१४ मे २०२० रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर बिनविरोध निवड झाली होती. सहा वर्षांनंतर, २४ मार्च २०२६ रोजी त्यांच्यासह विधान परिषदेच्या नऊ सदस्यांचा एकत्रित निरोप समारंभ झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सभागृहात उपस्थित राहून निवृत्त सदस्यांना शुभेच्छा दिल्या. या सदस्यांमध्ये उद्धव ठाकरे यांचा समावेश ही या वर्षातली विशेष लक्षवेधी म्हणावी लागेल. त्यांच्या राजकीय प्रवासाचा आणि विधान परिषदेतील भूमिकेचा विचार केल्यास, हा केवळ एका सदस्याचा कार्यकाळ संपण्याचा प्रसंग नसून एका विशिष्ट राजकीय शैलीच्या आणि नेतृत्व दृष्टिकोनाच्या टप्प्याचा शेवट आहे. ते पुन्हा विधान परिषदेत यावेत अशी सगळ्यांची इच्छा आहे, कारण त्यांच्यासारख्या प्रगल्भ राजकीय नेत्याची आज विधिमंडळाला खरी आवश्यकता आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले की ते स्वभावाने कलाकार आहेत, परिस्थितीने त्यांना राजकारणाच्या मैदानात आणले. सभागृहात यावे की नको हे माहिती नाही, पण निरोपाच्या दिवशी नक्की यावे असे वाटते, असे ते म्हणाले, कारण भाषण करणार्यांच्या मनात काय असते ते त्यांना कळते. ज्यांना मी मोठे केले, त्यांना सर्व काही दिले, ती माणसे मला सोडून गेली, अशी खंत व्यक्त करताना त्यांनी सुरेश भटांची ‘मित्र कोण-शत्रू कोण मला कळलेच नाही’ ही कविता आणि विंदा करंदीकरांची ‘केले कुणास्तव ते किती, ते मोजू नये होणार त्याची विस्मृती त्याला तयारी पाहिजे’ या ओळी म्हटल्या . विंदांचीच ‘ही लाट आहे तोवरी खुशाल तू गाजून घे, गाजण्याला अर्थ किती ते जरासे समजून घे’ या ओळी म्हणून त्यांनी सत्यता जाणवून दिली. गदिमांच्या ‘उद्धवा अजब तुझे सरकार’ या गीताचा आधार घेत ते म्हणाले, ज्ञानेश्वरांनी रेड्याकडून वेद बोलावून घेतले, पण आज स्वार्थासाठी रेडे कापले जातायेत, कुठे चाललाय महाराष्ट्र, असे विचारत ‘देवेंद्रा अजब तुझे सरकार’ असा सवालही फडणवीसांना केला. ना. धों. महानोरांची ‘आदर्श राज्य व्हावे आदर्श माणसांचे, रयतेस न वाटे आपले कुणी वाली, कवळूनी घ्या तयांना विश्वास पांघरूनी’ ही कविता ऐकवून त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची जबाबदारी वाढल्याचे सांगितले.
सुरेश भट यांची उद्धव ठाकरेंनी उद्धत केलेली कविता अशी,
‘मित्र कोण आणि शत्रू कोण
गणित साधे कळले नाही,
नाही भेटला कोण असा
ज्याने मला छळले नाही,
सुगंध सारा वाटीत गेलो
मी कधीच दरवळलो नाही,
ऋतू नाही असा कोणता
ज्यात मी होरपळलो नाही,
केला सामना वादळाशी
त्याच्यापासून पळालो नाही,
सामोरा गेलो संकटाना
त्यांना पाहून वळलो नाही,
पचवून टाकले दु:ख सारे
कधीच मी हळहळलो नाही,
आले जीवनी सुख जरी
कधीच मी हुरळलो नाही ‘
उद्धव ठाकरे यांनी ही पूर्ण कविता म्हटली असती तर त्यांचा पूर्ण राजकीय कार्यकाळ महाराष्ट्रातील जनतेच्या नजरेसमोर उभा राहिला असता.
संवाद टिकणे महत्त्वाचे
महाराष्ट्राच्या लोकशाही व्यवस्थेत विधान परिषद ही केवळ एक घटनात्मक संस्था नाही, तर ती विचारांची, तर्कशुद्धतेची आणि सुसंस्कृत राजकीय संवादाची जपणूक करणारी परंपरा आहे. या सभागृहाने अनेक दशकांपासून अभ्यासपूर्ण भाषणांची, मतभिन्नतेतील सन्मानाची आणि धोरणात्मक चर्चेची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. २०२६मध्ये जेव्हा काही महत्त्वाचे सदस्य या सभागृहातून निवृत्त होत आहेत, तेव्हा हा प्रसंग केवळ औपचारिक निरोपाचा राहत नाही; तो एका वैचारिक युगाच्या टप्प्याचा आढावा घेण्याचा क्षण ठरतो.
ज्येष्ठांचे सभागृह!
विधान परिषद ही ‘हाऊस ऑफ एल्डर्स’ म्हणून ओळखली जाते, कारण येथे केवळ राजकीय अनुभव नाही, तर बौद्धिक परिपक्वता महत्त्वाची असते. या सभागृहात बोलला जाणारा प्रत्येक शब्द हे केवळ राजकीय विधान नसून धोरणनिर्मितीवर परिणाम करणारा असतो. त्यामुळे येथे भाषण करणे म्हणजे एक जबाबदारी स्वीकारणे होय. अगदी यशवंतराव चव्हाण यांच्या काळापासून ग. दि. माडगूळकर, शकुंतला परांजपे, ना.धों.महानोर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ साहित्यिकांपासून ते प्रमोद नवलकर, मृणाल गोरे, रा. सु. गवई आणि जयंतराव टिळक यांसारख्या राजकीय आणि विद्वान सदस्यांनी या सभागृहातील चर्चेला एक बौद्धिक उंची दिली. त्यांच्या भाषणांमध्ये केवळ राजकीय भूमिका नव्हती, तर समाजाच्या प्रश्नांचे सखोल विश्लेषण आणि उपाययोजनांची दिशा होती. याच संदर्भात या सभागृहातील काही महत्त्वाच्या चर्चांचा उल्लेख करणे आवश्यक ठरते. आजच्या वेगवान आणि अनेकदा उथळ होत चाललेल्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर या सभागृहात काही नेत्यांनी केलेली भाषणे हे लोकशाहीच्या दर्जाचे खरे मापदंड ठरतात.
या परंपरेत प्रमोद नवलकर यांचे स्थान विशेष आहे. त्यांनी विधानपरिषदेत केलेली भाषणे केवळ राजकीय नव्हती, तर ती सांस्कृतिक आत्मभान जागवणारी होती. मुंबईसारख्या महानगरात वेगाने बदलणार्या सामाजिक रचनेवर भाष्य करताना त्यांनी मराठी अस्मिता, स्थानिकांचे प्रश्न आणि सांस्कृतिक संतुलन यांचा अत्यंत प्रभावी संगम साधला. त्यांनी एका चर्चेत मांडलेला विचार ‘संस्कृती जपली नाही, तर शहर आपले राहत नाही’ हे केवळ भावनिक आवाहन नव्हते, तर शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत ओळख कशी हरवू शकते, याचा इशारा होता. मिश्कील, टोकदार आणि सभागृह दणाणून सोडणारे म्हणून ते प्रसिद्ध होते. एकदा नवलकर यांनी सत्ताधार्यांना आव्हान दिले की, ‘उद्या सकाळपर्यंत हे विधेयक पास होत नाही.’ सत्ताधारी आमदार हसले. नवलकर यांनी भाषणाला सुरुवात केली आणि पहाटेपर्यंत सतत बोलत राहिले. भाषण इतके प्रभावी आणि तथ्यपूर्ण होते की सरकार कोंडीत पकडले गेले. हा प्रसंग विधान परिषदेतील गाजलेल्या करामती म्हणून ओळखला जातो. विधान परिषदेत सुरक्षा व्यवस्थेच्या कमतरतेचे प्रदर्शन करण्यासाठी नवलकर यांनी एक दिवस अचानक पिस्तूल बाहेर काढले. सभागृह स्तब्ध झाले. हा प्रसंग राष्ट्रीय पातळीवर चर्चिले गेला. त्यांचा हेतू सुरक्षा ढिलाई दाखवणे हा होता, पण तो खूप गाजला. नवलकर यांची भाषणे पत्रकारितेच्या अनुभवामुळे तथ्यपूर्ण, शोधक आणि विनोदी असत. ते ‘भटक्या पत्रकार’ म्हणून ओळखले जात. शिवसेनेच्या सुरुवातीच्या काळात सुशिक्षित वर्गाला आकर्षित करण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता.
याच सभागृहात नितीन गडकरी यांनी विकासाच्या प्रश्नांकडे पाहण्याचा एक वेगळाच दृष्टिकोन मांडला. त्यांच्या भाषणांमध्ये भावनिकता होती, पण ती कोरडी नव्हती; व्यवहार्य होती. रस्ते, पायाभूत सुविधा आणि अर्थव्यवस्था यावर बोलताना त्यांनी अनेकदा स्पष्ट केले की केवळ निधी वाढवून विकास साध्य होत नाही, तर नियोजन, पारदर्शकता आणि अंमलबजावणी यांचा संगम आवश्यक असतो. ‘नीती योग्य असेल तर संसाधने निर्माण होतात’ हा त्यांचा विचार केवळ वाक्य नव्हे, तर शासनाच्या दृष्टिकोनाचा आधार होता.
शिवसेनेचेच आणखी एक नेते दिवाकर रावते यांनी या सभागृहात लोकहिताचा आवाज ठामपणे मांडला. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, कामगार प्रश्न किंवा स्थानिक प्रशासनातील त्रुटी यावर बोलताना त्यांनी अनेकदा वास्तवाचे थेट चित्र उभे केले. ‘योजना कागदावर नाही, तर जनतेच्या जीवनात उतरली पाहिजे’ हा त्यांचा आग्रह प्रशासनाच्या मूलभूत अपयशावर बोट ठेवणारा होता. त्यांनी विधान परिषद सदस्य म्हणून दीर्घकाळ काम केले. शिवसेना गटनेते म्हणून परिषदेत शिवसेनेच्या भूमिकेचे प्रतिनिधित्व करणे, विरोधकांवर टीका आणि पक्षीय मुद्द्यांवर आक्रमक पण तथ्याधारित मांडणी करणे ही त्यांची खासियत होती. २०११च्या लोकायुक्त विधेयक चर्चेत सक्रिय सहभाग घेऊन त्यांनी विधेयकांवर प्रश्न उपस्थित केले आणि सुधारणांची मागणी केली. २०२१मध्ये बजेट अधिवेशनात इंग्रजी शब्दांच्या अतिवापरावर जोरदार विरोध करत ‘मुख्यमंत्री शिवसेनेचा, पण मराठीसाठी काहीच नाही, मेल्यावर साहेबांना काय सांगू?’ असे भावनिक भाषण केले. मराठी विद्यापीठाच्या स्थापनेच्या मागणीवर सरकारला (स्वतःच्या पक्षाच्या सरकारलाही) धारेवर धरले. हे भाषण खूप गाजले आणि मराठी भाषाप्रेमींसाठी प्रतीकात्मक ठरले. कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवादावर निंदा प्रस्ताव, शेतकर्यांसाठी विधानपरिषदेतील त्यांचे,‘ देता का जाता?’ हे आंदोलन २०१३मध्ये सभापती शिवाजीराव देशमुख यांच्याशी वाद झाल्याने काही काळ निलंबन असे अनेक प्रसंग त्यांनी विधानपरिषदेत गाजवले. परिषदेत ते शहरी शिवसेनेचा ग्रामीण चेहरा म्हणून ओळखले जात. शब्दाला पक्के, मैत्रीला अभंग आणि ठाकरे कुटुंबीयांप्रती निष्ठा यासाठी प्रसिद्ध असलेले दिवाकर रावते यांचे भाषण बहुतेक वेळा भावनिक, पक्षनिष्ठेचे आणि मराठी अस्मितेवर भर देणारे असे. ते अभ्यासपूर्ण विश्लेषणापेक्षा प्रत्यक्ष मुद्दे, आठवणी आणि टीका यावर अधिक भर देत. परिषदेत शिवसेनेच्या जुन्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करणारे ते एक प्रमुख नेते होते. २०२२ मध्ये कार्यकाळ संपत असताना त्यांनी भावनिक भाषण दिले. ‘तोच झब्बा परिधान करुन मी मृत्यूनंतर जाणार आहे’ असे म्हणत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतींना उजळा दिला. ते २०२२नंतर विधान परिषदेतून निवृत्त झाले, पण पक्षात सक्रिय आहेत.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गोविंदराव आदिक यांनी विधानपरिषदेत ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सहकार क्षेत्रावर सखोल विश्लेषण केले. साखर कारखाने, सहकारी बँका आणि ग्रामीण विकास यावर बोलताना त्यांनी केवळ आर्थिक आकडे मांडले नाहीत, तर त्या आकड्यांमागील मानवी वास्तव स्पष्ट केले. ‘ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नसेल, तर राज्याचा विकास कागदावरच राहतो’ हा त्यांचा विचार आजही तितकाच लागू पडतो.
त्याच वेळी विलासराव देशमुख यांनी विधान परिषदेत समन्वय आणि संतुलनाची भूमिका मांडली. ‘विकास सर्वसमावेशक नसेल, तर तो टिकाऊ राहत नाही’ हे त्यांचे विधान हे विकासाच्या तत्त्वज्ञानाचे सार होते. त्यांच्या मांडणीतून लोकशाहीतील समतोल राखण्याची गरज अधोरेखित झाली. मुंबई आणि शहरी प्रशासनाच्या संदर्भात सुधीर जोशी यांची भाषणे विशेष उल्लेखनीय ठरतात. त्यांनी शहरांच्या वाढत्या समस्यांकडे केवळ राजकीय नव्हे, तर व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने पाहण्याचा प्रयत्न केला. ‘शहराचा विकास इमारतींमध्ये नसतो, तर नागरिकांच्या जीवनमानात असतो’ हे त्यांचे विधान आजही समर्पक आहे.
या सर्व परंपरेला एक वेगळी उंची देणारे नेते म्हणजे मनोहर जोशी. ‘मतभिन्नता असली तरी सभागृहाची प्रतिष्ठा अबाधित ठेवली पाहिजे’ हा त्यांचा आग्रह हा लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांचा पुरस्कार करणारा होता.
याच परंपरेचा वारसदार
याच परंपरेचा एक वेगळ्या काळातील, पण तितकाच महत्त्वाचा वारसदार म्हणून उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख करावा लागतो. त्यांच्या विधान परिषदेतील आणि एकूणच राजकीय वर्तणुकीत एक बदललेली शैली दिसून आली, जिथे आक्रमकतेपेक्षा संयम, संघर्षापेक्षा संवाद आणि घोषणांपेक्षा स्पष्ट मांडणी यांना अधिक महत्त्व दिले गेले. त्यांच्या भाषणांमध्ये अनेकदा थेट आक्रमण नसले तरी एक ठाम भूमिका आणि संतुलित दृष्टिकोन दिसून येतो. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी जेव्हा राज्याला कोविडसारख्या अभूतपूर्व संकटातून नेले, तेव्हा त्यांची संवादशैली ही लोकशाहीत विश्वास निर्माण करणारी ठरली. त्यांनी वारंवार जनतेशी संवाद साधत परिस्थितीचे वास्तव मांडले, भीती न वाढवता जागरूकता निर्माण केली. ही शैली विधान परिषदेच्या परंपरेशी सुसंगतच होती कारण येथे शब्दांचा वापर जबाबदारीने केला जातो. तसेच, महाविकास आघाडी सरकार चालवताना त्यांनी भिन्न विचारधारांच्या पक्षांना एकत्र ठेवले. ही केवळ राजकीय युती नव्हती, तर मतभिन्नतेसह सहअस्तित्वाचा एक प्रयोग होता. लोकशाहीत विचार जिवंत ठेवण्यासाठी विविध मतांना स्थान देणे आवश्यक असते, आणि त्या दृष्टीने त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. त्यांच्या कार्यशैलीत एक महत्त्वाची गोष्ट दिसते ते अनेकदा आक्रमक प्रतिहल्ल्याऐवजी स्पष्टीकरण आणि संवादाचा मार्ग निवडतात. आजच्या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात ही शैली दुर्मिळ होत चालली आहे. पण याच शैलीमुळे विधान परिषदेसारख्या सभागृहात चर्चेचा दर्जा टिकून राहतो. या सर्व नेत्यांच्या भाषणांचा आणि कार्यशैलीचा एकत्रित विचार केला, तर एक गोष्ट स्पष्ट होते की लोकशाहीची खरी ताकद ही विचारांमध्ये असते. अभ्यास, संयम, संवाद आणि सुसंस्कृतता या मूल्यांवरच ती उभी असते. आजच्या काळात ही मूल्ये टिकवणे हेच सर्वात मोठे आव्हान आहे. म्हणूनच आज गरज आहे ती या परंपरेला पुन्हा जिवंत करण्याची. नवीन पिढीतील नेत्यांनी केवळ राजकीय आक्रमकतेवर अवलंबून न राहता अभ्यास, वाचन आणि सखोल विचार यावर भर दिला पाहिजे. कारण शेवटी, सत्ता तात्पुरती असते, पण विचार कायम राहतात आणि म्हणूनच या सर्व नेत्यांच्या कार्याचा आणि विशेषतः उद्धव ठाकरे यांच्या योगदानाचा सार एका वाक्यात मांडायचा झाला, तर तो ‘संवाद जपणारे नेतृत्व आणि अभ्यासपूर्ण विचार यांच्यामुळेच लोकशाही जिवंत राहते.’
कोविड संकटात दीपस्तंभ ठरलेला नेता
उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठी कसोटी म्हणजे कोविड-१९ संकट. या काळात त्यांनी प्रशासनाशी समन्वय साधत आरोग्यव्यवस्थेवर भर दिला, लॉकडाऊनसारखे कठोर निर्णय घेतले आणि जनतेशी थेट संवाद साधला. त्यांच्या संवादशैलीत एक स्पष्टता आणि विश्वास दिसून येत होता, ज्यामुळे संकटाच्या काळात लोकांमध्ये एक स्थैर्याचा भाव निर्माण झाला. याशिवाय, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण आणि शहरी विकास यासंबंधी अनेक निर्णय त्यांच्या कार्यकाळात घेतले गेले. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांवरील वाद, आरे कारशेडचा प्रश्न, आणि पर्यावरणीय संतुलन यांसारख्या मुद्द्यांवर त्यांनी घेतलेली भूमिका ही विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील समतोल साधण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिली गेली.
महाविकास आघाडी सरकार चालवताना त्यांनी विविध विचारधारांच्या पक्षांना एकत्र ठेवण्याचे काम केले. ही केवळ राजकीय कसरत नव्हती, तर संवाद आणि समन्वयाच्या कौशल्याची कसोटी होती. या काळात विधान परिषद आणि विधानसभेत तुलनेने संयमित आणि संवादप्रधान वातावरण दिसून आले. त्यांच्या कार्यकाळावर टीका देखील झाली. काही निर्णयांमध्ये विलंब, प्रशासनातील अडचणी आणि राजकीय दबाव यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. पण या सर्वांमधून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व हे संघर्ष टाळणारे नव्हते, तर संघर्षांना संवादातून हाताळणारे होते.
आजच्या बदलत्या राजकारणात ही शैली टिकवणे अधिक कठीण झाले आहे. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीकडे पाहिल्यास एक वेगळेच चित्र दिसते. राजकारण अधिक आक्रमक झाले आहे, मतभिन्नतेला शत्रुत्व मानले जाते आणि चर्चा ही अनेकदा घोषणाबाजीपर्यंत मर्यादित राहते. सोशल मीडियाच्या प्रभावामुळे राजकारणात तात्काळ प्रतिक्रिया देण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. यामुळे सखोल विचार, अभ्यास आणि विश्लेषण यांना कमी महत्त्व मिळते. विधान परिषदेसारख्या संस्थेसाठी ही प्रवृत्ती धोकादायक आहे, कारण तिचे अस्तित्वच सखोल चर्चेवर अवलंबून आहे. आज अनेकदा असे दिसते की सभागृहातील चर्चा ही जनतेसाठी नसून माध्यमांसाठी किंवा सोशल मीडियासाठी केली जाते. त्यामुळे भाषणांचा दर्जा घसरतो आणि त्यांचा परिणामही कमी होतो. अशा परिस्थितीत उद्धव ठाकरे यांची निवृत्ती ही केवळ एका सदस्याची निवृत्ती नाही; ती एका विशिष्ट नेतृत्वशैलीच्या टप्प्याचा शेवट आहे. त्यांच्या कार्यकाळाने हे दाखवून दिले की राजकारणात संयम, संवाद आणि समन्वय यांनाही तितकेच महत्त्व आहे.
सखोल चर्चेच व्यासपीठ
विधान परिषद ही घटनात्मकदृष्ट्या ‘रिव्ह्यू हाऊस’ आहे. ती निर्णयांचे पुनरावलोकन करते, त्रुटी दाखवते आणि सुधारणा सुचवते. पण ही भूमिका पार पाडण्यासाठी अभ्यास, संयम आणि व्यापक दृष्टी आवश्यक आहे. आज महाराष्ट्रासमोर अनेक गंभीर प्रश्न उभे आहेत. शेती संकट, बेरोजगारी, शिक्षणातील असमानता आणि सामाजिक विषमता. या प्रश्नांवर सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे. विधान परिषद ही त्यासाठी योग्य व्यासपीठ आहे. मात्र चर्चेचा स्तर उथळ झाला, तर निर्णयांची गुणवत्ता देखील घसरते. त्यामुळे विधान परिषदेत अभ्यासपूर्ण भाषणांची परंपरा जपणे अत्यंत आवश्यक आहे. नवीन सदस्यांसमोर त्यामुळे मोठे आव्हान आहे. त्यांना केवळ लोकप्रियतेवर किंवा आक्रमकतेवर अवलंबून राहून चालणार नाही. त्यांना अभ्यास, वाचन आणि विषयांचे सखोल आकलन यावर भर द्यावा लागेल.
२०२६मध्ये निवृत्त होणार्या सदस्यांना निरोप देताना आपण त्यांच्या कार्याचा गौरव करतो, पण त्याच वेळी त्यांच्या परंपरेला पुढे नेण्याची जबाबदारी स्वीकारणेही आवश्यक आहे. या निवृत्तीच्या प्रक्रियेतून एक महत्त्वाचा संदेश मिळतो, तो म्हणजे राजकारणात व्यक्ती बदलतात, पण मूल्ये टिकवली गेली पाहिजेत. विधान परिषद ही केवळ एक संस्था नाही; ती एक संस्कार आहे. त्या संस्कारात अभ्यास, संयम, संवाद आणि तर्कशुद्धता यांचा समावेश आहे. ही मूल्ये जपली गेली, तर लोकशाही अधिक मजबूत होईल. ती हरवली, तर संस्था केवळ औपचारिक राहतील. म्हणूनच २०२६ हे वर्ष केवळ निवृत्तीचे नाही, तर निर्णयाचे वर्ष आहे आपण परंपरा टिकवणार की तिला हिरावू देणार?
उत्तर स्पष्ट आहे ‘विचार जिवंत राहिले, तरच लोकशाही जिवंत राहील.’ या दृष्टीने पाहिले, तर उद्धव ठाकरे यांचे राजकीय कार्य हे आधुनिक महाराष्ट्राच्या लोकशाही संस्कृतीत वेगळे स्थान निर्माण करणारे ठरते.
संयमित, संवादप्रधान शैली
उद्धव ठाकरे यांचा राजकीय प्रवास सुरुवातीला आक्रमक आणि ओळख-आधारित राजकारणाशी जोडलेला मानला जात होता. परंतु कालांतराने त्यांनी स्वीकारलेली शैली अधिक संयमित, संवादप्रधान आणि व्यापक विचारांना स्थान देणारी ठरली. हीच परिवर्तनशीलता लोकशाहीत विचार जिवंत ठेवण्याची पहिली अट असते, कारण लोकशाही ही सतत बदलणारी प्रक्रिया आहे. मुख्यमंत्री म्हणून २०१९ ते २०२२ या काळात त्यांनी घेतलेले निर्णय आणि स्वीकारलेली भूमिका यावरून हे स्पष्ट होते की त्यांनी सत्तेला केवळ प्रशासनिक साधन म्हणून न पाहता, सामाजिक संतुलन राखण्याचे माध्यम म्हणून वापरण्याचा प्रयत्न केला. महाविकास आघाडीच्या स्थापनेत त्यांनी विचारधारात्मक भिन्नता असलेल्या पक्षांना एकत्र आणले. ही कृती केवळ सत्तासमीकरणाची जुळणी नव्हती, तर मतभिन्नतेसह सहअस्तित्वाचा लोकशाही संदेश होता. कोविड-१९ संकटाच्या काळात जनतेशी सातत्याने संवाद साधला. त्यांच्या भाषणांमध्ये भीती निर्माण करण्याऐवजी विश्वास निर्माण करण्यावर भर होता. लोकशाहीत नागरिकांचा विश्वास टिकवणे ही सर्वात मोठी जबाबदारी असते आणि त्यादृष्टीने त्यांनी एक वेगळा आदर्श ठेवला. त्यांच्या कार्यकाळात पर्यावरण आणि विकास यांच्यातील संतुलन साधण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. आरे कारशेडसारख्या प्रश्नांवर त्यांनी घेतलेली भूमिका केवळ प्रशासनिक नव्हती, तर भविष्यातील पिढ्यांच्या दृष्टीने जबाबदार निर्णय घेण्याची वृत्ती दर्शवणारी होती. लोकशाहीत निर्णय घेताना केवळ वर्तमान नव्हे, तर भविष्याचाही विचार करणे आवश्यक असते ही जाणीव त्यांच्या भूमिकेत दिसते. विधिमंडळात त्यांनी अनेकदा आक्रमक राजकारणापेक्षा संयमाला प्राधान्य दिले. विरोधकांवर टीका करताना देखील वैयक्तिक पातळीवर जाणे टाळण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, माध्यमांशी आणि जनतेशी त्यांनी ठेवलेला संवाद एकतर्फी नव्हता. त्यांनी अनेकदा आपली भूमिका स्पष्ट करताना विरोधी मतांचा स्वीकार करण्याची तयारी दाखवली. ही पारदर्शकता सह लोकशाहीचा गाभा आहे. आजच्या काळात राजकारण अधिक ध्रुवीकरणाकडे झुकत आहे. मतभिन्नतेला जागा कमी होत आहे आणि संवादाची जागा घोषणाबाजीने घेतली आहे. अशा परिस्थितीत उद्धव ठाकरे यांची शैली एक वेगळी दिशा दाखवणारी ठरते. त्यांनी दाखवून दिले की राजकारणात ठाम भूमिका घेत असतानाही संवादाची दारे उघडी ठेवता येतात.
लोकशाही ही केवळ बहुमताची सत्ता नसते; ती अल्पमताचा आदर करण्याची पद्धत असते. उद्धव ठाकरे यांनी विविध गट, समाजघटक आणि राजकीय पक्ष यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला. उद्धव ठाकरे यांचे योगदान हे एखाद्या धोरणापुरते मर्यादित नाही, तर ते एक राजकीय संस्कार म्हणून पाहिले पाहिजे. त्यांनी दाखवून दिले की नेतृत्व म्हणजे केवळ निर्णय घेणे नाही, तर समाजाला एकत्र ठेवणे आहे. त्यांच्या कार्याचा सार एका वाक्यात मांडायचा झाला, तर तो ‘संवाद टिकवणारे नेतृत्वच लोकशाहीत विचार जिवंत ठेवते.’ असं म्हणावं लागेल. उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषद पुनरागमनासाठी सर्व पक्षाचा पाठिंबा मिळो हीच सदिच्छा!
(प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष)