केंद्रातील मोदी सरकारला १२ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे देशाच्या इंधन धोरणाबाबत काही अत्यंत गंभीर आणि मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत आहेत, ज्यांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे.
नितीन गडकरी यांचे अधिकृत खाते ‘केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय’ हे आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील त्यांचा एकूण कार्यकाळ पाहिला तर ते रस्ते बांधणीपेक्षा पेट्रोल, डिझेल, इथेनॉल आणि इंधन धोरणांवरच अधिक भाष्य करताना आणि निर्णय घेताना दिसतात. या सरकारला १२ वर्षे झाली तरी देशातील रस्त्यांची अवस्था आपल्या सर्वांना माहिती आहेच, तो आणखी वेगळा मुद्दा. नुकतीच त्यांनी वाहनांमध्ये १००टक्के इथेनॉल वापरासंदर्भातील फाईलवर स्वाक्षरी केल्याची माहिती दिली. येथे प्रश्न असा पडतो की, इंधन क्षेत्रातील सर्व मोठे निर्णय रस्ते वाहतूक मंत्र्यांकडूनच घेतले जाणार असतील, तर देशात स्वतंत्र पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय असण्याचे कारण काय? सध्या हे पद सांभाळणारे मंत्री (हरदीप सिंग पुरी) नेमके काय भूमिका बजावत आहेत? इंधन धोरणातील हा सततचा हस्तक्षेप प्रशासकीय समन्वयाचा भाग आहे की एकाधिकारशाहीचा, यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.
इथेनॉल निर्मिती आणि पाण्याचे संकट
इथेनॉलच्या आंधळ्या समर्थनावर गेल्या काही काळापासून वैज्ञानिक आणि पर्यावरणीय पातळीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र, तथ्यांची पडताळणी न करता केवळ राजकीय भूमिकेतून या विषयाचे अंधपणे समर्थन करणार्या ट्रोल्सनी नेहमीच या गंभीर इशार्यांकडे दुर्लक्ष केले. ‘इथेनॉलसाठी जास्त पाणी लागत नाही,’ हा दावा पूर्णपणे शेती आणि भूजल वास्तवाशी विसंगत आहे. भारतातील इथेनॉल उत्पादनाचा सिंहाचा वाटा हा ऊस आणि साखर उद्योगाचा आहे. ऊस हे देशातील सर्वाधिक पाणी पिणार्या पिकांपैकी एक. महाराष्ट्रासारख्या दुष्काळप्रवण आणि पाणीटंचाईग्रस्त प्रदेशात उसाच्या अतिरिक्त लागवडीमुळे भूजल पातळी चिंताजनक पातळीवर खालावली आहे. याच कारणामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनीही शेतकर्यांना उसाचे क्षेत्र कमी करून सोयाबीन किंवा कापसासारख्या हंगामी पिकांकडे वळण्याचा सल्ला दिला होता. तसेच, प्रसिद्ध जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांनीही दुष्काळी पट्ट्यात ऊस लागवडीवर निर्बंध आणण्याची स्पष्ट शिफारस केली होती. दुर्दैवाने, अशा वैज्ञानिक आणि पर्यावरणपूरक भूमिकेलाही टीकेचे लक्ष्य बनवले गेले. केवळ ‘आयात कमी होईल’ या एकाच मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करून पाण्याचा अतिवापर, पीकपद्धतीतील बिघाड आणि अन्नसुरक्षेचा प्रश्न याकडे डोळेझाक करता येणार नाही.
वाहनांचे अतोनात नुकसान
गेल्या दोन-तीन वर्षांत इंधनात इथेनॉलचे मिश्रण सक्तीचे केल्यानंतर आता त्याचे अत्यंत घातक परिणाम जमिनीवर दिसू लागले आहेत. सोशल मीडियात ऑटोमोबाईल मेकॅनिक्स आणि वाहनधारकांचे अनेक व्हिडिओ आणि अहवाल आता उघडपणे समोर येत आहेत. इथेनॉलमिश्रित इंधनामुळे वाहनांच्या पेट्रोल टाकीत रासायनिक प्रक्रिया होऊन राळ आणि ग्रीससारखा चिकट पदार्थ जमा होत आहे, असे व्हिडिओमध्ये दिसून येते. शिवाय लोखंडी आणि धातूचे भाग गंजून इतके जीर्ण होत आहेत की ते बोटाने खरवडले तरी निखळतात. मायलेज आणि परफॉर्मन्स वर होणार परिणाम आणखी वेगळा. गाड्यांचे सरासरी मायलेज कमालीचे घटले असून धावत्या गाड्या अचानक रस्त्यात बंद पडण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. हा परिणाम तात्काळ दिसत नसल्याने सुरुवातीला जेव्हा इथेनॉलचा निर्णय झाला तेव्हा ग्राहकांना याचा अंदाज आला नाही, मात्र आता दोन-तीन वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर गाड्यांची झालेली ही दुरावस्था उघड झाली आहे. याला जबाबदार कोण?
सक्तीचा प्रयोग
नितीन गडकरींचा पर्यावरणपूरक विचार आणि कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्याचा उद्देश योग्यच आहे, त्याला कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. आपण आत्मनिर्भर बनले पाहिजे, हे ठीकच आहे. परंतु, पर्यायी सुरक्षित व्यवस्था निर्माण न करताच हा अघोरी प्रयोग जनतेवर का लादला गेला? आधी आपल्याकडे १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारी वाहने उपलब्ध नव्हती, हे गडकरी यांच्या आताच्या निर्णयाने स्पष्ट झालेले आहे. असे असताना सामान्य वाहनांच्या इंधनात इथेनॉलचे मिश्रण सक्तीचे करून ग्राहकांना आर्थिक विवंचनेत टाकण्यात आले. जनता शांत आहे, विरोध करत नाही म्हणून त्यांच्या हक्कांवर गदा आणली जात आहे का, मऊ लागले म्हणून कोपराने खणले जाते आहे अशी भावना निर्माण झाली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात देशातील न्यायालयेही जनहिताचे रक्षण करताना दिसत नाहीत, ही सर्वात मोठी चिंतेची बाब आहे. सरकारने जनतेला आधी सक्षम पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, सक्तीचे निर्णय लादू नयेत. शिवाय ज्याना शुद्ध पेट्रोल भरायचे असेल त्यांना भरण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून द्यावा आणि एकाधिकारशाही गाजवू नये, अशी रोखठोक भूमिका न्यायालयाने घेणे अपेक्षित होते. मात्र, न्यायालयही सत्ताधारी आणि बड्या उद्योगपतींच्या हिताकडे झुकले आहे की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे.
कोणत्याही धोरणात्मक बदलाची किंमत सामान्य नागरिकाने आपल्या कष्टाच्या पैशातून का मोजावी? तांत्रिक आणि पर्यावरणीय बाजूंचा सखोल अभ्यास न करता घेतलेल्या या घाईघाईच्या निर्णयांमुळे आज लाखो वाहनांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आज देशातील प्रत्येक वाहनधारक आणि सामान्य नागरिक सरकारला हाच सवाल विचारत आहे: ‘आमच्या झालेल्या या आर्थिक आणि मानसिक नुकसानीची भरपाई अखेर कोण करणार?’
