कुठल्याही गोष्टीचे परिणाम दोन प्रकारचे असतात. एक दिसणारे आणि दुसरे न दिसणारे. तात्कालिक आणि दीर्घकालिक. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध सुरू केलेल्या युद्धाचा पहिल्याच प्रकारचा परिणाम आता दिसतोय. हा दृश्य परिणाम म्हणजे सोसण्याची गोष्ट आहे. भूकंप झाला, घरदार पडलं की आपण रस्त्यावर येतो. सोसतो. संकटात आपण तग धरून राहतो. पण जो छुपा परिणाम असतो, साईड इफेक्ट असतो, तो मात्र आपल्याला दिसत नाही. ४० दिवसांचं सध्यापुरतं युद्ध थांबल्याची घोषणा करण्यात आली. पण तोडगा काही निघाला नाही. त्यामुळे जगाची जीवनवाहिनी असलेली इराण आणि ओमान या दोन देशांतल्या चिंचोळ्या, अरुंद प्रदेशातून जाणारी होर्मुझची सामुद्रधुनी मात्र आपल्यासाठी तरी बंदच आहे. ती बंद झाल्याचा हळूहळू संपूर्ण जगावर परिणाम व्हायला सुरुवात झालीय.
आता ५० दिवस होतील होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत आंतरराष्ट्रीय वाहतूक बंद असण्याला. भारताला आपली जवळपास २४पैकी केवळ ८ ते १० जहाजंच सोडवून आणता आलीत. त्यामुळे भारताचं गणित विस्कटलंय. भारतासह जगभरातील खरीप हंगाम एका अभूतपूर्व संकटात सापडलाय. हे संकट केवळ इंधनाचं नाही, तर ते शेतीच्या मुळावर आणि माणसाच्या जगण्यावर घाला घालणारं आहे. या संकटाची भीषणता ‘द बोनस’ डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे संपादक आणि आर्थिक विश्लेषक अंशुमन तिवारी यांनी ‘अर्थम’ या कार्यक्रमात अत्यंत प्रभावीपणे स्पष्ट केली. त्यांच्या मते, पश्चिम आशियातलं हे संकट केवळ तेल किंवा नैसर्गिक वायूचं नाही, तर हा एक अतिशय भयानक असा महागाईचा ‘युरिया बॉम्ब’ आहे. ज्या दिवशी युद्ध थांबेल, शांतता करार होतील आणि क्षेपणास्त्रं पडायची थांबतील, त्या दिवशी खर्या अर्थाने हा अन्नाचा आणि खतांचा बॉम्ब फुटेल. हा बॉम्ब माणसांचे जीव घेणार नाही, पण तो ताटातील अन्नाचा घास हिरावून घेणारा असेल. खतांची टंचाई आज निर्माण झाली असली तरी, तिचे खरे चटके लगेच जाणवत नाहीत. हे चटके १२ ते १८ महिन्यांनंतर जेव्हा शेतातून पीक हाती लागत नाही आणि किराणा दुकानातील रॅक रिकामे दिसू लागतात, तेव्हा खर्या अर्थाने जाणवतात.
१९७३ची ऐतिहासिक पुनरावृत्ती
आजच्या या संकटाचं गांभीर्य समजून घेण्यासाठी आपल्याला इतिहासात जावं लागणार आहे. ऑक्टोबर १९७३मध्ये अरब आणि इस्रायल यांच्यात ‘योम किप्पूर’ युद्ध झालं होतं. तेव्हा इस्रायलला पाठिंबा देणार्या देशांवर दबाव आणण्यासाठी अरब राष्ट्रांनी खनिज तेलाची निर्यातबंदी लागू केली. सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका, ब्रिटन, जपान आणि कॅनडा यांसारख्या देशांची तेलकोंडी करण्यात आली. या निर्णयामुळे अवघ्या सहा महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव ३ डॉलर्सवरून थेट १२ डॉलर्स प्रति बॅरलवर पोचले होते. तेलाच्या किमतींमधील या ३०० टक्क्यांच्या वाढीला जगाच्या इतिहासात ‘पहिला तेलधक्का’ म्हणून ओळखलं जातं. या धक्क्याने जागतिक महागाईचा भडका उडवला. पण या तेलसंकटाच्या पोटात एक भयंकर छुपं ‘खत संकट’ दडलेलं होतं.
आधुनिक शेती रासायनिक खतांवर अवलंबून आहे आणि त्याच्या उत्पादनासाठी लागणारा नैसर्गिक वायू व नॅप्था हे पदार्थ पेट्रोलियम बाजाराशी जोडलेले असतात. कच्च्या तेलाचे भाव चौपट झाल्यामुळे पेट्रोकेमिकल उत्पादन आणि खतनिर्मितीचा खर्च प्रचंड वाढला. परिणामी, १९७३ आणि १९७४ या काळात जागतिक बाजारात खतांच्या किमती तब्बल तिप्पट झाल्या. जानेवारी १९७४मध्ये खनिजांची निर्यात करणार्या मोरोक्को आणि अमेरिकेने त्यांचे दर अचानक तिप्पट केले. यात भर म्हणून फेब्रुवारी १९७४मध्ये जपानने खत निर्यात ४० टक्क्यांनी (७ लाख टनांनी) कमी करण्याची घोषणा केली. यावरून तेल संकट आणि खत संकट या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, ही बाब स्पष्ट होते.
२०२६मधील होर्मुझची कोंडी
आज २०२६मध्ये आपण पुन्हा एकदा त्याच १९७३च्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ ही जागतिक अर्थव्यवस्थेची आणि ऊर्जा पुरवठ्याची मुख्य नस आहे. जागतिक कच्च्या तेलाच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे ३५ टक्के म्हणजे दररोज २ कोटी बॅरल्स तेल याच मार्गाने जातं. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे जागतिक स्तरावर व्यापार होणार्या खतांपैकी तब्बल ५० टक्के खतं आणि एकूण नैसर्गिक वायू व्यापारापैकी २० टक्के व्यापार याच होर्मुझ वाटेने जातो. युरिया खत तयार करण्यासाठी ‘लिक्विफाईड नॅचरल गॅस’ (एलएनजी) म्हणजेच नैसर्गिक वायू हा प्रमुख कच्चा माल लागतो. भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ५० टक्के ‘एलएनजी’ आणि २० ते ३० टक्के युरिया आखाती देशांमधून (विशेषतः कतार, ओमान आणि सौदी अरेबिया) आयात करतो. होर्मुझच्या खाडीतील तणावामुळे या ‘एलएनजी’च्या पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम झालाय. मार्च २०२६च्या सुरुवातीलाच या मार्गावरील टँकर वाहतूक ९० टक्क्यांनी खाली आली. जहाजांचा युद्ध-धोका विमा हप्ता जहाजाच्या मूल्याच्या ०.२५ टक्क्यांवरून उसळी घेऊन थेट १० टक्क्यांवर गेलाय.
कतार फर्टिलायझर (काफको) ही एकटी कंपनी संपूर्ण जगाला १४ टक्के खतपुरवठा करते. इराणने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर या बलाढ्य कंपनीचं कामकाज कित्येक दिवस पूर्णपणे ठप्प झालंय. या एका घटनेने जागतिवâ खत पुरवठा साखळीचं कंबरडं मोडलंय. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, अवघ्या एका महिन्यात खतांच्या किमती ४६ टक्क्यांनी वाढल्या असून ४०० डॉलर्स प्रति मेट्रिक टन असलेला भाव आता ६०० डॉलर्सच्या वर गेलाय.
आशादायी चित्र वि. भीषण वास्तव
भारत सरकार सातत्याने सांगतंय की आपण खत उत्पादनात ८७ ते ९० टक्के आत्मनिर्भर आहोत. पण ही दिशाभूल आहे. आपण खत देशात तयार करतो हे खरं असलं तरी, ते तयार करण्यासाठी कारखान्यांमध्ये लागणारा अमोनिया आणि अमोनिया तयार करण्यासाठी लागणारा नैसर्गिक वायू यांच्या बाबतीत आपण ८५ टक्के परावलंबी आहोत. खतनिर्मितीच्या एकूण उत्पादन खर्चात ७० ते ८० टक्के खर्च केवळ नैसर्गिक वायूचा असतो. ‘ मार्केट्स बाय झिरोधा’ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या विश्लेषणानुसार, भारताच्या या प्रचंड परावलंबित्वामुळे चालू आर्थिक वर्षातलं भारताचं खतआयातीचं बिल १८ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच तब्बल १ लाख ६० हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोचणार आहे.
या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या भूमिकेत आणि वास्तवाच्या आकलनात एक मोठी दरी निर्माण झालीय. केंद्र सरकार कागदावर अत्यंत सकारात्मक चित्र रंगवतंय. ८ एप्रिल २०२६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला. खरीप हंगामासाठी खत अनुदानात तब्बल ४३१७ कोटी रुपयांची वाढ करून एकूण ४१५३३ कोटी रुपयांचं अनुदान मंजूर केलंय. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांचे भाव ७७० डॉलर्स प्रति टनावर गेले असले तरी, सरकारने अनुदानाचा भार उचलल्यामुळे भारतातील शेतकर्यांना डीएपीची गोणी १३५० रुपयांनाच मिळणार आहे. याशिवाय, सरकारच्या आकडेवारीनुसार भारताकडे ६२ लाख टन खताचा साठा उपलब्ध असून तो खरिपाची गरज भागवण्यासाठी पुरेसा आहे. पण दुसरीकडे, राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी गेल्या आठवड्यातच कराड इथे बोलताना भविष्यात खतांच्या पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता अजिबात नाकारलेली नाही. एका बाजूला खतांचं संकट उभे असतानाच राज्यामध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकर्यांचं अतोनात नुकसान झालंय. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार तापमान ३८ अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेले असून ऑगस्टमध्ये पावसाचं प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता आहे. या दुहेरी संकटामुळे शेतीमालाची निर्यात आणि बाजारभाव यावर मोठा फटका बसत असल्याचं कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. सध्या खतांचा साठा असला तरी युद्धस्थिती लवकर निवळली नाही तर जागतिक बाजारपेठेत मोठी अस्थिरता येईल, त्यामुळे शेतकर्यांनी आत्ताच सावध राहून नियोजनबद्ध शेती करावी आणि पाण्याचा काटेकोर वापर करावा, असा वास्तववादी आणि सावधगिरीचा इशारा राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी दिलाय.
सरकारी आकडेवारी आणि कागदावरील नियोजन काहीही असलं, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर शेतकर्याला प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतोय. खेड तालुक्यातील राजगुरुनगर इथं अवघ्या ३५ टन खताची आवक झाल्यानंतर रणरणत्या उन्हात खत मिळवण्यासाठी शेतकर्यांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचं विदारक चित्र संपूर्ण राज्याने पाहिलं. ‘साम टीव्ही’ने केलेल्या एका स्टिंग ऑपरेशनमध्ये कृषी सेवा केंद्रांकडून खताचा राजरोसपणे काळाबाजार होत असल्याचं उघडकीस आलं. बीड आणि धुळे यासारख्या जिल्ह्यांत सरकारमान्य २६६ रुपये छापील किंमत असलेली गोणी शेतकर्यांना तब्बल ४०० रुपयांना विकली जातेय. ‘नॉकिंग न्यूज’वरील विश्लेषणात डेव्हिड मिलिबँड यांनी या परिस्थितीला ‘अन्नसुरक्षेचा टाईम बॉम्ब’ म्हटलंय. आंतरराष्ट्रीय संकटाच्या बातम्यांमुळे भीतीचं वातावरण निर्माण होऊन शेतकरी जास्तीचं खत साठवून ठेवतात. याचा गैरफायदा घेत स्थानिक व्यापारी कृत्रिम टंचाई निर्माण करतात.
खरीप हंगाम पेरणीवरील सावट होर्मुझ संकटामुळे नैसर्गिक वायूचा पुरवठा खंडित झालाय. भारताची सर्वात मोठी गॅस आयातदार कंपनी ‘पेट्रोनेट’ने आपत्कालीन स्थिती जाहीर करून गॅसचा पुरवठा थांबवलाय. परिणामी सरकारने देशातील गॅस वाटपाचं रेशनिंग सुरू केलंय. घरगुती गॅस आणि सीएनजीला १०० टक्के गॅस दिला जातोय. खत प्रकल्पांना त्यांच्या गरजेच्या केवळ ७० टक्के गॅस दिला जातोय. यामुळे देशातील उत्पादन एका महिन्यात २४ लाख टनांवरून थेट १८ लाख टनांवर घसरलंय.
हे संकट नेमके अशावेळी आलंय जेव्हा उत्तर गोलार्धात आणि भारतात पेरणीची जोरदार तयारी सुरू झालीय. ‘ब्लूमबर्ग टेलिव्हिजन’वरील चर्चेत कॅनडाच्या माजी अर्थमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलँड यांनी शेतकर्यांच्या या दुर्दशेवर नेमकं भाष्य केलंय. त्यांच्या मते, जगभरातील शेतकर्यांवर सध्या दुहेरी आघात झालाय. पिकांच्या एकूण उत्पादन खर्चात २५ टक्के वाटा केवळ खतांचा असतो. नेमक्या पेरणीच्या वेळी शेतकर्याला खताची सर्वात जास्त गरज असते, तेव्हा खतांचे भाव गगनाला भिडलेत आणि वाहतुकीचं इंधनही महागलंय. ‘अन्न आणि कृषी संस्था’ (एफेओ) च्या इशार्यानुसार, हा अडथळा तीन महिने टिकल्यास शेतकरी गव्हासारखी खत-केंद्रित पिकं घेण्याचं टाळतील, त्यामुळे जागतिक उत्पादनात मोठी घट होईल.
महागाईचा संभाव्य स्फोट
ब्लूमबर्ग पॉडकास्टवरील माहितीतून वेळेचं एक गणित समोर आलंय. आजच्या घडीला होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये त्ाब्बल १२०० जहाजं अडकून पडलीत. या जहाजांमध्ये जगाचा पुढील सहा आठवड्यांचा खतांचा साठा पडून आहे. समजा, आज रात्रीत जागतिक नेत्यांनी मध्यस्थी केली आणि उद्या सकाळी तिथे शांतता प्रस्थापित झाली, तरी हे संकट लगेच टळणार नाही. कारण युद्ध थांबल्यानंतर बंद पडलेले कारखाने पुन्हा सुरू होणं, अडकलेली जहाजं बाहेर पडून त्यांची नव्याने तपासणी होणं, वाढीव दराने विम्याचे नवीन करार होणं आणि ती जहाजं हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून भारताच्या किनार्यावर लागणं, या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी किमान १२ आठवडे लागतात.
भारतातील खरीप पेरणीची वेळ अतिशय मर्यादित असते. खताचा साठा जुलै किंवा ऑगस्टमध्ये भारताच्या बंदरात पोचला, तर त्याचा पेरणीसाठी काहीही उपयोग होणार नाही. पिकाची वाढ खुंटेल आणि देशाचं एकूण कृषी उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घटेल. जागतिक अन्न कार्यक्रमाच्या (डब्ल्यूएफपी) २०२६च्या अहवालानुसार, या संकटाचा फटका बसून जगभरातील सुमारे ३६.३ कोटी लोक तीव्र उपासमारीचा सामना करतील.
‘हेलिओस एआय’ या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषक संस्थेच्या अंदाजानुसार, खतांच्या कमतरतेमुळे २०२६च्या अखेरीपर्यंत जागतिक स्तरावर अन्नाचे भाव १२ ते १८ टक्क्यांनी वाढण्याची दाट शक्यता आहे. वेळीच खतपुरवठा सुरळीत झाला नाही, तर ऑक्टोबर २०२६मध्ये खरिपाचं पीक बाजारात येईल, तेव्हा त्यात प्रचंड मोठी तूट असेल. ही अन्नाची तूट थेट महागाईचा स्फोट घडवून आणेल. आजचं इंधन संकट हे उद्याच्या भूकबळीचं कारण ठरणार आहे.
या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी भारताला आपली धोरणं मुळापासून बदलावी लागतील. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, शेतीला आणि अन्नाला जागतिक राजकारणाच्या बुद्धिबळातील केवळ एक मोहरा न मानता, देशाच्या सुरक्षेचा आणि अस्तित्वाचा सर्वात महत्त्वाचा कणा मानावं लागेल. अन्यथा, येणारा काळ आपल्याला या ऐतिहासिक अकार्यक्षमतेबद्दल कधीही माफ करणार नाही. हे संकट केवळ एका हंगामापुरतं मर्यादित नाही, तर ते आपल्या भविष्यासाठी दिलेला एक कठोर आणि अंतिम इशारा आहे.
