कोकणच्या हिरव्यागार कुशीतून शांतपणे वाहणारी वाशिष्ठी नदी…चिपळूणच्या जीवनाचा श्वास मानली जाणारी ही नदी… पण जुलै २०२१मध्ये याच नदीने रौद्ररूप धारण केलं आणि संपूर्ण चिपळूण शहराला महापुराच्या विळख्यात घेतलं. निसर्गाचा तो आक्रोश हा केवळ अतिवृष्टीचा परिणाम नव्हता, तर वर्षानुवर्षे नदीपात्रात साचत गेलेला गाळ, वाढलेली अतिक्रमणं आणि विस्कळीत नदी व्यवस्थापन यांचा तो गंभीर इशारा होता. त्या महापुराने केवळ घरं, दुकानं आणि रस्तेच पाण्याखाली गेले नाहीत, तर विकासाच्या नावाखाली आपण नद्यांकडे किती दुर्लक्ष केलं आहे, हेही स्पष्ट करून दाखवलं.
वाशिष्ठी ही चिपळूण शहराची जीवनवाहिनी आहे. शेती, पिण्याचं पाणी, पर्यावरणीय संतुलन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था या सर्व गोष्टी तिच्याशी जोडलेल्या आहेत. मात्र कालांतराने नदीत मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचत गेला. अनेक ठिकाणी नैसर्गिक बेटं निर्माण झाली, प्रवाह अरुंद झाला आणि नदीची वहनक्षमता कमी होत गेली. परिणामी २२ आणि २३ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या मुसळधार पावसात नदीचं पाणी शहरात घुसलं आणि चिपळूणने अभूतपूर्व संकट अनुभवले.
या महापुरानंतर स्थानिक नागरिक, सामाजिक संस्था आणि लोकप्रतिनिधी एकत्र आले. वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्याची मागणी जोर धरू लागली. चिपळूण बचाव समितीच्या माध्यमातून साखळी उपोषणासारखं लोकआंदोलन उभं राहिलं आणि शासनालाही या प्रश्नाचं गांभीर्य लक्षात घ्यावं लागलं. त्यानंतर राज्य शासनाने तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या. उच्चस्तरीय बैठकीत नदीतील गाळ आणि अडथळे दूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नदीचं सखोल सर्वेक्षण करण्यात आलं आणि सुमारे ४० ठिकाणे व बेटं निश्चित करून अंदाजे ८१ लाख घनमीटर गाळ काढण्याचा व्यापक आराखडा तयार करण्यात आला. ही केवळ खोलीकरणाची प्रक्रिया नव्हती, तर चिपळूणच्या भविष्यासाठी उभं राहिलेलं एक संरक्षण अभियान होतं. जिल्हा प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार या आराखड्याला मान्यता दिली आणि जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली.
या कामाचा पहिला टप्पा गोवळकोट ते बहादूर शेख नाका या भागात राबवण्यात आला. कारण या भागात नदीचा प्रवाह सर्वाधिक अडथळलेला होता. मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचला होता आणि नैसर्गिक बेटं निर्माण झाली होती. नोव्हेंबर २०२१ ते जून २०२२ या कालावधीत आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने गाळ काढण्याचं काम पूर्ण करण्यात आलं. या प्रक्रियेत नाम फाउंडेशनसारख्या संस्थांचंही सहकार्य लाभलं. काढलेला गाळ शासकीय आणि सार्वजनिक जागांमध्ये टाकण्यात आला, ज्यामुळे त्याचा पुनर्वापर शक्य झाला.
यानंतर २५ जुलै २०२३ रोजी राज्य शासनाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. महाराष्ट्रातील नागरी व शहरी भागालगत वाहणार्या अधिसूचित नद्यांची वहनक्षमता पुनर्स्थापित करण्यासाठी खोलीकरणाची योजना मंजूर करण्यात आली आणि त्यात वाशिष्ठी नदीचा समावेश करण्यात आला. ण्ेंझ्Rए पुणे यांनी वैज्ञानिक अभ्यास करून नदीतील उर्वरित गाळ साचलेल्या भागांचं सर्वेक्षण केलं आणि पुढील कामासाठी मार्गदर्शन केलं. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकल्पाला वैज्ञानिक आधार मिळाला.
जून २०२५ अखेरपर्यंत टप्पा-२ अंतर्गत व्यापक गाळ काढणी पूर्ण झाली. जिल्हा नियोजन समिती, चिपळूण नगर परिषद आणि शासनाच्या विविध निधीतून या कामासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आलं. जलसंपदा विभाग, नाम फाउंडेशन आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाशी संबंधित यंत्रणांच्या संयुक्त प्रयत्नातून सुमारे २१.२८ लाख घनमीटर गाळ नदीतून काढण्यात आला. यासाठी अंदाजे १३.८६ कोटी रुपयांचा खर्च झाला. मात्र हा खर्च केवळ आर्थिक स्वरूपात पाहण्यासारखा नाही; कारण यातून चिपळूण शहराच्या भविष्यातील सुरक्षिततेचा मजबूत पाया तयार झाला आहे.
या कामाचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे नदीच्या प्रवाहात झालेली सुधारणा. गाळ काढल्यानंतर नदीची वहनक्षमता वाढली आणि पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह सुरळीत झाला. मागील काही वर्षांच्या निरीक्षणानुसार नदीतील पाण्याची पातळी इशारा पातळीपेक्षा खाली राहत असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे चिपळूणमध्ये पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर पूर येण्याचा धोका कमी झाला आहे. हे यश म्हणजे केवळ अभियांत्रिकी कामगिरी नसून पर्यावरणीय पुनरुज्जीवनाचं प्रभावी उदाहरण आहे. वाशिष्ठी नदीतील हा अनुभव आता संपूर्ण कोकणासाठी आदर्श ठरू शकतो. सावित्री, कुंडलिका, उल्हास आणि शास्त्री यांसारख्या अनेक नद्या आज गाळ साचणे, अतिक्रमण आणि प्रवाहातील अडथळ्यांमुळे त्रस्त आहेत. वाशिष्ठीप्रमाणे वैज्ञानिक नियोजन, नियमित सर्वेक्षण आणि टप्प्याटप्प्याने गाळ काढणी केली गेली, तर कोकणातील संपूर्ण नदी व्यवस्था पुनरुज्जीवित होऊ शकते.
या प्रकल्पाचं महत्त्व शेतीच्या दृष्टीनेही मोठं आहे. नदीत गाळ साचल्यामुळे पावसाळ्यात शेतजमिनी पाण्याखाली जात होत्या आणि पिकांचं नुकसान होत होतं. मात्र नदीची वहनक्षमता सुधारल्यामुळे पुराचा धोका कमी झाला आहे. त्यामुळे शेतकर्यांनाही दिलासा मिळत आहे. शिवाय काढलेला गाळ योग्य पद्धतीने वापरल्यास जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होऊ शकते.
पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून पाहिलं तर नदी ही केवळ पाण्याची वाहिनी नसून एक जिवंत परिसंस्था आहे. गाळ काढल्यामुळे पाण्याचा प्रवाह सुधारतो, ऑक्सिजन पातळी संतुलित राहते आणि जलचर जीवसृष्टीसाठी पोषक वातावरण तयार होतं. मात्र ही प्रक्रिया संतुलित आणि वैज्ञानिक पद्धतीनेच राबवणं आवश्यक आहे. अन्यथा परिसंस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यात नियमित देखभाल, निरीक्षण आणि पर्यावरणीय अभ्यास तितकाच महत्त्वाचा ठरणार आहे. वाशिष्ठी नदीतील हा प्रकल्प एक महत्त्वाचा संदेश देतो की, विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखल्याशिवाय शाश्वत भविष्य शक्य नाही. केवळ काँक्रीट विकास पुरेसा नाही; नैसर्गिक प्रणालींचं पुनरुज्जीवनही तितकंच आवश्यक आहे. सरकार, प्रशासन, सामाजिक संस्था आणि नागरिक एकत्र आले तर मोठे पर्यावरणीय बदल घडू शकतात, हे वाशिष्ठी नदीने सिद्ध करून दाखवलं आहे.
आज वाशिष्ठी नदीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. कारण या नदीने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. नद्यांना फक्त वाचवायचं नसतं, तर त्यांना पुन्हा जिवंत करावं लागतं. चिपळूणचा हा अनुभव आता महाराष्ट्रातील प्रत्येक नदीसाठी दिशादर्शक ठरावा, हीच अपेक्षा.
