मे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदावर आले तेव्हा देशभर एक विलक्षण लाट होती. ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न, दरवर्षी दोन कोटी रोजगाराचे आश्वासन, भष्टाचारमुक्त भारत, शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट या घोषणांनी एका पिढीला झपाटले होते. बारा वर्षांनंतर या काळाचा निःपक्षपाती हिशेब मांडायचा तर अपयशांची एक प्रदीर्घ यादी समोर येते. त्याकडे डोळेझाक करणं हे नागरिकांशी आणि इतिहासाशी घोर अन्याय ठरेल.
पहिला आणि सर्वात मोठा घाव होता नोव्हेंबर २०१६चा नोटाबंदीचा निर्णय. पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा एका रात्रीत रद्द करताना, काळा पैसा नष्ट करणे, बनावट चलन रोखणे आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था उभारणे ही उद्दिष्टे सांगण्यात आली. परंतु रिझर्व बँकेच्या अंतिम अहवालाने सत्य उघड केले. ९९ टक्क्यांहून अधिक नोटा बँकिंग प्रणालीत परत आल्या. म्हणजे काळा पैसा बाहेर निघालाच नाही. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या निर्णयाला ‘व्यवस्थापनाचे भव्य अपयश’ असे म्हटले ते उगीच नव्हते. वस्त्रोद्योग, बांधकाम, ज्यूट उद्योग आणि लघु-मध्यम उद्योगांतील लाखो कामगार अचानक बेरोजगार झाले. लघु आणि मध्यम उद्योग म्हणजे देशाच्या चाळीस टक्के कार्यबळाचा आधार, तो आधारच हलला. त्यानंतर लगोलग आलेल्या वस्तू आणि सेवा करप्रणालीने म्हणजे जीएसटीने आणखी गोंधळ माजवला. कल्पना उत्तम होती, परंतु अंमलबजावणी घाईघाईत आणि बेशिस्तपणे झाली. एकाच वेळी नोटाबंदी आणि जीएसटी या दोन आघातांनी लघु उद्योजकांचे कंबरडे मोडले. परिणाम काय झाला? २०१७-१८च्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाचा अहवाल सांगतो की बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्क्यांवर पोहोचला, जो ४५ वर्षांतील उच्चांक होता. २०११-१२मध्ये हाच दर २.२ टक्के होता, म्हणजे अवघ्या सहा-सात वर्षांत बेरोजगारी तिपटीने वाढली. सरकारची प्रतिक्रिया काय होती? हा अहवाल दडवण्याचा प्रयत्न झाला आणि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या दोन सदस्यांनी निषेधार्थ राजीनामा दिला.
रोजगार बुडाले…
रोजगाराच्या बाबतीत आकडे अधिक भयावह आहेत. २०१२मध्ये एकूण बेरोजगारांची संख्या एक कोटी होती ती २०२२पर्यंत चार कोटींवर पोहोचली. दरवर्षी बारा लाख नव्या पदवीधरांना बाजारपेठेत प्रवेश करायचा आहे, परंतु सिटीग्रुप इंडियाच्या २०२४ च्या अहवालानुसार सध्याच्या वाढीच्या दराने दरवर्षी आवश्यक असलेल्या बारा लाख रोजगारांची निर्मिती होत नाही. पदवीधर आणि पदव्युत्तर तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर ३३ टक्क्यांच्या आसपास आहे, म्हणजे तीनपैकी एक उच्चशिक्षित तरुण नोकरीच्या शोधात आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या एका दशकात उत्पादन क्षेत्रातील कामगारांचे प्रमाण बारा टक्क्यांवरून साडेअकरा टक्क्यांवर आले. उत्पादन रोजगार २०१६ ते २०२१ दरम्यान जवळपास निम्म्याने घटले. पीएलआय योजनेत अनेक सुधारणा होऊनही उत्पादन क्षेत्र अपेक्षित उंची गाठू शकले नाही.
रुपयाची घसरण
अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे रुपयाची सातत्यपूर्ण घसरण. २०१४ मध्ये ६० रुपयांना एक
डॉलर मिळत होता, तो दर आता ९४ ते ९५ रुपयांवर आहे. म्हणजे बारा वर्षांत पंचावन्न टक्क्यांहून अधिक घसरण. भारताची आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व याच काळात ७७ टक्क्यांवरून ८८ टक्क्यांपेक्षा अधिक झालं आहे. मोदींनी २०२४ पर्यंत भारताला पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे वचन दिले होते, ते पूर्ण झाले नाही. सकल देशांतर्गत उत्पादनातील गुंतवणुकीचे प्रमाण मनमोहन सिंग यांच्या काळातील ३३ टक्क्यांवरून मोदी काळात २९ टक्क्यांवर आले. घरगुती बचत दर ५० वर्षांच्या नीचांकावर पोहोचला आणि ग्रामीण उपभोगात स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच वास्तविक घट नोंदवली गेली.
शेतकरी दुर्लक्षित आणि मरणासन्न
शेतकर्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे आश्वासन पूर्णतः अपूर्ण राहिले. तीन कृषी कायद्यांविरोधात वर्षभर दिल्लीच्या सीमांवर शेतकर्यांनी केलेले ऐतिहासिक आंदोलन हे केवळ कायद्यांविरोधातील निषेध नव्हता, तो या सरकारच्या कृषीनीतीवरील मूलभूत अविश्वासाचे प्रतीक होते. अखेरीस सरकारला माघार घ्यावी लागली. परंतु तोपर्यंत ७००पेक्षा जास्त शेतकर्यांनी आंदोलनात प्राण गमावले होते. महागाईच्या आघाडीवर बोलायचे तर २०१४मध्ये स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर ४१० रुपयांना मिळत होता, तो आता ९३० रुपयांपर्यंत गेला, ही १२० टक्के वाढ आहे. पेट्रोल, डिझेल, खाद्यतेल, डाळी या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती देखील ३५ ते ६५ टक्क्यांनी वाढल्या, याच काळात जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती २१ टक्क्यांनी घसरल्या होत्या. तरीही पेट्रोल डिझेलचे दर वाढतच होते.
ही हुकूमशाही नाही?
सर्वात दीर्घकालीन आणि मोठं नुकसान हे संस्थात्मक आणि लोकशाही मूल्यांच्या क्षेत्रात झाले. स्वीडनच्या व्ही-डेम संस्थेने भारताला ‘लोकनियुक्त हुकूमशाही’ म्हणून वर्गीकृत केले असून २०१४ ते २०२४ दरम्यान न्यायिक स्वायत्ततेच्या निर्देशांकात २० टक्के घट नोंदवली आहे. प्रâीडम हाऊसने भारताचा स्कोर २०१७ मधील ७७ वरून सध्या ६६वर आणला असून देश ‘अंशतः मुक्त’ या श्रेणीत ढकलला गेला आहे. विशेष गंभीर बाब म्हणजे २०१४ पासून विरोधी पक्षांतील १२१ नेत्यांपैकी ११५ जणांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने तपास सुरू केला, परंतु त्यापैकी दर २५ पैकी २३ जण भाजपात दाखल झाल्यानंतर त्यांचे खटले गुंडाळले ग्ोले. तपासयंत्रणांच्या निवडक वापराची ही आकडेवारी स्वतःच सगळे काही सांगते. माध्यमस्वातंत्र्याच्या बाबतीत भारत जगात १५७ व्या स्थानावर घसरला आहे १८० देशांच्या या यादीत भारताचा क्रमांक उत्तरोत्तर खाली जात आहे. पत्रकारांवर ‘राष्ट्रद्रोही’ असा शिक्का मारण्याची भीती दाखवून स्वयं
सेन्सॉरशिप वाढवली गेली. भारतातील शेवटची प्रमुख स्वतंत्र वृत्तवाहिनी २०२२मध्ये अदानी उद्योगसमूहाने घेतली आणि त्यानंतर त्याच्या संपादकीय स्वातंत्र्याविषयी कोणालाच काही विचारायचे नाही, असा संदेश समाजाला दिला गेला.
सामाजिक दुफळीच्या बाबतीत बोलायचे तर मार्च २०२५मध्ये नागपुरात सहा दिवस संचारबंदी लागू करावी लागली. ‘बुलडोझर न्याय’ म्हणून ओळखली जाणारी घरे पाडण्याची पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवूनही अनेक राज्यांत सुरूच राहिली. ह्युमन राइट्स वॉचच्या विश्लेषणानुसार, २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी दिलेल्या १७३ भाषणांपैकी ११० भाषणांत इस्लामोफोबिक विधाने होती. निवडणूक जिंकण्यासाठी समाजात फूट पाडण्याचे हे राजकारण लोकशाहीसाठी घातक आहे.
परराष्ट्रनीती की मित्रांसाठी मध्यस्थी?
परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रातही भ्रमनिरास झाला. कॅनडाशी राजनैतिक संबंध ऐतिहासिक नीचांकावर गेले. चीनने लडाखमध्ये हजारो चौरस किलोमीटर भूमीवर अतिक्रमण केले आणि त्यावर ठोस उत्तर देणे जड गेले. ‘५.५ कोटी भारतीय परदेशात आहेत ते भारताचे राजदूत आहेत’ असे सांगणार्या मोदींच्या सरकारने कॅनडातील शीख समुदायाशी संबंध इतके बिघडवले की दोन देशांनी परस्परांचे राजदूत हाकलून दिले. पंतप्रधानाची विदेश यात्रा ही देशाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी असते, एका उद्योजकाचे प्रतिनिधी म्हणून नाही, हे साधे तत्त्व १२ वर्षांत किती वेळा पाळले गेले, याचे उत्तर इतिहास देईल. जून २०१५मध्ये मोदींनी बांगलादेशाला अधिकृत भेट दिली आणि बांगलादेश वीज विकास मंडळासोबत दोन बलाढ्य व्यापार्यांचा बांगलादेशला वीज पुरवण्याचा करार करण्यात आला. २०२३मध्ये श्रीलंकेने मन्नार प्रांतातील पवन ऊर्जा प्रकल्पात ४४२ दशलक्ष डॉलर गुंतवणुकीसाठी अदानी ग्रीनची निवड केली. ५ डिसेंबर २०२३ रोजी केनियाचे अध्यक्ष विल्यम रुटो नवी दिल्लीत हैदराबाद हाऊसमध्ये मोदींना भेटत होते. त्या बैठकीत अचानक एक अनपेक्षित पाहुणे आले. मोदी आणि रुटो यांच्यात विमानतळ आधुनिकीकरणावर चर्चा सुरू होती. त्यानंतर तीन महिन्यांत, अदानी समूहाने केनियाला नैरोबी विमानतळ आधुनिकीकरणाचा प्रस्ताव दिला. २०१४मध्ये ब्रिस्बेन येथील जी-२० परिषदेत मोदी गेले असता अदानी त्यांच्यासोबत व्यावसायिक शिष्टमंडळात होते. क्वीन्सलँड सरकारने अदानींच्या कारमायकेल कोळसा खाण प्रकल्पाला मंजुरी देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर मोदी ऑस्ट्रेलियाला गेले असता भारतीय स्टेट बँकेने अदानींना एक अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्याची व्यवस्था केल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला. २०१४मध्ये मोदींच्या जपानला पहिल्या द्विपक्षीय भेटीत अदानी, सुनील मित्तल आणि अन्य उद्योगपती शिष्टमंडळाचा भाग होते. त्यानंतर अदानी लॉजिस्टिक्सने एनवायके ऑटो लॉजिस्टिक्स या जपानी कंपनीशी वाहन मालवाहतुकीसाठी संयुक्त उद्यम करार केला.
मोदी जुलै आणि डिसेंबर २०१५ मध्ये रशियाला गेल्यानंतर रिलायन्स समूहाने अल्माझ-अँटे या हवाई संरक्षण यंत्रणा बनवणार्या कंपनीशी करार जाहीर केला. मे-जून २०१७मध्ये पुन्हा मोदी रशियाला गेल्यावर आणि ऑक्टोबर २०१८मध्ये पुतीन भारतात आल्यावर हा करार अंतिम स्वरूप घेऊन ६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी स्वाक्षरी झाली. अमेरिकेत जून २०१६मध्ये मोदी गेल्यानंतर रिलायन्स समूहाने अमेरिकी नौदल जहाजे दुरुस्तीचे कंत्राट मिळवल्याचे फेब्रुवारी २०१७मध्ये जाहीर झाले. हे नमुने पाहिले तर एक धागा सातत्याने दिसतो. मोदींच्या विविध परदेश भेटींनंतर परदेशी सरकारांनी अदानी समूह किंवा अंबानींच्या रिलायन्स समूहाशी मोठे करार केले. मार्च २०१४मध्ये मोदी युगाच्या उंबरठ्यावर अदानींची संपत्ती ४.५ अब्ज डॉलर होती. जानेवारी २०२०मध्ये ती ११ अब्ज डॉलरवर पोहोचली, साथरोगाच्या काळात जून २०२१मध्ये अदानीची संपत्ती ७६.७ अब्ज डॉलरवर उडाली आणि सप्टेंबर २०२२ मध्ये १५० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक झाली. आठ वर्षांत तीसपट वाढ!
जनतेच्या पैशांचा धूर
मे २०२२ ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान मोदींच्या अवघ्या ३८ विदेश यात्रांवर २५९ कोटी रुपये खर्च झाले, तर २०१४ ते २०१८ या केवळ ४ वर्षांत ८४ विदेश यात्रांवर २ हजार कोटींहून अधिक रुपये खर्च झाले. २०१५ ते २०२५ या दशकात मोदींच्या विदेश यात्रांवर एकूण ७ हजार ६२ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे लोकसभेत परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले. २०२५ मध्ये हा खर्च एकट्या वर्षात १७५ कोटींवर पोहोचला. हे पैसे करदात्यांच्या खिशातून गेले आणि त्या बदल्यात देशाला काय मिळाले, हा प्रश्न उरतोच.
महागाईचा विळखा
बारा वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग यांच्या काळात महागाई वाढली होती, तेव्हा मोदींसह भाजपाचे सगळेच नेते ‘महंगाई जो रोक ना सकी वह सरकार निक्कमी है’ असे म्हटले होते. २००१च्या सुमारास तांदूळ किलोला १२ ते १८ रुपये, गहू ८ ते १२ रुपये, तूर डाळ २५ ते ४० रुपये, साखर १५ ते २० रुपये, खाण्याचे तेल ४० ते ६० रुपये आणि दूध लिटरला १२ ते १८ रुपये असा भाव होता. २०१४पर्यंत ही किंमत दुप्पट ते अडीचपट झाली होती. तांदूळ २५-३५ रुपये, गहू १८-२५ रुपये, तूर डाळ ७०-९० रुपये, साखर ३०-३५ रुपये, तेल १००-१३० रुपये आणि दूध ३५-४५ रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचली. या काळात द्वि-अंकी महागाईमुळे सामान्य कुटुंबांना दैनंदिन खर्चात मोठा ताण पडला. २०२६मध्ये (मे २०२६पर्यंत) स्थिती अशी आहे. तांदूळ सरासरी ४२-४४ रुपये किलो, गहू ३०-३२ रुपये, तूर डाळ १२०-१२५ रुपये, हरभरा डाळ ८०-८५ रुपये, साखर ४६-४८ रुपये, खाण्याचे तेल १८०-२०० रुपये आणि दूध ५८-६२ रुपये प्रति लिटर. एकूणच २००१पासून किंमती तीन ते सहापट वाढल्या आहेत.
पेट्रोल ही सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनातील महत्त्वाची वस्तू आहे. गेल्या २५ वर्षांत त्याच्या किंमतींमध्ये मोठा फरक पडला आहे. २००१च्या आसपास पेट्रोलची किंमत दिल्लीत सुमारे २६-२८ रुपये प्रति लिटर होती, तर मुंबईत २९-३२ रुपये दरम्यान होती. त्या काळात कच्च्या तेलाच्या जागतिक किंमती कमी होत्या आणि सरकारी नियंत्रण जास्त होते. २०१४पर्यंत ही किंमत वेगाने वाढली. २०१४मध्ये दिल्लीत पेट्रोल सरासरी ७२-७३ रुपये प्रति लिटर आणि मुंबईत ८०-८२ रुपयेपर्यंत पोहोचला होता. २००१ ते २०१४ या काळात किंमत तीनपटींहून अधिक झाली. उच्च महागाई, जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि सबसिडीच्या गळतीमुळे सामान्य ग्राहकांना मोठा ताण सहन करावा लागला. २०२६मध्ये (मे २०२६) स्थिती अशी आहे की दिल्लीत पेट्रोल सुमारे ९७ ते १०२ रुपये प्रति लिटर, तर मुंबईत १०८ ते १११ रुपये प्रति लिटर आहे. काही दिवसांपूर्वी जागतिक तणावामुळे किंमती आणखी वाढल्या आहेत. याचा अर्थ मोदी सरकारमुळे महागाई कमी झाली नाही ती वाढतच गेली. मग आज त्यांना वेगळ्या मापदंडाने मोजण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही.
लोकशाहीची खरी परीक्षा केवळ निवडणुका घेण्यात नाही तर असहमतीचा आदर, संस्थांची स्वायत्तता आणि भीतीशिवाय बोलण्याची नागरिकांची मुभा यात आहे. या तीनही कसोटींवर बारा वर्षांचा लेखाजोखा चिंताजनक आहे. देशाची तरुण पिढी रोजगारापासून वंचित राहिली, शेतकरी संकटात अडकला, संस्था दुर्बल झाल्या, समाजात दुफळी माजली हे मोदींच्या बारा वर्षांच्या वारशाचे ते पदर आहेत जे इतिहास विसरणार नाही.
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)
