मुंबई अन्न व औषध प्रशासनाचे डॅशिंग आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गुटखा, तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त पानमसाला तसेच तत्सम तंबाखू-मिश्रित प्रतिबंधित अन्नपदार्थाचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण व विक्री करणार्या संघटित यंत्रणांविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १९९९ म्हणजेच ‘मकोका’ हा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांत मुंबई, नाशिक, पुणे, ठाणे, नांदेड आणि धाराशिव यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये जवळ जवळ ३५४ छापे टाकून सुमारे तीन कोटी २७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा गुटखा जप्त करण्यात आला. ‘मकोका’अंतर्गत कारवाई झाल्यास अपराध्यांना किमान पाच वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. गुटखा व सुगंधी तंबाखू सेवनामुळे कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढतो. गुटख्यामुळे पचनव्यवस्थेवर व दातांवरही परिणाम होतो. यामुळेच राज्य शासनाने या पदार्थांवर बंदी घातली आहे.
मान्यताप्राप्त पान मसाले
या छापेसत्रामुळे स्वस्तात मिळणारे विविध प्रकारचे गुटखा सध्या बाजारातून गायब झाले आहेत. मात्र पान मसाले हा कळीचा मुद्दा ठरु शकतो. कारण पान मसाल्यांना भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाची (इएएAघ्) मान्यता आहे. यामुळे पानमसाल्याची पाकिटे आणि तंबाखूचे पाऊच वेगवेगळे विकले जातात. शिवाय पानटपरीवर हाती बनवून विकल्या जाणार्या पानांमध्ये तंबाखू मिसळू नये असा नियम नाही आणि तंबाखूसेवनावर सरसकट बंदीही नाही. अशा परिस्थितीत पानमसाल्याचे निर्माते त्यांच्यावर कारवाई झाल्यास तिला न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात.
गुटखा, तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त पानमसाला तसेच तत्सम तंबाखू-मिश्रित प्रतिबंधित अन्नपदार्थाचे उत्पादन, वितरण आणि विक्री हा वर्षानुवर्षे चर्चेचा विषय राहिला आहे. याला मुख्य कारण म्हणजे भरीव उत्पादन शुल्क. जवळ जवळ ४० टक्के जीएसटी आणि इतर कर लावूनही, तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री दरवर्षी वाढत जाऊन त्यातून देशाला ७६ हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळतो.
गुटख्याची तस्करी
महाराष्ट्रात २०१२मध्ये गुटखाबंदी करण्यात आली. बंदीमुळे अधिकृत गुटख्याच्या ब्रँडनी राज्यातील कारखाने बंद केले. तर काहींनी गुजरात व कर्नाटकात कारखाने हलवले. कोल्हापूर जिल्हा कर्नाटक सीमेजवळ असल्याने सीमाभागात छोटे मोठे गुटख्याचे कारखाने सुरूच आहेत. इचलकरंजी, हुपरी, सांगली शहराला लागून सीमाभाग येत असल्याने त्या ठिकाणी गुप्तपणे गुटख्याचे कारखाने उभारले जाऊन तिथे तयार झालेला गुटखा छोट्या, मोठ्या वाहनातून इचलकरंजी येथे आणला जातो. तिथून तो कोल्हापूर जिल्ह्यासह सांगली, सातारा कोकणात पाठवला जातो. मुंबई, पुणे, नाशिक या मोठ्या शहरांना कंटेनरमधून गुटख्याची तस्करी केली जाते.
देशपातळीवर सिगारेट्स आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या उत्पादनांवर बंदी आणण्यासाठी २००३मध्ये ‘कोफ्टा’ कायदा (सिगरेट व अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने कायदा) संमत करण्यात आला होता. पण पुढे काहीच झाले नाही.
प्रमुख पान मसाला उत्पादक
कायदेशीर निर्बंधांमुळे सध्या गुटखा ‘माउथ फ्रेशनर’ किंवा ‘इलायची’च्या रूपात विकला जातो, ज्यांचे मालक भारतात अग्रगण्य आहेत. डीएस ग्रूपचा (धर्मपाल सत्यपाल ग्रूप) ‘रजनीगंधा’ हा भारतातील सर्वात प्रसिद्ध आणि जुना पान मसाला ब्रँड आहे. राजश्री ग्रूपचा ‘राजश्री पान मसाला’ आणि ‘कमला पसंद’ हे ब्रँड आहेत. ‘राजनिवास’ हे देखील भारतातील प्रमुख पान मसाला उत्पादक आहेत.
गुटखा सम्राट धारीवाल
भारतातील गुटखा आणि पान मसाला उद्योग हा अब्जावधी रुपयांचा व्यवसाय आहे. या व्यवसायाला कायदेशीर आणि गुन्हेगारी अशा दोन बाजू आहेत. भारतीय गुटखा साम्राज्याची पाळेमुळे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांत पसरलेली आहेत. रसिकलाल माणिकचंद धारीवाल (माणिकचंद ग्रुप) हे पुण्याचे उद्योजक भारतातील ‘गुटखा किंग’ म्हणून ओळखले जात होते. त्यांनी आपल्या वडिलांच्या विडी व्यवसायातून सुरुवात करून ‘माणिकचंद गुटखा’ हा ब्रँड देशभरात पोहोचवला. ‘माणिकचंद’ने अनेक वर्षे ‘फिल्मफेयर पुरस्कारां’चे प्रायोजकत्व देखील केले होते. एका व्यावसायिक वादाच्या वेळी त्यांचे नाव अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमसोबत जोडले गेले होते. सध्या हे कुटुंब ‘माणिकचंद ऑक्सिरिच’ आणि इतर उद्योगांमध्ये कार्यरत आहे.
जगदीश प्रसाद जोशी (गोवा गुटखा) हे ‘गोवा गुटखा’चे मालक भारतातील दुसर्या क्रमांकाचे मोठे गुटखा सम्राट मानले जातात. पूर्वी ते रसिकलाल धारीवाल यांचे व्यावसायिक भागीदार होते, परंतु नंतर वेगळे होऊन त्यांनी ‘गोवा गुटखा’ ही कंपनी सुरू केली. पाकिस्तानातील कराची येथे गुटखा फॅक्टरी सुरू करण्यासाठी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमला मदत केल्याप्रकरणी त्यांना २०२३मध्ये त्यांना १० वर्षांची शिक्षा देखील झाली होती. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची जामीनावर सुटका केली.
जगत बाबू गुप्ता (दयाल गुटखा) हे उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड भागात ‘गुटखा किंग’ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. धान्याच्या व्यापार्यापासून सुरुवात करून, त्यांनी ‘चंद्रमोहन’ आणि ‘दयाल’ या ब्रँडच्या माध्यमातून बुंदेलखंड आणि कानपूरमध्ये साम्राज्य उभे केले.
देशभरातील गुटखा उत्पादक
धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप (डीएस ग्रुप) (स्थापना १९२९) (नोएडा, उत्तर प्रदेश), (उत्पादने-रजनीगंधा पान मसाला, बाबा इलायची, तुलसी मिक्स). माणिकचंद समूह (स्थापना १९३९) (पुणे, महाराष्ट्र) (उत्पादन- आरएमडी पान मसाला). गॉडप्रâे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड ( स्थापना १९६९) (नोएडा, उत्तर प्रदेश), (उत्पादन-पान विलास). कोठारी प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (मुंबई, महाराष्ट्र) (स्थापना १९७३) (उत्पादने- पान पराग, रजनीगंधा, मीठा मजा, गुलाब पान मसाला). विमल समूह (स्थापना १९८४) (गुरुग्राम, हरियाणा) (उत्पादने- विमल, राजश्री, दिलरुबा पान मसाला). अशोक अँड कंपनी, पान बहार लिमिटेड (स्थापना- १९३२) (कानपूर, उत्तर प्रदेश) (उत्पादन-पान बहार). शिखर समूह ( स्थापना-१९९६), (जयपूर, राजस्थान) (उत्पादने-शिखर पान मसाला, शिखर सुपारी). राजश्री समूह (स्थापना-१९९७) (जयपूर, राजस्थान) (उत्पादने राजश्री गुटखा, राजश्री पान मसाला). रौनक समूह (स्थापना-१९७२) (दिल्ली) (उत्पादन-रौनक पान मसाला). गोवा गुटखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (गोवा) (स्थापना-१९७२) (उत्पादने-गोवा गुटखा, तुलसी मिक्स).
या गुटखा सम्राटांच्या उत्पादनांच्या जाहिराती टीव्हीवर वेळोवेळी झळकतातच. शिवाय यांच्यापैकी कांहीजण राजकीय पक्षांना निधीही पुरवतात.
तंबाखू उद्योगावर अवलंबून असलेले लोक
कर्करोगाला आळा घालण्यासाठी तंबाखू उद्योगावर सरसकट बंदी घालावी अशी चर्चा वारंवार होत असते. मात्र या उद्योपासून मिळणारा भरमसाठ महसूल आणि या उद्योगावर अवलंबून असणारे लोक हा महत्वाचा मुद्दा आहे. भारतात चार ते पाच कोटींहून अधिक लोक उपजीविकेसाठी तंबाखू उद्योगावर अवलंबून आहेत. यांत जवळ जवळ दोन कोटी शेतकरी आणि शेतमजूर आणि ४० लाखांहून अधिक विडी वळणारे कामगार यांचा समावेश आहे. शिवाय तंबाखूवर प्रक्रिया करणार्या कारखान्यात काम करणारे मजूर वेगळे. देशातील १७ राज्यांत तंबाखूपासून सिगारेट्स आणि इतर पदार्थांच्या उत्पादनाचे काम चालते.
भारतात प्रामुख्याने आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार आणि महाराष्ट्रात तंबाखूची शेती केली जाते. लाखो शेतकरी आणि शेतमजूर तंबाखूची लागवड, तोडणी आणि प्रक्रियेमध्ये काम करतात. विडी उद्योगात काम करणार्यांची संख्या खूप मोठी आहे, विशेषत: ग्रामीण भागात अनेक महिला विडी वळण्याचे काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. याचबरोबर तंबाखूपासून सिगारेट, गुटखा, जर्दा इत्यादी उत्पादने तयार करणार्या कंपन्यांमध्ये हजारो कर्मचारी काम करतात.
‘मकोका’ म्हणजे काय?
‘मकोका’ हा संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी बनविण्यात आला. आर्थिक फायद्यासाठी सातत्याने गुन्हे करणार्या टोळ्या किंवा नेटवर्कविरुद्ध हा कायदा वापरला जातो. प्रत्येक गुन्ह्यावर ‘मकोका’ लागू होत नाही. त्यासाठी कायद्यातील ठराविक निकष आणि पूर्वीच्या गंभीर गुन्ह्यांचा इतिहास महत्त्वाचा असतो. ‘मकोका’अंतर्गत दोषी ठरल्यास किमान पाच वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. जामीन मिळण्यासाठी कठोर अटी असून न्यायालयाकडून विशेष छाननी केली जाते. तपासासाठीही विशेष अधिकार आणि प्रक्रिया लागू असतात, त्यामुळे हा देशातील कठोर फौजदारी कायद्यांपैकी एक मानला जातो.
एखादा गुन्हा दखलपात्र असून तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षेस पात्र असेल, मागील दहा वर्षांत एकापेक्षा अधिक आरोपपत्रे दाखल झालेली असतील आणि न्यायालयाने त्यांची दखल घेतलेली असेल, तसेच दोन किंवा अधिक व्यक्ती आर्थिक लाभासाठी समन्वयाने कार्यरत असतील, तर अशा प्रकरणात ‘मकोका’ लागू करण्याची पात्रता तपासून कारवाई करण्याचे निर्देश तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. मात्र, मकोका लागू करण्यासाठी अधिनियमाच्या कलम २३अंतर्गत आवश्यक असलेली प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक आहे.
भारताच्या संविधानाच्या कलम ४७नुसार आरोग्यास अपायकारक पदार्थांच्या सेवनास प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी राज्यावर आहे. गुटखा, तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त पानमसाला आणि अशा प्रकारचे प्रतिबंधित पदार्थ हे आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करणारे आहेत. या पार्श्वभूमीवर अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६च्या कलम ३०(२) (अ) अंतर्गत राज्यात अशा पदार्थांच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण व विक्रीवर प्रतिबंध घालण्यात आला असला तरी काही ठिकाणी या पदार्थांचा अवैध व्यापार पद्धतशीरपणे आर्थिक फायद्यासाठी होत असल्याचे अंमलबजावणी यंत्रणांच्या निदर्शनास आले आहे. अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६अंतर्गत असुरक्षित अन्नाचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण किंवा विक्री करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम ५९अंतर्गत असुरक्षित अन्नाचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण अशा गुन्ह्यासाठी कारावासाची तरतूद आहे. कलम ६४अंतर्गत पुनरावृत्ती झाल्यास वाढीव शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच कलमे ३८ व ४१नुसार अन्न सुरक्षा अधिकार्यांना तपासणी, शोध व जप्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कलम ४२अंतर्गत अभियोजन सुरू करण्याची प्रक्रिया नमूद आहे.
गुटखाविक्रेत्यांवर ‘मकोका’ लागू करण्याचा निर्णय स्तुत्य आहे. मात्र भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने पानमसाले उत्पादकांना सरसकट मान्यता दिली, तर यातून मार्ग निघणे कठीण आहे.