लढवली. राष्ट्रीयत्व मानणारी, भ्रष्टाचाराविरोधी लढा देणारी पार्टी म्हणून ती उदयास आली. पण तिला पश्चिम बंगाल वा त्रिपुरामध्ये प्रतिसाद लाभला नाही. एनसीपीआयला एकूण १.१३ लाखाची देणगी मिळाली असल्याचे खजिनदार श्रीमती एस. कुंडू यांनी सांगितले. या पार्टीचे अध्यक्ष उत्तीया कुंडू असून त्यांच्या पत्नी शेवली कुंडू या खजिनदार आहेत. हा कौटुंबिक प्रादेशिक पक्ष आहे. २०२३च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर या पार्टीच्या तिकीटावर निवडणूक लढवलेल्या उमेदवारांचा कुंडू पती-पत्नीशी कुठलाही संबंध राहिला नाही. २०२३च्या विधानसभा निवडणुकीत एनसीपीआय तेथून गायब झाली. एनसीपीआयचे अध्यक्ष उत्तीया कुंडू आणि पश्चिम बंगालचे विद्यमान मुख्यमंत्री सुवेन्दू अधिकारी यांचा एकत्रित फोटो बंगाली माध्यमात झळकत होता. पाणी कुठे मुरते आहे आणि या तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर खासदाराच्या एनसीपीआयमधील विलिनीकरणात भाजपा आहे हे आता उघड आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर खासदारांना भाजपामध्ये विलिनीकरणाचा प्रयत्न होता. परंतु केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या बंगल्यावरील बैठकीत २० ऐवजी १८ खासदार उपस्थित होते. त्यामुळे दोन तृतियांश आकडा पूर्ण होऊ शकला नाही. तेव्हा भाजपचा प्लॅन फसला. तृणमूलचे खासदार स्वतंत्र गटही स्थापन करू शकत नव्हते. तेव्हा कायद्याच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी भाजपचा प्लॅन बी पुढे आला जो आधी तयारच होता आणि त्यानुसार तृणमूलच्या बंडखोर खासदारांना एनसीपीआयमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय झाला. या विलीनीकरणाविरुद्ध तृणमूल काँग्रेस पार्टी कोर्टात जाणार आहे. ही न्यायालयीन लढाई सुरू होईल. पण अर्थातच न्याय लवकर लागणार नाही. बंडखोर तृणमूलचे खासदारांवर निकालाची टांगती तलवार राहील. त्यांना भाजपच्या ताटाखालचे मांजर म्हणूनच जगावे लागेल. स्वतःची खासदारकी वाचवण्यासाठी कायम भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांच्या छायेतच वावरत राहावे लागेल. त्यांनी प्रादेशिक अस्मिता गहाण टाकली. आता त्यांना कुठलाही पक्षीय निर्णय घेण्यासाठी दिल्लीतील भाजपा नेते अमित शहा यांच्यावर अवलंबून राहावे लागेल. महाराष्ट्रातील शिंदेसेना आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) गटाची जी कणाहीन व स्वाभिमानहीन अवस्था करून ठेवली आहे, तीच अवस्था या बंडखोर तृणमूल खासदारांची भविष्यात होणार आहे.
भाजपाने यातून स्वतःचा फायदा करून घेतला असून केंद्रात एनडीएला बहुमताच्या जवळ नेले आहे. एनडीएतील भाजपाखालोखाल दुसर्या क्रमांकावर या नॅशनलिस्ट सिटीझन पार्टी ऑफ इंडियाचे २० खासदार असतील. त्या खालोखाल तेलगू देशमचे १६ खासदार नंतर जनता दल (युनायटेड)चे १२ खासदार आहेत. तृणमूल बंडखोरांचे एनसीपीआयमध्ये विलिनीकरण करून भाजपाने या आधीच्या ताकदवानांना तुम्ही तुमच्या औकातीत राहा असा इशाराही दिला आहे.
पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा २०२६च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला. तृणमूलचे ८० आमदार निवडून आले. सत्तेची चटक लागलेल्या तृणमूलच्या आमदारांनी ममतादीदींपासून फारकत घेतली. ८०पैकी ६० आमदारांनी वेगळा गट स्थापन केला. नंतर तृणमूलच्या खासदारांनाही फुटीरतेचे डोहाळे लागले. या खासदारांनी खासदार काकोली दस्तीदार यांच्या नेतृत्वाखाली बंड करून वेगळा गट स्थाप्ान केला. कम्युनिस्टांशी संघर्ष करून तयार केलेले लढवय्ये शिलेदार सत्तेची कवचकुंडले गळून पडताच भाजपासारख्या शत्रूला जाऊन मिळाले. बंडखोर खासदार व आमदारांनी मूळ तृणमूल काँग्रेस पक्षावर दावा ठोकला आहे. महाराष्ट्रातील २०२२ सालची शिंदेसेना व २०२३ राष्ट्रवादी अजित पवार गटाची पुनरावृत्ती पुन्हा झाली.
प्रादेशिक पक्षात फूट पाडून मूळ नेतृत्वाला आव्हान देण्यासाठी भाजपा सर्वार्थाने मदत करते. तृणमूलच्या ६० आमदारांना लगेच वेगळ्या गटाची मान्यता देऊन विरोधी पक्षनेतेपदही भाजपच्या सभापतींनी त्यांना दिले. भाजपा सत्तेत आल्यापासून प्रादेशिक पक्षाला संपविण्यासाठी साम-दाम-दंड भेदनीती वापरत आहे. ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स यांच्यासारख्या शासकीय यंत्रणांना हाताशी धरून प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यावर दबाव टाकला जात आहे. अटकेच्या किंवा राजकीय भविष्य संपवण्याच्या भीतीने ही प्रादेशिक पक्षातील नेते, पदाधिकारी भाजपच्या दहशतवादाला शरण जात आहे. २०२२ साली महाराष्ट्रात असाच प्रयोग करून राक्षसी राजकीय महत्त्वाकांक्षा असलेल्या नेत्यांना फोडून भाजपाने शिवसेनेत फूट पाडली. २०२३मध्ये राष्ट्रवादी पक्षात फूट पाडून अजित पवारांना मूळ राष्ट्रवादीपासून अलग केले. आज शिंदेसेना व राष्ट्रवादी (अजित पवार) गट हे सत्तेत आहेत. परंतु पक्षांतर्गत निर्णयासाठीही त्यांना दिल्लीतील भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्याकडे खेटे घालावे लागतात.
२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या प्रेस नोटनुसार देशात सहा राष्ट्रीय पक्ष तर ६० प्रादेशिक पक्ष आहेत. पंजाबमधील अकाली दलाची स्थापना १९२० साली झाली आहे. शंभर वर्षापूर्वी स्थापना झालेला हा पक्ष दोनदा-तीनदा पंजाब सत्तेवर आला आहे. पक्षात फूट पडली, सत्ता हातातून गेली तरी तो पंजाबमध्ये अजून शिरोमणी अकाली दल म्हणून सक्रिय आहे. आसाम गण परिषद ही आसाममधील विद्यार्थी चवळीतून/संघर्षातून निर्माण झालेली पार्टी देखील आसामच्या सत्ता सिंहासनावर बसली होती. आसाम गण परिषदेचे नेते प्रफुल्लचंद्र महंतो हे मुख्यमंत्री झाले होते. तामिळनाडूमध्ये प्रादेशिक भाषा व अस्मिता जपण्यासाठी द्रमुकचा १९४९ साली उदय झाला. द्रमुक पक्ष फुटून अण्णा द्रमुक निर्माण झाला. नुकत्याच पार पडलेल्या तामिळनाडू विधानसभेत सत्तेवर आले अभिनेता जोसेफ विजयचा टीव्हीके हा देखील प्रादेशिक पक्षच आहे. तामिळनाडूत एमडीएमके, पीएमके आदी प्रादेशिक पक्ष अस्तित्व टिकवून आहेत. ओरिसामध्ये २०२३पर्यंत बिजू जनता दलाची सत्ता होती. या प्रादेशिक पक्षाची सत्ता घालवून आता भाजपाची तिथे सत्ता आली तरी बीजेडी अस्तित्व टिकवून आहे. गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाबरोबर युती करून भाजपाने गोव्यात हातपाय पसरले. या प्रादेशिक पक्षात फूट पडली, कमकुवत केले तरी अजून मगोप संपला नाही. काश्मीरमध्ये जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स हाही प्रादेशिक पक्ष असून आज पुन्हा सत्तेत आहे. झारखंडमध्ये शिबू सोरेन यांचा झारखंड मुक्ती मोर्चा हा प्रादेशिक पक्ष सत्तेत आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये तेलगू देशम पक्ष हा तेलगू अस्मितेच्या रक्षणार्थ स्थापन झाला. भारत राष्ट्रीय समिती (पूर्वीची तेलंगणा राष्ट्रीय समिती) ही प्रादेशिक पार्टी २०१४ साली तेलंगणात सत्तेत आली आणि नऊ वर्षे राज्य कारभार हाकला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा प्रादेशिक पक्ष २००६पासून महाराष्ट्रात कार्यरत आहे. ‘मी महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्र माझा’ हे सूत्र घेऊन प्रादेशिक अस्मिता टिकवण्यासाठी लढा देत आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षाचे नाव राष्ट्रवादी असले तरी तोही एक प्रादेशिक पक्षाची भूमिका वठवत आहे. मणिपूरमधील मणिपूर पीपल्स पार्टी, सिक्कीममधील सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा, मेघालयातील युनायटेड डेमोक्रॅटिक पार्टी वा अन्य हे प्रादेशिक पक्ष आपली प्रादेशिक भाषा-संस्कृती व अस्मिता टिकवून राहण्यासाठी झटत आहेत.
महाराष्ट्रात १९६६ साली शिवसेना या प्रादेशिक पक्षाची स्थापना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली. १९९०, २००५-२००६ आणि २०२२मध्ये शिवसेनेत फूट पाडून संपवण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय पक्षांनी केला. पण आज शिवसेना स्थापन होऊन ६० वर्षे झाली तरी शिवसेना संपली नाही. मराठी माणसावरील होणार्या अन्यायाच्या वेदनेतून शिवसेना या प्रादेशिक पक्षाचा जन्म झाला. महाराष्ट्राला शिवसेनेची गरज कालही होती, आजही आहे आणि उद्याही असणार आहे.
मे, १९७८ मध्ये द्रमुक नेते एम. करूनानिधी आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आवाहन केले होते की प्रादेशिक पक्षांनी एकत्रितपणे येऊन केंद्राच्या आक्रमणाविरुद्ध आणि राज्याच्या स्वायत्ततेला धक्का लागू नये यासाठी लढा द्यावा. त्यासाठी प्रादेशिक पक्षांचे एक देशव्यापी फेडरेशन असावे असे मतही मांडले होते. देशातील प्रादेशिक पक्षांना संपवण्याचे भाजपचे षडयंत्र सुरू आहे. त्याविरूद्ध लढण्यासाठी तसेच प्रादेशिक भाषा-अस्मिता-संस्कृती टिकवण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांच्या एकजुटीची गरज आहे.
प्रादेशिक पक्षांचे काही प्रदेशांतील राजकीय वर्चस्व, त्यांचा विस्तार, लौकिक आणि सत्ता ही भाजपच्या डोळ्यात खुपते. भाजपला हे प्रादेशिक पक्ष संपवून शतप्रतिशत भाजप देशात हवा आहे. त्यासाठी प्रादेशिक पक्षांत फूट पाडून संपवण्याचा त्यांचा अजेंडा आहे. तेव्हा प्रादेशिक अस्मिता टिकवण्यासाठी देशातील प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येऊन फेडरेशन स्थापण्याची गरज आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या एकजुटीमुळे भाषिक ताण-तणाव कमी होतील आणि देश एकसंध राहण्यास मदतच होईल.
