पुढच्या महिन्यापासून नवीन शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ होईल. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीसक्तीचा अहवाल डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यात तिसरी भाषा हिंदी लादली जाईल. कारण इंग्रजीचा समावेश परदेशी भाषा विभागात केल्याने सी.बी.एस.ई.ने इयत्ता सहावीपासून तीन भाषा शिकवण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना शिकवल्या जाणार्या तीन भाषांपैकी दोन भाषा भारतीय आहेत. म्हणजे तिसरी भाषा हिंदी ही मराठी विद्यार्थ्यांच्या बोकांडी बसणार आहे. इतर शाळांमध्येही असेच चित्र आहे. राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून तिसरी भाषा अनिवार्य असेल असाच याचा अर्थ आहे.
महाराष्ट्रात ६० मुख्य बोलीभाषा आणि ३००हून अधिक पोटबोली आहेत. महाराष्ट्रात सरकार मात्र मराठीच्या ऐवजी इंग्रजी, हिंदी, तिसरी भाषा विद्यार्थ्यांवर अजूनही कशी लादायची याचेच राजकारण करण्यात व्यग्र आहे. डॉ. नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल काहीही असला तरी हिंदी सक्ती, तिसरी भाषा सक्ती महाराष्ट्रातील जनता-पालक आणि विद्यार्थी खपवून घेणार नाही. ते निश्चितच तीव्र विरोध करतील. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठीला ‘बोल’ लावण्याच्या भानगडीत पडू नये.
दरम्यान, राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गेल्या महिन्यात राणा भीमदेवी थाटात गर्जना केली होती की, ‘१ मेपासून रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठीत बोलणे अनिवार्य असेल,’ त्यांनी मराठीसक्तीचा निर्णय पाळला नाही तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. नंतर परप्रांतीय, प्रामुख्याने उत्तर भारतीय आणि बिहारी रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी या सक्तीविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. ४ मे पासून मुंबई-महाराष्ट्रातील रिक्षा-टॅक्सी सेवा बंद करण्यात येईल असा दम देऊन मंत्र्यांना आव्हान दिले. या परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांना महाराष्ट्रातील परप्रांतीय राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा तर दिलाच, पण समाजावादी पक्ष, भारतीय जनता पक्ष हेही त्यांच्या मागे भक्कमपणे उभे राहिले. मराठी सक्ती आम्ही सहन करणार नाही, ‘हम मराठी में नही बोलेंगे’ अशी मग्रूरीची भाषा केली. महायुती सरकार मात्र गप्प राहिले. महायुती सरकारमधील कोणी ‘माई का लाल’ पुढे येऊन या परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सी चालकांना आणि त्यांच्या पुढार्यांना मराठीला विरोध चालणार नाही असे ठणकावून सांगू शकले नाही. त्या उलट जे रिक्षा-टॅक्सीचालक मराठीत बोलणार नाही त्यांना धडा शिकवू, असे सांगणार्या मराठी संघटनांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दम देतात की, मराठीच्या सक्तीवरून हिंसा-दंगल झालेली खपवून घेतली जाणार नाही. त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. हीच भाषा मग्रूर परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सीचालकांच्या बाबतीत महाराष्ट्राचे, मराठीजनांचे मुख्यमंत्री बोलू शकले नाहीत, भाजपाचे मतांचे गणित आणि मुख्यमंत्र्यांची उत्तर भारतात लोकप्रिय होऊन दिल्लीपर्यंत पोहोचण्याची मनीषा यांच्यामुळे महाराष्ट्रात मराठीचा खुलेआम अपमान सहन करून घेतला जातो आहे.
मराठीसक्तीचा वाद चिघळला, तो दिल्लीपर्यंत गेला. दिल्लीवरून डोळे वटारले जाताच सरनाईकांनी कच खाल्ली. त्यांनी रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांना मराठी शिकण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवून दिली. भाजपचे शशांक राव, शिंदेसेनेचे माजी खासदार संजय निरुपम यांनी दबाव आणला आणि सरकारच्या मराठी सक्तीच्या निर्णयातली हवाच काढून घेतली.
आज महाराष्ट्रातील ७० केंद्रीय विद्यालयात मराठी शिकवली जात नाही. राज्य सरकारने मराठी भाषा शिकवणे शाळेत अनिवार्य केली असली तरी त्यांच्या सूचनेला या केंद्रीय विद्यालयांनी केराची टोपली दाखवली आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळून वीस महिने लोटले. पण अजून केंद्राकडून मराठीच्या उत्कर्षासाठी एक फुटकी कवडी देखील राज्य सरकारला मिळाली नाही. तरी राज्य सरकार गप्प आहे. राज्य सरकारच्या कुचकामी धोरणांमुळे आणि मराठी भाषेविषयीच्या अनास्थेमुळे ही केंद्रीय विद्यालये आणि परप्रांतीय व्यवसायिक जुमानत नाहीत. मुंबई-महाराष्ट्रातील अजून काही दुकानांवर मराठीतील नामफलक दिसत नाहीत. दुकानदार मराठीतून सूचना फलक लावत नाहीत. काही औषध कंपन्या आपल्या पाकीटावर आणि औषधांच्या माहितीपत्रकात मराठीतून माहिती देत नाहीत. अत्यावश्यक व जीवनावश्यक वस्तूची निर्मिती करणार्या कंपन्याही हेच करतात. परंतु दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील सरकार त्यांच्यावर कठोर कारवाई करत नाहीत.
परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी मराठीतून संभाषण करता यावे म्हणून राज्य परिवहन मंत्रालयाने मराठीचे धडे देण्यासाठी एक संवाद मार्गदर्शक पुस्तिका तयार केली आहे. त्यात रिक्षा-टॅक्सी चालक व प्रवासी यांच्यात रोजच्या व्यवहारातील संवाद मराठीसोबत हिंदीतही दिले असून सेवा देताना कोणत्या प्रकारे बोलावे, कसे वागावे याचे मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी मराठी शिकून घ्यावे. शेवटी हा त्यांच्या रोटी-रोजगाराचा विषय आहे. ‘मार खाण्यापेक्षा शिकून घेतलेले बरे’ हे धोरण अंगिकारावे. आपण ज्या राज्यात रोजगार-व्यवसाय करतो त्या राज्याची भाषा शिकलीच पाहिजे. मराठी सक्तीला विरोध करण्याची चिथावणी देणार्या हिंदीभाषिक नेत्यांच्या चिथावणीला बळी पडून मराठीला विरोध करू नका आणि मराठीला ‘बोल’ तर लावूच नका.
मराठी सक्तीचा निर्णय परिवहन मंत्र्यांनी घेतला त्यानंतर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदी हिंदी भाषिक राज्यात त्याचे पडसाद उमटलेले पहावयास मिळाले. या राज्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. महाराष्ट्र सरकारचा आदेश हुकूमशाहीचा आणि संघराज्य पद्धतीविरोधात असल्याचा साक्षात्कार काहींना झाला, कुणाला तो अनावश्यक वाटला. स्थलांतरित कामगारांचे नुकसान होईल आणि हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी काहींनी केली. भाषा आपापसात भांडत नाहीत, भाषेचे राजकारण करणारे लोक भांडतात. अन्य राज्यांमधील टॅक्सीचालकांवर एखादी विशिष्ट भाषा लादल्यामुळे त्यांच्या नैसर्गिक संभाषणात व्यत्यय येतो असा जावई शोध काही अमराठी नेत्यांनी लावला आहे. यात सर्व पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश आहे. पण आमच्या राज्यात मात्र मराठीसाठी सर्व पक्ष एकत्रितपणे, एकदिलाने लढा देताना दिसत नाहीत, हे दुर्दैव.
महाराष्ट्र राज्य निर्मिती होऊन ६६ वर्ष झाली आहेत. महाराष्ट्राची मराठी ही राजभाषा आहे. तेव्हा मराठी भाषेचा आदर या राज्यात नोकरी-व्यवसायासाठी येणार्या/राहणार्या अमराठी लोकांनी राखणे हे त्यांचे कर्तव्यच ठरते. उगाच उपटसुंभ अमराठी नेत्यांच्या नादी लागून मराठी सक्तीला विरोध करू नये. महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात सर्व भारतीय भाषांबद्दल आदरच आहे. पण मराठीवर अन्याय झालेला त्याला सहन होणार नाही. त्याच्या मराठी मनाला चाळवले तर तो चवताळल्याशिवाय राहणार नाही. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन आणि नंतरची मूळ शिवसेना आणि मनसेची आंदोलने सर्वांनी आठवावीत. तेव्हा उगाच मराठीला ‘बोल’ लावण्याच्या भानगडीत परप्रांतीय व सरकारने पडू नये.
राज्य सरकारनेही मराठी भाषा अनिवार्याचे फक्त कागदी घोडे नाचवू नये. परप्रांतीय मुजोर रिक्षा-टॅक्सी चालकांना तसेच त्यांच्या नेत्यांना खडेबोल सुनवावे. मराठी भाषा अनिवार्याला विरोध करणार्यांवर वेळीच दंडात्मक कारवाई करावी. महाराष्ट्रातील इंग्रजी माध्यमांच्या ज्या शाळेतून मराठी भाषा शिकवली जात नाही त्या शाळांची मान्यता रद्द करावी. कठोर निर्णय आणि त्यांची अमंलबजावणी करण्याचे धैर्य राज्य सरकारने दाखवून महाराष्ट्र धर्म जागवावा. या मराठी सक्तीवर गुळगुळीत वक्तव्य करणार्या सरकारमधील मंत्र्यांच्या-नेत्यांच्या बोल बच्चनगिरीला लगाम लावावा. मराठीला ‘बोल’ लावणार्या मराठी भाषा विरोधकांची बोलती बंद करावी.