दिल्लीत जंतर मंतर येथे झालेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाबाबत आधीपासूनच अनेक भाकिते करण्यात आली होती. काही आंदोलनाच्या बाजूने होती तर काही विरोधात. गेल्या बारा वर्षांचा मोदी सरकारचा इतिहास पाहता ‘सीजेपी’चा प्रमुख अभिजीत दीपके भारतात येताच त्याची गचांडी पकडली जाईल, असा अनेकांचा होरा होता. दीपकेला अटक केली नाही तरी जंतरमंतरवर आंदोलन करण्यास पोलिसांकडून तातडीने परवानगी दिली जाणार नाही, अशाही शक्यता वर्तवल्या जात होत्या. परंतु झाले उलटेच. दीपके याच्यावर पोलीस स्टेशनपर्यंत जाण्याची वेळच आली नाही. स्वतः पोलीस विमानतळावर जाऊन ‘दीपके साहेब या या, सरकारच्या विरोधात आंदोलन करा’ अशाच भूमिकेत जणू दिसले. क्षणाचाही विलंब करता विमानतळावरच पोलिसांनी आंदोलनाची परवानगी दिली. यात बरेच काही दडलेले आहे. या झुरळांवर फवारणी केव्हाही केली जाऊ शकते, परंतु या घटकेला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उचललेला ग्रेट निकोबार प्रकल्पाचा अदानी प्रेमाचा ज्वलंत मुद्दा, त्याचबरोबर पेपर फोडण्याचे षडयंत्र, आर्थिक संकट या स्फोटक विषयांवरून झुरळांच्या माध्यमातून देशाचे लक्ष अन्यत्र वेधण्यात मोदी सरकार, तात्पुरते का होईना, यशस्वी झाले आहे.
मस्करी मस्करीत तयार झालेलं सोशल मीडियावरचं एक विडंबनपर पेज प्रचंड संख्येने लाइक केलं गेल्यानंतर एका ऑनलाइन चळवळीतून सुरू झालेल्या ‘सीजेपी’च्या आंदोलनाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. देशाच्या सरन्यायाधीशांनी तरुणांना कॉक्रोच संबोधणे आणि त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून गंमतीगंमतीत ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ निर्माण होणे, हे प्रारंभी विडंबनात्मक वाटत असले तरी ही ऑनलाईन चळवळ रस्त्यावर आल्याने त्यातील गांभीर्य वाढले आहे. मोदी सरकारने चिरडलेले तरुणांचे शिक्षण-रोजगाराचे विषय घेऊन ही तरुण पोरं रस्त्यावर उतरणे याचाच अर्थ ‘मोदी है तो मुमकिन है’ वगैरे भंपक समजुती आता कालबाह्य झाल्या आहेत, यावर शिक्कामोर्तबच आहे. शनिवारी जंतरमंतरवर हजारांवर तरुणांनी ‘सीजेपी’च्या बॅनरखाली पहिले आंदोलन केले. विषय फक्त एकच होता. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा एवढाच. कारण नीट, सीबीएसई, सीयूईटी आदी परीक्षांच्या पेपरफुटीला प्रधानांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. नैतिक जबाबदारी म्हणून त्यांनी राजीनामा द्यावा किंवा सरकारने त्यांची मानगूट पकडून बाहेरचा रस्ता दाखवावा एवढीच या युवकांची मागणी आहे. ‘नीट’चे पेपर फुटल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांनी पुन्हा परीक्षा देण्याचे बळ उरले नसल्याचे सांगत आत्महत्या केल्या. आत्महत्या एक असो वा अनेक ही बाब वाईटच आहे. त्याचे कोणीही समर्थन करू शकत नाही. मात्र, गेल्या २५ वर्षात देशातील, महाराष्ट्रातील आणि विशेषतः विदर्भातील लाखो शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या. दररोज करताहेत. सरकार भाजपचे असो की काँग्रेसचे हे दोन्ही याला सारखेच जबाबदार आहेत. पण, शेतकर्यांची आत्महत्या हा आता सवयीचा भाग झाला आहे. रोज मरे त्याला कोण रडे असे झाले आहे. आत्महत्या करून शेतकरी मेला तरी ती बातमी होत नाही. कोणी छापतही नाही. संपूर्ण यंत्रणाच शेतकरी या विषयवार संवेदनाहीन झाली आहे. शेतकर्यांच्या आत्महत्यांवर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी आंदोलन झाले नाही.
संघाच्या ‘बौद्धिक’ छावणीतून जडणघडण झालेले भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांनी २०१७मध्ये तुरीच्या किमतीवर शेतकर्यांना उद्देशून ‘कितीही दिले तरी रोज रडतात साले’ अशी मुक्ताफळे उधळली होती. लोक चिडले. त्यांचा निषेध केला. मोदींनी ही बाब अत्यंत्य गांभीर्याने घेतली. दानवेंना शिक्षा म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळात रेल्वे, कोळसा, खाण, ग्राहक आणि अन्न, नागरी पुरवठा या विभागाचे राज्यमंत्री केले. धर्मेद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागितल्याने मोदी त्याला तयार होतील असे शक्यच नाही.
तरुणांनी आंदोलन करूच नये, असे नाही, पण टायमिंग संशयास्पद आहे, त्याचे काय करायचे? पेपर आजच फुटले का? मोदींच्या बारा वर्षावर नजर टाका. एकीकडे ‘परीक्षा पर चर्चा’ म्हणून विद्यार्थ्यांसमोर ऐन परीक्षेच्या तोंडावर ज्ञान पाजळायचे आणि दुसरीकडे पेपर फुटू द्यायचे हा धडक कार्यक्रम सुरू झाला आहे. मोदींच्या काळात परीक्षेचा सत्यानाश झाला हे चित्र असताना केवळ शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यायचा का? गेल्या बारा वर्षात शिक्षण महर्षी स्मृती इराणी यांच्यापासून तर प्रधान यांच्यापर्यंत कितीतरी शिक्षण मंत्री झाले. परीक्षा पद्धतच नासवली यासाठी कोणाकोणाला जबाबदार धरणार? कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन परीक्षा आणि नोकर्या नासवणे या विषयावर आहे. मग हा हेतू साध्य होण्यासाठी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा राजीनामा मागायला नको? परंतु हे धाडस अद्याप तरी ‘सीजेपी’मध्ये दिसून आले नाही. मोदी सोडून सगळेच बंडलबाज असे या आंदोलनाचे मार्गक्रमण असेल तर या आंदोलनाच्या हेतूविषयी संशय बळावू शकतो. त्याचबरोबर मोदी सरकार या तरुणांचा अयोग्य वापर करून विरोधकांच्या प्रश्नांना बगल देण्याचा डाव साधत आहे.
‘सीजेपी’ या ऑनलाईन चळवळीने आपले धोरण निश्चित वेधले आहे. त्यात, कोणत्याही मुख्य न्यायाधीश किंवा न्यायाधीशांना सेवानिवृत्तीनंतर राज्यसभा सदस्यत्व किंवा इतर पदलाभ देण्यात येऊ नये. कोणत्याही वैध मताचे नाव वगळणे किंवा हटवणे हे दहशवादाप्रमाणे गुन्हेगारी मानले जाईल. मुख्य निवडणूक आयुक्तास देशद्रोहाच्या खटल्याअंतर्गत अटक करण्याची तरतूद. लिंग समानतेसाठी महिलांसाठी ५० टक्के राजकीय आरक्षण, अंबानी-अदानी यांच्या मालकीच्या माध्यमसंस्थांचे परवाने रद्द करून स्वतंत्र माध्यमांना प्रोत्साहन देणे. पक्षांतरवर २० वर्षांची बंदी आदींचा समावेश आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. ‘सीजेपी’ च्या मागण्या नव्या नाहीत. विरोधी पक्ष आधीपासूनच यावर आंदोलन करीत आहेत. एनएसयूआय किंवा युवक काँग्रेस गेले काही वर्ष देशातील कोणत्या ना कोणत्या शहरात आंदोलन करून परीक्षा-नोकर्या यांच्या विषयावर लक्ष वेधत आहे. या तरुणांना पोलीस पकडून नेतात आणि सोडून देतात. अनेक ठिकाणी लाठी-पाणी प्रहार होतो. या आंदोलनातही जेन-झी अर्थात तरुणच सहभागी होत असतात. परंतु अदानी-अंबानींच्या वृत्तवाहिन्या या आंदोलनांच्या बातम्या लोकांपर्यंत पोहचूच देत नाहीत. युट्युबच्या माध्यमातून देशातील घराघरात पोहचण्याचा मर्यादा आहेत.
गोदी मीडिया या नावाने कुप्रसिद्ध असलेल्या वाहिन्या आणि त्यात काम करणारे कुख्यात पत्रकार हे विरोधकांनाच प्रश्न विचारत असतात. ही मंडळी सरकारची भाट झाली आहे. ‘सीजेपी’ च्या निमित्ताने तरुणांचे एकवटणे मोदी सरकारला तणावात आणणारे आहे, असे वाटत असले तरी मोदींच्या कोषात असलेल्या ‘आपदा में अवसर’ या सुभाषिताची आठवण होते. त्यांनी सरकारवर येणार्या संकटात संधी शोधत पोलिसांना थेट विमानतळावर पाठवून जंतरमंतरवर आंदोलन करण्याचा जणू आग्रह धरला. भाजपच्या खासदाराने लैंगिक शोषण केले म्हणून कुस्तीपटू महिलांनी जंतरमंतरवर आंदोलन केले, तेव्हा याच पोलिसांनी त्यांना फरफटत नेले होते. शेतीमालास भाव मिळावा आणि अदानीच्या घशात देशातील शेती जाऊ नये म्हणून दिल्लीकडे निघालेल्या शेतकर्यांच्या वाटेवर खिळे ठोकणारे हेच किडे होते. किती घटना नोंदवायच्या! जो जो अधिकारांसाठी आवाज उठवेल त्यांना क्रूरतेने वागवणारे मोदी सरकार आहे. आंदोलने उधळून लावण्यात यांचा हातखंडा आहे. तुरुंगात डांबून देशद्रोहाचे कलम लावण्यात यांचे हात सरावलेले आहेत. असे असताना ‘सीजेपी’चे स्वागत हा मोदी सरकारच्या राजकीय डावपेचाचा भाग ठरतो.
‘सीजेपी’च्या मागे आम आदमी पक्ष आणि अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया असल्याचे बोलले जाते. ‘सीजेपी’चा संस्थापक अभिजीत दीपके याने तीन वर्षांपूर्वी ‘आप’च्या सोशल मीडिया टीम आणि रणनीतीकार म्हणून काम केले आहे. दिल्ली निवडणुकीत मीम-बेस्ड डिजिटल कॅम्पेनिंग केली. ‘सीजेपी’चे प्रवक्ते आशुतोष रांका, विजेता दहिया, सौरव दास हे तिघेही ‘आप’च्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमाशी जुळले होते. हे आंदोलन होणार असल्याने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यांनी तरुणांच्या या प्रश्नांवर ‘सीजेपी’चा उल्लेख न करता मते मांडली आहेत. अन्य राज्यांतील ‘आप’चे नेते थेट ‘सीजेपी’च्या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करीत होते. महाराष्ट्रात ‘आप’चे मुकुंद किर्दत यांनी सामाजिक माध्यमांवर थेट ‘दिल्ली चलो’चे आवाहन केले होते. यामुळे दीपके यांच्या चेहर्यामागे केजरीवालांचा चेहरा दडला आहे का, हा प्रश्न निर्माण होतो. ‘आप’ या आंदोलनामागे असल्यास गैर काहीच नाही. भारतीय राज्यघटनेने सर्वांना अधिकार दिला आहे. २०११मध्ये अण्णा हजारेंच्या रा.स्व. संघ प्रणीत आणि भाजप संचालित आंदोलनातून केजरीवालांचा उगम झाला. ते थेट सत्तेत आले. संपूर्ण तरुणाई या आंदोलनाच्या पाठीशी होती. पुढे ११ वर्षात मोदींनी केजरीवाल आणि कंपनीचा ठेचा करून ठेवला. आता दिल्लीत ‘आप’चा प्रभाव कमी झाला आहे. या पक्षातील नेते भ्रष्टाचारी म्हणून भाजपने यथेच्छ बदनामी केली. सत्य काहीही असो, पुढे लोकांचाही त्यावर विश्वास बसत गेला. केजरीवाल सत्तेत आले त्याचा फटका विरोधी पक्ष आणि मुख्यतः काँग्रेसला बसत गेला. हाच भाजपच्या रणनीतीचा भाग आणि डाव होता. २०११मध्ये जे तरुण अण्णा आंदोलनाशी जोडले गेले होते त्यांना आता पश्चात्ताप व्हायला लागला आहे. हेच आवर्तन सीजेपीच्या बाबतीत होईल, याची सुजाण राजकीय निरीक्षकांना वाटणारी भीती अस्थानी नाही.
‘सीजेपी’ला अण्णा हजारे यांच्यासारखा चेहरा नाही (हे अनेक अंशी बरेच आहे). मात्र, पर्यावरणवादी वैज्ञानिक सोनम वांगचुक यांनी या आंदोलनात उडी घेतल्याने अभिजीत दीपकेला आयतेच अण्णा मिळाले असा अर्थ काढला जातो आहे. वांगचुक यांची अण्णांबरोबर तुलना करता येत नाही. वांगचुक संधीसाधू आणि बेरकी दिसत नाहीत. ते शिक्षण आणि पर्यावरण तज्ज्ञ आहेत. केवळ भारतातच नव्हे तर जगात त्यांना ओळख आहे. त्यामुळे २०१३मध्ये ‘आप’ने ज्याप्रमाणे तरुणांना आकर्षित करून सत्ता गाठली त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, बोलबच्चन महागुरुच्या ‘अच्छे दिन’ला वैतागून देशातील तरुणांची गर्दी देशातील विरोधी पक्षांकडे, इंडिया आघाडीकडे खेचली जात असताना पुन्हा त्यांची वाट चुकवण्याच्या ठपका भविष्यात ‘सीजेपी’वर बसू शकतो. भाजपचे पुन्हा फावण्याची शक्यता असेल.
ऑनलाइन चळवळींचे यशापयश भारतात आणि जगात ऑनलाइन चळवळी रस्त्यावर उतरण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ प्रमाणे ऑनलाइन-टू-ऑफलाइन संक्रमणाच्या घटना दुर्मीळ नाहीत. सोशल मीडियाने लोकांना जोडणे सोपे केले आहे. हजारेंचे २०११मधील आंदोलनही प्रारंभी ऑनलाइन होते. ते ट्विटर, फेसबुकद्वारे सुरू झाले आणि त्यानंतर रामलीला मैदानावर मोठे आंदोलन पार पडले. भ्रष्टाचार, लोकपाल विधेयक हे आंदोलनाचे विषय होते. हजारेंचा हेतू भाजपला सत्तेत आणण्याचा होता तो यशस्वी झाला. दिल्ली गँगरेप प्रकरणानंतर २०१२मध्ये ‘जस्टीस फॉर निर्भया’ या सोशल मीडियाच्या आक्रोशाने दिल्लीत मोठे आंदोलन झाले. २०१९-२०मध्ये शाहिनबागमध्ये ‘इंडिया अगेन्स्ट सीएए’ने वेग धरला. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात ऑनलाइन हॅशटॅग्स, मीम्स आणि पोएट्रीने मुस्लिम महिलांच्या नेतृत्वात शांततापूर्ण आंदोलन झाले. २०२०-२१मध्ये तीन जुलमी कृषी कायद्यांविरोधात शेतकर्यांचे आंदोलन सोशल मीडियाने देश-विदेशात पोहोचवले. मी टू, सेव्ह आरे, स्टॅन्ड विथ जेएनयू, ‘मणिपूर व्हायलन्स प्रोटेस्ट’ ही सगळी आंदोलने सामाजिक माध्यमांवरून रस्त्यांवर आली. या आंदोलनांनी त्या त्या वेळी मजबूत पकड निर्माण केली. परंतु त्यानंतर ही सगळे आंदोलने विसर्जित झाल्याचे दिसून आले. अशा चळवळी लोकशाही मजबूत करण्यासाठी महत्वाच्या ठरतात, पण यश अवलंबून असते संघटन, मुद्द्याचे गांभीर्य आणि राजकीय संदर्भावर. ‘सीजेपी’ला त्यांचा नेमका उद्देश स्पष्ट करावा लागेल. तो लोकशाही मजबूत करण्यास उपयुक्त ठरू शकतो. दीर्घकालीन यशासाठी त्यांना स्पष्ट कार्यक्रम आखावा लागणार आहे. ‘जेन-झी’लाही या आंदोलनाच्या मागे विरोधकांना थोपवण्याचे कटकारस्थान करणारे चेहरे तर नाहीत ना, हे तपासावे लागेल.
हे आंदोलन युवा असंतोषाचे दर्पण आहे. २०२६च्या पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘जेन-झी’ने पारंपरिक निष्ठा तोडली. तामिळनाडूत विजयच्या टीव्हीकेसारख्या नव्या पक्षांना तरुणांचा मोठा आधार मिळाला. बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंकेत तरुणांनी सरकार बदलले. या देशात तरुण रस्त्यांवर उतरले. आक्रमक झाले होते. त्यामुळे साध्य झाले. ‘सीजेपी’बाबत अशा शक्यता कमी आहेत. जेव्हा या पार्टीच्या तिन्ही प्रवत्यांची पत्रकार परिषद झाली, तेव्हा जंतरमंतरवर परवानगी न घेता आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. अभिजीत दीपके हा अमेरिकेत बसून आंदोलनाच्या दिवशी दिल्लीत पोहचून थेट पोलीस स्टेशनला जाऊन परवानगी घेईन, असे सांगतो. अनेक मुलाखतींमध्ये त्याने पोलीस आंदोलनासाठी परवानगी देतील असे मोठ्या आत्मविश्वासाने सांगितले आहे. जंतरमंतरवर कोणतेही आंदोलन करायचे झाल्यास संसद मार्ग पोलीस स्टेशनला आदी अर्ज द्यायचा असतो. पोलिसांनी परवानगी दिल्यानंतरच धरणे, निदर्शने, भाषणे, आंदोलन केले जाते. पोलिसांना त्यासाठी दोन-चार दिवसांचा वेळ द्यावा लागतो. त्यांनाही सुरक्षेच्या दृष्टीने नियोजन करायचे असते. इथे मात्र असे झाले नाही. दीपकेने सांगितल्याप्रमाणेच झाले. विमानतळावरच परवानगी देण्यात आली. पोलिसांनी तिथपर्यंत स्वतःहून पोहचून परवानगी देणे हे सरकारच्या सूचनेशिवाय होऊ शकत नाही. याचा अर्थ दीपके आणि टीमची मोदी सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा झाली त्यानंतरचे हे नियोजन आहे, असा अर्थ काढला गेला तर तो वावगा म्हणता येणार नाही.
‘सीजेपी’ने शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतानाच सरकारला सात दिवसांचा वेळ दिला आहे. या पार्टीचे मार्गक्रमण कसे होते ते पुढे कळेलच. सगळा घटनाक्रम पाहता या पार्टीबाबत संशयास्पद स्थिती निर्माण झाली आहे. अर्थात, विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडीही सावध झाली आहे. त्यांनीही रणनीती आखली असून जूनमध्ये बर्याच गोष्टी घडताना दिसतील. ‘जेन-झी’ला मात्र सावध पवित्रा घ्यावा लागेल. अन्यथा हजारेंच्या आंदोलनाप्रमाणे पायावर धोंडा मारून घेण्याची वेळ येऊ शकते.
